अमेरिकन न्यायमूर्तींची वादळी निवड

आरोप, वादळी चर्चा, वादविवाद आदीनंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी ब्रेट कॅव्हनॉ यांची नेमणूक झाली. लोकांना या वेळेपर्यंत कॅव्हनॉ यांच्याबद्दल एक आक्षेप होता, तो म्हणजे त्यांच्या जाहीर वागण्याचा. त्यातून अहंकाराचा दर्प जाणवत होता. चिडका स्वभाव आणि ज्या पध्दतीत सिनेट सदस्य स्त्रीस प्रतिप्रश्न केला, त्यातून उद्दामपणा जाणवत होता. 35 वर्षांपूर्वीची घटना खरी आहे का खोटी, यापेक्षा त्यांचे आत्ताचे वर्तन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून योग्य आहे का? हा मुद्दा होता.

भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशपदी जेव्हा अपेक्षेप्रमाणे आणि शांतपणे बदल होत होता, त्याच सुमारास आरोप, वादळी चर्चा, वादविवाद आदीनंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी ब्रेट कॅव्हनॉ यांची नेमणूक झाली. ही नेमणूक कशी झाली, त्याचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम काय असू शकतात ह्या संदर्भात आणि त्याला अनुसरून, भारत आणि अमेरिकन या दोन मोठया लोकशाही न्यायपध्दतींची तुलना करायची झाल्यास आपल्याला किंचित अमेरिकन पूर्वपीठिका समजून घेणे गरजेचेही आहे आणि ती माहिती तशी रोचकदेखील आहे.

पूर्वपीठिका

पन्नास राज्यांच्या या खंडप्राय देशाची न्यायव्यवस्था ही राज्य आणि केंद्र (फेडरल) सरकारमध्ये विभागलेली आहे. राज्यांची न्यायव्यवस्था ही राज्यांच्या कायद्यांना अनुसरून असलेले गुन्हे, कायदेशीर प्रश्न यांच्यावर न्याय देते, तर फेडरल न्यायव्यवस्था ही राष्ट्रीय गुन्हे, राष्ट्रीय कायदेशीर प्रश्न आणि घटनात्मक प्रश्न या संदर्भात न्याय देते. थोडक्यात राज्यस्तरीय गुन्हे - कायदेशीर प्रश्न हे फेडरल न्यायव्यवस्थेकडे केवळ जर घटनात्मक प्रश्न असला तरच जातात. नाहीतर त्यांना उत्तरे देणे हे राज्यस्तरीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असते. या सर्व न्यायालयांमधील न्यायमूर्ती नेमण्याचा हक्क राज्यस्तरावर राज्याच्या गव्हर्नरला (मुख्यमंत्र्याला) असतो, तर फेडरल न्यायालयातील न्यायमूर्ती नेमण्याचा हक्क अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षास असतो. या विशिष्ट राजकीय पदांवरील व्यक्तींना जरी हा असा हक्क असला, तरी अनुक्रमे राज्यस्तरावर राज्याचे सिनेट आणि फेडरल स्तरावर राष्ट्रीय सिनेट यांच्याकडून या नेमणुका मान्य करून घेणे गरजेचे असते. त्या जर या सदनांमध्ये मान्य झाल्या नाहीत, तर या नियुक्त्या पुढे जाऊ शकत नाहीत.

यातील आणखी एक वैशिष्टय म्हणजे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली की ती तहहयात असते. जर अशा व्यक्तीस वाटले तरच ती व्यक्ती कुठल्याही वयात निवृत्त होऊ शकते. पण निवृत्त होण्याचे बंधन नसते. अशी तहहयात नियुक्ती अशाकरिता असते की त्या पदावरील व्यक्तीला कुठल्याही राजकीय दबावाखाली यायची गरज भासू नये. अर्थात जर काही गैरव्यवहार/गैरवर्तन केले, तर महाभियोग खटला चालवून त्या व्यक्तीस काढता येऊ  शकते.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय पध्दती

आता विस्तारभयामुळे केवळ फेडरल सरकारपुरतेच पाहू या. अमेरिकेत प्रादेशिक स्तरावर एकूण 94 'District ' आहेत. त्याच्या वर अपील करण्यासाठी म्हणून 13 न्यायालये आहेत आणि मग त्यावर सर्वोच्च न्यायालय बसलेले आहे. बऱ्याचदा या कोर्टामध्ये येणारे खटले अमेरिकन जीवनमानावर (lifestyleवर) परिणाम करणारे असतात. इथे येणारे खटले हे कुठलाही हिंसाचार, जो राष्ट्रीय कायद्याखाली येऊ  शकतो त्या संदर्भात, घटनासिध्द हक्क, सामाजिक बदलासंदर्भात घटना - कायद्याचा अर्थ, पर्यावरणीय कायदे आणि त्याचा होणारा समाजावर अथवा उद्योगांवरील परिणाम, शेअर बाजारातील मोठे प्रश्न, अथवा फेडरल सरकार विरोधात आदी विषयांवर बेतलेले असतात. बहुतेक वेळेस खालच्या कोर्टात हे खटले सुरू होऊन शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मिळेपर्यंत पुढे जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे घटनेचा अर्थ असतो आणि राष्ट्रीय कायद्यासारखाच धरला जातो.

अमेरिकन राजकीय पध्दतीत फक्त दोनच, म्हटले तर टोकाचे पक्ष आहेत. त्यातील डेमोक्रॅट पक्ष समाजवादाशी जवळीक साधणारा आहे, तर दुसरा रिपब्लिकन पक्ष हा भांडवलशाहीच्या जवळचा आहे. त्यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षीय नेते आणि समर्थक व्यक्तिगत आणि जाहीरपणे धार्मिक असतात, पण सामाजिक बाबतीत ते धर्म बाजूला ठेवतात. तर रिपब्लिकन पक्षीय नेते आणि समर्थक बऱ्यापैकी धार्मिकच असतात. परिणामी सामाजिक जीवनात, जरी घटनेने धर्म आणि राजकारण वेगळे असले तरी, बायबलच्या जवळ जातील असे निर्णय घेण्याच्या बाजूचे असतात. परिणामी न्यायमूर्ती नियुक्ती होत असताना राष्ट्राध्यक्ष कुठल्या पक्षाचा आहे यावर कुठल्या विचारसरणीच्या जवळ न्यायमूर्ती असणार, हे ठरून जाते. म्हणून न्यायवृंद कसा आहे यावर बरेच काही अवलंबून असते. प्रादेशिक स्तरावरील न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याच प्रक्रियेने हे ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 न्यायमूर्ती असतात. बहुतांशी प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाला त्याच्या कालावधीत, विशेषतः तो जर 8 वर्षे राष्ट्राध्यक्ष राहिला, तर किमान एक तरी न्यायमूर्ती निवडण्याची संधी मिळते.

न्यायमूर्ती निवड प्रक्रिया

वर म्हणल्याप्रमाणे, जरी न्यायमूर्ती निवडताना राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या पक्षाच्या जवळच्या विचारसरणीचा बघितला जातो, तरी निवडलेल्या व्यक्तीची कसून तपासणी केली जाते. सरकारी पातळीवर फेडरल ब्युरो ऑॅफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात FBI ती तपासणी करते. त्यात त्या व्यक्तीवर आयुष्यात काही गुन्ह्यांचा आरोप कधी झाला असला, अथवा ती व्यक्ती कर्जबाजारी/दिवाळखोर झाली असली आदी अनेक गोष्टी, तसेच शिक्षण वगैरे सर्व परत विचारले जाते. नंतर राष्ट्राध्यक्ष ते नाव औपचारिकपणे जाहीर करतो आणि ते अमेरिकन सिनेटकडे संमत करण्यासाठी जाते. सिनेटमध्ये एकूण 100 सभासद असतात. त्यातील बहुमत असलेल्या पक्षाला, जो राष्ट्राध्यक्षाचा असेलच असे नाही, त्यांना अधिक अधिकार असतात.

त्या उमेदवाराचे नाव प्राथमिक निवड समितीकडे जाते. तिथे FBIने केलेल्या तपासणीव्यतिरिक्त त्या व्यक्तीच्या आधीच्या वकिली पेशातील निर्णय, जाहीर मते, राजकीय जवळीक आदी गोष्टींची छाननी होते. राजकीय पक्ष जशी ती छाननी करतात, तशीच माध्यमेसुध्दा करतात, सामाजिक चळवळ करणाऱ्या संस्थादेखील करतात. या सगळयाचे कारण असते की, एकदा उमेदवार न्यायमूर्ती झाला/झाली की ते त्या पदावर आयुष्यभर असणार. म्हणजे पुढच्या काही पिढयांसाठी तरी संपूर्ण अमेरिकन जीवनावर त्या व्यक्तीच्या विचारसरणीचे ठसे पडणार. म्हणून विशेषतः विरोधक ही सजगता ठेवतात.

प्रक्रियेतील पुढचा भाग म्हणजे जाहीर सुनावणी. त्यात उमेदवार सिनेट समितीसमोर आणि माध्यमांद्वारे जनतेसमोर स्वत:बद्दलची माहिती सांगतो. नंतर सिनेट समितीतील दोन्ही बाजूंचे पक्ष प्रतिनिधी अनेक प्रश्न विचारून माहिती घेतात. नंतर या समितीत मतदान होते. त्यात जर उमेदवार उत्तीर्ण झाला आणि बहुमत मिळाले, तर ते पुढे संपूर्ण सिनेट सभागृहात मतदानासाठी जाते, जेथे 100 सभासद 'हो' अथवा 'नाही' असे आपले मत देतात. बहुमत मिळाल्यास उमेदवार न्यायाधीश होतो. प्रादेशिक आणि अपील न्यायालयामधील न्यायाधीशास 'जज' असे म्हटले जाते, तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायामूर्तींना 'जस्टिस' असे म्हटले जाते.

ब्रेट कॅव्हनॉ निवड प्रकरण

ब्रेट कॅव्हनॉ हे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या प्रशासनात होते. त्यानंतर बुश यांनीच प्रादेशिक न्यायालयात त्यांची नियुक्ती केली होती. ते स्वत: येल या विश्वविख्यात विद्यालयातून कायदेपंडित म्हणून बाहेर पडले आहेत. त्यांचा अभ्यास आणि ते वकील म्हणून त्यांच्या एकूण ज्ञानाबद्दल कुणालाही शंका नसावी. पण त्याचबरोबर त्यांचे विचार रिपब्लिकन पक्ष आणि त्याला अनुसरून असलेल्या धार्मिक-भांडवलवाद यांच्या बाजूने एकेरी असण्याची सगळयांना काळजी होती आणि आहे.

तरीदेखील, सिनेट हेदेखील राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्याच बहुमतातले असल्याने, वर उल्लेखलेल्या समितीमध्ये निवडप्रक्रिया करणे सोपे होते. कॅव्हनॉ यांना निवड समितीपुढे बोलावण्यात आले. त्यांनी स्वत:ची ओळखही प्रभावीपणे करून दिली. त्यांचे शिक्षण, कौटुंबिक पार्श्वभूमी वगैरेमध्ये आक्षेपार्ह असे काही नव्हते. नंतर झालेला प्रश्नोत्तरांचा भागही चांगला झाला. जरी डेमोक्रॅट पक्षीय प्रतिनिधींचा विरोध असला, तरी बहुमत असलेल्या रिपब्लिकन पक्षीयांचा पाठिंबा असल्याने त्यांची उमेदवारी निवड समितीतून पुढे जाऊन पूर्ण सिनेटच्या मतासाठी जाणार होती. मात्र त्याच्या केवळ एकाच दिवस आधी, तोपर्यंत गोपनीय असलेली एक गोष्ट अचानक फुटली. निवड समितीतील डेमोक्रॅटिक नेतृत्व करणाऱ्या डायन फाइनस्टाइन यांच्याकडे जुलैपासून असलेली एका स्त्रीने केलेली तक्रार बाहेर आली. फाइनस्टाइन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्या स्त्रीने ती गोपनीयतेने दिलेली असल्याने त्यांनी पुढे काही केले नव्हते. मात्र या स्त्रीने नंतर स्वत:चे नाव जाहीर करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. या व्यक्तीचे नाव होते डॉ. क्रिस्तीन ब्लासी फोर्ड. आता 51 वर्षांच्या असलेल्या डॉ. फोर्ड जेव्हा 15 वर्षांच्या होत्या, तेव्हा बाजूच्याच फक्त मुलांच्या शाळेत असलेल्या तत्कालीन 17 वर्षीय कॅव्हनॉ यांनी आणि त्यांच्या मित्राने मिळून एका घरात, डॉ. फोर्ड यांच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, असा त्यांचा - म्हणजे डॉ. फोर्ड यांचा दावा होता.

ही गोष्ट वास्तविक 35 वर्षे जुनी होती. त्यात पुरावा असणे अशक्य होते. शिवाय त्याला राजकीय गंध असू शकेल असे वरकरणी वाटणे स्वाभाविक होते. इथे प्रमुख आणि मोठी माध्यमे जेव्हा शोध पत्रकारिता करतात, तेव्हा विविध प्रकारे मिळालेली माहिती तपासून पहातात आणि खात्री झाली तरच प्रकाशित करतात. या संदर्भात अशा प्रकारचे ठोकताळे बांधताना दि न्यू यॉर्कर आणि वॉशिंग्टन पोस्ट यांनी खात्री करून घेतली की या बातमीत तथ्य असू शकेल. त्यानंतर आणखी दोन स्त्रियांनीदेखील पुढे येऊन तक्रारी केल्या.

या बातमीमुळे अपेक्षेप्रमाणे देशभर गदारोळ झाला. गेल्या वर्षभरापासून अमेरिकेत चालू असलेल्या एकूणच लैंगिक शोषणाविरुध्दच्या आणि विशेषतः स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या विरुध्दच्या '# मी टू' चळवळीमुळे आणि पुढच्या महिन्यात असलेल्या द्वैवार्षिक निवडणुकीमुळे त्याला अधिकच महत्त्व आले. रिपब्लिकन पुढाऱ्यांना जरी याला विरोध करायचा असला, तरी ट्रम्प यांच्यासकट सगळेच पुढारी सावध होते. मग डॉ. फोर्ड आणि कॅव्हनॉ यांची जाहीर मुलाखत घेण्यासाठी समितीने एक आठवडा दिला. त्यापाठोपाठ दबाव थांबत नाही म्हटल्यावर रिपब्लिकन सिनेटने आणि ट्रम्प यांनी एफ.बी.आय.ला चौकशीसाठी आणखी एक आठवडा दिला. पण इतक्या मर्यादित वेळेत आणि सर्व संबंधितांच्या मुलाखतीदेखील न घेता काही निष्पन्न होण्याइतके प्रयत्न झाले, असे काही दिसले नाही.

अनेक लोकांना या वेळेपर्यंत कॅव्हनॉ यांच्याबद्दल एक आक्षेप होता, तो म्हणजे त्यांच्या जाहीर वागण्याचा. त्यातून अहंकाराचा दर्प जाणवत होता. चिडका स्वभाव आणि ज्या पध्दतीत सिनेट सदस्य स्त्रीस प्रतिप्रश्न केला, त्यातून उद्दामपणा जाणवत होता. 35 वर्षांपूर्वीची घटना खरी आहे का खोटी, यापेक्षा त्यांचे आत्ताचे वर्तन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून योग्य आहे का? हा मुद्दा होता. तरीदेखील, बहुमत त्यांच्या बाजूचे असल्याने, राजकीय रंगमंचावरील सर्व खेळ संपल्यावर त्यांच्या नियुक्तीवर सहज शिक्कामोर्तब होऊ शकले.

न्यायालयीन निर्णयांवरील परिणाम

गेली अनेक वर्षे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय हे समतोल राहिले आहे. त्यातील काही न्यायमूर्ती अधिक डाव्या विचारसरणीकडे झुकणारे असलेले, तर काही उजव्या बाजूला असलेले होते. पण तरीदेखील त्यात एक-दोन न्यायमूर्ती मध्यममार्गी असल्याने सर्व निर्णय समतोल असलेले होत होते. कधी एका बाजूला आवडणारे, तर कधी दुसऱ्या. आता हा काटा उजव्या बाजूस झुकलेला आहे. त्यातही तो कधी नव्हे ते अधिक राजकीय झाला आहे, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती झालेली आहे.

अमेरिकन समाजात फूट पाडणारे काही विषय आहेत, त्यातील अतिज्वलंत असा पहिला विषय म्हणजे गर्भपाताचा स्त्रीस असलेला हक्क, जो टोकाच्या रिपब्लिकन्सना नको आहे, कारण बायबल. दुसरा ज्वलंत विषय म्हणजे बंदुका सररास बाळगण्याचा हक्क, जो डेमोकॅ्रट्सना नको आहे. ओबामांच्या काळात चालू झालेला सार्वजनिक आरोग्य विमा, जो रिपब्लिकन्सना आणि उद्योगांना नको आहे, पण अनेक सामान्यांना ज्याचा फायदा होत आहे. पर्यावरणीय कायदे हे चांगल्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरण बदलापासून रक्षण करण्यासाठी आहेत. ते उद्योगपतींना आवडत नाहीत म्हणून ट्रम्प ते कमी करत आहेत. त्याला अनेक राज्यांनी आव्हान दिले आहे. पण उजव्या विचारांच्या न्यायालयात कोणी हे गांभीर्याने ऐकेल का? हा प्रश्न तयार झाला आहे. त्याव्यतिरिक्त समलिंगी व्यक्तींचे हक्क हा इथला एक महत्त्वाचा विषय आहे. त्याकडेही रिपब्लिकन लोकांचा बघण्याचा दृष्टीकोन एकेरी आहे; उद्या जर कोर्टात खटला आला, तर निर्णयात तोच दिसेल का? अशी लोकांना शंका आहे. थोडक्यात अमेरिकन उजव्या विचारांनी एकेरी झालेले न्यायालय हे जनतेच्या बाजूने विचार करेल का? हा प्रश्न तयार झाला आहे.

राजकीय परिणाम

अमेरिकेत दर दोन वर्षांनी सिनेटच्या एक तृतीयांश जागांसाठी आणि काँग्रेसच्या सर्व जागांसाठी निवडणुका होतात. ज्या पध्दतीने ब्रेट कॅव्हनॉ यांची निवड झाली, त्यात वास्तव काय आहे यावर वाद घातले, तरी जनतेच्या आणि विशेषतः स्त्रियांच्या भावनांकडे सहज दुर्लक्ष केले गेले असे वाटणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. ते सहज समजूदेखील शकते. परिणामी ट्रम्प आणि रिपब्लिकन विरोधात अधिक मते जाऊन काँग्रेस आणि सिनेट यांच्यात दोन्ही किंवा एकातरी सदनात डेमोकॅ्रट्सचे बहुमत येऊन आज जी एकपक्षीय निरंकुश सत्ता झाली आहे, त्याला चाप बसू शकेल. तसे झाले, तर ते अमेरिकन लोकशाहीसाठी नक्कीच चांगले ठरू शकेल.

जेव्हा अमेरिकन समाजात समानता दिसत नव्हती, समाजातील शोषितांना न्याय मिळू तरी शकेल का अशी शंका होती, अशा काळात डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर म्हणाले होते, ''Human progress is neither automatic nor inevitable... Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.'' 

आज अमेरिकन विचारासंदर्भात उजव्या आणि डाव्या फळीत दुभंगत असलेल्या इथल्या समाजाला डॉ. किंग यांच्या या वाक्यावरून प्रेरणा घेत, समाज म्हणून यशस्वी होण्याकरता पुढे जाण्याचा मार्ग शोधणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

विकास देशपांडे 

vvdeshpande@gmail.com