तीन तलाक वादाच्या भोवऱ्यात?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर फार मोठी जबाबदारी टाकली आहे. या कायद्याला धरून अल्पसंख्याकांवर अन्याय होण्याची हाकाटी आताच होते आहे. या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इस्लाममध्ये स्त्रियांना अनेक बाबतीत जे दुय्यम स्थान दिलेले आहे, ते आजच्या परिस्थितीला लागू पडत नाही, ही जाणीव सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोहोचवावी लागेल. त्यातून मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर होण्यासाठी आपोआपच पार्श्वभूमी तयार होईल. ती त्रुटी भरून काढून घटनेप्रमाणे स्त्री-पुरुष समानता आणण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचा मसुदा निश्चित करावा लागेल.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेंगाळलेल्या तीन तलाकवरील खटल्याचा निकाल दि. 22 ऑॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुधर्मीय खंडपीठाने दिला. त्यात त्यांनी एका झटक्यात तीन तलाक म्हणून विवाहविच्छेद करण्याच्या मुस्लीम हनिफी पंथीयांमधील प्रथेला बहुमताने कायदाबाह्य ठरविले. त्यावर बंदी घालणारा कायदा आणण्यासाठी सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली. या निवाडयाच्या पृष्ठांची संख्या 395 असून तो मुस्लीम महिलांना आजववर जाचक ठरलेल्या 'तीन तलाक'च्या रूढीचा साधकबाधक आढावा घेणारा सर्वसमावेशक दस्तावेज ठरेल. एक नमूद केले पाहिजे की प्रमुख न्यायमूर्तींनी खंडपीठातील इतर न्यायमूर्तींची  नेमणूक करताना पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींची नेमणूक केली होती. त्यात एक त्रुटी प्रथमपासून जाणवत होती, ती म्हणजे महिलांविषयक प्रश्नांवर असलेल्या या खंडपीठात एकाही महिला न्यायाधीशाचा समावेश नव्हता.अन्यथा एका महिलेच्या दृष्टीकोनातून मिळालेलला न्याय नक्कीच काहीतरी वेगळा पदर उलगडून गेला असाता.

  तलाकच्या अनेक प्रकारांपैकी (सा. विवेक, 13 मे ते 27 मे 2017) तलाक-इ-बिद्दत - ज्याला सर्वसाधारणपणे तीन तलाक म्हणतात - या विषयीच हा निकाल असेल, असे खंडपीठाने सर्वप्रथम जाहीर केले. हे करताना त्यासाठी प्राथमिक धर्मग्रंथ म्हणून प. कुराण आणि हदीस ग्रंथांमधील आठवणी यांचा आधार घेण्यात आला. त्याप्रमाणे 1905 सालापासून चालविल्या गेलेल्या, मुस्लीम महिलांच्या विवाहविषयक अनेक खटल्यांच्या निकालांचा परामर्श घेऊन खंडपीठाने निकाल दिला की तीन तलाक, तलाक-इ बिद्दत, ही प्रथा प.कुराणातील विवाहविषयक आयतांशी मेळ खाणारी नसून ती मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याशी विसंगत आहे. (निकालाचा दस्तऐवज पृ. 27). अगदी हाच मुद्दा प्रस्तुत लेखकाने यापूर्वी (सा. विवेक, दि. 17 एप्रिल 2016 अंकामध्ये) मांडला होता.

   खटल्याचा निकाल जाहीर झाल्यावर त्याची आतुरतेने वाट पाहाणाऱ्या व न्यायालयात उपस्थित असलेल्या तलाकपीडित महिलांनी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. त्यांनी जिलब्या व मिठाया वाटून आनंद व्यक्त केला, तर दूरदर्शनवर चर्चेत भाग घेणा-या मुल्ला-मौलवींची आणि मुस्लीम मुखंडांची तोंडे त्या निकालामुळेच कडवट झाली. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात नेणारी पहिली महिला शायराबानोने मुलाखत देताना म्हटले की तिच्या व्यक्तिगत संसाराची तर वाताहत झालीच आहे, पण तिच्या मुलीला भविष्यात या संकटाला पुढे जावे लागू नये यासाठी तिने हा सर्व आटापिटा केला. या खटल्यासंदर्भात प्रश्नांना उत्तरे देताना मुल्ला-मौलवी भलतेच फाटे फोडत होते, विषयांतर करत होते. या खटल्यांचे परिणाम सर्व देशभरात जाणवले. या निकालानंतर मुस्लीम समाजात - विशेषत: बहुसंख्य असणाऱ्या सुन्नी हनिफी पंथीयांमध्ये स्त्रीविषयक असलेल्या एकतर्फी मानसिकतेत मवाळपणा येईल.

AIMPLBचा एककल्लीपणा

सर्व मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारी, पण सुन्नी-हनिफी विचारसरणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने (AIMPLBने) तीन तलाकच्या चालीसंदर्भात दिलेला धर्मग्रंथांतील पुरावा ज्या हदीस निवेदनांवरून दिला होता, ते मुस्लीम तज्ज्ञांच्या मते विश्वसनीय नव्हते. ते बरेच नंतर ग्रंथित मानले गेले आहेत. यापूर्वी झालेल्या खटल्यांचे  विश्लेषण करताना मंडळाने एक नवाच अशोभनीय मुद्दा उपस्थित  केला, तो म्हणजे पूर्वीच्या खटल्यांचे न्यायाधीश अथवा त्या संदर्भात चिकित्सा करणारे तज्ज्ञ याच्यापैकी कोणीही सुन्नी हनिफी नसल्याने त्यांनी दिलेले निकाल विश्वसनीय नाहीत. हा मुद्दा एकंदरच न्यायव्यवस्थेवर संशय घेणारा असून त्या त्या न्यायमूर्तींसाठी आणि विद्वानांसाठी मानहानिकारक होता. यातील एक विसंगती अगदी पहिल्यापासून मंडळापुढे आ वासून उभी होती. एवढेच काय, मंडळाच्या वतीने वकिली करणारे कपिल सिब्बल आणि रामचंद्रन इ. हिंदू होते. मंडळातर्फे प्रतिवाद करताना एका कायदेतज्ज्ञाने असेही सागितले की, सर्वच मुस्लीम पंथीयांनी तलाक-इ-बिद्दत  हा पापाचरणात्मक असला, तरी काही पंथांना स्वीकारार्ह आहे. (पृ.165).

मे महिन्यात खटल्यादरम्यान एकंदरीत परिस्थिती पाहता मंडळाला उशिरा का होईना, पण शहाणपण सुचू लागले. त्यांनी खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले की यापुढे ते निकाह विवाहविधी करणा-या मुल्ला-मौलवींना त्यांची वेबसाइट, पत्रके यातून तीन तलाकविषयी जाणीव करून देतील आणि लग्नाच्या वेळी केल्या जाणाऱ्या करारपत्रात नवऱ्याला एकतर्फी तीन तलाक देण्याचा अधिकार उरणार नाही. कारण ही प्रथा शरीयासंमत नाही. त्याच वेळी पत्नीला तीन तलाकामुळे  विवाहविच्छेद झाला, हे नाकारता येईल. (पृ.160).

तसे पाहिले, तर तलाक देऊन विवाहविच्छेद करण्याची प्रथा इस्लामपूर्व - जहीलिया काळापासून आहे. स्वत: पै. महंमदांनी आपल्या एका पत्नीला तलाक दिला असता तो देण्याची पध्दती कशी असावी या संदर्भात प.कुराणात सुरा क्र. 65 अवतरली होती. खंडपीठाने या प्रथेचा ऐतिहासिक आढावा घेत नोंदविले आहे की इस्लाम स्थापनेनंतरच्या दुसऱ्या शतकात, अरबस्थानाबाहेरील उम्मयाद राज्यकर्त्यांनी (स्वत:च्या स्वार्थासाठी, चार पत्नींच्या बंधनातून वाट काढण्यासाठी) ही प्रथा अंमलात आणली (पृ.391). याचा अर्थ तिला कुराण अथवा हदीस यांचे पाठबळ  नाही. सबब ती आजच्या संदर्भातसुध्दा बेकायदेशीर ठरते. तिला प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने 6 महिन्यांत प्रतिबंधक कायदा करावा. त्यात बहुधा तीन तलाक देणे हा गुन्हा ठरून, विवाहविच्छेदानंतर पत्नीला पोटगी न देणाऱ्या नवऱ्यांच्या विरोधात कायद्याचा बडगा उचलण्याची तरतूद असेल.

वादळाच्या भोवऱ्यात

खंडपीठाने कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकल्याने त्यातून सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात मोठे वादळ उठण्याची शक्यता आहे. दूरदर्शनवर झालेल्या एकजात चर्चांमधून मुल्ला-मौलवींनी व मंडळाच्या प्रतिनिधींनी तीन तलाकच्या घटना नगण्य असतात असे सांगून त्या प्रश्नाची तीव्रता कमी दाखविण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. त्या सर्वेक्षणाप्रमाणे 0.1%ही नाहीत. तसेच पोटगी आणि मेहेर इ. संदर्भात तलाकपीडित महिलांची होणारी पिळवणूक इ. गोष्टी नगण्य आहेत. हे अनेकदा, अगदी असदुद्दीन ओवैसीपासून सर्वांनी येता-जाता उगाळले. प्रस्तुत लेखकाने त्यांची आकडेवारी कशी विसंगतीपूर्ण आहे, त्यातून मुस्लीम महिलांवर कसा अन्याय होतो, हे आकडेवारीतूनच पूर्वी (सा. विवेक, दि. 27 मे 2107च्या अंकात) दर्शविले होते. या सर्व खटल्यादरम्यान आणि मुलाखतींदरम्यान मुल्ला मंडळींनी प्रखर नकारात्मक मानसिकता प्रदर्शित केली.

या सर्व प्रकारामागे एक प्रकारे मुस्लीम नागरिकांमध्ये अलगता पोसण्याचा जो प्रयत्न केला जातो, त्याची निखालस कबुली नामवंत प्राध्यापक एम.जी. हुसेन यांनी 1996 सालीच दिली आहे (Muslim Identity and Islam, 2007). त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भारतातील अल्पसंख्य स्वत:च्या वेगळया अस्तित्वाबाबत संवेदनशील असून त्यासाठी आक्रमक बनतात. त्यांच्या अलगतेपासून ज्यांना स्वत:च्या स्वार्थाची पोळी भाजून घ्यायची असते, ते कुठल्याही बदलाला विरोध करतात, त्या अलगतेला खतपाणी घालतात. तसेच हुसेन यांनी स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे की मस्लीम समुदायात राष्ट्रीय भावनेची इतर समुदायांपेक्षा कमतरता असून ते देशाच्या प्रवाहात पूर्णपणे मिसळलेले नाहीत. (तत्रैव पृ. 98-99). 1996मध्ये मुस्लीम लोकसंख्या 12%च्या आसपास होती, ती आज 20%च्या घरात गेल्यामुळे त्यांच्या आक्रमकतेला अधिक धार चढलेली दिसते. तलाक विरोधात येऊ घातलेला हा कायदा म्हणजे त्यांच्या मुखंडांना हातात आयते कोलीत मिळेल. त्याच्या विरोधात ते आकाशपाताळ एक करतील. एखाद्या माथेफिरू मुल्लाने 'इस्लाम खतरेमे' अशी हाळी दिली, तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये. जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या अशा  वादळाच्या भोवऱ्यातून सरकारला धोरणीपणा आणि निश्चित डावपेच ठरवून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ही परिस्थिती अधिक गोंधळाची आणि हिंसाचाराकडे झुकणारी होऊ  नये, हे डोळयात तेल घालून पाहावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर फार मोठी जबाबदारी टाकली आहे. या कायद्याला धरून अल्पसंख्याकांवर अन्याय होण्याची हाकाटी आताच होते आहे. त्यातून घटनेच्या धर्मस्वातंत्र्याच्या तत्त्वांची पायमल्ली होण्याचा डांगोरा पिटला जातो आहे. अशा परिस्थितीत या होऊ  घातलेल्या कायद्याचे स्वरूप मानवतावादी आणि मानवाधिकारांना संरक्षण देणारे आहे असा मुद्दा जर जनमानसावर ठसविला गेला, तर त्याच्या विरोधाची धार सर्व बाजूंनी बोथट होईल. या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इस्लाममध्ये स्त्रियांना अनेक बाबतीत जे दुय्यम स्थान दिलेले आहे, ते आजच्या परिस्थितीला लागू पडत नाही, ही जाणीव सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोहोचवावी लागेल. त्यातून मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर होण्यासाठी आपोआपच पार्श्वभूमी तयार होईल. ती त्रुटी भरून काढून घटनेप्रमाणे स्त्री-पुरुष समानता आणण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचा मसुदा निश्चित करावा लागेल. दुसरा मुद्दा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा असेल. कायदा मुस्लीम पुरुषांना स्वैर स्वातंत्र्य देत नाही, ही महत्त्वाची गोष्ट कठमुल्लांच्या आणि मंडळाच्या सदस्यांवर ठसवावी लागेल. तलाकच्या बाबतीत पुरुषांना स्वैर स्वातंत्र्य आणि महिलांवर केवळ बंधनेच नव्हे, तर गळचेपी.. असा उफराटा न्याय चालणार नाही, ही जाणीव निर्माण होण्याची तयारी करावी लागेल.  इंग्लिश म्हण आहे त्याप्रमाणे Your freedom ends where my nose begins. असा कायदा करण्यासाठी दिलेला सहा महिन्यांचा अवधी अत्यंत अपुरा आहे. त्यात मुल्ला-मौलवींकडून आणि राजकीय पक्षांकडून अडथळे निर्माण करण्याची जणू शर्यत लागावी. कायदा निष्फळ करण्याचा ते आटोकाट प्रयत्न करतील.

या ठिकाणी लग्नकराराचा मुद्दा पुढे येतो. तो आता AIMPLB मंडळालाही मान्य आहे. येणाऱ्या कायद्यान्वये एकतर्फी, क्षणात देता येणारा तलाक हा कायद्याने गुन्हा ठरला पाहिजे. तसेच काही कारणाने विवाहविच्छेद झाला, तर त्यानंतर पत्नी व मुले यांच्या सांभाळण्याचा खर्च न करणे हा तर फौजदारी, आर्थिक फसवणूक व मानवाधिकार उल्लंघनाचा गुन्हा ठरविला पाहिजे. कारण पोटगी देण्यास नकार देणाऱ्यांची संख्या आकडेवारीप्रमाणे सुमारे 90% होती. या उपायांमुळे मुस्लीम महिलांची सध्याची टाकाऊपणाची स्थिती जाऊन त्यांना समाजात मानाने जगण्याची संधी मिळेल. मस्लीम पुरुषांच्या मनमानीला आणि सदैव तलाकच्या धाकात ठेवण्याच्या मानसिकतेला आळा बसेल. यासाठी एककल्ली मुल्ला मंडळींना त्याच्याच धार्मिक भाषेत प्रतिवाद करून गप्प बसवावे लागेल. त्यामुळे त्यांना धार्मिकतेचा बाऊ करता येणार नाही. त्यांना मुस्लीम महिलांचे मानवाधिकार स्वीकारावे लागतील. असे झाले तरच मुस्लीम महिला तीन तलाकच्या कचाटयातून बाहेर पडून सन्माननीय जीवन जगू शकतील. भारताच्या इतिहासात तो दिवस ऐतिहासिक ठरेल.

ता.क. - नंतर आलेल्या बातमीप्रमाणे रविशंकर प्रसाद यांनी जाहीर केले की या निकालानंतर काही कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही. हे धोरण सध्या कुठलीही समस्या निर्माण न होण्याच्या दृष्टीने बरे आहे. पण ते सहा महिन्यांच्या पुढे ढकलता येणार नाही. नंतर वर दिल्याप्रमाणे विचारपूर्वक पावले उचलावी लागतील.

9975559155

drpvpathak@yahoo.co.in