चिनी साम्राज्यवाद आणि भारत - चीन खडाजंगी

आर्थिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर चीनला जागतिक महासत्ता बनविण्याचे धोरण शींच्या नेतृत्वाखाली राबविले जात आहे. दूरवर असलेल्या अमेरिकेला स्वत:च्या कर्जाखाली चीनने दाबून ठेवले आहे. रशियाची चीनला भीती नाही. चीनला प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहू शकेल असा शेजारी भारत आहे. महासत्ता होण्याकडे भारताचीही वाटचाल सुरू आहे. त्यात भारतीयांची धोरणात्मक दृष्टी किती हा जरी प्रश्न असला, तरी पंतप्रधान मोदींच्या आगमनानंतर त्यांनी अनेक देशांशी भारताचे संबंध पक्के करण्याचे धोरण पाहता भारताला आताच वेसण घालणे योग्य ठरेल, असा चिनी आडाखा आहे. शिवाय 1962प्रमाणे मार खाण्याची स्थिती जरी राहिली नसली, तरी आसन बळकट करण्यासाठी शी जिनपिंगने कुरापत उकरून काढल्यास दोन हात करण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागेल.

गेल्या दोन महिन्यांपासून भारत आणि चीन या दोन्ही शेजारी देशांमध्ये भूतान-सिक्कीमच्या सीमावर्ती प्रदेशात चांगलीच खडाजंगी सुरू आहे. दूरदर्शनवरील बातम्यांमध्ये त्या सीमावर्ती भागात चिनी आणि भारतीय सैनिकांमध्ये समोरासमोरची हमरातुमरी, तसेच एकमेकांना भिडून हातघाईवर आल्याची दृश्ये दाखविली जात आहेत. यात कोणी गोळीबार अथवा एकमेकांना मारून जखमी वगैरे केल्याचे दाखविण्यात आलेले नाही. त्याच दरम्यान डोकलाम या ठिकाणी भारतीय सैन्याने उभारलेल्या सैनिकांच्या राहुटया चीनने बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. कधीकधी भारतीय तसेच चिनी सैनिक लांबच लांब साखळया करून विरोधी सैनिकांना आत घुसण्यापासून परावृत्त करताना दिसतात. ही झाली प्रत्यक्ष सीमेवर चालणारी चकमक.

इकडे माध्यमांमधून चीन आणि भारत एकमेकांवर राजनैतिकदृष्टया आरोप-प्रत्यारोप करत असून प्रत्येक जण दुसऱ्याला सध्या असलेली जागा सोडून मागे जाण्यास सांगत आहे. चीनच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या वादग्रस्त असलेली जागा ही चीन आणि भूतान यांच्यात असलेल्या वादाची आहे. त्यात भारताने लुडबुड करू नये. भारताने भूतानच्या सांगण्यावरून सिक्कीममधून सीमावर्ती भागात सैन्य तैनात केले असून चीन-भूतान-सिक्कीम यांच्या सीमा जेथे मिळतात तेथे भारताने नको असलेली सैनिकी जमवाजमव करून त्या प्रदेशात अस्थिरता माजविली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की दशकापूर्वी भारत-भूतानने 2007मध्ये चीनबरोबर मैत्री करार करून त्या चाडीसारख्या आणि दुर्गम असलेल्या भागातील सीमारेखा निश्चित केल्या होत्या. त्यानंतर त्या भागात शांतता होती. तसेच पूर्वापार दोन्ही देशांमध्ये असलेला व्यापार आणि आवक-जावक हेसुध्दा सुरळीत चालले होते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सीमेपार भागात चीनने ट्रक आणि अवजड वाहने ने-आण करण्यास योग्य ठरतील असे रस्ते बांधण्यास आणि सैनिकी सामर्थ्य वाढविण्यास सुरुवात केली. त्यातून त्या भागात अशांतता निर्माण होण्यासाठी चीन सर्वथैव जबाबदार आहे.

चीनच्या म्हणण्याप्रमाणे भारताने चीन-भूतान प्रश्नात लुडबुड केली असून भूतानवर कब्जा करण्याची आणि त्यातून चीनला शह देण्याची चाल खेळली आहे. ज्या भागावर चीनचा अंमल होता, तो भाग भारताने बळजबरीने बळकावला आहे. भारताने तेथून माघार घेतली पाहिजे. भारताचे भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम.के. नारायणन यांनी या वादाचे वर्णन करताना त्याला 'चीनने उकरून काढलेले नकाशाचे (Cartographic) भांडण' असे म्हटले आहे (दि हिंदू, दि. 19 जुलै). तसे पाहिले, तर या सीमावर्ती प्रदेशात, जेथे मनुष्यवस्ती तसेच वातावरण विरळ असते, तेथे फार पूर्वीपासून निश्चित अशा सीमारेषा असे वैधानिक वाद उद्भवेपर्यंत आखल्या जात नाहीत. या डोकलाम परिसरासंबंधात चीन आणि भूतान यांच्यात राजनैतिक स्तरावर बोलण्याच्या फैरी चालू होत्याच. त्या चीनने परिसरात मोठया प्रमाणावर हालचाली सुरू केल्यानंतर भूतानला धोका जाणवला. त्याने भारताकडे मदत मागितली. त्याला अनुसरून भारताने फार वेळ न घालवता सैन्याची जमवाजमव करून चीनच्या कारवायांना प्रतिबंध घालण्याची व्यवस्था केली.

सामरिक महत्व

या प्रदेशाला 'चुंबी व्हॅली' म्हणतात. हिमालयाच्या पर्वतरांगांत वसलेला चाडी(funnel)सारखा हा प्रदेश भारतासाठी सामरिकदृष्टया आत्यंतिक महत्त्वाचा आहे. ज्या डोकलाम प्रदेशात ही बाचाबाची सुरू आहे, त्या ठिकाणापासून पश्चिम बंगालची सीमा फक्त 20 कि.मी. दूर आहे. भारताला ईशान्य भारताशी जोडणारा हा सुमारे 40 कि.मी. लांबीचा भूप्रदेश आहे. त्याला कोंबडीची मान (chicken neck) म्हटले जाते. हा भाग चीनने कधीकाळी जिंकला, तर ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासून वेगळा पडेल.

अर्थात हा भाग सहजासहजी जिंकता येण्यासारखा नाही. बहुतांश ठिकाणी भारतीय सैन्य उंचीवर आहे. सामरिकदृष्टया तो एक फायदा आहे. चीनने संख्याबळावर त्यावर तोडगा काढण्याचे आरंभलेले दिसते. या काही कि.मी. लांबीच्या घळीसारख्या प्रदेशात डोलाम आणि डोकलाम अशी ठिकाणे आहेत. या ठिकाणापर्यंत पक्का दुपदरी रस्ता बांधण्याचे व तिबेटकडून सैन्य, शस्त्रास्त्रे आणि रसद पुरविण्याचे धोरण चीनने आखले आहे. 12-15 वर्षांपासून त्याची सुरुवात झाली. चीन अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगतो आहेच. यापुढे चुंबी व्हॅलीवरही हक्क सांगण्याची त्याची चाल असेल, हे स्पष्ट दिसते. अशा तऱ्हेचा वाद उकरून काढून त्यातून सैनिकी चौक्या निर्माण करताना पूर्वी न व्यापलेला प्रदेश आपला म्हणून दाखवायची आणि त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेण्याची ही वरवरची चीनची चाल असली, तरी त्याला चीनच्या जागतिक स्तरावरील हालचालींची पार्श्वभूमी आहे. चीनची ही चाल आताची नसून गेल्या दीड-दोन दशकांपासून त्याला धरून चीनने पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती. सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी, म्हणजे इ.स. 1890मध्ये तेव्हाचे ब्रिटिश राज्यकर्ते आणि चिनी राज्यकर्ते यांनी मिळून जैसै थे स्थिती राखण्याचा करार केला होता. चीनमध्ये साम्यवादी राज्यक्रांती झाल्यावर, साम्यवादाची व्याप्ती सगळया जगात पसरवून भांडवलशाही नष्ट करण्याचे स्वप्न रशिया आणि चीन या साम्यवादी देशांनी पाहिले. उण्यापुऱ्या अर्धशतकात साम्यवादी विचारसरणीची वाट लागली. त्यादरम्यान चीनने देशांतर्गत उत्पादन क्षमता या ना त्या प्रकारे वाढवून जगाचा बाजार कब्जात आणला. हे वास्तव स्वीकारायला पाहिजे. भारतात स्वयंपाकघरातील उपकरणांपासून ते वर्षातून एकदाच येणाऱ्या गणपतीच्या मूर्तीपर्यंत, लहान मुलांच्या खेळण्यापासून तो कोटयवधी लोकांच्या हातातोंडाशी लागणाऱ्या भ्रमणध्वनी संचापर्यंत त्या वस्तूंची व्याप्ती आहे. यात चिनी राज्यकर्त्यांचा धोरणीपणा आहे. डेंग शिआओ पिंगने चिनी आर्थिक साम्यवादाला मूठमाती देऊन भांडवलनिर्मितीसाठी उत्पादनाला महत्त्व दिल्यापासून चिनी राज्यकर्त्यांनी सातत्याने आर्थिक क्षेत्रात विस्तारवादी धोरण अंमलात आणले आहे. चीनची निर्यात इतक्या मोठया प्रमाणावर आहे की अमेरिकेसकट अनेक श्रीमंत राष्ट्रे आज चीनच्या कर्जाखाली दबली आहेत. त्याचा परिणाम जागतिक स्तरावर जाणवतो आहे. त्यापासून भारताचीसुध्दा सुटका नाही. उद्या चीनमधून आयातीवर निर्बंध टाकले, तर अनेक गोष्टींसाठी दैनंदिन जीवनात आपले अडणार आहे. इतकेच काय, चीनने भारतीय क्रिकेट संघावर बोली लावून शेकडो कोटी डॉलर्सची जोखीम घेतली आहे, त्यातसुध्दा धोरणीपणा आहे. भारतीयांच्या क्रिकेटवेडाच्या क्षेत्रात चीनने हातपाय पसरले आहेत.

चिनी साम्राज्यवाद

आर्थिक निर्यात क्षेत्रात जागतिक स्तरावर वरचश्मा प्रस्थापित केल्यावर आता चीनला भौगोलिक स्तरावर आपली पकड निर्माण करायची आहे. त्यासाठी चीनने योजनापूर्वक आखणी करण्यास सुरुवात केली. या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. जशी जशी चिनी मालाची निर्यात अनेक देशांमधून होऊ लागली, तशी तशी चिनी भांडवलदारांची ये-जा त्या देशांमधून सुरू झाली. गेल्या 4-5 दशकांपर्यंत स्वत:च्याच आर्थिक राजकीय चौकटीत अडकलेले चिनी नागरिक मोकळा श्वास घेऊन अधिक धीट झाले. त्यांनी अनेक देशांमधून आपले तांत्रिक तसेच आर्थिक साम्राज्य उभारण्यास सुरुवात केली. याचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे चिनी उत्पादकांनी इराणसारख्या धार्मिक उन्माद जोपासणाऱ्या देशात पक्के पाय रोवले. इराणमध्ये 2002 साली प्रथम गेलेल्या झुआओ रूलीन या उद्योजकाची इराणमध्ये झालेली व्यावसायिक वाढ त्याचे निदर्शक आहे (दि हिंदू, दि.26 जुलै). गेल्या पंधरा वर्षांच्या काळात झुआओ रूलीनने चिनी तसेच इराणी सरकारांनी दिलेल्या करमुक्तीचा आणि इतर सोयींचा फायदा करून घेत स्वत:चे औद्योगिक संस्थान उभे केले. या दरम्यान अमेरिकेने आणि दोस्त राष्ट्रांनी टाकलेल्या प्रतिबंधांमुळे इराण जेरीस आला होता. त्या प्रतिबंधांना न जुमानता चीनने इराणला मदत करण्याचे धोरण अंमलात आणून इराणमध्ये रस्ते आणि रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सढळ हाताने मदत केली. मागच्या वर्षी त्याचे यश वास्तवात आले. चीनच्या पूर्वेला असलेल्या शांघायपासून थेट तेहरानपर्यंतचा रेल्वेमार्ग निर्माण होऊन रेल्वेने बारा दिवसांत हा प्रवास पूर्ण केला. सागरी मार्गाने त्याला 30 दिवसांचा अवधी लागतो. हा फार मोठा फायदा ठरला. लीनने या संदर्भात बोलताना सांगितले की, ''आमच्या दूरदर्शी राज्यकर्त्यांच्या मी दोन पावले पुढेच आहे.'' 2013 साली 'एक भूप्रदेश एक मार्ग' - ज्याला आधुनिक सिल्क मार्ग असे म्हणता येईल, तो इराणमधून जाणारच होता. त्याचे महत्त्व ओळखून लीनने इराणमध्ये औद्योगिक कार्य सुरू केले. मला त्याचा हा दृष्टीकोन चिनी जनसामान्यांत फुललेल्या विस्तारवादी भूमिकेचा आविष्कार वाटतो. चिनी जनसामान्यांच्या आशाआकांक्षांचे प्रतीक राज्यकर्त्यांमध्ये उमटल्याचे दिसते. चिनी अध्यक्ष शी जीनपिंग यांच्या धोरणांमधून त्यांचे प्रकटीकरण होते आहे. आर्थिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर चीनला जागतिक महासत्ता बनविण्याचे धोरण शींच्या नेतृत्वाखाली राबविले जात आहे. दूरवर असलेल्या अमेरिकेला स्वत:च्या कर्जाखाली चीनने दाबून ठेवले आहे. रशियाची चीनला भीती नाही. चीनला प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहू शकेल असा शेजारी भारत आहे. महासत्ता होण्याकडे भारताचीही वाटचाल सुरू आहे. त्यात भारतीयांची धोरणात्मक दृष्टी किती हा जरी प्रश्न असला, तरी पंतप्रधान मोदींच्या आगमनानंतर त्यांनी अनेक देशांशी भारताचे संबंध पक्के करण्याचे धोरण पाहता भारताला आताच वेसण घालणे योग्य ठरेल, असा चिनी आडाखा आहे. समुद्रमार्गे भारताला विळखा घालण्यासाठी चीनने हिंदी महासागरात आपला प्रभाव वाढविण्यास सुरुवात केली. चीनने ब्रह्मदेशाशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करून उत्तरेस आराकान प्रदेशातील बंडाळीवर नियंत्रण घालण्यासाठी, तसेच औद्योगिक क्षेत्रात साधन सुविधा पुरविण्यासाठी मदतीचा हात देऊ केला आहे. श्रीलंकेला बंदर बांधणी आणि जहाजामार्गे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मोठी मदत देऊ केली आहे. चीनची पाकिस्तानशी तर चांगलीच गट्टी जमली आहे. दक्षिणेस ग्वादार बंदरापासून सुरू करून तो थेट काशगरपर्यंतचा हजारो कि.मी. लांबीचा रस्ता सुमारे 50,000 कोटी डॉलर्स खर्चून बांधण्याच्या कामास सुरुवात केली. अमेरिका पाकिस्तानच्या दुटप्पी धोरणाला वैतागून काढता पाय घेण्याच्या मार्गावर असताना तेथे निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्याची सज्जड तयारी चीनने पूर्वीपासून सुरू ठेवली. पाकिस्तानी अतिरेकी तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांच्या बाबतीत भारताची कोंडी करण्याची एकही संधी चीन वाया घालवत नाही. कठीण काळात इराणसारख्या तेल व गॅस समृध्द देशाला मदतीचा हात देऊन चीनने इराणला खिशात घातले आहे. या सर्वांवर कडी म्हणजे थेट युरोपमधून चालू होऊन बिजिंग-शांघायपर्यंत एकच जागतिक महामार्ग One belt one road हा प्रकल्प धडाक्यात सुरू केला आहे. हा जागतिक महामार्ग अनेक देशांमधून जातो. त्यात मध्यपूर्वेतील आणि मध्य आशियातील मुस्लीम देशांचा भरणा आहे. त्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याची चीनची योजना आहे. दोन महिन्यांपूर्वी केवळ महामार्गावरील देशांचेच नव्हे, तर इतर अनेक देशांचे सम्मेलन चीनने बोलावले होते. त्यात रशिया, अमेरिका, आफ्रिकेतील देश यांनी सहभाग घेतला. भारत आपली भूमी मानत असलेल्या हुंजा, काराकोरम या भागातून रस्ता बांधणीला चीनने सुरुवात केल्याने, निषेध म्हणून भारताने त्यात सहभाग घेतला नाही. त्या वेळेपासून चीनने चुंबी व्हॅली परिसरात हालचाली वाढवून भारताविरोधात आग ओकायला सुरुवात केली. चीनमधून प्रसिध्द होणाऱ्या वर्तमानपत्रांमधून त्याचे प्रतिबिंब दिसते. गेल्या दोन महिन्यांत शासनपुरस्कृत चिनी वृत्तपत्रांनी भारताविरोधात गरळ ओकून चिनी जनमानसात भारतविरोधी भावना भडकविण्याचे आरंभले आहे आणि सैनिकी संचलनादरम्यान अध्यक्ष 'शी' यांनी सैन्याला युध्दासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले.

चीनचा अंतर्गत नेतृत्व संघर्ष

शी यांनी अध्यक्षपद ग्रहण केल्यावर एकीकडे जसा त्यांनी चिनी जनमानसाच्या आत्मप्रौढीवर फुंकर घालून चिनी माणसाला मान वर करून चालण्यास प्रवृत्त केले, त्याच वेळी स्वत:च्या मार्गात येऊ शकणाऱ्या काही प्रतिसर््पध्यांचा काटा काढण्याचे धोरण अंगीकारले. आपल्या देशात भ्रष्टाचारी लोक शिक्षा वगैरे झाल्यावरही राजकारणात सक्रिय राहतात, उजळ माथ्याने वावरतात. इतर देशांमध्ये तसे नाही. भ्रष्टाचाराचा शिक्का बसलेली व्यक्ती राजकारणातून आणि समाजकारणातून उठते. ती मारली गेली नाही, तर विजनवासात फेकली जाते. अध्यक्ष शी जीनपिंग यांच्या जवळपास बरोबरीचे गणली जाणाऱ्या पॉलिट ब्यूरो उच्च समितीच्या सदस्यांवर आता संक्रांत येताना दिसते. या वर्षाच्या अखेरीस या सर्वोच्च समितीच्या सदस्यांची निवडणूक होऊन अध्यक्षपदाची निवड निर्णायक ठरणार आहे. शी जिनपिंग यांनी जागतिक पटावर जो मोठा डाव मांडला आहे, तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांना अध्यक्षपदावर राहण्यासाठी वेळ पाहिजे. त्यांच्या मार्गात काही सदस्य येण्याची शक्यता वाटल्यावरून त्यांनी आतापासूनच त्या सदस्यांना बाजूला सारण्यास सुरुवात केली आहे. त्या समितीच्या सात सदस्यांपैकी सर्वात तरुण असलेला सन झेंगकाई याला पक्षाची शिस्त मोडल्याच्या आरोपावरून हटविण्यात आले. त्याच्या जागी शी यांचा जवळचा मित्र आणि एका प्रांताचा पक्ष प्रमुख चेन मिनेर याची नेमणूक करण्यात आली. एकंदरीत अंतर्गत स्पर्धा पाहता ऑक्टोबर 2017दरम्यान होणाऱ्या सर्वोच्च समितीच्या सदस्यांपैकी फक्त स्वत: शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली के क्वी आंग हे दोन सदस्य वगळता इतर सर्वांना गचांडी दिली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. हे सदस्य नाही म्हटले तरी स्वत:च्या कर्तृत्वावर आणि स्थानिक स्तरावर नेतृत्व उभारत पुढे गेले आहेत. त्यांना असे दूर सारल्याने शी यांच्या विरोधात जनमत तयार होण्याची शक्यता असेल. त्या जनमताला दुसरीकडे वळविण्यासाठी भारतविरोधी प्रचाराची प्रभावी मांडणी शासन पुरस्कृत माध्यमांतून सुरू आहे. यापूर्वी, म्हणजे 1962पूर्वी अध्यक्ष माओझे डोंगने 1956मध्ये चीनमध्ये हनुमान उडी (Great Leap Forward) हा मोठा उपक्रम घेतला होता. त्यादरम्यान फार मोठया प्रमाणावर संसाधनांच्या नासाडीमुळे आणि अनुत्पादकतेमुळे देशातील संसाधने वाया गेली. ते अपयश झाकण्यासाठी चीनने भारतविरोधी प्रचार करून 1962 साली आक्रमण  केले होते. देशावर आपत्ती म्हटली की देशांतर्गत वाद बाजूस पडून सर्व जनता एक होते, हा चिनी नेत्यांना अनुभव असल्याने या वेळी उठू शकणाऱ्या अंतर्गत संघर्षावर वेळीच पाणी घालण्याच्या इराद्याने चीनने सामरिकदृष्टया महत्त्वाच्या असलेल्या चुंबी व्हॅली प्रदेशात आता भांडण उकरून काढले आहे.

भारताची युध्दसिध्दता

भारताच्या युध्दसिध्दतेबाबत उणेदुणे काढावे तेवढे कमीच. 'कॅग'च्या अहवालाप्रमाणे जेमतेम दहा दिवस निकराचे युध्द करता येईल एवढीच युध्दसामग्री भारताजवळ आहे. भारताला चीन आणि पाकिस्तान अशा दोन सीमांवर एकाच वेळी युध्द करणे कठीण जाईल, याशिवाय अनेक दशके सीमेवरील रस्त्यांचे काम शासकीय अनास्थेमुळे रखडले आहे. त्यापैकी कमी नव्हे, 73 रस्ते बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सीमावर्ती भागातल्या हवामानाला सरावलेल्या 40,000 जवानांची फौज तयार आहे. ही भारताची जमेची बाजू आहे. 1962प्रमाणे मार खाण्याची स्थिती जरी राहिली नसली, तरी आसन बळकट करण्यासाठी शी जिनपिंगने कुरापत उकरून काढल्यास दोन हात करण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागेल. तसे न घडण्यासाठी जपान, मंगोलिया, व्हिएतनाम इ.ना एकत्रित करून दुसरी संरक्षणफळी निर्माण करून चीनवर वचक ठेवण्यात आपल्या नेतृत्वाचा कस लागेल.                 

9975559155

drpvpathak@yahoo.co.in