चिनी चुरसकथा

***भाऊ तोरसेकर***

आशियाई देशातही भलतेच बदल होऊन गेलेले आहेत. सैनिक व मोठया फौजाही आता युध्द जिंकण्याची हमी देऊ शकत नाहीत. सामान्य माणसाच्या न्यायाच्या व हक्काच्या कल्पनाही बदलत आहेत. अशा स्थितीत कम्युनिस्ट विचारसरणी म्हणून एकपक्षीय सत्ता इतक्या मोठया देशात राबवणे अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. अमेरिका वा सोविएत युनियन यांच्यासारख्या महाशक्तींना मूठभर अतिरेकी संघटनांनी नामोहरम करून दाखवलेला हा नवा जमाना आहे. अशा कालखंडात वीस-तीस लाखांची फौज किंवा शस्त्रास्त्रांची कोठारे दाखवून कोणी दहशतीने राज्य करू शकत नाही. पण ज्यांना कालबाह्य समजुतीमध्ये सुरक्षित वाटत असते, अशा नेत्यांकडून साहसी व आत्मघातकी डावपेच खेळले जात असतात. त्यातून आपलाच विनाश ओढवून घेत असतात.

सध्या चीनने भारताला रोजच्या रोज नवनव्या धमक्या देण्याचा सपाटा लावला आहे. त्याचेही कारण लक्षात घेण्याची गरज आहे. मागल्या दोन-तीन दशकांत कम्युनिस्ट विचारसरणी गुंडाळून चीनने जगातून भांडवलदारी कंपन्यांना आमंत्रित केले आणि हुकमी मजूर पुरवून आपली आर्थिक प्रगती करून घेतली. त्यातून आलेला अतिरिक्त पैसा विविध उद्योग विकासात गुंतवून भरभराट करून घेतली. पण हा विकास समतोल नसून त्याचेही दुष्परिणाम पर्यायाने समोर आलेले आहेत. मात्र तिथे एकपक्षीय हुकूमशाही असल्याने सामाजिक वा राजकीय असंतोष मोठया प्रमाणात डोके वर काढू शकलेला नाही. मोठया लोकसंख्येला सत्ताबळावर मुठीत ठेवणे सोपे असले, तरी सत्ताधारी वर्गामध्ये श्रीमंती व सुखवस्तूपणाने येणारी असूया व स्पर्धा यातून सुटका नसते. चिनी राजकारणाला अलीकडे त्याच समस्येने भेडसावलेले आहे. साहजिकच त्यातून जनतेचे लक्ष उडवण्यासाठी अन्य काही नाटके करावी लागत असतात. हेच आरंभापासून पाकिस्तानात झाले आणि क्रांती स्थिर झाल्यानंतर सोविएत रशियातही झालेले होते. जेव्हा अशी अंतर्गत समस्या सतावू लागते, तेव्हा त्या देशातील राज्यकर्त्यांना अन्य कृत्रिम समस्या निर्माण कराव्या लागतात. चिनी राज्यकर्त्यांचे सध्या तेच चालले आहे. त्यातून शेजारी देशांच्या कुरापती काढणे वा त्यांना धमकावणे हा उद्योग तेजीत आलेला आहे. आजकाल जागतिक राजकारणात दक्षिण आशियाई समस्या म्हणून जी चर्चा चालते, त्याचा हाच खरा आशय आहे. ती दक्षिण आशियाई देशांची समस्या असण्यापेक्षाही चीनची अंतर्गत समस्या आहे. तिथल्या देशांतर्गत सत्तेच्या रस्सीखेचीचा मामला त्यात अधिक आहे. त्याचे कमी-अधिक, बरे-वाईट परिणाम आसपासच्या देशांना सहन करावे लागत आहेत. परिणामी त्याला दक्षिण आशियाई समस्या असे म्हटले जाते आहे.

चीनने मागल्या काही वर्षांत महाशक्ती होण्यासाठी पैशाचा वापर केला. नव्या सुबत्तेतून आलेला पैसा आपल्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी विविध प्रकल्पांमध्ये व योजनांमध्ये गुंतवला. पण आजही चीन परावलंबी आहे, हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. परदेशी भांडवल आणून एक उत्पादन व्यवस्था उभारण्यात या एकपक्षीय सत्तेने यश मिळवले. पण अधिकचा पैसा आपल्याच देशात गुंतवून अधिकाधिक लोकसंख्येला सुखवस्तू बनवण्यापेक्षा राजकीय महत्त्वाकांक्षेत पैसा खर्च केला. त्यातूनच आज चीनला नव्या संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ आलेली आहे. एका बाजूला चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्याचे राजकीय नेतृत्व, तर दुसऱ्या बाजूला त्याची अफाट अशी लाल सेना, अशी त्या देशाची सत्ताधारी विभागणी आहे. ज्या सैन्याच्या बळावर जगाला चीन हुलकावण्या देत आलेला आहे, ती सेना मुळातच क्रांतिकारक भूमिकेतून आलेली आहे. व्यावसायिक सेना म्हणून तिचे रूपांतर करण्यात चीन यशस्वी झालेला नव्हता. सहाजिकच जशी राजकारण्यांची महत्त्वाकांक्षा असते, तशीच चिनी सेनेतील अधिकाऱ्यांमध्येही महत्त्वाकांक्षा आढळून येते. राजकारण्यांनी वा कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या आधाराने जी क्रांतिसेना उदयास आली, तिचे नेतृत्व त्यातूनच आलेले होते. म्हणजे राजकीय होते. सहाजिकच आजही चिनी सेनेच्या नेतृत्वाला राजकीय बाधा आहे. भारतीय वा अमेरिकन सेनेप्रमाणे त्यांच्यात व्यावसायिक मर्यादा आढळून येत नाही. परिणामी त्या देशात राजकीय वैचारिक नेतृत्व आणि सेनेचे नेतृत्व यांच्यातला बेबनाव अलीकडल्या काळात वाढत गेलेला आहे. त्यातून एक नवी रस्सीखेच तिथे सुरू झालेली आहे. काही प्रमाणात पाकिस्तानसारखीच स्थिती चीनमध्ये आलेली आहे. त्यातून होणारी धुसफुस जगाला बघावी लागत असते आणि त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी चिनी राज्यकर्ते व धोरणकर्ते यांना भलत्याच गोष्टीकडे जगाचे लक्ष वेधावे लागत असते.

देशातील लोकांमध्ये राष्ट्रवादाचा बागुलबुवा निर्माण केला की मग वास्तविक समस्यांवरून बहुसंख्य लोकांचे लक्ष विचलित करणे सोपे होते असते. चीनची काहीशी तशीच स्थिती आहे. आपल्या दीडशे कोटी लोकसंख्येचे संपूर्ण समाधान साध्य झालेले नसले, तर मग जागतिक महाशक्ती असण्याचे स्वप्न रंगवणे भाग असते आणि त्याचे नमुने पेश करण्यासाठी काही उचापती करणे भाग आहे. चीनने मागल्या काही वर्षांत त्यासाठीच अनेक गोष्टी केलेल्या आहेत, त्या त्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. दक्षिण आशियात आपले वर्चस्व साधण्यासाठी तमाम शेजाऱ्यांना जोडून घेणारे धोरण असो, किंवा शेजारी देशांशी सीमावाद उकरून काढणे असो. आताही भूतानशी सीमेवरून वाद निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. हा वाद इतक्या वर्षांनंतर कुठून उपटला? त्यातून भारतीय व चिनी सेनेला आमनेसामने येऊन उभे राहावे लागलेले आहे. त्यात चिनी राज्यकर्ते, धोरणकर्ते आणि सेना यांच्यातला मतभेद सतत समोर येतो आहे. तिथले तथाकथित शहाणे व अभ्यासक भारताला धडा शिकवण्याच्या वल्गना करीत असतात आणि अध्यक्ष जीनपिंग मात्र संवादाने विषय निकालात निघण्याची भाषा बोलत असतात. हा विरोधाभास नसून राजकीय अध्यक्षाला तोंडघशी पाडण्याचा लष्करी नेतृत्वाचा डावपेच असतो. असले वाद गेली काही वर्षे जाणीवपूर्वक उकरून काढण्यात आलेले आहेत. आताही भूतानची सीमेवरील ठरावीक भूमी आपलीच आहे असा चीनने दावा केलेला आहे. त्यासाठी शंभर-सव्वाशे वर्षे जुने दाखले सादर केलेले आहेत. तिबेटवर चीनने कब्जा करण्याच्या पूर्वीचे कुठले करारमदार दाखवून असे दावे केले जात आहेत. हा आपलाच अनुभव आहे असेही मानायचे कारण नाही. प्रत्येक चिनी शेजाऱ्याचा तसाच अनुभव आहे. कुठे शंभर वर्षांचे, तर कुठे हजार वर्षे जुने दाखले देऊन चीन आपल्या शेजाऱ्यांची भूमी मागताना दिसतो आहे.

चीनच्याही उत्तरेला बर्फाळ प्रदेशात मंगोलिया हा देश वसलेला आहे. त्याच्या काही भूमीवर दावा करताना चीन काय म्हणतो? 1271 ते 1368 या कालखंडामध्ये मंगोलियावर चिनी युआन राजघराण्याने राज्य केलेले आहे. म्हणूनच मंगोलिया हा मुळातच चीनचाच प्रांत असल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. हा दावा मान्य करायचा, तर सगळा चीनच मंगोलियाचा भूप्रदेश होऊ  शकतो. कारण कधीकाळी चंगीझखान याने संपूर्ण चीनच काबीज करून तिथे आपली सत्ता प्रस्थापित केलेली होती. चिनी तर्कट मान्य करायचे, तर मंगोलियाही चीनकडे सगळा देशच मागू शकतो. कुठल्याही व्यवहारात नियम सारखेच असतात. जे तर्कशास्त्र वा नियम तुम्ही सांगता ते लाभाचे असोत किंवा तोटयाचे असोत, सारखेच लागू होतात. काही शतकांपूर्वीच्या राजघराण्याच्या सत्ताप्रदेशावर चीन दावा करणार असेल, तर त्याच्या आधी वा नंतर अन्य कुणा राजघराण्याचा इतिहास काढून अन्य देशही चीनची भूमी आपलीच असल्याचा दावा आज करू शकतात. आपण एकविसाव्या शतकात आलेलो आहोत आणि हजार-पाचशे वर्षे जुन्या इतिहासाचे दाखले देऊन कुठल्या भूमीवर दावा करणे हा शुध्द मूर्खपणा आहे. पण चीनने आजकाल असले खुळचट दावे सातत्याने चालवले आहेत. अर्थात त्याला कोणी दाद देणार नाही, हे चिनी नेत्यांना व सत्ताधीशांनाही चांगलेच कळते. पण त्यामुळे शेजाऱ्याची कुरापत काढली जाऊन त्याला बचावात्मक पवित्र्यात घेऊन जाण्याचा खेळ करता येत असतो. भूतानच्या सीमेवर डोकलाम खोऱ्यात चीनने तेच आरंभलेले आहे. दबावाखाली भारताला आणून युध्द टाळण्यासाठी भारताला अन्य काही गोष्टी मान्य करायला लावायचे, असा त्यामागचा मूळ हेतू असतो. पण भारताने असल्या हुलकावणीला दादही दिली नाही, त्यामुळे चीनचा पुरता भ्रमनिरास झालेला आहे. त्याचेही वेगळे कारण आहे.

अमेरिका, जपान व भारत यांची जवळीक बघून चीन बिथरला आहे. पाकिस्तानला अमेरिकेने वाऱ्यावर सोडून दिले आणि त्यामुळे पाकिस्तान सध्या एकटया चीनच्याच भरवशावर आहे. अशा एकाकी पडलेल्या पाकिस्तानला सतावण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मिरात भारत घुसखोरी करण्याची शक्यता वाटल्याने चीनने डोकलामचा विषय उकरून काढला आहे. खरे सांगायचे तर भारताकडून काही अशा खेळी केल्या गेल्या की चीनला अस्वस्थ करण्यात आले. त्यातून चिनी शहाण्यांनी डोकलामची कुरापत काढलेली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात भारत आक्रमण करण्याची हूल उठवली गेली, त्याचा हा परिणाम आहे. त्यात डोकलाम अंगाशी आले, म्हणजे भारत पाकिस्तानच्या बाबतीत माघार घेईल, अशी चीनची अपेक्षा होती. पण तिथेच चीनची चूक झाली. कारण भारताने डोकलाममध्ये तडजोड वा माघारीचे नावही घेतले नाही आणि तिथल्या तिथे चिनी सेनेला प्रतिकार सुरू केला. अशी अपेक्षाही चीनने केलेली नव्हती. सहाजिकच पुढचे पाऊल चीनला उचलणे भाग आहे. पण पुढचे पाऊल म्हणजे भारताशी युध्द वा सार्वत्रिक युध्द असाच होतो. ते युध्द भारताला परवडणारे नाही, तसेच चीनलाही परवडणारे नाही ही चीनला जाणीव आहे आणि भारताला त्याची खात्री आहे. म्हणून भारतीय सेनेने व सरकारने डोकलाम प्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि चीनला तो अनपेक्षित धक्का बसलेला आहे. त्याला पुढे काही करता येत नाही, म्हणून फक्त धमक्या देण्याचा उद्योग सुरू झालेला आहे. 1962चा इतिहास सांगून झाला आणि भारताने त्यालाही दाद दिली नाही, तेव्हा चीन वरमला आहे. पण तसेच गुपचुप बसले, तर महाशक्ती म्हणून मारलेला रुबाब मातीमोल होऊ  शकतो. म्हणून चीनमधून रोजच्या रोज नवनवे फुगे उडवले जात असतात. भारताला चिनी इशारा दुर्लक्षित करणे महागात पडेल वा मोठी किंमत मोजावी लागेल, असली भाषा हास्यास्पद आहे.

वास्तविकता चीनच्या उशिरा लक्षात आलेली आहे. ज्याला दक्षिण आशिया म्हटला जातो, तिथे आपले मित्र निर्माण करून भारताला चहूकडून घेरण्याचे डावपेच चीनने दीर्घकाळ खेळलेले आहेत. त्यातच पाकिस्तानातून थेट अरबी समुद्राला भिडणारा जवळचा मार्ग उभारण्यात चीनने प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. त्याला काटशह देणाऱ्या खेळी कुठलाही आवाज न करता भारताने उरकल्या आहेत. सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगभर दौरे करण्याचा सपाटा लावलेला होता. त्याची मायदेशीही खूप टिंगल झाली. पण हा नेता मौजमजा करण्यासाठी परदेशी फिरत नव्हता, तर त्यातून भारतासाठी डावपेचात्मक मित्र मिळवणे व जागतिक क्षेत्रात भारताचे हितचिंतक जोडणे, असे काम चालू होते. आज चीनने ज्या देशांशी सीमेवरून वादविवाद उकरून काढलेले आहेत, त्या प्रत्येक देशाला मोदींनी यापूर्वीच भेट दिली आहे आणि त्यांच्याशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत. हा निव्वळ योगायोग नाही. चिनी सीमेलगतचा प्रत्येक शेजारी देश भारताशी जवळीक करून असल्याचे लक्षात आल्यावर चीनला जाग आलेली आहे. एक पाकिस्तान हा लाचार देश सोडला, तर कुठलाही चिनी शेजारी त्याच्याशी गुण्यागोविंदाने नांदणारा नाही. पण भारताशी मात्र त्या प्रत्येक देशाचे मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यामुळे भारताने आपल्याला अनवधानाने घेरल्याचे चीनच्या लक्षात आले आणि त्यानंतरच कुरापती सुरू झाल्या. अर्थातच त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही. कारण चीनची सेना कितीही मोठी व सुसज्ज असली, तरी त्याही देशाला युध्द परवडणारे नाही. भारताच्या आजच्या नेतृत्वाला याची पक्की खात्री आहे. म्हणूनच चिनी हुलकावण्यांना मोदी सरकारने अजिबात दाद दिलेली नाही. किंबहुना चीनच्या बडबडीला वा वक्तव्यांना उत्तर देण्याचेही कष्ट भारतीय नेतृत्वाने घेतलेले नाहीत. त्यामुळे चीन अधिक विचलित होऊन गेलेला आहे.

चीनचे कुठल्या शेजाऱ्यांशी सीमावाद आहेत आणि त्यातला युक्तिवाद कसा विनोदी आहे, त्याचा भारतातल्या शहाण्यांनी कधी विचारही केलेला नाही. किर्गिझीस्थानचा वा ताजिकिस्तानचा काही प्रदेश मागताना चीन चौदाव्या-पंधराव्या शतकातील दाखले समोर आणतो. हा सगळा मोठा हास्यास्पद प्रकार आहे. त्याचे कारण चीनला हल्ली भयंकर असुरक्षित वाटू लागले आहे. क्रांती करणारी राजकीय व लष्करी नेत्यांची पिढी काळाच्या उदरात गडप झाली आहे आणि आज जे नेतृत्व करतात, त्या चिनी नेत्यांमध्ये तितकी लढण्याची, संघर्षाची तयारी राहिलेली नाही. आधीच्या पिढयांनी रक्त सांडले व कष्ट उपसले, त्यातून सुखवस्तू झालेल्यांचीच मुलेबाळे आज चीनचे नेतृत्व करीत आहेत. ज्यांनी नुसते कष्ट उपसले आणि त्यांच्या पुढल्या पिढयांना सत्तेत वा सुखवस्तू जगण्याची संधीही नाकारली गेलेली आहे, त्यांच्यातला संघर्ष आता चीनमध्ये डोके वर काढू लागला आहे. एक प्रकारे राजकीय व सामाजिक आर्थिक विषमतेचा हा संघर्ष आता पुढे येऊ  लागला आहे. लष्करातील वा कष्टकरी वर्गातल्या नव्या पिढीला आजवरच्या सुखवस्तू घटकाविषयी असूया वाटू लागली आहे. त्या वर्गातल्या महत्त्वाकांक्षा चिनी समाजाला व व्यवस्थेला भेडसावत आहेत. त्याला आवर घालणे आटोक्यात राहिले नसल्याने, मग शेजारी देशांच्या कुरापती काढून अंतर्गत समस्येला गाडण्याचा खटाटोप यामागे आहे. कालपरत्वे कम्युनिझम कालबाह्य झाला असून त्याचे आकर्षण व उपयुक्तता संपलेली आहे. त्यातून हा वर्गकलह त्याच विचारसरणीच्या पोपटपंचीसाठी डोकेदुखी बनलेला आहे. मात्र त्यातून मार्ग काढण्याची बुध्दी तिथल्या नेतृत्वामध्ये नाही, की कालबाह्य झालेल्या विचारधारेत नाही. म्हणून मग माओकालीन डावपेच खेळले जात आहेत. पण माओचा जमाना व जगाची रचना आज अस्तित्वात नाही, याचेही भान या चिनी नेत्यांना नसल्याचा हा परिणाम आहे.

कुठलाही समाज जसजसा सुखवस्तू वा प्रगत होतो, तसे त्याच्या गरजा व भावनाही बदलत असतात. न्याय-अन्यायाच्या संकल्पना बदलत असतात. त्यानुसार विचारात व धोरणात बदल झाला नाही, तर समाजात विषमता व विसंवाद अपरिहार्य असतात. माओच्या जमान्यात चीनमध्ये अफाट लोकसंख्या होती आणि तिची भूक भागवणे ही देशाची प्राथमिक समस्या होती. तेव्हाचा वर्गकलह वेगळा होता आणि आताच्या चीनची स्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. त्याच्या तुलनेत आशियाई देशांतही भलतेच बदल होऊन गेलेले आहेत. सैनिक व मोठया फौजाही आता युध्द जिंकण्याची हमी देऊ शकत नाहीत. सामान्य माणसाच्या न्याय व हक्काच्या कल्पनाही बदलत आहेत. अशा स्थितीत कम्युनिस्ट विचारसरणी म्हणून एकपक्षीय सत्ता इतक्या मोठया देशात राबवणे अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. त्याच आवर्तामध्ये चीन गटांगळया खातो आहे. अमेरिका वा सोवियत युनियन यांच्यासारख्या महाशक्तींना मूठभर अतिरेकी संघटनांनी नामोहरम करून दाखवलेला हा नवा जमाना आहे. अशा कालखंडात वीस-तीस लाखांची फौज किंवा शस्त्रास्त्रांची कोठारे दाखवून कोणी दहशतीने राज्य करू शकत नाही. पण ज्यांना कालबाह्य समजुतीमध्ये सुरक्षित वाटत असते, अशा नेत्यांकडून साहसी व आत्मघातकी डावपेच खेळले जात असतात. त्यातून आपलाच विनाश ओढवून घेत असतात. म्हणूनच आज ज्याला आपण दक्षिण आशियाई समस्या म्हणून बघत आहोत, ती चीनची अंतर्गत कलहातून उद्भवलेली परिस्थिती आहे. त्यातून चीनच्या अगडबंब वाटणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे, उद्योग व्यवस्थेचे व प्रशासन यंत्रणेचे दोष समोर येत आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यापेक्षा तो देश असल्या उचापती करीत राहिला, तर त्याचा कपाळमोक्ष व्हायला वेळ लागणार नाही. शेवटी 'झाकली मूठ सव्वा लाखाची' हेच खरे असते. पण चिनी भाषेत तशी उक्ती नसल्यास त्यांच्या नेत्यांना अक्कल येणार कशी?

bhaupunya@gmail.com