जात पंचायती कायद्याच्या कक्षेत

 भटका विमुक्त समाज हा जात पंचायतीसारख्या कोंडीतून मुक्त होत आहे, याची प्रसादचिन्हे दिसू लागली आहेत. निष्पाप नागरिकांना जातीतून बेदखल करणाऱ्या जात पंचायतींना लगाम लावणारा आणि शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. पण हा समाज अजूनही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. जात पंचाायत ही भारतीय परंपरेतील सर्वात जुनी न्यायपध्दत आहे. या पध्दतीच्या जितक्या चांगल्या बाजू आहेत तितक्याच वाईट. आता ही जात पंचायत कायद्याच्या कक्षेत आली असली तरी  जोपर्यंत प्रचलित कायदा या समाजापर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत जात पंचायतीचे अस्तित्व संपणार नाही असे वाटते.

या वर्षातला जुलै महिना सामाजिकदृष्टया सुखद गेला. पहिले कारण, 3 जुलै 2017 रोजी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात जात पंचायत विरोधी 'सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा' लागू झाल्याची बातमी झळकली. दुसरे कारण, पुणे शहरातील कोंढवा परिसरात तेलगू मडेलवार परीट समाजाच्या काही कुटुंबीयांनी कायद्याचा पुरेपूर वापर करून दाखवलेली समयसूचकता. या समाजातील एका मुलीचे लग्न दुसऱ्या जातीतील मुलाशी केल्याच्या कारणावरून या समाजातील पंचांनी 40 कुटुंंबीयांना जातीतून बहिष्कृत केले होते. त्यामुळे त्या कुटुंबांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले. 3 जुलै 2017पासून महाराष्ट्रात जात पंचायत विरोधी सामाजिक कायदा लागू झाल्याची माहिती मिळताच, बहिष्कृत केलेल्या कुटुंबीयांनी कोंढवा पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन पंचांविरोधात तक्रार दिली. यामुळे पंचांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

जो कोणी आंतरजातीय विवाह करीत असेल, त्यांच्या लग्नाला पंचमंडळी उपस्थित राहत नाहीत, जे कोणी पदाधिकारी लग्नाला हजर राहतील, त्यांना पदत्याग करण्यास भाग पाडले जाते. लग्न/सत्कार समारंभास कुणी नातेवाईक गेल्यास त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध या नवीन कायद्यांतर्गत हा पहिलाच गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

पुण्यातच वैदू जात पंचायतीच्या पंचांनी दिलेल्या निर्णयाला विरोध केला, म्हणून जात पंचायतीने पिंपळेगुरव येथील रामभाऊ लोखंडे व त्यांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकले होते. 17 जुलै रोजी सांगवी पोलीस ठाण्यात पंचांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 2014मध्ये जातीच्या लोकांनी रामभाऊ लोखंडे यांना मारहाण केल्यानंतर त्यांनी सांगवी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. त्यानंतर 50 हजार रुपये भरून रामभाऊ यांच्या कुटुंबाला पंचांनी समाजात घेतले. परंतु पंचायत पुढे सुरूच राहिली. रामभाऊ यांनी जात पंचायतीचा निर्णय अमान्य केला. त्यानंतर पंचांनी रामभाऊ यांना गावच्या गणेश व समाज मंदिरात येण्यास मज्जाव केला. लोखंडे कुटुंबास वाळीत टाकण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे रामभाऊ लोखंडे यांनी सांगवी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर पंचाविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आला आहे. हा कायदा लागू होण्यापूर्वी जात पंचायत विरोधात कोणताही कायदा अस्तिवात नव्हता. त्यामुळे भारतीय दंडविधान संहितेतील कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा, याबाबत पोलिसांत संभ्रम असायचा. परंतु हा कायदा लागू झाल्यामुळे जात पंचायतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जात पंचायतीची रचना

जात पंचायतीवर टीका करण्यापूर्वी त्यांचे विश्लेषण करण्यापूर्वी त्याची रचना समजून घेउ.मढी, माळेगाव, सोनारी, जेजुरी व पंढरपूर या ठिकाणी आजही जात पंचायती भरतात. कोल्हापूर, नाशिक, नंदुरबार, जेजुरी येथे आणि राज्यातील काही दुर्गम भागात जात पंचायतीचे जास्त प्रमाणात अस्तित्व आहे. अहमदनगर येथील मढी येथील जातपंचायत हे भटक्या विमुक्तांचे उच्च न्यायालय, तर माळेगावच्या जत्रेत भरणारी जात पंचायत ही सर्वोच्च न्यायालय समजली जाते. मढी येथे आठवडाभर जात पंचायत चालते. एका जातीमध्ये पाच पंच असतात.

पारधी, नंदीबैल, शिकलगार, गोपाळ, भिल्ल, कोल्हाटी, वैदू, गारुडी, घिसाडी, कुडमुडे जोशी, कुंभार, परीट, पद्मशाली, भोई, गोंड आदी समाजांच्या जात पंचायती आहेत. गणचारी किंवा कोतवाल हे जात पंचायत चालवतात. हे पद वंशपरंपरेने चालत आलेले असते. पंचायत बोलावणे, दंड आकारणे, दिलेल्या शिक्षेची अंमलबाजवणी करण्यास भाग पाडणे ही पंचाची जबाबदारी असते. जात पंचायतीत झालेला निर्णय अंतिम समजला जातो. पंचायतीतील निवाडयाची भाषा सांकेतिक स्वरूपाची, दंडही सांकेतिक असतो. पंचांचा निर्णय अंतिम समजला जातो.

जात पंचायतीमधील दोष

जात पंचायतीचे जसे गुण आहेत तसे दोष देखील आहेत. जे आजही प्रकर्षाने समारे येत आहेत.महाराष्ट्रातील भटक्या समाजांतील शेकडो लोक जात पंचायतीच्या जाचक न्यायनिवडयासमोर बळी पडले होते. जुलै 2013मधील नाशिकमधील एका घटनेने महाराष्ट्रातील जात पंचायतीचे कटू वास्तव समोर आले. काशिकापडी जात पंचायतीच्या अघोरी न्यायनिवाडयाने पित्याला आपल्या गर्भवती मुलीचा खून करण्याची पाळी आणली. या घटनेने राज्यात खळबळ उडाली होती. यामुळे अनेक संघटना जाग्या झाल्या, प्रत्यक्ष काम करून जात पंचायत हा अमानवी प्रकार बंद करण्यासाठी सरसावू लागल्या. अशा घटना वारंवार उजेडात येत असताना वैदू समाजाने एका कुटुंबाला वाळीत टाकले होते. मूळचे हिंगोली जिल्ह्यातील खांबाळा येथील रहिवासी केशव शंकट यांनी आपला वाद मिटविण्याकरिता जात पंचायतीला पैसे देण्यास नकार दिला, तेव्हा नांदेड जिल्ह्यातील तामसाजवळ 4 नोव्हेंबर 2015 रोजी वैदू समाजातील पंचांनी बैठक घेतली आणि शेकट यांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकण्यात आल्याचा फतवा काढण्यात आला होता. अंनिसचे कृष्णा चांदगुडे यांनी जात पंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी लढा उभारला, जनजागृती केली. अविनाश पाटील, कृष्णा चांदगुडे यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. 13 एप्रिल 2016 रोजी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात हा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 3 जुलै 2017 रोजी या कायद्याची अंमलबाजावणी सुरू झाली. यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून भटके विमुक्त विकास परिषदेने या विषयात मूलभूत काम सुरू केले होते. भटक्यांच्या जात पंचांचे एकत्रीकरण, जात पंचायतीच्या कायद्याचे संहितीकरण आणि प्रबोधन या तीन मार्गांचा अवलंब करून आतापर्यंत 38 जातींपर्यंत पोहोचण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला आहे. जातिव्यवस्थेने वर्षानुवर्षे पिचलेला, गांजलेला समाज त्यातून बाहेर पडत आहे. कालपरत्वे राज्यातील अनेक जात पंचायती बरखास्त झाल्या आहेत. मुंबईतील वैदू, अहमदनगरमधील पद्मशाली, कोकणातील दाभोळ खाडी परिसरातील भोई समाज, चंद्रपूर येथील वनवासी गोंड, कोल्हाटी इत्यादी अनेक जात पंचायती बरखास्त झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी जात पंचायती जाऊन समाज मेळावे भरवले जात आहेत. जात पंचायत कायद्याच्या कक्षेत आली आहे.

तरीही त्यांना जात पंचायत हवीच

भारतीय समाजव्यवस्थेत आजही भटका विमुक्त समाज विकासापासून वंचित आहे. अनेकांना घरेदारे नाहीत, मानमान्यता नाही, शिक्षणाचा तर प्रश्नच नाही, अशा अवस्थेत आजही हा समाज संघर्ष करत आहे. एकविसाव्या शतकात काही प्रमाणात सामाजिक बदल झाला, भटके विमुक्त समाजावर त्याचा काहीसा परिणाम होऊन हा समाज आता चार अक्षरे गिरवू लागला आहे. पण हा समाज रूढी, परंपरा, अंधश्रध्दा आणि जात पंचायत यांच्या साखळदंडातून अद्यापही मुक्त होऊ शकला नाही. परंपरेला छेद देताना हा समाज अडखळतोय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठानकडून या समाजाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने 42 प्रमुख भटके विमुक्त समाज आहे. या समाजातील जात पंचायतीची स्वतंत्र अशी ओळख, रचना आहे. जात पंचायत ही भटक्या समाजाचे न्यायमंदिर आहे. या न्यायमंदिरात जसे कठोर निर्णय घेतले जातात, त्याप्रमाणे अनेक चांगले निर्णयही होत असतात. समाज एकसंध ठेवण्यात जात पंचायतीचा मोलाचा वाटा आहे. आज आपल्या समाजात प्रचलित कायद्याचा वापर केला जातो. तालुका, जिल्हा, खंडपीठ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च असे न्याय मागण्याचे स्तर आहेत. भटका समाज या प्रचलित कायद्यांपासून आजही वंचित आहे. त्याच्याजवळ अजूनही स्वतःचे ओळखपत्र नाही. एखाद्या पोलीस ठाण्यात आपली कैफियत मांडण्यासाठी गेला, तर त्याला ओळखपत्र आहे का असे विचारतात. प्रचलित कायदयातील खाचखळगे लक्षात घेउन तो पुन्हा जातपंचायतीकडे वळतो. त्यामुळे या समाजाला जातपंचायत का चांगली नाही? असा प्रश्न पडतो.

कायद्यांविषयी प्रबोधनाची गरज

भटक्या विमुक्तांना भारतीय नागरिक ही ओळख देताना जात पंचायत, त्यांचे पारंपरिक ज्ञान, उपजीविकेची साधने यांचा विचार करावा लागणार आहे. या गोष्टी जितक्या सकारात्मक आणि दूरदृष्टीने हाताळल्या जातील, तितक्या लवकर हा समाज राज्यघटनेच्या परिघात येईल. जात पंचायतीच्या रूपाने अस्तिवात असलेली समांतर न्यायव्यवस्था हा भटके विमुक्तांच्या  मुख्य प्रवाहात येण्यातला मोठा अडसर ठरणार आहे. भटक्या विमुक्तांवर तिचा खूप मोठा पगडा आहे. जन्मापासून मरणापर्यंत जात पंचायतीशिवाय पान हलत नाही, अशा स्थितीत जात पंचायतीचा प्रभाव कमी करून भटक्या बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे खूप अवघड काम असणार आहे. पण हे काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. जात पंचायतीचा पगडा कमी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न होणे गरजेचे असून जात पंचायतीतून जी सकारात्मक कामे होतात, त्यांना अधिक बळ देऊन जात पंचायतीचे समांतर न्यायालयाचे स्वरूप बदलावे लागेल. त्यासाठी भटक्या बांधवांचे खूप मोठया प्रमाणात प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. वारसा हक्क, इस्टेटीचे प्रश्न, गुन्हेगारी स्वरूपाचे विषय हे भारतीय न्यायप्रणालीच्या माध्यमातून हाताळण्यासाठी प्रवृत्त करावे लागेल. जात पंचायतीचा प्रभाव एका दिवसात संपणार नाही हे जरी खरे असले, तरी त्याची सुरुवात करावीच लागेल. यासाठी भटके विमुक्त समाजात काम करणाऱ्या संघटना, पंच आणि समाजधुरीण यांना एकत्र करून जात पंचायतीचे तोटे समजावून सांगावे लागतील. महाराष्ट्र सरकारने जात पंचायत विरोधी कायदा लागू केला असला, तरी केवळ कायद्याच्या धाकाने जात पंचायतीचे अस्तित्व संपणार नाही.

प्रचलित कायदा भटक्यापर्यंत पोहोचवा

आजपर्यंत भटके विमुक्त समाजातील जात पंचायतींचा ऐतिहासिक अभ्यास झाला नाही. कुणी केला असेल, तर तो एकांगी पध्दतीने केला. जात पंचायत ही भारतीय संस्कृतीची जुनी व ऐतिहासिक न्यायपध्दत आहे. जात पंचायतीचे अनेक कंगोरे आहेत. जात पंचायतीमुळे समाज एकसंध राहून समाज व संस्कृती जतन होत आले आहे. काळाच्या ओघात जात पंचायतीत विकृतीचे दर्शन झाले असले, तरी तो दोष बाजूला ठेवला पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर कायदा निर्माण झाला. हा कायदा भटके विमुक्त समाजापर्यंत पोहोचला का, हा संशोधनाचा विषय आहे. हा समाज मूळ प्रवाहात येण्यासाठी प्रचलित कायदा भटक्यापर्यंत पोहोचवावा लागणार आहे.

- प्रा.डॉ. सुवर्णा रावळ

अध्यक्षा, भटके विमुक्त विकास परिषद

अंमलबजावणी संदर्भात पोलिसांचे प्रशिक्षण आवश्यक

उशिरा का होईना, महाराष्ट्र सरकारने जात पंचायत सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा लागू केला आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. जात पंचायतीमुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य हरवले होते. हरवलेले स्वातंत्र्य पुन्हा मिळवून देण्यासाठी या कायद्याचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. या कायद्याची जास्तीत जास्त प्रमाणात अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या कायद्यासंदर्भात सखोल माहिती जाणून घेण्यासाठी पोलिसांना याबाबतचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

ऍड. पल्लवी रेणके, सामाजिक कार्यकर्त्या

9970452767