कृषी मूल्य आयोग आणि पाशा पटेल

गेल्या साडेतीन दशकांहून अधिक काळ शेती प्रश्नांविषयी सातत्याने पोटतिडकीने विचार मांडणारे, प्रभावी व लक्षवेधी भाषणे करणारे, भाजपाचे नेते पाशा पटेल यांची महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड दखलपात्र आहे. कृषी मूल्य आयोगाचा आतापर्यंतचा ढाचा बघितला, तर कृषी क्षेत्रातला एक जाणकार माणूस पाशा पटेल यांच्या रूपाने लाभला आहे. त्यामुळे ते आयोगाचे कार्य  प्रभावीपणे करतील अशी आशा आहे. एकूणच कृषी मूल्य आयोगाचे स्वरूप लक्षात घेण्याबरोबरच पाशा पटेल यांच्याबद्दलही जाणून घेणे आवश्यक आहे.

दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या उत्तरार्धात, म्हणजे 1961 साली भारतीय शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी जानेवारी 1965मध्ये प्रो. दंतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी व मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 1965-66 साली देशात भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यातच चीनबरोबर झालेल्या युध्दामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी बनली होती. 1985पासून या संस्थेला कृषी खर्च व मूल्य आयोग म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सध्या हा आयोग केंद्र शासनास मुख्य पिकांच्या किमान आधारभूत किमती ठरवण्यात मदत करतो. सभापती, सचिव, एक कार्यालयीन सदस्य, बिगर कार्यालयीन सदस्य असा एकूण पाच जणांचा आयोगात समावेश आहे. राज्याला जेव्हा हा अहवाल बनवायचा असतो, तेव्हा प्रत्येक राज्य प्रत्येकी एक शेतमाल किंमत समिती निर्माण करत असते, ज्यात त्या राज्यातील कृषी विद्यापीठाच्या काही तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असतो. सध्या खरीप हंगामातील 18, रब्बी हंगामातील 6 व 4 व्यापारी पिकांचा शेतमाल किंमतीत समावेश आहे. यात कदाचित बदलही झाला असेल.

स्वामिनाथन आणि कृषी मूल्य आयोग

शेतीची दुरवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावरील महत्त्वाचा उपाय म्हणून भारतीय हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने अनेक शिफारशी केल्या. शेती समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ऑक्टोबर 2006मध्ये या आयोगाने त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला. त्या वेळी शरद पवार साहेब केंद्रात कृषिमंत्री होते. या आयोगाच्या अनेक शिफारशी मान्य केल्याचे पवार साहेब सांगतात. त्याची कितपत अंमलबजावणी झाली हा संशोधनाचा भाग आहे. कृषी मूल्य आयोग हमीदराशिवाय शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारला अनेक शिफारशी करीत असतो. काँग्रेसच्या सरकारने त्याची कधीच अंमलबजावणी केली नाही.

राज्य कृषी मूल्य आयोग

शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे असावे, शेतीमालाचा हमी भाव उत्पादन खर्च वगळता 50 टक्के असावा, शेतीमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पध्दत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी, बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी सातत्याने होत होती.

तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्या सरकारच्या काळात हा निर्णय अंमलात आला नाही. राज्यात कृषी मूल्य आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी युतीची मागणी होती. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 23 एप्रिल 2015 रोजी राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला. महाराष्ट्र हे हा आयोग स्थापन करणारे देशातील दुसरे राज्य. या आयोगावर कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच कृषी मूल्य/शेतीमाल यासंबंधीची जाणकार व्यक्ती नियुक्त करण्यात यावी, असे शासन आदेशात नमूद केले आहे. आयोगावर चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व कृषी अर्थशास्त्र विभागांचे प्रमुख, कृषी खात्याचे सचिव व आयुक्त, प्रत्येकी एक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी यांचा समावेश आहे. या आयोगाची कार्यकक्षाही व्यापक करण्यात आली आहे.

कृषी मूल्य आयोगाची उपयुक्तता

 शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य हमी भाव मिळावा, अशी सर्वच पक्षांची इच्छा राहिली आहे. एखाद्या पिकाचे भरघोस उत्पादन झाल्यास त्या पिकाच्या भावात मोठी घसरण होते. यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकार त्या त्या पिकाचा किमान हमी भाव ठरवते. कीटकनाशकांच्या भावात झालेली वाढ, गेल्या वर्षाचा बाजारभाव, शेतकऱ्यांच्या घरची मजुरी, पीक कर्जावरील व्याज याचा प्रामुख्याने विचार करून जिल्हानिहाय माहिती गोळा करून कृषी मूल्य आयोग पिकांचे हमी भाव ठरवते. नाफेड, व्यापारी संघटना, महत्त्वाची मंत्रालये यांच्याकडे माहिती मागवते व आपल्याकडील घटकांचा अभ्यास करून हमी भाव निश्चित करते. शेतीमाल भावातील चढउतारांचा अभ्यास करून शासनाला बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी वेळावेळी सल्ला देण्याचा, पिकाचे उत्पादन, मागणी, पुरवठा, किंमत, कृषी धोरणाविषयी या आयोगाला सल्ला देण्याचा अधिकार आहे.

साबळेंचा मूल्यविषयक दृष्टीकोन

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना आपल्या कामाचा ठसा उमटवण्यासाठी विविध कृषी शास्त्रज्ञांची व कृषी अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेणे आवश्यक आहे. कृषी मूल्याविषयी विविध तज्ज्ञांची मते आहेत. प्रसिध्द हवामान शास्त्रज्ञ रामचंद्र साबळे यांनी एके ठिकाणी कृषी मूल्याविषयी मूलगामी विचार व्यक्त केले आहेत. ते विचारात घ्यावे लागतील. हवामान बदलाच्या काळात जगभरचा शेती व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. त्याचप्रमाणे भारतातील शेती व्यवसायदेखील अडचणीतून वाटचाल करीत आहे. हवामान बदलाच्या काळात शेती क्षेत्रासाठी स्वतंत्र विचाराची आणि धोरणाची गरज आहे. प्रामुख्याने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपटीहून अधिक भाव मिळाल्याशिवाय हा सर्व बदल दिसणार नाही. गेल्या दीड वर्षात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आठ टक्क्यांवरून 8.25 टक्के केल्याने पेट्रोल, डिझेल, खते, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरी, पाणी आणि अन्य बाबींवरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. महागाई निर्देशांक सातत्याने वाढत असताना शेतीमालाच्या किमतीत फारशी वाढ झालेली नाही. या परिस्थितीमुळे शेतकरी मोठया प्रमाणात कर्जबाजारी होताना दिसत आहे. ही परिस्थिती देशासाठी खचितच हितावह नाही. कारण एकूण कर्जबाजारी व्यक्तींची देशातील संख्या आणि त्यातील शेतकरी वर्गाचे प्रमाण अभ्यासल्यास ती कितीतरी पटीने अधिक असेल. या सर्वांचा अर्थशास्त्रीय अभ्यास होणे गरजेचे आहे. शेतीमालाच्या भावाची दर वर्षी पुनर्रचना होणे त्यासाठी गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडे कायमस्वरूपी कृषी मूल्य आयोगांची गरज असून, ते राबवण्याची योजना असायला हवी. यावरून कृषी मूल्य आयोगाचे महत्त्व लक्षात येते.

आयोग अध्यक्षपदी पटेलांची वर्णी

 शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यासाठी व शेतीतील संकट दूर करण्यासाठी कृषी मूल्य आयोग निर्माण करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा प्रामाणिक व स्वच्छ हेतू आहे. हा हेतू साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांविषयी तळमळ आणि आत्मीयता असलेल्या पाशा पटेलसारख्या जाणकार नेत्याची आयोगाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या निर्णयक्षमतेची आणखी एक झलक दाखवून दिली आहे.

पाशा पटेल हे शेतकरी आंदोलनातून पुढे आलेले नेते. भाजपाचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे ते मराठवाडयातील विश्वासू सहकारी. शेतकऱ्यांविषयी चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंतच्या आंदोलनात सहभागी असणारा हा नेता होय. मुळात पाशा पटेल हे शरद जोशी यांच्या तालमीत घडलेले व्यक्तिमत्त्व. पाशा पटेल यांचा जीवनपटही धगधगता आहे. पाशा यांनी व त्यांच्या वडिलांनी 1972च्या दुष्काळात रोजगार हमीवर काम केले आहे.

पाशा हा 25 एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याचा एकुलता एक मुलगा. मात्र दुष्काळात वडील आणि पाशा यांना रोजगार हमीवर काम करावे लागले. पाशाची शैक्षणिक फरफट झाली. घरून शिक्षणासाठी मिळणारे पैसे येणे बंद झाले, तेव्हा शेवटी शाळा सोडून त्यांनी शेती करण्याचा निर्णय घेतला. पाच वर्षे कुठलाही गडी न ठेवता स्वत: शेती केली. यातच त्यांना दहा एकर शेती विकावी लागली. आजोबांच्या 400 एकर जमिनीपैकी वडिलांना 90 एकर मिळाली. त्यातली पाशापर्यंत अवघी 25 एकर शेती राहिली. तीही त्यांनी लग्नाआधीच 15 एकरवर आणली. घरची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालवत जात असल्याने पाशा अस्वस्थ झाले होते. या विचारातून ते रात्री-अपरात्री रानारानातून पळत सुटायचे. या सगळया निराशेच्या वातावरणात आत्महत्या करण्याचाही विचार त्यांच्या मनात आला होता. पाशाच्या वागण्यातले बदल पाहून वडिलांनी त्यांना नातेवाइकांकडे पाठवले होते. तिथे पाशाचे मन रमले. आत्महत्या हे नामर्दपणाचे लक्षण आहे, आपण शूर वीरासारखे लढले पाहिजे अशी त्यांची मानसिकता निर्माण झाली. पुढे गावात येऊन मन लावून शेती करण्याचा निश्चय केला. त्यासाठी त्यांनी शेती पुस्तकांचा आधार घेतला. कालांतराने शेतीचे प्रश्न भयावह असल्याची जाणीव त्यांच्या मनात निर्माण झाली.

याच काळात शरद जोशी यांच्या शेतकरी आंदोलनाची धग वाढली होती. आपल्याविषयी कोणीतरी मन्वंतर घडवून आणत आहे, याची पाशा पटेल यांची खात्री पटली. शेतकरी आंदोलनाचे प्रणेते शरद जोशी यांच्या प्रेरणेने पाशा पटेल शेतकरी नेते झाले. आपल्या प्रभावी वक्तृत्वशैलीने पाशा यांनी विविध आंदोलने यशस्वी केली.

 पाशा पटेल यांचे कार्य

भाजपाचे दिवगंत नेते गोपीनाथ मुंडे व प्रमोद महाजन यांनी पाशा पटेल यांना भाजपासारखा चांगला महामार्ग दाखवून दिला. याच मार्गाने पाशा पटेल विधानपरिषदेत पोहोचले. विधिमंडळातील पटेल यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे व प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कोंडीत पकडण्याची असलेली धमक सर्वांनी पाहिली आहे. भाजपाप्रणीत किसान सभेत पाशा पटेल यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला होता. शेतीच्या संदर्भात पटेल यांनी लातूर ते नागपूर दिंडी काढून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. पुढे कृषीविषयक विविध समित्यांशी त्यांचा संबंध आला. 2011 साली केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुलाटी हे फिनिक्स फाउंडेशनच्या कार्यक्रमासाठी लोदगा गावात आले होते. त्या वेळी एक दिवसाची परिषदही झाली होती. या परिषदेत पटेलांनी त्यांना खरीपाच्या ज्वारीसाठी शेतकरी किती खर्च करतो आणि त्याला भाव काय मिळाला पाहिजे याची सविस्तर माहिती दिली होती. त्या वेळी ज्वारीचा हमी भाव फक्त 900 रुपये क्विंटल होता. अशोक गुलाटी यांनी लोदगा गावात येऊन थेट शेतकऱ्यांशी, कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली; त्याचा परिणाम असा झाला - 2012-13च्या खरीप हंगामातील ज्वारीचा हमी भाव थेट 1500 रुपये झाला. शेतकऱ्यांना तब्बल 600 रुपयांचा फायदा झाला.

2016 साली संपूर्ण लातूर जिल्हा दुष्काळात होरपळत होता, तेव्हा लातूर शहराला रेल्वेतून पाणीपुरवठा करावा लागत असताना, पाशा पटेल यांच्या निलंगा तालुक्यातील कलमुगळी या तीन हजार लोकवस्तीच्या गावामध्ये मात्र विहिरींना आणि विंधन विहिरींना मुबलक पाणी उपलब्ध होते. पाशा पटेल यांच्या पुढाकारातून या गावाचा कायापालट होत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळण्याच्या दृष्टीने शासनास उपाययोजना सुचवण्यासाठी शासनाने समिती गठित केली असून पाशा पटेल हे या समितीचे सदस्य आहेत.

9970452767

सोयाबीनला भाव मिळवून देणार - पाशा पटेल 

कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी तुमची नियुक्ती झाल्यानंतर राजकीय पुनर्वसनाची चर्चा जास्त आहे. परंतु शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचे काय?

माझे पुनर्वसन झाले की नाही झाले, त्याला वेळ लागला की लवकर झाले या सगळया राजकीय चर्चा आहेत. भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकरी हा केंद्रबिंदू झाला आहे, हे मोकळेपणे मान्य केले पाहिजे. हमी भाव हा सर्वत्र चर्चेचा मुद्दा असतो. हमी भाव कितीही वाढवला, तरी त्या भावात खरेदी करणारा असला पाहिजे. माझ्या मते हमी भावाच्या संदर्भात सरकारची भूमिका ही अग्निशामक दलाची असली पाहिजे. हमी भावापेक्षा बाजारात कमी भाव झाले, तर त्या ठिकाणी सरकारने खरेदी करावी. भाजपा सरकारने तुरीची विक्रमी खरेदी केली आहे. सरकारने राज्यातील एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के खरेदी केली आहे. त्यामुळे माझ्या एकटयाच्या पुनर्वसनाची चर्चा नाही, तर शेतकऱ्यासाठी हे सरकार काम करीत आहे.

या नियुक्तीसाठी तुमचा कोणता गुण हेरला असावा असे तुम्हाला वाटते?

मी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक समित्यांवर काम केले आहे. सत्तेत नसताना, विरोधक म्हणून काम करीत असताना मला केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीला काँग्रेसच्या सरकारने पाठवले होते. मी चळवळीच्या माध्यमातून कृषी मूल्य आयोगाच्या तिन्ही अध्यक्षांना गावपातळीवर घेऊन गेलो. त्यांचा संवाद घडवला, स्वामिनाथन यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनाही थेट खेडयात नेऊन त्यांच्याशी लोकांची भेट घडवली. शरद पवार जेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी मला एका समितीवर स्वत: निमंत्रित सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी दिली. त्या वेळी कृषी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करता आला. त्याचा मला फायदा होणार आहे, हेच आमच्या पक्षनेतृत्वाने जाणले असावे.

शेतकरी नेता अध्यक्ष झाला आहे, याची प्रचिती शेतकऱ्यांना यावी यासाठी तातडीने काय करावे असे वाटते?

हे खूप महत्त्वाचे आहे. माझ्या मनात गेल्या आठवडयापासून एक कल्पना सतत येत आहे. शेतकरी आज संकटात का आहे? त्याच्याजवळ पैसा नाही. त्याच्याजवळ पैसा नाही, म्हणून बाजारात पैसा नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन सोयाबीनला बाजारात चांगला भाव मिळावा यासाठी मी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करणार आहे. त्यात सरकारचा एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही. अटलजींचे सरकार होते, त्या वेळी त्यांनी खाद्यतेलावरचे आयात शुल्क वाढवल्यामुळे भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला होता. त्यांचे सरकार गेल्यानंतर काँग्रेसच्या सरकारने आयात शुल्क शून्यावर आणले आणि शेतकरी डबघाईला आला. आता मध्य प्रदेशातसुध्दा जे आंदोलन होत आहे, त्यामागे सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही हेच कारण आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यांत या माझ्या प्रयत्नाला यश येऊ शकते.

मुलाखत - अरुण समुद्रे

9075671169