मानवाधिकार दहशतवादाचा आश्रयदाता

सरकारने वा कायद्याच्या प्रशासनाने दुर्बळ सामान्य नागरिकावर अन्याय करू नयेत, म्हणून मानवाधिकार ही संकल्पना अस्तित्वात आली. पण अधिकाधिक प्रमाणात अमानुष कृत्ये करणाऱ्यांना मागल्या कित्येक वर्षांत त्याच कायद्याचा उपयोग होताना दिसतो आहे. अबू सालेमसारखे लोक कुठलाही अमानुष गुन्हा करतात आणि युरोपीय देशात धाव घेतात. कारण त्यांच्या गुन्ह्याला तिथे आश्रय मिळण्याची हमी मानवाधिकार कायद्याने दिली आहे. असे कायदे मानवी जीवन अधिकाधिक असुरक्षित करत चालले आहेत. अशा राक्षसी वा पाशवी वृत्तीलाच त्या कायद्यांनी संरक्षण दिलेले आहे. मग अशा कायद्यांचा फेरविचार कधी होणार आहे?

तीन वर्षांपूर्वी देशात सत्तांतर झाले, असे म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात आपल्या देशामध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून मोठया प्रमाणात स्थित्यंतर होऊ  घातले आहे. त्याचे अनेक पैलू सांगता येतील. पण त्यातील महत्त्वाचा पैलू फारसा चर्चिला गेला नाही, तो कायदेविषयक आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक बदल झाले, त्यातला मोठा बदल कायदे निकालात काढण्याचा आहे. खुद्द मोदींनीच अलीकडे एका भाषणात तेराशे कायदे रद्दबातल केल्याची ग्वाही दिलेली आहे. हे कायदे कशासाठी रद्द केले असतील? तत्कालीन परिस्थितीवर व समस्यांवर उपाय म्हणून अनेक कायदे केलेले असतात. पण परिस्थिती बदलली की त्यांचा उपयोग संपतो आणि अशा कायद्यांचा उपद्रव सुरू होत असतो. असे कायदे त्रासदायक बनू लागलेले असतात. पण ते कायदे आहेत म्हणून त्यांचा गैरवापर मात्र सुरू असतो. असे तेराशे कायदे देशात अंमलात होते आणि ते रद्द केल्यामुळे समाजजीवनात कुठलाही व्यत्यय येऊ  शकला नाही. मग ते कायदे किती निरुपयोगी होते, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किती लोकांना अशा कायद्याचा उपद्रव अकारण सोसावा लागला, त्याची कल्पना अंगावर शहारे आणणारी आहे. त्या कायद्यांना मूठमाती देणे आवश्यक असते आणि त्याचे भान असलेले पंतप्रधान कदाचित प्रथमच आपल्या नशिबी आलेले आहेत. म्हणूनच, उरलेल्या व उपद्रव करणाऱ्या अशा अजूनही अंमलात असलेल्या अनेक कायद्यांचा विचार करण्याला निदान पंतप्रधानांनी चालना द्यावी असे वाटते. कारण आजही उपयुक्त वाटणारे व अंमलात असलेले कित्येक कायदे असे आहेत, की ते एकूणच समाजजीवनाला घातक होऊन बसलेले आहेत. अर्थात ते इतक्या सहजासहजी रद्द करता येणार नाहीत. पण त्यांचा उपद्रव जितका लोकांना समजावला जाईल, तितके तसे कायदे निकालात काढण्याला चालना मिळू शकेल.

कायदा ही संकल्पनाच मुळात मानवी आहे. माणूस हा प्राणी निसर्गाच्या लहरीवर विसंबून न राहिलेला एकमेव सजीव आहे. म्हणूनच त्याने निसर्गाच्या रचनेत आपल्या कर्तबगारीवर यश मिळवल्यानंतर, आपले कायदे व नियम तयार करण्याचे धाडस केले. त्यातून आजचा विकसित समाज निर्माण झालेला आहे. कायद्याचे राज्य नावाची कल्पना त्यातूनच रुळलेली आहे. दुबळयालाही बळ देण्यासाठी व अन्यायाला लगाम लावण्यासाठी हे कायदे अस्तित्वात आले. त्यातून मग समाजाला सुरक्षा देणारी यंत्रणा वा पोलीस प्रशासन किंवा त्यांनाही वेसण घालणारी न्याययंत्रणा उदयास आली. पण ह्या यंत्रणा ज्या हेतूने जन्माला घातल्या गेल्या, तितक्या प्रभावीपणे अजून काम करीत आहेत काय? कायदा समाजजीवनाला नियंत्रित करण्यासाठी होता, तसा तो आजच्या जीवनाला नियंत्रित करण्यास उपयुक्त राहिला आहे काय? याचाही आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. खरेच, कायदा व न्यायव्यवस्था इतकी परिपूर्ण असती, तर मुंबईत हकनाक मारल्या गेलेल्या बाँबस्फोट मालिकेतील बळींना अगतिक होऊन पाव शतकाचा प्रदीर्घ कालावधी न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागली नसती. त्या घातपाताने ज्यांचा बळी घेतला वा ज्यांना कायमचे जायबंदी करून टाकले, त्यांना इतक्या वर्षांनी तरी न्याय मिळाला आहे काय? या खटल्याचा निकाल काही वर्षांपूर्वी लागला होता. आता त्यातल्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीचा निकाल लागला आहे. त्यातल्या सातपैकी सहा आरोपींना कोर्टाने दोषी मानले असून, एकाला निर्दोष सोडलेले आहे. यापैकी अबू सालेम या आरोपीला तर फाशीही होऊ शकणार नाही. कारण त्याच्यावर गुन्हा सिध्द करण्यासाठीच खटला चालणार असे आश्वासन देऊन इथे आणलेला आहे. पोर्तुगाल देशातील सरकारला भारत सरकारने तसे लिहून दिलेले आहे. म्हणजेच गुन्हा सिध्द होण्यापेक्षा अधिक काहीही होऊ शकत नाही.

अबू सालेम त्या घातपातातला आरोपी असला, तरी तो परदेशी पळून गेला होता. पोर्तुगालने त्याला पकडले होते आणि खटल्यासाठी भारताने मागितला, तर त्याला फाशी होईल म्हणून अबूने तिथल्या कोर्टाकडे आश्रय मागितला. युरोपीय देशांमध्ये फाशीची शिक्षा रद्दबातल झालेली आहे. इथवर ठीक आहे. त्या देशाला हवे ते त्यांनी करावे. पण इतर देशातील गुन्हेगार खुन्यांना आश्रय देण्यासाठी कायदा कसा असू शकतो? अबू सालेम याने भारतात सामूहिक हत्याकांडाचा गुन्हा करायचा आणि देश सोडून अशा युरोपीय देशात आश्रय घ्यायचा. मग तिथले कायदे कोणाला आश्रय देत असतात? अबू सालेम माणूस आहे आणि खुनी असला तरी त्याला फाशीतून माफी मागण्याचा अधिकार असतो, हा विरोधाभास नाही काय? पशुवत जगणाऱ्या माणसाला सभ्य बनवण्याच्या प्रक्रियेत कायद्याचा जन्म झाला आणि आता कायदाच पशुवत वर्तनाला आश्रय देणार असेल, तर कायद्याची गरज काय उरली? आपल्या मनात आले वा राग आला, म्हणून कोणालाही ठार मारणे ही पाशवी वृत्ती आहे. तिची जोपासना करण्याला माणुसकी कसे म्हणता येईल? सरकारने वा कायद्याच्या प्रशासनाने दुर्बळ सामान्य नागरिकावर अन्याय करू नयेत, म्हणून मानवाधिकार ही संकल्पना आली. पण अधिकाधिक प्रमाणात अमानुष कृत्ये करणाऱ्यांना मागल्या कित्येक वर्षांत त्याच कायद्याचा उपयोग होताना दिसतो आहे. अबू सालेमसारखे लोक कुठलाही अमानुष गुन्हा करतात आणि युरोपीय देशात धाव घेतात. कारण त्यांच्या गुन्ह्याला तिथे आश्रय मिळण्याची हमी मानवाधिकार कायद्याने दिली आहे. असे कायदे मानवी जीवन अधिकाधिक असुरक्षित करत चालले आहेत. अशा राक्षसी वा पाशवी वृत्तीलाच त्या कायद्यांनी संरक्षण दिलेले आहे. मग अशा कायद्यांचा फेरविचार कधी होणार आहे?

दुसऱ्या महायुध्दात मोठा मानव संहार झाला असे मानले जाते. त्यानंतर हिंसेला व युध्दाला पायबंद घालण्यासाठीच मानवाधिकार किंवा लष्करी कारवाईला लगाम लावणारे अनेक कायदे बनवण्यात आले. पण त्याच कारणाने सरकारी यंत्रणा अधिक दुबळया करून टाकल्या. त्याचा लाभ उठवीत अधिक मनुष्यहानी झालेली आपण सात दशकांत बघत आलेले आहोत. चार दशकांपूर्वी अशा माणुसकीचा लाभ उठवीत सुरू झालेला पॅलेस्टाइनचा लढा आणि पुढल्या काळात जिहादी मनोवृत्ती यांनी ज्यांचे मुडदे पाडले, त्यांची संख्या प्रत्यक्ष महायुध्दापेक्षाही अधिक आहे. पण कुठल्याही देशाचे सरकार वा फौजा त्याचा बंदोबस्त करू शकलेल्या नाहीत. एका बाजूला सैन्याला युध्दपातळीवर अशा पाशवी वृत्तीचा बंदोबस्त करण्याचे अधिकार नाकारले गेले आहेत आणि दुसरीकडे अशा गुन्हेगार युध्दखोरांना मानवाधिकारी कायद्यांनी अभय दिले आहे. त्यामुळे घातपात किंवा अमानुष सामूहिक कत्तल हा आधुनिक जीवनाचा अपरिहार्य घटक बनून गेला आहे. काल-परवा मुंबई बाँबस्फोट खटल्याचा निकाल लागला, तेव्हा सर्वप्रथम अबू सालेमने युरोपियन युनियनच्या मानवाधिकार आयोगाकडे अपील करण्याचा पवित्रा घेतला. त्याच स्फोटाविषयी सर्व पुरावे सिध्द होऊन फाशी झाली, त्या याकूब मेमनला वाचवण्यासाठी तथाकथित मानवाधिकार संघटनांनी न्यायालयाला पुन्हा पुन्हा साकडे घातले होते. यातून कुठल्या माणुसकीला वा मानवतेला बळ मिळत असते? अमानुषतेला खतपाणी वा प्रोत्साहन देण्यासाठीच हे कायदे वापरले जात आहेत. तेव्हा त्यांचा फेरविचार अगत्याचा नाही काय? त्याच्या उलट स्फोटातील बळींना अखेर न्याय मिळाल्याचे प्रवचन निव्वळ भोंदूगिरीच नाही काय? त्या बळींना कुठला न्याय मिळाला? कुठल्या जखमीच्या नुकसानाची भरपाई होऊ शकली? सगळा न्याय कागदी वा भ्रामक नाही काय? कोण कोणाच्या डोळयात धूळफेक करतो आहे?

मतभेद आहेत वा समोरच्याशी पटत नाही म्हणून दुसऱ्याचा जीव घ्यायला जो कोणी उतावीळ झालेला आहे, त्याला माणूस म्हणता येत नाही; एकमेकांचे जीव घेऊन वा दुसऱ्याच्या जिवावर उठल्याने कुठलेही प्रश्न सुटत नसतात, हे तत्त्व जिथे एका सजीवाने आपल्या बुध्दीला स्मरून मान्य केले, तिथून माणूस नावाचा समाज जन्माला आला. तिथून मग मानव समाज अन्य प्राणिमात्रांपासून वेगळा झाला आणि त्याच्या समूहजीवनाला माणूस असे मानले जाऊ  लागले. तिथून आपण आजपर्यंतची वाटचाल केलेली आहे. त्यामुळे त्या मर्यादा ओलांडणारा कोणीही कितीही मानवी चेहऱ्याचा वा मानवी देहाचा असला, तरी त्याला माणूस म्हणून वागवणे हीच मुळात माणुसकीशी प्रतारणा आहे. मग अशा माणसाला कुठलेही मानवाधिकार कसे असू शकतात? अशी माणसे अन्य कुणा माणसावर हल्ला करत नसतात, तर माणूस नावाच्या संकल्पनेवरच हल्ला चढवीत असतात, पर्यायाने माणूस असण्यालाच धोका निर्माण करत असतात. त्यांचा बंदोबस्त हेच कायद्याचे खरे काम असते. अशा लोकांना त्यापासून परावृत्त करणे व तशा कृतीविषयी त्यांच्या मनात थरकाप निर्माण करणे याला माणुसकी म्हणतात. दुर्दैवाने आजच्या मानवाधिकारवादी शहाण्यांना त्याचाच विसर पडला आहे. म्हणून आपण कुठल्याही माथेफिरूची शिकार होत असतो. आपला गुन्हा इतकाच असतो की आपण कायदे मानतो आणि त्याने कायदे झुगारलेले असतात. मग त्या प्रवृत्तीलाच ज्याने प्रोत्साहन मिळत असते, त्याला मानव म्हणून जगण्याच्या अधिकाराचे हनन म्हणायचे नाही, तर काय? त्यामुळेच अशा विकृती व पाशवी वृत्ती बोकाळत गेल्या आहेत. गेल्या अर्धशतकातले जगाच्या पाठीवर म्हणूनच हे मानवाधिकाराचे कायदे कालबाह्य होऊन गेले आहेत, तेही निकालात काढण्याची गरज आहे. कारण असे कायदेच कुठल्याही घातपात्यांचे खरे आश्रयदाते झालेले आहेत. ताज्या निकालानेही त्याचीच ग्वाही दिलेली आहे.

कसाबच्या टोळीने मुंबईत केलेला रक्तपात जगाने उघडया डोळयांनी बघितला असताना, त्याला फाशी देण्यासाठी चारपाच वर्षांचे न्यायाचे नाटक रंगले होते. त्याने किंवा त्याच्या साथीदाराने कुणा बळीला गुन्हा कुठला, म्हणून साधा एका वाक्यातला प्रश्न तरी विचारला होता काय? मग त्याचा गुन्हा निश्चित करण्यासाठी इतके सव्यापसव्य करण्याची काय गरज असते? अशा स्फोटातील वा हत्याकांडातील पीडित कोण असतो? न्याय पीडितासाठी असतो की गुन्हेगारासाठी असतो? अबू सालेम वा याकूब मेमन यांचा न्यायाशी काय संबंध असतो? त्याच्या घातपाताचे बळी ठरलेले असतात, त्यांच्यासाठी न्यायाची संकल्पना मानवी जीवनात आलेली आहे. आपल्याला आजकाल त्याचाच विसर पडला आहे. आपणही अशा खटल्यांचे निकाल लागल्यावर 'न्याय झाला' असल्या निरर्थक शब्दांचे पुन्हा बळी होत असतो. कारण जे चालले आहे ते कायद्यानुसार असल्याने, आपणही त्यालाच न्याय समजून बसलो आहोत. त्याच गैरसमजाचे आपण नित्यनेमाने बळी होत राहिलो आहोत. त्यातून अधिकाधिक माथेफिरूंना वा मारेकऱ्यांना उत्तेजन मिळत गेले आहे. कायद्याच्या वा न्यायाच्या कारवायांनी त्यांना पायबंद घालला गेल्याचे कुठे सिध्द झालेले नाही. अमानुषतेला केवळ अमानुषताच पायबंद घालू शकते. त्याचा विसर पडल्यानेच असे खटले वा त्याचे तपास व न्यायनिवाडा हास्यास्पद गोष्ट होऊन बसली आहे. हिंसाचार वा हत्याकांड रोखणे अशक्य झाले आहे. अमानुषता वाढत आहे. कारण आपण शिक्षा वा शासन या शब्दांचा मथितार्थही विसरून गेलो आहोत. कायद्याचा धाक शिक्षेमुळे असतो आणि ती शिक्षा छापील पुस्तकात नव्हे, तर प्रत्यक्ष जीवनात अनुभवास यावी लागत असते. आज कायद्याची महत्ता व प्रभाव तिथेच संपून गेला आहे. म्हणूनच परवा त्या खटल्याचा निकाल लागूनही कोणाला त्याची दखल घ्यावी असे वाटलेले नाही.

आज आपण इथल्या अबू सालेमच्या किंवा याकूब मेमनच्या बाबतीत बोलत असतो. पण उद्या तो सीरियातला बगदादी जिवंत पकडला गेला, किंवा गुपचूप कुठल्या तरी युरोपीय देशात गेला आणि त्याच्यावर खटला भरला, तर यापेक्षा काय वेगळे होणार आहे? हजारो-लाखोंच्या संख्येने लोकांना ठार मारलेल्या वा तितके संसार उद्ध्वस्त केलेला बगदादी, फासावर लटकू शकणार नाही. उलट त्याच्यावरही खटल्याचे प्रदीर्घ नाटक रंगवले जाईल. तात्त्वि वा युक्तिवादाचे अध्याय रचले जातील. शब्दांचे बुडबुडे उडवले जातील. पण त्याच्यातील अमानुष पाशवी राक्षसी वृत्तीचा गळा घोटण्याची वेळ आली की मग भूतदयेचा डिंडिम वाजणार आहे. कारण आजकालची माणुसकी खऱ्या श्वापदांनाही भयभीत करणारी झाली आहे. त्यामुळे मुंबई स्फोटाच्या दुसऱ्या टप्प्यात कोणाला शिक्षा झाली वा कोण कसा दोषी ठरला, त्याचे वकिली युक्तिवाद फक्त दिशाभूल करणारेच आहेत. बलात्कारितेने खटल्यातही वेदनांची पुन्हा अनुभूती घ्यावी, त्यापेक्षा सामान्य लोकांच्या यातना वेगळया नाहीत. बलात्काराचा गुन्हेगार मोकाट फिरताना बघून पीडितेने घाबरून जगावे, त्यापेक्षा आजच्या सामान्य नागरिकाची अवस्था किंचितही वेगळी राहिलेली नाही. असे खटले वा त्यातले न्यायनिवाडे म्हणजे त्यात बळी पडलेल्यांची दुसरी वा अधिक विटंबना असते. या सर्वाला जबाबदार असलेले मानवाधिकार व तत्सम कायदे रद्दबातल करण्यासाठीच लोकांचे प्रबोधन करण्याची म्हणूनच गरज आहे. अशा न्यायातली दिशाभूल समजावून मानवाधिकार नामे राक्षसाच्या तावडीतून न्याय व वास्तविक माणुसकीला वाचवण्याची निकड निर्माण झालेली आहे. त्याकडे फार काळ दुर्लक्ष झाले, तर लोक कायदा हाती घेऊन न्याय करू लागतील आणि त्यातून कायद्याचीच हुकमत संपुष्टात येण्यास आरंभ होईल. कायद्याचे सव्यापसव्य संपत नाही, तोवर कुठल्याही स्फोटपीडिताला वा घातपात पीडिताला न्याय मिळू शकणार नाही.

bhaupunya@gmail.com