शेतीसाठी 'मार्शल प्लॅन' हवा

शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळेल तेव्हा मिळो. पण सगळयात आधी शेतीची उपेक्षा थांबली पाहिजे. शेतीसाठी काही करता आले नाही तरी चालेल, पण शेतीसाठी काहीतरी करतो म्हणून शेतीचे जे शोषण आजही खुल्या व्यवस्थेत चालू आहे, ते बंद झाले पाहिजे. आता हा रोग हाताबाहेर गेला आहे. आता नुसती मलमपट्टी करून चालणार नाही. आता शेतीला मार्शल प्लॅनच हवा. तरच शेती आणि शेतकरी यांची भरभराट होईल

महाराष्ट्राचे शेतीच्या दृष्टीने साधारण चार विभाग पडतात. 1. उसाचा पट्टा म्हणून ओळखला जाणारा कोल्हापूर विभाग, 2. उत्तर महाराष्ट्र-मराठवाडा-वऱ्हाड असा काळया मातीचा पट्टा, 3. नागपूरचा झाडीपट्टीचा जास्त पावसाचा तांदूळ पिकवणारा पट्टा व 4. नाशिक-नगरपासून सोलापूरपर्यंत पसरलेला पट्टा.

या विभागात जी पिके येतात, त्यांच्या समस्या वेगवेगळया आहेत असे भासवले जाते. पण वस्तुत: पीक कुठलेही असो, भारतात सर्वत्र एकच उत्पादन येते आणि ते म्हणजे कर्जाचे. बागायती असो की जिरायती, शेतमालाला हमीभाव मिळत नाहीच हाच निष्कर्ष शेतकरी संघटनेने आपल्या अभ्यासातून सिध्द केला आहे आणि 35 वर्षांच्या अनुभवातून मांडला आहे. तेव्हा प्रदेशांचे वेगळेपण हे केवळ शेतीशास्त्राच्या दृष्टीने आहे. कृषी अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने सगळीच शेती तोटयात आहे.

शेतीचे संकट सगळयात पहिल्यांदा नैसर्गिक आहे. आजही भारतातील 70 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारल्याने पारंपरिकरित्याच शेती करणे भाग पडते आहे. परिणामी सगळयात पहिल्यांदा तोंड द्यावे लागते ते निसर्गाला. स्वाभाविकच त्यात अनिश्चितता आहे. मग दुसरे संकट येते ते शासकीय. कारण सरकारी धोरणेच अशी आहेत की शेतमालाच्या किमती सतत पडत्या राहिल्या पाहिजेत. याचा परिणाम म्हणजे शेतीत नफा तयार होत नाही. नफा तयार होत नाही म्हटल्यावर त्यात गुंतवणूक करायला कुणी तयार होत नाही. गुंतवणूक नसेल तर विकास होणे शक्य नाही. मग हे संकट आर्थिक बनत जाते. म्हणजे सुरवात निसर्गापासून होते. त्यात सरकारी धोरणाची भर पडते आणि मग शेवटी कर्जाच्या जाळयात फसलेला शेतकरी असे आर्थिक संकटाचे चित्र समोर येते.

याचे सगळयात जिवंत उदाहरण म्हणजे सध्या गंभीर बनलेला तूरडाळीचा प्रश्न. तुरीचे भाव मागील वर्षी 200 रुपयांपर्यंत पोहोचले. शेतकऱ्याला नफा मिळण्याची प्रेरणा तयार झाली. दुसरा घटक म्हणजे 3 वर्षांच्या दुष्काळानंतर पावसाने म्हणजेच निसर्गाने साथ दिली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे कोरडवाहू आत्महत्याग्रस्त प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी प्रचंड प्रमाणात डाळींचे उत्पादन घेऊन दाखवले.

आता ही डाळ जेव्हा बाजारात यायला लागली, तेव्हा डाळींचे भाव पडायला लागले. कारण भाव चढले असताना शासनाने हस्तक्षेप करून डाळींचे भाव पाडले. परदेशातून डाळींच्या आयातीचे करार केले. आता प्रचंड पिकवलेली ही डाळ मातीमोल होताना दिसत आहे. ही डाळ निर्यात करायला परवानगी देऊन सरकार शेतकऱ्याला न्याय देऊ शकत होते. पण तेही घडले नाही आणि शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर बनली.

आजही भारतातील बहुतांश शेती पारंपरिक पध्दतीनेच चालू आहे. मुळात त्या शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या मालाच्या भावाबाबत आपण जोपर्यंत काही धोरण ठरवत नाही, तोपर्यंत तो कसा पिकवला याला काही अर्थच उरत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून, बंदिस्त नेट शेड उभारून तूर पिकवली आणि उत्पादन 5 पट वाढवले. मग जेव्हा ही तूर बाजारात येते, तेव्हा भाव 5 पट कोसळले, तर त्याचा त्या शेतकऱ्याला काय फायदा? त्याने काय म्हणून मर मर करून आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून खर्च करून उत्पादन वाढवायचे? कारण उत्पादन वाढून त्याचे उत्पन्न वाढत नाही.

सध्याच्या काळात शेतीचे परिणाम कुटुंबव्यवस्थेवर होताना दिसतात. एखादा कारखाना चांगला चालू आहे. मग दोन भावांमध्ये वाटण्या होतात आणि आणखी मोठा कारखाना उभा राहतो किंवा उत्पादन वाढवले जाते किंवा बाजूला दुसरा कारखाना उभा राहतो. पण शेतीचे असे होत नाही. भावाभावांच्या वाटण्या होतात. शेतीचे छोटे तुकडे कसायला अवघड जातात. छोटी शेती यांत्रिक पध्दतीने करता येत नाही. तोटा वाढत जातो. भावाभावात भांडणे वाढली आहेत.

पण असे चित्र शहरात इतर उद्योगात व्यवसायात असलेल्या कुटुंबाच्या बाबत दिसत नाही. एका घरात राहणारे भाऊ  दोन मोठी घरे करतात. त्यांची मुले आणखी चार मोठी घरे बांधतात. पण गावाकडे एका वाडयातील दोन भाऊ त्यातच भिंती घालून राहायला लागतात. वाडयाची डागडुजी कुणी करत नाही. करायला पैसेच नसतात. मग त्यांची मुले आणखी हलाखीच्या स्थितीत येतात. शेवटी तर काही लोकांना परागंदा होण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहत नाही. याचे मूळ तोटयातील शेतीत आहे. शेती नफ्याची असती तर असे चित्र कदापिही दिसले नसते.

शेतकरी कर्जात आहे, कारण शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत मिळते. स्वाभाविकच शेती तोटयात असल्याने हळूहळू शेतकरी कर्जबाजारी होत जातो. शेती विकायला सुरुवात करतो. क्वचित प्रसंगी आत्महत्या करतो. कारण त्याला दुसरा पर्याय दिसत नाही. शेतीच्या निविष्ठा (इनपुट्स) म्हणजेच खते, बियाणे, अवजारे, वीज याबाबत दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केली जातात. यांच्या किमती कमी ठेवा किंवा आपल्याच शेतातील निविष्ठा वापरा जेणेकरून 'झिरो बजेट' शेती करता येईल, असे सांगितले जाते. हे पूर्णत: अशास्त्रीय आहे. कुठलेही उत्पादन करत असताना त्याला लागणारा खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरावा लागतो. त्यावरचे इतर प्रशासकीय खर्च अधिक नफा अशा पध्दतीने त्याची विक्रीची किंमत ठरते. मुळात आपल्याकडे शेतीचे उलटे गणित आहे. म्हणजे आधी विक्रीची किंमत ठरते किंवा ती किती कमी असावी अशी धोरणे आखली जातात. आणि मग इनपुट्स काय आणि कसे असावे यावर वैचारिक गदारोळ माजवला जातो. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत याला शुध्द मूर्खपणा म्हणतात.

तेव्हा शेतकरी कर्जबाजारी आहे याची फार मोठी जबाबदारी शेतीविषयक धोरणांवरच जाऊन ठेपते.   

शेतकऱ्यांची कर्जे यावर फार मोठा गदारोळ माजवला जातो. आताच्या ताज्या आकडेवारीत सिध्द झाले आहे की एकूण शेतकऱ्यांपैकी केवळ 25 टक्के शेतकऱ्यांची कर्जे थकली आहेत. बाकी सर्व 75 टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची परतफेड केली आहे. शिवाय एकूण थकित कर्जाच्या यादीत शेती कर्जाचा क्रमांक देशभरात चौथा आहे. पहिल्या तीन क्रमांकांवर इतर व्यावसायिक तसेच खासगी कर्जे आहेत.

शेतीवरील कर्ज हे शेतकऱ्याचे पाप नसून शेतकरीविषयक सरकारी धोरणाचे विषारी फळ आहे. तेव्हा जोपर्यंत ही शेतीविरोधी धोरणे कार्यरत आहेत, तोपर्यंत शेतीवरचे कर्ज वाढतच जाणार आहे. आणि तोपर्यंत वारंवार कर्जमुक्ती करून सरकारलाच आपल्या पापातून मुक्तता करून घ्यावी लागणार. हे टाळायचे असेल, तर आधी शेतीविरोधी धोरणे बदलावी लागतील. (उदा. शेतजमीनविषयक कायदे, अत्यावश्यक वस्तू कायदे, शेतमाल विक्रीविषयक निर्बंध, अन्नधान्याची सक्तीची खरेदी आणि रेशनवर जवळपास फुकट भावात विक्री इ.) शेतीविरोधी धोरणे बदलली नाहीत, तर कर्जाच्या दलदलीत बाहेर पडण्याचा रस्ता सापडणार नाही.

शेतीकडे उद्योग म्हणून बघितले जात नाही, हीच तर खरी खंत आहे. उद्योगांना ज्या आणि जशा सवलती मिळतात, त्या आणि तशा सवलती शेतीला मिळाल्या, तर आज शेतकरी समाज कर्जबाजारी व आत्महत्याग्रस्त राहिला नसता. शिवाय देशाच्या जी.डी.पी.त लक्षणीयरित्या वाढ झालेली दिसली असती. जिथे 60 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे शेतीची उपेक्षा करून विकास कसा काय साधला जाणार? आज शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जेमतेम 13 टक्के इतका शिल्लक राहिला आहे.

शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळेल तेव्हा मिळो. पण सगळयात आधी शेतीची उपेक्षा थांबली पाहिजे. शेतीसाठी काही करता आले नाही तरी चालेल, पण शेतीसाठी काहीतरी करतो म्हणून शेतीचे जे शोषण आजही खुल्या व्यवस्थेत चालू आहे, ते बंद झाले पाहिजे. आता हा रोग हाताबाहेर गेला आहे. आता नुसती मलमपट्टी करून चालणार नाही. आता शेतीला मार्शल प्लॅनच हवा. तरच शेती आणि शेतकरी यांची भरभराट होईल आणि मग स्वाभाविकच देशाचीही भरभराट होईल.

9422878575

प्रवक्ता, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य