अस्मानी सुलतानीचा दुपेडी फास... शेतकऱ्याचा घेतो घास...

शेतकऱ्याचे दोन दुश्मन - अस्मानी आणि सुलतानी.  एक म्हणजे अस्मानी. निसर्गाच्या लहरीवर शेती अवलंबून आहे. दुसरे संकट आहे सुलतानी. पूर्वीच्या काळी राज्य करणारे शेतीतील उत्पादनाचा काही वाटा लुटून न्यायचे आणि शेतकरी हतबल होऊन पाहत राहायचा. आताचे राज्यकर्ते शहाणे आहेत. ते सरळ पीक लुटून नेत नाहीत. पण शेतमालाचे भाव कसे पडतील अशी धोरणे काटेकोर पध्दतीने आखतात. म्हणूनच शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य बहाल करणे ही दूरगामी धोरणे आखावी लागतील. असे केले तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील. शेती एक उद्योग म्हणून बहरेल.

महाराष्ट्रात सध्या तुरीमुळे शेतकऱ्यांची जी अवस्था झाली आहे, ती पाहता जुनीच म्हण परत खरी असल्याचे सिध्द झाले आहे. शेतकऱ्याचे दोन दुश्मन - अस्मानी आणि सुलतानी.  एक म्हणजे अस्मानी. निसर्गाच्या लहरीवर शेती अवलंबून आहे. परिणामी निसर्गातील बदलाला त्याला तोंड द्यावे लागते. पाऊस कमी पडला, जास्त पडला, पडलाच नाही, गारपीट झाली, पूर आला, दुष्काळ पडला, टोळधाड आली... एक ना दोन, कितीतरी गोष्टींमुळे शेतीतील उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अस्मानी संकटाला शेतकऱ्यांना आदिम काळापासून तोंड द्यावे लागत आलेले आहे.

दुसरे संकट आहे सुलतानी. पूर्वीच्या काळी राज्य करणारे शेतीतील उत्पादनाचा काही वाटा लुटून न्यायचे आणि शेतकरी हतबल होऊन पाहत राहायचा. आताचे राज्यकर्ते शहाणे आहेत. ते सरळ पीक लुटून नेत नाहीत. पण शेतमालाचे भाव कसे पडतील अशी धोरणे काटेकोर पध्दतीने आखतात. परिणामी शेतकऱ्याला आपला माल बाजारात नेऊन मातीमोल भावाने विकून टाकावा लागतो. प्रसंगी तसाच फेकून द्यावा लागतो. कारण माल परत न्यायचा खर्चही परवडत नाही. हे झाले सुलतानी संकट.

गेली तीन वर्षे दुष्काळ होता. पाऊस कमी पडला. पण मागच्या वर्षी मात्र चांगला पाऊस झाला. शेतकऱ्यांनी मोठया उत्साहाने खरीपाची पेरणी मोठया प्रमाणावर केली. वर्षभर पावसाने साथ दिली. या वेळी खरीपात तुरीचे बंपर पीक आले. आता सगळयांना असे वाटले की शेतकरी खूश असायला पाहिजे. त्याची समस्या संपली. पण प्रत्यक्षात जेव्हा हा शेतकरी आपली तूर घेऊन बाजारात गेला, तेव्हा मिळणारा भाव पाहून त्याचे डोळेच पांढरे झाले. या वर्षी शेतकऱ्यांची तूर बाजारात आली आणि 250 रुपयांपर्यंत गेलेले तुरीचे भाव धाडकन 40 रुपयांपर्यंत पडले. शासनाने हमी भाव जाहीर केला 50 रुपये. पण तेवढया भावानेही कुठे खरेदी झाली नाही.

हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. वर्षानुवर्षे हेच चालत आलेले आहे. यामुळे शेती तोटयात राहिली. किंबहुना शेती तोटयात राहावी म्हणूनच धोरणे आखली गेली. याचा परिणाम म्हणजे हळूहळू आपल्याजवळ असलेले बीज भांडवल विकून शेतकरी जगू लागला. म्हणजे जमिनीच विकू लागला. जवळची सगळी बचत संपवू लागला. हळूहळू हीसुध्दा अवस्था संपून गेली आणि शेवटची भयाण अवस्था आली, ज्यात शेतकरी आत्महत्या करायला लागला. 19 मार्च 1986 रोजी साहेबराव करपे या विदर्भातील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. नोंद झालेली ही पहिली शेतकरी आत्महत्या. तेव्हापासून आत्महत्येचा 'सिलसिला'च सुरू झाला. आजतागायत साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी भारतात आत्महत्या केल्या. 30 वर्षांत साडेतीन लाख शेतकरी आत्महत्या करतात, म्हणजे रोज किमान 35 शेतकऱ्यांनी आपल्या आहुती दिल्या. पण अजूनही शासनाचे डोळे उघडायला तयार नाहीत.

डोक्यावरून पाणी गेल्यावर आता सगळेच विचारायला लागले आहेत की काय केले म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील? कारण जे काही उपाय योजले, त्याने आत्महत्या थांबत नाहीत हे आता सगळयांच्याच लक्षात आले आहे.

जे करायचे नाही, ते सोडून दुसरेच करत बसण्यात काय अर्थ आहे? मुल्ला नसिरुद्दीनची एक गोष्ट आहे. आपल्या घराच्या अंगणात तो अंगठी शोधत होता. त्याला पाहून दुसरा एक त्याला शोधायला मदत करायला लागला. मग तिसराही करायला लागला. पण एकाला मात्र सुबुध्दी सुचली आणि त्याने विचारले, ''तू अंगठी शोधतोस हे कळलं, पण ती नेमकी हरवली कुठे?''

तेंव्हा मुल्लाने उत्तर दिले की, ''अंगठी दूर तिकडे जंगलात हरवली आहे.''

''मग तू इकडे का शोधत आहेस? जंगलात का शोधत नाहीस?''

''इथे सपाट जमीन आहे. माझ्या घराजवळचेच हे अंगण आहे. इथे चांगला उजेड आहे. तिकडे जंगलात किती त्रास अंगठी शोधायचा. जागा चांगली नाही. श्वापदांचे भय. शिवाय अंधार पडला असल्यामुळे शोधणे शक्य नाही.''

जंगलात हरवलेली अंगठी अंगणात शोधून कसे जमणार? तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे होऊन बसले आहे.

शेती तोटयात असणे हे शेतकऱ्यांच्या समस्येचे मूळ आहे. ही शेती तोटयातच राहावी असे प्रयत्न वारंवार केले गेले, हे आता उघड झाले आहे. फार दूरचे कशाला, अगदी आताचे ताजे तुरीचे उदाहरण आहे. तुरीचे भाव 250 रुपयांपर्यंत गेले, तेव्हा शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून डाळ आयात करण्याची घोषणा केली. डाळ व्यापाऱ्यांवर छापे घातले. मूठभर शहरी मध्यमवर्गीयांना बरे वाटावे, म्हणून डाळीचे भाव पाडले. खरे तर बाजाराच्या नियमाप्रमाणे नवी तूर बाजारात आली असती, तर आपोआपच भाव उतरले असते. शिवाय गेली कित्येक वर्षे आपण डाळ आयातच करतो आहोत. मग अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी जास्त तूर पिकवली तर ती सगळी तातडीने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम शासनाने का नाही केले? एरवी परदेशातून डाळ आयात करणारे सरकार आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करायला खळखळ का करते?

काही शहरी ग्राहकांना एक बाळबोध प्रश्न पडतो. शेतकरी कितीही जास्तीचे पिकवेल. शासनाने ते काय म्हणून खरेदी करावे? शासनाची हीच जबाबदारी आहे का? शासनाने काय काय म्हणून करावे?

सवाल एकदम बिनतोड आहे. फक्त तो विचारायची जागा चुकली आहे. तुरीचे भाव 250 रुपयांपर्यंत गेले की हे लोक हाच प्रश्न विचारतात का? तेव्हा शासनाने मध्ये पडून आम्हाला 100 रुपये भावाने तूर द्यावी म्हणून गळा काढणारे हेच लोक आहेत. तेव्हा असा दुतोंडीपणा चालणार नाही. जर भाव चढले तेव्हा शासनाने हस्तक्षेप करायचा असेल, तर भाव कोसळतील तेव्हाही हस्तक्षेप करून किमान भावाने खरेदी करावीच लागेल.

तूर, कापूस, ऊस, सोयाबीन असे एक एक पीक घेऊन त्यावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा आणि धोरण ठरविण्यापेक्षा एकूणच शेतमालासंबंधी समग्र असा विचार करून धोरण ठरविले पाहिजे. आणि तसे केले, तर आणि तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील.

यासाठी काय केले पाहिजे?

1. जीवनावश्यक वस्तू कायदा तातडीने बरखास्त केला पाहिजे. 1964च्या हरितक्रांतीनंतर जगभरात अन्नधान्याची विपुलता आलेली आहे. एका ठिकाणी असलेले धान्य दुसरीकडे पोहोचवता आले नाही, म्हणून कुपोषणाने लोक मृत्युमुखी पडले असतील; पण अन्नधान्य नाही म्हणून लोक मृत्युमुखी पडले, असे गेल्या 50 वर्षांतले जगभरातले एकही उदाहरण नाही. तेव्हा सगळयात पहिली गोष्ट म्हणून अतिशय जुनाट असा जीवनावश्यक वस्तू कायदा बरखास्त केला पाहिजे. वादासाठी डाळी आणि अन्नधान्य यांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा लावणे आपण समजू शकतो. पण साखर आणि कांदा हे कसे काय जीवनावश्यक? कुणीतरी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ असे सांगतो का की हे पदार्थ न मिळाल्यामुळे माणसाचे जीवन धोक्यात आले आहे? पण मोहम्मद गझनीच्या डोक्याने चालणाऱ्या अचाट डोक्याच्या राज्यकर्त्यांच्या मनात केव्हातरी आले आणि त्यांनी या वस्तूही जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकल्या.
2. शेतकऱ्याची जमीन आणि त्यासंबंधी सर्व बाबी घटनेच्या 9 (ए)व्या परिशिष्टात टाकल्या आहेत. सिलिंग कायदा लावताना कमाल 54 एकर जमिनीची मर्यादा घालून ठेवली आहे. ही बंधने कशासाठी? 54 एकर जमिनीचा मालक म्हणजे किती संपत्तीचा मालक? शहरातील आणि रस्त्यालगतची जमीन सोडली, तर कुठल्याही शेतजमिनीला फारशी किंमत नाही. मग ही अट काय म्हणून? एखादा उद्योग उभा करताना तुम्ही इतकाच धंदा केला पाहिजे किंवा इतकीच संपत्ती बाळगली पाहिजे अशा अटी शासन घालते का? मग शेतकऱ्यांसाठीच ही अट का? जर प्रत्येक उत्पादनामागे तोटाच होतो, तर जास्तीची जमीन म्हणजे जास्तीचे उत्पादन म्हणजे जास्तीचा तोटा. मग जास्त जमीन असलेला जमीनदार म्हणून खलनायक असा का रंगवला जातो? बागायतदार शेतकरी म्हणजे प्रचंड कमावणारा शेतकरी या डाव्यांच्या मांडणीला गेल्या 35 वर्षांत शेतकरी चळवळीने सणसणीत उत्तर दिले आहे. अगदी उसासारख्या पिकाचाही उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. तेव्हा अर्थशास्त्रदृष्टया असली वाह्यात मांडणी करू नये.

तेव्हा तातडीने घटनेचे 9 ए हे परिशिष्ट रद्द करून शेतजमिनींची बाजारपेठ मोकळी केली पाहिजे. कुणालाही हवी तेवढी जमीन खरेदी करता आली पाहिजे किंवा विकता आली पाहिजे. शेतकरी असलेल्यालाच शेती करता येते असल्या बाष्कळ अटी काढून टाकल्या पाहिजेत. शेतजमिनींचा काळाबाजार चालतो म्हणून राजकारणी, डॉक्टर, नट, वकील, सी.ए. सगळयांना जमिनी खरेदी करायच्या असतात. शेती तोटयात आहे, तर मग सगळयांना शेतीचा इतका का पुळका? कारण यांना आपले दोन नंबरचे उत्पन्न लपवायचे असते. एखादी जमीन एखादा राजकारणी खरेदी करतो. लगेच त्या जमिनीवरचे आरक्षण उठते. ती जमीन इतर वापरांसाठी खुली केली जाते आणि तिचे भाव आकाशाला भिडतात.

तेव्हा दुसरी जी मागणी आहे, ती म्हणजे शेतजमिनींचा बाजार मोकळा केला पाहिजे. खुल्या बाजारातून जमिनी घेता आल्या पाहिजेत. त्यात शासनाचा हस्तक्षेप नको.

उद्योजकांसाठी शासन काय म्हणून जमीन खरेदी करते? ते इतर यंत्रसामग्री, इमारत, मनुष्यबळ यासाठी खुल्या बाजारात जातात आणि किंमत मोजतात, पण जागेसाठी त्यांना शासनाचा हस्तक्षेप का लागतो? कारण यात सगळयांचेच हितसंबंध गुंतलेले आहेत.

3. शेतकऱ्याचा माल तयार झाल्यावर त्याला तो विकण्यासाठी बाजारात यावे लागते. तेव्हा त्याच्यावर प्रचंड बंधने घातली जातात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच माल विकण्याची बंदी आत्ता आत्तापर्यंत होती. तसेच एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात शेतमाल नेण्यास बंदी होती. आयात-निर्यात बंदी तर कधीही लावली जाते. या सगळयामुळे शेतमालाचा बाजार नासून जातो. परिणामी शेतकऱ्याच्या मालावर प्रक्रिया करणे, त्यांची साठवण करणे, त्याची वर्गवारी करणे यासाठी कुणीही व्यवसायिक पध्दतीने पैसे गुंतवायला तयार होत नाही. तेव्हा तिसरी मागणी म्हणजे शेतमालाची बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. शासनाने त्यावर लक्ष ठेवावे. प्रसंगी नियम तयार करावेत. शासनाचा जो काही कर असेल तर तो जमा होतो की नाही हे कसोशीने पाहावे. पण कुठल्याही स्थितीत शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने त्यांच्याकडे झालेले 60 टक्के व्यवहार नोंदविलेच नाहीत असे कॅगच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे शासनाचा तेवढा अधिकृत महसूल बुडाला. पण इकडे तर शेतकऱ्यांकडून तो वसूल झाला होता ना. तेव्हा ही असली अजागळ व्यवस्था संपविली पाहिजे. शेतमालाच्या विक्रीसाठी आधुनिक सुसज्ज बाजारपेठा तयार झाल्या पाहिजेत.
4. शेतीच्या मुळावर उठणाऱ्या योजना तातडीने बंद झाल्या पाहिजेत. उदा. दोन रुपयांत गहू, तांदूळ, एक रुपयांत झुणका भाकर असल्या बाष्कळ योजनांची जेव्हा घोषणा होते, तेव्हा तातडीने त्याला विरोध झाला पाहिजे. मुळात शासन यामुळे शेतीमालाची बाजारपेठ नासवून टाकते हे ध्यानात घेतले पाहिजे. ज्या गव्हाची किंमत 1 किंवा 2 रुपये किलो आहे, तो गहू दळायला 4 रुपये लागतात हे लक्षात का घेतले जात नाही?

लोकांना अशा फुकटच्या धान्याची गरज तरी आहे का? खरे तर अशा पध्दतीने शेतमालाची बाजारपेठ नासवून टाकण्यापेक्षा दारिद्रयरेषेखालील व्यक्तीचे बँकेत खाते उघडून ठरावीक रक्कम जमा केली जावी.

5. शेतमालाची बाजारपेठ खुली झाली म्हणजे नफा मिळण्याची संधी तयार होईल. परिणामी या व्यवसायात भांडवल गुंतविण्यास लोक तयार होतील. आज कुठलाही मोठा उद्योग शेतीत भांडवल का ओतत नाही? कारण शासनाची धरसोडीची धोरणे. आज कमी भाव आहे म्हणून व्यापाऱ्यांनी तूर खरेदी केली आणि त्याचा साठा केला. पण शासनाने या साठयावर छापे घातले, तर त्याने व्यवसाय करायचा कसा? आज शेतकऱ्यांनी आपल्याकडचा कापूस बाजारात आणला आणि शासनाने निर्यात बंदी लादली. परिणामी भाव कोसळले. मग अशा स्थितीत व्यवसाय करणार कसा?
6. शेतकऱ्याला शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान हवे आहे. काहीच कारण नसताना आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बियाणे शेतकऱ्यांना पेरण्यासाठी का दिले जात नाहीत? शास्त्रज्ञांनी जर त्याविरुध्द अहवाल दिला तर समजू शकतो. जगभरात बी.टी. बियाणे वापरले जाते, पण आपण मात्र ते वापरायचे नाहीत. अशाने आपला शेतकरी जगाच्या बाजारात टिकणार कसा? नवीन बियाणे, नवीन तंत्रज्ञान यांचे गुणदोष शास्त्रज्ञांनी प्रयोग करून लोकांसमोर मांडावेत. त्यांनी जो अहवाल दिला असेल त्यानुसार शासनाने धोरण ठरवावे. ते शेतकरी मान्य करतील. पण शेजारच्या बांगला देशात बी.टी. वांगे पिकणार आणि आमच्या भारतात मात्र त्यावर बंदी, असे कसे जमणार? बाहेरून बी.टी. मका आमच्याकडे प्रक्रिया होऊन येणार. त्या मक्याचे पदार्थ मिळणार. पण आम्हाला मात्र हे बियाणे घेण्यास बंदी. हा काय अन्याय आहे? आणि ही धोरणे का? तेव्हा तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य ही शेतकऱ्याची मूळ मागणी आहे.

तातडीने करण्याजोग्या गोष्टी

आता खरीपाची पेरणी तोंडावर आहे. तातडीने शेतकऱ्याला पेरणीसाठी कर्ज दिले जावे. सगळया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका जवळपास बंदच पडल्या आहेत. ती सगळी अजागळ व्यवस्था पूर्णपणे संपवून सध्याच्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला सक्षम केले पाहिजे. तिला जास्तीचा निधी देऊन शेतकऱ्यांचे पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट वाढविले पाहिजे. या वर्षीही पावसाळा चांगला असण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. तेव्हा आजच तातडीने जास्तीचा कर्जपुरवठा करण्यात यावा. शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्या विद्वानांनी याचे उत्तर द्यावे की आजही थकित कर्जाच्या आकडयांमध्ये सर्वात वरचा क्रमांक औद्योगिक कर्जाचा आहे. नंतर व्यवसायिक कर्जे आहेत. नंतर खासगी कर्जे आहेत. आणि सगळयात शेवटचा क्रमांक कृषी कर्जाचा आहे. म्हणजे इतके करूनही शेतकरी करबुडवा नाही हेच आकडेवारीने सिध्द होते आहे.

सध्याचे सर्व कर्ज रद्द करून शेतकऱ्याला कर्जमुक्त घोषित केले पाहिजे. कारण शेतकऱ्याचे कर्ज हे त्याचे नसून यंत्रणेचे/ धोरणांचे पाप आहे. तेव्हा त्याला त्याला कर्जातून मुक्ती देऊन तुम्हीच तुमचे पाप धुऊन टाकणार आहात. आज महाराष्ट्रात एका तुरीचा हिशोब केला, तर 20 लाख क्विंटल तुरीच्या खरेदीत किमान हजार रुपये एका क्विंटलमागे, म्हणजे 200 कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. तेव्हा असा हिशोब केला, तर शेतकऱ्याला देय असणारी रक्कम कित्येक कोटींची आहे.

एकटया उत्तर प्रदेशात गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांना जी कमी किंमत मिळाली किंवा पुरामुळे नुकसान झाले, शासनाने पीकविम्याचे पैसे भरले नाहीत म्हणून भरपाईची बुडालेली रक्कम यांचा हिशोब केला, तर तो 41 हजार कोटी रुपयांचा निघतो. त्यामुळे तेथील भाजपा सरकारने 36 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिली, ते योग्यच केले. अजून पाच हजार कोटी शेतकऱ्यालाच देणे शिल्लक आहे.

शेतकरी संघटना कधीच कर्जमाफी हा शब्द वापरत नाही. कारण माफी म्हटले की काहीतरी गुन्हा केला असे वाटते. शेतकरी संघटनेने 'कर्जमुक्ती' असा शब्द वापरला आहे.

केवळ आपल्या मालाला चांगला भाव मिळतो ही प्रेरणा शेतकऱ्याला पुरेशी आहे, हे तुरीच्या उदाहरणावरून सिध्द झाले आहे. 250 रुपयांपर्यंत भाव गेले की शेतकऱ्यांनी प्रचंड उत्पादन घेऊन दाखविले. तेव्हा सगळयात महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकऱ्याची नफा मिळविण्याची प्रेरणा मारली जाता कामा नये. इतर सगळे उपाय निरुपयोगी ठरलेले दिसतात.

शेतमालाचा बाजार मुक्त करणे, शेतमालावर प्रक्रिया करण्यावर बंधने नसणे, शेतमाल साठवणीला प्रोत्साहन देणे, आठवडी बाजार व्यवस्था बळकट करणे, शेतीविरोधी कायदे रद्द करणे, शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य बहाल करणे ही दूरगामी धोरणे आखावी लागतील. असे केले, तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील. शेती एक उद्योग म्हणून बहरेल. अन्यथा 'रोग म्हशीला आणि मलम पखालीला' असे करण्याने काहीच हाती लागणार नाही. तोवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. 

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

9422878575