तीन तलाक आणि मुस्लीम मुखंडांच्या कोलांटया उडया ( भाग 3)

 श्रध्दा व समाज यांना धरून तीन तलाकचा मुद्दा असल्याने कपिल सिब्बल यांनी बोर्डातर्फे मुद्दा मांडला की हिंदूंसाठी राम अयोध्येला जन्मला हा जसा श्रध्देचा आणि त्यामुळे आक्षेप न घेता येणारा मुद्दा आहे, त्याचप्रमाणे तीन तलाक हा श्रध्देचा विषय असून त्यावर चर्चा करता येणार नाही. हा मुद्दा मांडताना सिब्बल यांनी सांगितले की सोळा कोटी (इस्लामी) जनतेने धर्मसंबंधात काय विचार करावा हे ठरविणे न्यायालयाच्या आणि या घटना समितीच्या अधिकारात येते काय? गेली 1400 वर्षे ही प्रथा अंमलात आहे. आता तुम्ही ती गैरइस्लामी म्हणता आहात. बोर्डातर्फे सिब्बल यांनी रडगाणे गायले की ही प्रथा अनिष्ट आहे हे ज्ञात असले, तरी आम्ही आमच्या तऱ्हेने ती बदलू.

दि. 11 मेपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर तलाक संदर्भात सुनावणी सुरू झाली. हे खंडपीठ तयार करताना त्यात निरनिराळया 5 धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश करण्याचे धोरण प्रमुख न्यायमूर्ती केहर यांनी ठेवले. स्वत: न्या. केहर, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. ललित, न्या. नरीमन, न्या. अब्दुल नाझीर हेन्यायमूर्ती होते. ही सुनावणी सहा दिवस चालणार होती. या दरम्यान मुस्लीम कायदा मंडळाला (AIMPLB), केंद्रीय सरकारला आणि ज्या महिलांचे वैवाहिक जीवन तीन तलाकमुळे एकाएकी संपुष्टात आणले गेले, त्या महिलांना त्यांचा पक्ष मांडण्याची संधी देण्यात आली. या खटल्यादरम्यान खंडपीठाचे एक न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर यांनी एकदाही तोंड उघडले नाही.

या सुनावणीचे वैशिष्टय म्हणजे मुस्लीम बोर्डाकडून पक्ष मांडणारे काही वकील हिंदू होते. त्यात काँग्रेसचे एकेकाळचे मंत्री कपिल सिब्बल यांचा समावेश होता. सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. हा खटला सुनावणीस येण्याचे कारण ठरलेली तलाकपीडित महिला शायरा बानू - जी स्वत: उच्चशिक्षित आहे, तिच्यातर्फे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अमित सिंह चढ्ढा यांनी वकीलपत्र घेतले, तर तलाकपीडित महिलांची बाजू मांडणाऱ्या महिला वकील फराह फैज या होत्या. या सुनावणी दरम्यान मुस्लीम महिला फिर्यादींची संख्या पाच होती. त्यांनी तीन तलाकबरोबरच बहुपत्निकत्व, हलाला पध्दतीचे लग्न याही प्रथांच्या संदर्भात फेरविचार व्हावा, असे मुद्दे मांडले. जेव्हा खटला सुरू झाला, तेव्हा सुनावणीसाठी केवळ तीन तलाक हाच मुद्दा घेतला जाईल, बहुपत्निकत्व आणि तलाकच्या अनुषंगाने येणारे इतर मुद्दे विचारात घेतले जाणार नाहीत, हे प्रमुख न्यायमूर्ती केहर यांनी प्रारंभीच स्पष्ट केले.

सुरुवातीस फिर्यादी पक्षाकडून मुस्लीम बोर्ड आणि जमियत उलामा-इ-हिन्द या दोन्ही संघटनांच्या समस्त मुस्लीम समाजाचे नेतृत्व करण्याच्या दाव्यावर हरकत घेण्यात आली. या दोन्ही संघटना खाजगी आहेत, त्यांना वैधानिक संमती नाही. तसेच त्यांना धर्मग्रंथांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार नाही. जरी या दोन्ही संस्था तसा दावा करत असल्या, तरी जे व्यक्तिगत स्वरूपावर त्या संस्थांचे सदस्य नाहीत अथवा ठरावीक संप्रदायाचे नाहीत, त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यातील निर्णयांवर या दोन्ही संस्थांचा अधिकार चालणार नाही.

अनेक देशांमधून तीन तलाकवर बंदी घातली आहे, त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या शेजारी देशांचाही समावेश आहे. धार्मिक वैधता संशयास्पद असलेली तीन तलाकची ही धार्मिक (?) प्रथा व अत्यावश्यक धार्मिक रिती कशी ठरू शकते, याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला. असे जरी असले, तरी मुख्य न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा हा शरीयत अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने 1937 साली संमत झाला असल्याने तीन तलाक हा वैधानिक हक्क ठरतो. तो इथे पुरुषाचा हक्क आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. बोर्डातर्फे कपिल सिब्बल यांनी एक मुद्दा असा मांडला की धर्मांतर्गत येणारे व्यक्तिगत स्तरावरील कायदे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येतात काय? त्यावर न्या. कुरियन यांनी स्पष्ट केले की जे कायदे अथवा प्रथा महिलांवर अन्यायकारक ठरतात, त्यांचा विचार केला जाणार आहे. मथितार्थ हा की निर्णय कायद्याच्या कक्षेत येतो.

राजकारणाचा मुद्दा

या प्रतिपादनादरम्यान राजकारण येणार नाही असे होणारच नव्हते. श्रध्दा व समाज यांना धरून तीन तलाकचा मुद्दा असल्याने कपिल सिब्बल यांनी बोर्डातर्फे मुद्दा मांडला की हिंदूंसाठी राम अयोध्येला जन्मला हा जसा श्रध्देचा आणि त्यामुळे आक्षेप न घेता येणारा मुद्दा आहे, त्याचप्रमाणे तीन तलाक हा श्रध्देचा विषय असून त्यावर चर्चा करता येणार नाही. हा मुद्दा मांडताना सिब्बल यांनी सांगितले की सोळा कोटी (इस्लामी) जनतेने धर्मसंबंधात काय विचार करावा हे ठरविणे न्यायालयाच्या आणि या घटना समितीच्या अधिकारात येते काय? गेली 1400 वर्षे ही प्रथा अंमलात आहे. आता तुम्ही ती गैरइस्लामी म्हणता आहात. बोर्डातर्फे सिब्बल यांनी रडगाणे गायले की ही प्रथा अनिष्ट आहे हे ज्ञात असले, तरी आम्ही आमच्या तऱ्हेने ती बदलू. काय करायचे ते दुसऱ्या कोणी - म्हणजे, न्यायसंस्थेने अथवा तलाकविरोधात उभ्या ठाकलेल्या संघटनांनी - आम्हाला सांगू नये. सिब्बल यांनी असा मुद्दा मांडला की जरी हुंडा पध्दती बंद करणारा कायदा 1961 साली झाला असला, तरी वधुपित्याने आपल्या मुलीला लग्नादरम्यान भेटी देण्यावर प्रतिबंध घातलेला नाही. त्या माध्यमातून हुंडयाची प्रथा सुरूच आहे.

या दरम्यान मौ. मोहमदवली रहमानी यांनी पत्रकारांपुढे तारे तोडले की तीन तलाक ही प्रथा धर्मप्रमाणित तर आहेच, त्याशिवाय पत्राने अथवा भ्रमणध्वनीवरून कळविलेला तीन तलाक हासुध्दा प्रमाणित आहे. त्यांनी उपमा दिली की लग्नपत्रिका पाठविली की जसे यजमानाला स्वत: भेटून आमंत्रण द्यायची आवश्यकता नसते, तसेच तीन तलाकच्या निरोपाबाबतही आहे. दुसरे मौलाना रबी हसनी नदवी यांनी तारे तोडले की जर मुस्लिमांना दुसऱ्या धर्माच्या श्रध्दांमध्ये हस्तक्षेप करू दिला जात नाही (राम जन्मभूमी), तर दुसऱ्या धर्मांमधील चालीरिती त्यांच्यावर लादता कामा नये. तसेच रहमानी यांनी हलाला प्रथेचे जोरदार समर्थन केले. याच दरम्यान बोर्डाने तलाकपीडित महिलांसाठी एक मदत दूरध्वनी व्यवस्था सुरू केली. त्यावर आतापर्यंत 15,500 दूरध्वनी आले असून त्यात तीन तलाक हा महत्त्वाचा मुद्दा न राहता हुंडा (मुस्लिमांमध्ये हिंदूंची चाल), स्त्रीभ्रूण हत्या (जी इस्लामविरोधात आहे) आणि महिलांची सुरक्षितता (नवऱ्याने पत्नीला मारून टाकण्याची भीती बोर्डाने दाखविली होतीच, ती वास्तवात आली) हे मुद्दे होते.

दरम्यान मुस्लीम पंथीयांचीच दुसरी समिती मुस्लीम मजलीस मुशवरतने निदर्शनास आणून दिले की मुस्लीम लोकसंख्येत बरेच मोठे प्रमाण असलेले अहले हदीस आणि जाफ्री हे दोन पंथ तीन तलाकची प्रथा मानतच नाहीत. याचा अर्थ एका झटक्यात तीन तलाक देण्याची अनिष्ट प्रथा सर्वच मुस्लिमांना स्वीकारार्ह आहे असा जो कांगावा बोर्ड करते, तो खरा नाही. या सर्व चर्चेला एक प्रकारचे राजकीय स्वरूप आहे.

धर्माचा अविभाज्य घटक नाही

केंद्र सरकारतर्फे मुकुल रोहतगींनी तीन तलाक प्रथेच्या विरोधात मुद्दा मांडला की ही प्रथा इस्लामचे अविभाज्य अंग नाही. हा मुद्दा बहुसंख्य विरोधात अल्पसंख्य या दृष्टीने पाहिला जाऊ नये. हा अल्पसंख्याकांचा अंतर्गत वादाचा मुद्दा असून त्याला महिलांच्या मूलभूत हक्कांच्या पायमल्लीच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे.

या ठिकाणी प्रमुख न्यायमूतींर्नी एका पुस्तकाचा संदर्भ देत अशी माहिती दिली की कुठलीही 'बिदत' मानली गेलेली गोष्ट पाखंड  अथवा धर्मबाह्य असते; तर तलाक-इ-बिदत - एका झटक्यात तीन तलाक हा धर्मबाह्य आणि म्हणून पाप आहे, हे दर शुक्रवारच्या प्रार्थनेत म्हटले जाते तर तो वैध का धरला जावा? वरिष्ठ महिला कायदेतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी नवा मुद्दा मांडला की एकीकडे बोर्ड म्हणते की मुस्लीम महिला विशेष विवाह कायद्याखाली विवाह करू शकतात, तसे झाले तर तीन तलाक देण्याची प्रथा त्यांना लागू होऊ नये. एकंदरच सर्व चर्चेत केवळ कुराण आणि हदीस या ग्रंथांचे संदर्भ देऊनच प्रतिपादन होत होते. तेव्हा न्यायमूर्तींनी दृष्टीस आणून दिले की कुराणात तलाक (विवाहविच्छेद) दिला असला, तरी तीन तलाकचा संदर्भ नाही. त्यामुळे तो धार्मिक मुद्दा बनविता येणार नाही. ही बोर्डाला चपराक होती.

केरळ न्यायालयाचा निकाल

याच दरम्यान केरळ न्यायालयात चालणाऱ्या एका खटल्याचा निकाल आला. त्यात नवरा अली फैजी याने पत्नी जमीला हिला तीनदा तलाक पुकारून व पत्र पाठवून तलाक दिला. जमीलाला तो मान्य नव्हता. तिने विधान केल्याप्रमाणे अली हा खोटारडेपणा करण्यात पटाईत असून तलाक दिल्याची गोष्टदेखील खोटी आहे. अलीला तलाक विधिवत मान्य करून घ्यायचा असला, तरी न्यायालयाच्या मते त्या दोघांमध्ये कुठल्याही प्रकारची तडजोड, एकमेकांशी संवाद साधून देण्याचे प्रयत्न झाले नव्हते. पूर्वी, म्हणजे 2005 साली उमर फारूक वि. नसीमा या खटल्यात तलाक वैध धरला गेला नव्हता, कारण त्यासाठी ठोस कारण आले नव्हते. (असे नेहमीच घडते. क्षुल्लक कारणांवरून तलाक दिला जातो.) दोघांमध्ये समेटाचे प्रयत्न केले गेले नव्हते. तसेच अली फैज आणि जमीला यांच्या बाबतीत असल्याने तलाक म्हणणे आणि विभक्त होणे या गोष्टी न्यायमूर्तींनी रद्द ठरवून विवाहविच्छेदास परवानगी दिली नाही. (द हिंदू, दि. 18 मे 2017चे वृत्त). या निकालाची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला घेणे आवश्यक ठरेल. मनात आले, रागाच्या भरात, झटक्यात तलाक दिला या गोष्टी आता वैध ठरणार नाहीत असे दिसते. एका वेळेस न्या. कुरियन यांनी मुद्दा उपस्थित केला की घटनेप्रमाणे व्यक्तिगत कायदे आणि रितीरिवाज या न्यायकक्षेत येत नाहीत. त्यावर सरकार पक्षाचे मुकुल रोहतगी यांनी प्रतिपादन केले की घटनेप्रमाणे धर्म पाळणे, त्याचे सातत्य  राखणे हे कायद्याने बरोबर असले तरी जेव्हा व्यक्तिगत कायदे, व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार, समानतेचा हक्क आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न उद्भवतो, तेव्हा व्यक्तिगत कायदे हे दुय्यम ठरतात. यातच राज्यघटनेच्या धर्मातीततेचा आणि बहुविधतेचा निकष तोलला जातो.

मुस्लीम जनमताचा कानोसा

तीन तलाकचा प्रश्न पेटू लागल्यावर दिल्लीच्या संशोधन आणि वादविवादातून प्रगतीची धोरणे ठरविण्याचे केंद्र (CRDDD) या संस्थेने सुमारे 21 हजार लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यात सुमारे 17 हजार पुरुष आणि 4 हजार महिला होत्या. तसेच ऑॅनलाइन माध्यमातून एक लाखावर लोकांनी प्रतिसाद या संस्थेला दिले. सच्चर समितीचे एक सदस्य असलेले अबू सालेह हे सर्वेक्षण यांनी केले. त्यात असे दिसले की एकतर्फी तीन तलाकचे प्रमाण केवळ 0.33 टक्के होते. पती-पत्नीच्या (प्रामुख्याने पतीच्या) आईवडिलांनी फूस लावल्याने तलाक घडण्याचे प्रमाण 13 टक्क्यांपेक्षा जरा जास्त होते. नवरा नशेत असताना दिलेल्या तीन तलाकचे प्रमाण 0.88 टक्के होते. एकंदरच महिलांच्या दृष्टीने कमतरता, त्यात हुंडा न मिळणे, पत्नी चांगली गृहिणी नसणे, पत्नी न आवडणे, तिची तब्येत बरी नसणे इ, कारणांवरून तलाक देण्याचे प्रमाण 50 टक्के होते. (इंडियन एक्स्प्रेस, दि. 18 ऑगस्ट 2017) ही पाहणी कशी एकतर्फी होती, ते दिलेल्या संख्याशास्त्रीय माहितीवरून दिसेल. त्या मुलाखत देणाऱ्यांमध्ये 81% पुरुष होते, तर 19% महिला होत्या. त्यात 83% पुरुषांनी इद्दतच्या काळादरम्यान पत्नीला पोटगी दिल्याचे नमूद केले होते, तर 83% महिलांनी आपल्या नवऱ्याने इद्दतच्या दरम्यान काहीही आर्थिक मदत केली नसल्याचे दिले. हीच वस्तुस्थिती आहे. जर 83% पुरुषांनी पोटगीचे पैसे दिले असते, तर महिलांचे पोटगी न देणाऱ्या नवऱ्यांचे प्रमाण केवळ 17% राहिले असते. ते 83% नसते. तसेच इतरही संख्याशास्त्रीय माहिती तशी फसवी आणि मुस्लीम बोर्डाला मदतरूप ठरेल अशीच जमविली गेली. ही संस्था कोणासाठी काम करते, कोणाशी बांधिल आहे आणि तिची संख्याशास्त्रीय पाहणी कितपत विश्वासार्ह आहे, याचा पडताळा केला पाहिजे.

निकाहनाम्यात तलाकविरोधी कलम

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मुद्दा उपस्थित केला की जर विवाह हा करार असेल, तर त्या निकाहनाम्यात झटक्यात तीन तलाक स्वीकारणार नाही हे कलम महिलेला घालता यावे. तशी बातमी आली. ते का घालता येऊ शकेल, याचा माझ्या वाचनात पुरावा होता. कांता अहमद ही एम.डी. झालेली अमेरिकी नागरिक काही काळ सौदी अरेबियात एका हॉस्पिटलमध्ये नोकरीवर होती. तिने तिच्या तेथील आलेल्या अनुभवांवर आधारित पुस्तक लिहिले - In the Land of Invisible Women. त्यात पृष्ठ 392वर दिले आहे की सौदी अरेबियातील सुधारलेल्या महिला त्यांना जाचक ठरतील अशा रितीरिवाजांना पाळणार नाही असे करारनाम्यात नवऱ्यांकडून लिहून घेतात. मी तो पूर्ण परिच्छेद सर्वोच्च न्यायालयाला, तसेच AIMPLB बोर्डला व इतर मुस्लीम संघटनांना दि. 17 मेला बातमी वाचून तासाभरात ईमेल केला आणि मत नोंदविले की भारतातील मुस्लिम महिलांना सौदी अरेबियातील महिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तीन तलाकविरोधात कलम टाकण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. त्यांचा बहुधा परिणाम झाला. बोर्डाने तीन तलाक मुद्दयावर फेरविचार केला. दि. 23 मेच्या बातमीप्रमाणे मुस्लीम बोर्डाने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले की लवकरच एका झटक्यात तीन तलाक देण्यावर बोर्ड बंधन आणेल, पती-पत्नी दोघांमध्ये दोन्हीकडच्या मध्यस्थांकडून रदबदली केली जाईल. पत्नी गर्भार असताना तलाक देता येणार नाही. प्रत्येक तलाकमध्ये एकेक महिन्याचे अंतर असेल. बोर्डाची ही कोलांटी उडी मुस्लीम महिलांना उपकारक ठरणारी असेल. मला स्वत:ला आगळे समाधान आहे की माझा अभ्यास सत्कारणी लागला.

9975559155

drpvpathak@yahoo.co.in