दूध व्यवसायात राज्याला स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धार - महादेव जानकर

(दुग्धविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

यंदाचा साप्ताहिक विवेकचा 1 मेचा विशेषांक हा प्रामुख्याने अन्नप्रक्रिया, दुग्धविकास आणि कौशल्य प्रशिक्षण या विषयांवर आधारित आहे. त्यांच्याशी संबंधित उद्योग क्षेत्राचा परिचय करून देतानाच, राज्य सरकारच्या या खात्यांचा कारभार कसा चालतो, हे जाणून घेणंही गरजेचं आहे. या अनुषंगाने पशुपालन व दुग्धविकास मंत्रालयाचा कारभार पाहणारे महादेव जानकर यांच्याशी संवाद साधला. त्या संवादाचं हे शब्दांकन.

माझ्याकडे पशुपालन, दुग्धविकास, मत्स्यपालन अशा विविध विषयांची जबाबदारी आहे. या खात्याची सूत्रं हाती घेतल्यावर मी माझ्याकडे आलेल्या सर्व विषयांचा अभ्यास केला. त्यानंतर काही दिवस गोवा, विशाखापट्टणम इथे प्रशिक्षणासाठी गेलो. मला वस्तुस्थिती माहीत करून घ्यायची होती. राज्यातल्या सर्व तालुक्यांचा मी दौरा केला. दर 15 दिवसांनी आमच्या खात्याशी संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मी बैठक घेतो.

आपलं राज्य काही वर्षांपूर्वीपर्यंत दूध उत्पादनात देशात अग्रेसर होतं. मात्र राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे हळूहळू या क्षेत्रात राज्याची पीछेहाट होत, देशपातळीवर दूध उत्पादनात त्याचा क्रमांक सातवा झाला. 10 वर्षांपूर्वी त्या वेळच्या सरकारने दूधव्यवसायातून बाहेर पडून या उद्योगाचं पूर्णपणे खाजगीकरण करायचं असा निर्णय घेतला होता. मी मात्र बारकाईने या प्रश्नाचा अभ्यास केला आणि शासनानेच हा व्यवसाय करायचा या निर्णयापर्यंत आलो. राज्याला या क्षेत्रात त्याचा पूर्वीचा लौकिक प्राप्त करून द्यायचा या निर्धाराने कामाला सुरुवात केली. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून गेल्या 2 वर्षांत गायीच्या दुधाचा भाव 27 रुपये प्रतिलीटरपर्यंत, तर म्हशीच्या दुधाचा भाव 33 रुपये प्रतिलीटरपर्यंत वाढवला. 

आमच्या खात्याकडे जागा मुबलक उपलब्ध आहे. त्या जमिनींचा पुरेपूर वापर मात्र होत नव्हता. त्या जागांचा योग्य विनियोग व्हावा, या हेतूने सर्वप्रथम अतिक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी जागेच्या भोवती संरक्षक भिंती उभ्या केल्या. त्याचबरोबर ठिकठिकाणच्या जुन्या मशीनरीजचा उपयोग करण्याचा पहिला प्रयोग केला. जिंतूरच्या आणि औरंगाबादच्या बंद असलेल्या काही मशीन्स जालन्याला नेल्या आणि त्यांचा उपयोग करत दुधाचं कलेक्शन वाढवलं. ते दूध पुण्याला विक्रीसाठी आणलं. हे करताना नव्याने पैसा घालावा लागला नाही. जुन्या मशीनरीचा योग्य उपयोग करून काम यशस्वी केलं. आमचा हा प्रयोग यशस्वी झाला. अहमदनगरचा आणि रत्नागिरीचा असे महाराष्ट्रातले दोन दूधसंघ पुनर्जीवित केले.

गेल्या दिवाळीच्या सुमारास 'आरे शक्ती' हा महाराष्ट्र सरकारचा दुधाचा ब्रँड बाजारात आणला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, आता 'आरे भूषण' हा दुसरा ब्रँड बाजारात आणत आहोत. अशा पध्दतीने सरकारी दुधाचा ब्रँड विकसित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. राज्यातल्या लोकांची दुधाची गरज भागविण्याइतकं आम्ही सक्षम झालंच पाहिजे. आज राज्याची दुधाची रोजची गरज 1 कोटी लीटरची आहे आणि आमच्याकडे जेमतेम 3 लाख लीटर दुधाचं संकलन होतंय. आजचं संकलन कमी असलं, तरी त्यात पूर्वीपेक्षा वाढ झालेली आहे. आम्ही सत्तेत येण्याअगोदर हे उत्पन्न 40 हजार लीटरपर्यंत खाली घसरलं होतं.

परस्पर सहकार्यातून विकास शक्य

महिला बालकल्याण मंत्रालयामार्फत राज्यातल्या अंगणवाडयांना दूध पुरवलं जातं. हे दूध आरे डेअरीचं असावं यासाठी आम्ही या मंत्रालयाशी त्या संदर्भातला करार करतो आहोत. त्याचबरोबर शालेय पोषण आहारात अंडे आणि दूध देण्याचा करार शिक्षण मंत्रालयाबरोबर करतो आहोत. मनरेगाच्या माध्यमातून त्या खात्याचे मंत्री मा. जयकुमार रावळ यांनी तलाव बांधून द्यायचा आणि या तलावात मत्स्यबीजोत्पादन करण्याची जबाबदारी आमचं खातं घेणार, असं वेगवेगळया विषयांत परस्पर सहकार्यातून आम्ही पुढे जात आहोत.

'आरे'मध्ये आम्ही टाटा ट्रस्टच्या मदतीने 'फोर्टिफाईड मिल्क' नावाचं नवं दूध तयार करत आहोत. त्यासाठी टाटा ट्रस्टबरोबर नुकताच सामंजस्य करारही केला.

जनावरांसाठी आपल्याकडे अद्ययावत हॉस्पिटल नाही. याविषयी टाटा ट्रस्टला विनंती केल्यावर असं अद्ययावत पहिलं रुग्णालय कळंबोली इथे सुरू होत आहे. महाराष्ट्रातलं प्राणी रुग्णालयाचं ते पहिलं मॉडेल असेल. राज्यभरासाठी एक रुग्णालय पुरेसं नाही, हे लक्षात घेऊन आम्ही 349 मोबाइल व्हेटर्नरी व्हॅन सुरू करत आहोत. समजा, शेतकऱ्याच्या घरची एखादी गाय आजारी पडली, तर त्याने पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला एसएमएस करायचा. तो मेसेज मिळाल्यावर व्हेटर्नरी व्हॅन त्या शेतकऱ्याच्या दारात जाईल, मग तो शेतकरी कितीही दुर्गम भागातला का असेना.

पशुधन विम्याची व्याप्ती वाढवून त्यात गाय, म्हैस, बैल यांच्याबरोबरच गाढव, घोडा, मांजर या प्राण्यांचाही समावेश केला.

या खात्यातून मिळणाऱ्या सर्व सवलती फक्त एस.सी. आणि एस.टी.साठी मर्यादित होत्या. मी त्या खुल्या करण्याचा प्रयत्न केला. खुल्या वर्गातल्या व्यक्तीलाही अनुदान मिळायला हवं. ज्याच्याकडे शेती करण्यासाठी जमीन आहे, त्यांना अनुदान मिळालं तर उपयोग होईल, या विचाराने आमच्या खात्यामार्फत पशुधनासाठी मिळणारं अनुदान सर्वांसाठी खुलं केलं. यातून शासनाचा महसूल वाढण्यास मदत होईल.

गोशाळा... उद्योगांची गंगोत्री

गोपालन हे फक्त दूध उत्पादनासाठी नाही, तर गायीच्या मलमूत्राचा उपयोग करून अनेक उत्पादनं घेता येऊ शकतात. गोपालन एक भरवशाचा आर्थिक स्रोत असू शकतो, या विचाराने या वर्षापासून आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यासाठी गोशाळेकरिता 1 कोटीची तरतूद केली. पूर्वी पूर्ण राज्यासाठी 1 कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात होती. गायीपासून मिळणाऱ्या दूध, गोमूत्र, शेणाचा उपयोग करून विविध उत्पादनं घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावं हा यामागचा हेतू आहे. हे अनुदान 100 टक्के आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी याचा उपयोग करून घेऊन आपली आर्थिक प्रगती साधावी, हा हेतू यामागे आहे.

आमच्या सर्व योजना 'वाळकेश्वर ते तांडा' हे उद्दिष्ट ठेवून आखल्या गेल्या आहेत. म्हणजे मुंबईच्या वाळकेश्वर वस्तीत राहणाऱ्या उच्चभ्रू घरातल्या प्राण्यांसाठीही आहेत, आणि तांडयाबरोबर भटकणाऱ्या प्राण्यांसाठीही लागू आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत या योजना विभागश: डेप्युटी कमिशनरच्या माध्यमातून पोहोचवायचा आम्ही प्रयत्न करतोय.

दुष्काळी भागातल्या शेतकरी बांधवांसाठी

राष्ट्रीय दुग्धविकास बोर्डच्या (एन.डी.डी.बी.च्या) सहकार्याने मराठवाडा व विदर्भ या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी 11 जिल्ह्यांमध्ये व जवळपास 3,000 गावांमध्ये महत्त्वाकांक्षी दुग्धविकास प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत.

भेसळीवर करडी नजर

दूधातील फॅट कृत्रिमरित्या वाढवण्यासाठी वा अन्य कारणांमुळे, अनेक दूध उत्पादकांकडून केली जाणारी भेसळ ही खूप मोठी समस्या आहे. त्यातून अनेक गंभीर, दुर्धर आजारांना माणसं बळी पडताहेत. ही भेसळ रोखण्यासाठीही आम्ही कारवाई करत आहोत. भेसळ ओळखण्यासाठीच्या मशीनरीसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेली आहे.

दुधातील भेसळ कशी ओळखावी हे सर्वसामान्य ग्राहकांना कळावं, यासाठी आम्ही राज्याच्या वेगवेगळया भागांत आमच्या अधिकाऱ्यांमार्फत जनजागृतीसाठी कँप घेत आहोत. जो भेसळ करतो आहे हे सिध्द होईल, त्यावर थेट कारवाईच करतो आहोत. अशा कारवाईमुळे बऱ्यापैकी वचक बसला आहे.

भेसळीविरोधात ऍक्शन घेणं हे एफ.डी.आय.च्या अखत्यारीत येतं. त्यावर दुग्धविकास अधिकारी कारवाई करू शकत नाही. ती कारवाई आमच्या विभागातून करण्यासाठी माझी संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा चालू आहे. भेसळ प्रकरणात जो दोषी सिध्द होईल, त्याच्यावर कोणतीही दयामाया दाखवली जाणार नाही.

सर्व विषयात राज्याला पुढे नेण्याचा निर्धार

पशुपालन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय अशी कामाची एकत्रित जबाबदारी असलेलं हे खातं आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या पायावर उभं करण्याचे विविध पर्याय आमचं खातं त्याच्यासमोर ठेवत असतं. या खात्यातून 7 कोटी लोकांना रोजगार आज उपलब्ध होतो आहे. इतकी या खात्याची क्षमता आहे.

महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांची, कष्टकऱ्यांची कर्जाच्या विळख्यातून सुटका करण्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय या विभागामार्फत आम्ही अनेक नावीन्यपूर्ण योजना तसेच प्रभावी कार्यक्रम राबवीत आहोत. येणाऱ्या काळात माझ्या राज्यातील शेतकरी कर्जाच्या दलदलीतून निश्चितपणे बाहेर पडेल व आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल, असा मला विश्वास वाटतो. जोपर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मी अविरतपणे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी संघर्ष करत राहीन, अशी ग्वाही देतो.

मी सूत्रं हातात घेण्याआधी फिशरीजचं महामंडळ तोटयात होतं, आता ते फायद्यात आहे. 'नील क्रांती' करण्याच्या उद्देशाने आम्ही काही बंदरांची सुधारणा करायला घेतली आहे. नॉर्वेसारखी बंदरं विकसित व्हावीत असा प्रयत्न आहे. हायजीन, जलद वाहतूक आणि मासे टिकण्यासाठी आइस फॅक्टरीची सुविधा असलेली 26 बंदरं पुढच्या काळात विकसित होतील. आतापर्यंत मत्स्यबीजासाठी आम्ही अन्य राज्यांवर अवलंबून होतो. यापुढे त्या विषयातही स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्धार असून, नुकतीच 26 हॅचरीजना परवानगी दिली आहे. खेकडयाच्या, कोळंबीच्या हॅचरीज काढल्या आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मुलांनी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून राहण्याचे हे दिवस नाहीत. तसंच शेतकरी बांधवांच्या आजच्या समस्येवर केवळ अनुदान हा कायमस्वरूपी तोडगा असू शकत नाही. शेतीचा विचार आधुनिक पध्दतीने केला तर शेतकऱ्यांचे दिवस पालटतील असा विश्वास मला वाटतो. समजा, एखाद्या शेतकऱ्याकडे 5 एकर जमीन असेल, तर त्याने एका एकरात नेहमीचं पीक घ्यावं, एका एकरात पोल्ट्री सुरू करावी, एका एकरात शेळीपालन करावं, एका एकरात मत्स्यबीज उत्पादन करावं आणि एका एकरात गोशाळा उभी करावी... असा 5 एकराचा उपयोग केला, तर शेतकरी आर्थिकदृष्टया सक्षम होईल.

त्याचबरोबर घरातल्या एका मुलाने शेती सांभाळली, तर दुसऱ्याने त्याच्याशी निगडित जोडव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करायला हवं, तर तिसऱ्याने प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यातून निव्वळ शेतीवरचं कुटुंबाचं अवलंबित्व कमी होईल.

लोकांना 'बरं' वाटावं म्हणून मी काम करत नाही, तर त्यांचं 'बरं' व्हावं म्हणून काम करतो. माझ्या कामाला मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, मा. अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार तसेच महिला व बालविकास, ग्रामविकास मंत्री मा. पंकजाताई मुंडे यांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे कामाला चांगली गती प्राप्त झाली आहे. माझा निर्धार सत्यात उतरवण्यासाठी सहकाऱ्यांची चांगली साथ आहे. यातूनच आम्ही राज्याला या क्षेत्रात पुन:प्रतिष्ठा मिळवून देऊ, हा मला विश्वास वाटतो.

शब्दांकन : अश्विनी मयेकर