कृषिचिंतक पंजाबराव देशमुख

देशाचे पहिले केंद्रीय कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांची आज जयंती. देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीत पंजाबरावांचा सिंहाचा वाटा आहे. शेती आणि माती यांचा पंजाबरावांचा सूक्ष्म अभ्यास होता.

सामान्य माणसाला सकारात्मक  ऊर्जा देणारे, शेतकऱ्याला शक्ती देणारे, चिंतनशील, निरपेक्ष नेतृत्व, मातीशी इमान राखणारे दातृत्व, भूमिपुत्रात चैतन्य निर्माण करणारे अलौकिक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे  बॅरिस्टर पंजाबराव देशमुख होय. सशक्त व समर्थ भारत घडविण्याची ताकद पंजाबराव देशमुख यांच्या विचारात आहे. महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन कृषी योजना राबवत आहे. सद्य:स्थितीत पंजाबरावांच्या विचारांची आणखीन गरज आहे, हे त्यांच्या समग्र जीवनचरित्रातून लक्षात येते.

विदर्भाच्या मातीत पापळ गावी श्यामराव बापू आणि राधाबाई यांच्या पोटी दिनांक 27 डिसेंबर 1898 रोजी एक विदर्भरत्न जन्माला आले, ते म्हणजे डॉ. पंजाबराव देशमुख. काबाडकष्ट करून प्रसंगी अर्धपोटी व उपाशी राहून पंजाबरावांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या आई-वडिलांनी पापळ येथेच पूर्ण केले. मुलाने खूप शिकावे, मोठे व्हावे आणि आईवडिलांचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे, देशाचे पांग फेडावे अशी महत्त्वाकांक्षा त्यांचे आई-वडील उराशी बाळगून होते.

राधाबाईने फाटका संसार नेटका करून अत्यंत काटकसरीने पंजाबचे माध्यमिक शिक्षण कारंजा लाड येथे पूर्ण केले. विशेष करून त्यांनी पंजाबरावांच्या प्रकृतीची आणि शिक्षणाची काळजी घेतली.

स्वत:ची शेती गहाण ठेवून 21 ऑगस्ट 1920 रोजी पंजाबरावांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी इंग्लंडला रवाना केले. पंजाबरावांनी उच्च शिक्षण घेत असताना विविध शिष्यवृत्त्यांचा अभ्यास केला. व्हॅन्स डनलॉप संस्कृत स्कॉलरशिप मिळविण्यासाठी त्यांनी कठोर परिश्रम घेतले. इंग्लंडला शिक्षण घेत असताना पंजाबरावांनी तेथील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि विशेष करून कृषी क्षेत्राचा सूक्ष्म अभ्यास केला.

एडीनबर्ग विश्वविद्यालयात पंजाबरावांचा नावलौकिक होता. बॅरिस्टर ऍट लॉ ही पदवी त्यांनी संपादित केली. वैदिक धर्माचा वाङ्मयातील उदय आणि विकास या विषयावर त्यांनी पीएच.डी. संपादन केली. केंब्रिज विद्यापीठात असताना त्यांची गाठ एकदा सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी पडली, तेव्हा ते आय.सी.एस.ची परीक्षा देत होते. सुभाषचंद्र बोसांनी घरी पाठविण्यासाठी लिहिलेले पत्र डॉ. पंजाबरावांना वाचायला मिळाले. पत्रातील मजकूर असा होता- मी आय.सी.एस. पदवीचा उपयोग मान-सन्मान आणि पैसा कमाविण्यासाठी करणार नाही, तर माझ्या मायभूमीला स्वतंत्र करण्यासाठी करेन. या विचाराने भाऊसाहेब प्रभावित झाले आणि त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने सामाजिक कार्य त्यांनी हाती घेतले होते.

पंजाबरावांचे कार्य

ज्ञान ही यशाची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी माणसाने शिक्षण घेतले पाहिजे, हे सूत्र त्यांनी ओळखले होते. पंजाबरावांच्या विचारांचे आशयसूत्र शिक्षण हेच होते. 1928 साली ते भारतात परतले, तेव्हा  समाजात शैक्षणिक जागरूकता आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. 1932 साली श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेची स्थापना करून विदर्भात विद्येच्या गंगोत्रीला जन्म दिला.  त्याअगोदर त्यांनी 'श्रध्दानंद छात्रालय' हे वसतिगृह सुरू केले. 1942च्या 'चले जाव' चळवळीत श्रध्दानंद छात्रालयाच्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी कारावास भोगला. दशरथ ढोरे नावाच्या एका गरीब विद्यार्थ्याला श्रध्दानंद अनाथालयात एकच वेळ अर्धपोटी राहून शिकण्याची तळमळ असणाऱ्या दशरथला पूर्ण खर्च माफ करून शिकण्याची संधी दिली. अशा अनेक गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांना पंजाबरावांनी घडवले. पंजाबरावांना समकालीन असणारे विदर्भातील थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांना पंजाबरावांच्या कार्याबद्दल अत्यंत आस्था होती.

शेतकरी संघाची स्थापना

विदर्भात शैक्षणिक समस्येबरोबर शेतीची समस्या तीव्र होती. शेतकरी जगला पाहिजे, शेतीचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. यासाठी पंजाबरावांनी पुढाकार घेतला. 1927 च्याच विजयादशमी दिवशी 'शेतकरी संघ' स्थापना केली. शेतकरी संघ हा सर्व जाती-जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, विशिष्ट जातीपुरता तो मर्यादित नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. शेतकरी संघाची स्थापना ही पंजाबरावांच्या दूरदृष्टीचे पाऊल होते. 1927-28 या काळात वणी येथील कुणबी परिषदेचे ते अध्यक्ष होते.

 पंजाबरावांचा आंतरजातीय विवाह

जातीय व्यवस्था संपली पाहिजे, असे पंजाबरावांचे मत होते. त्यासाठी त्यांनी प्रथम स्वतःपासून सुरुवात केली. घरात कर्मठ वातावरण असूनही त्यांनी सोनार समाजातील विमल वैद्य या तरुणीशी लग्न केले. पंजाबरावांनी जातनिर्मूलनासाठी उचललेले पाऊल महत्त्वाचे ठरले. अचलपूरची माळी परिषद, बेनोसा इथे झालेली वडार परिषद, सिंगणापूर येथील पारधी परिषद या सर्व परिषदांचे पंजाबराव अध्यक्ष होते. परिषदेचा हेतू जातिअंताचे उद्दिष्ट गाठणे हाच होता.

अंबादेवी प्रवेश सत्याग्रह

अमरावतीमध्ये अंबादेवीचे प्राचीन मंदिर आहे. हरिजनांना हे मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात यावे, यासाठी पंजाबरावांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. 13 व 14 नोव्हेंबर 1927 रोजी अमरावती येथील इंद्रभुवन नाटयमंदिरात मंदिर- प्रवेशाच्या प्रश्नावर परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते. महाराष्ट्रात हरिजनांच्या मंदिरप्रवेशासाठी झालेला हा पहिला सत्याग्रह होता. तीन महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर विश्वस्तांचे मतपरिवर्तन घडवून हे मंदिर सर्वांसाठी खुले करण्यात आले.

राजकीय व सामाजिक वाटचाल

पंजाबरावांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेत असताना विविध गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्यामध्ये त्यांची राजकीय व सामाजिक वाटचाल लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी संघ व श्रध्दानंद छात्रालय या दोन संस्थांच्या माध्यमातून पंजाबराव देशमुख यांचे राजकीय व सामाजिक जीवन सुरू होते. 1927 साली ते अमरावती जिल्हा कौन्सिलच्या अध्यक्षपद निवडणूक रिंगणात उभे राहिले. ही निवडणूक त्यांनी जिंकली. 1928 ते 1930 अशी दोन वर्षे ते जिल्हा कौन्सिलच्या अध्यक्षपदावर होते. या अध्यक्षपदामुळे पंजाबरावांना विदर्भात शेतकरी संघ वाढवता आला.  पंजाबरावांचा राष्ट्रीय चळवळीशी चांगला संबंध होता. 18 जुलै 1928 या दिवशी भारताचे व्हाइसरॉय आयर्विन अमरावतीला येणार होते. या भेटीत जिल्हा कौन्सिलचे अध्यक्ष या नात्याने पंजाबराव उपस्थित राहणे आवश्यक होते; पण राष्ट्रवादी विचारसरणीने त्यांना तिथे जाऊ दिले नाही. असहकार आंदोलनामुळे महात्मा गांधीजींना इंग्रजांनी अटक केली होती. त्यामुळे देशात इंग्रजांविरोधात वातावरण तापले होते. अमरावती येथे सरकारविरोधी आंदोलनात त्यांनी सहभाग घेतला. हरिजन सेवक संघाच्या कार्यासाठी महात्मा गांधी हे अमरावती जिल्हयात आले तेव्हा पंजाबराव हे गांधीजींचे सारथी बनले होते. 1930 साली मध्यप्रांतच्या निवडणुका लागल्या. मुख्य सत्ता इंग्रजांची होती. मध्य प्रांत विदर्भातून दोनच मंत्रिपदे देण्यात आली होती. एक मध्य व दुसरा विदर्भ अशी रचना होती. विदर्भातील मंत्रिपदासाठी ब्राह्मणेतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नानासाहेब केदार यांचे नाव पुढे होते, पण काही नेत्यांनी तरुण, अभ्यासू नेते पंजाबराव देशमुख यांचे नाव मंत्रिपदासाठी सुचवले. राज्यपाल माँटेग्यू बटलर यांनी हुशंगाबादचे गजधरप्रसाद जयस्वाल व अमरावतीचे पंजाबराव देशमुख यांना मंत्री म्हणून जाहीर केले. पंजाबरावांवर शिक्षण आणि शेती खात्याचा कारभार आला. पंजाबराव यांची या खात्यांची मंत्री म्हणून कारकीर्द गाजली. याच काळात त्यांनी शिवाजी शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. पंजाबरावांची मंत्रिपदाची कारकीर्द सुमारे पावणेतीन वर्षांची होती. यातील शिक्षण खात्यात अत्यंत महत्त्वाचे घेतलेले दोन निर्णय होय. पहिले विधेयक म्हणजे 'हिंदू देवस्थान संपत्ती' आणि दुसरे म्हणजे 'कर्ज लवाद विधेयक'.

शेतीच्या क्षेत्रात पंजाबरावांनी आमूलाग्र असे कार्य केले. 1930 साली शेतीमालाचे दर 50 टक्क्यांनी घटले होते. याबाबत अनेक आमदार शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचा हा प्रश्न कायदेमंडळासमोर मांडू लागले. यावर उपाय म्हणून पंजाबराव देशमुख यांनी 'कर्ज लवाद विधेयक' मांडले. या विधेयकाचा हजारो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना फायदा झाला. लवादाच्या अखत्यारीत ऋणकोला कर्जात 46 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळण्याची तरतूद केली होती.

मंत्रिपद सोडल्यानंतर पंजाबराव स्थानिक राजकारणात सक्रिय राहिले. अमरावती जिल्हयाच्या सहकारात मोलाची भर घालणाऱ्या अमरावती सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या अध्यक्षपदी पंजाबरावांची निवड करण्यात आली. प्रथम पंजाबरावांचे धोरण लोकांना पटले नाही. दुसऱ्या महायुध्दानंतर शेती मालाच्या किमती वाढल्या, किंबहुना बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. पंजाबरावांनी पुढे कॉटन मार्केटवर लक्ष केंद्रित केले. वजनमापे चोख असावीत, धर्मादाय फंडाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे खिसे रिकामे करणे बंद करावे, शेतकरी वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी पंजाबराव स्वतः मार्केट कमिटीचे चेअरमन बनले. 1937 साली काँग्रेसबरोबर त्यांचे संबंध ताणतणावाचे बनले होते. 1942 साली पंजाबराव यांनी देवास संस्थानचा आणि संस्थानिक मंडळाचा कार्यभार स्वीकारला.

राज्यघटना समितीतील ऐतिहासिक कार्य

पंजाबराव हे निष्णात वकील होते. म्हणून संविधानाची जडणघडण करण्याची संधी मिळाली. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांची काँग्रेस पक्षातर्फे मध्यप्रांत कऱ्हाडातून निवड करण्यात आली. 9 डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 चा जवळजवळ तीन वर्षांच्या कालावधीत पंजाबरावांनी संविधानांच्या वादविवादात भाग घेतला. पंजाबरावांनी घटनेच्या मूळ आराखडयात सर्वाधिक म्हणजे 500 दुरुस्त्या सुचवल्या.

प्रख्यात विचारवंत य.दि. फडके यांनी पंजाबराव देशमुख यांच्याविषयी एके ठिकाणी लिहिले आहे. -

'राष्ट्रध्वजाविषयी अशोकचक्रांकित तिरंगी राष्ट्रध्वज संविधानसभेत सादर करताना जवाहरलाल नेहरू देशाच्या तिरंगी झेंडयावर चरख्याचे चित्र का नाही हे विशद करताना त्यांनी तांत्रिक अडचणी हळुवार तसेच आर्जवी भाषेत सांगितल्या. त्यानंतर भाषण करताना पंजाबराव म्हणाले, काँग्रेस पक्षाच्या झेंडयावर चरख्याचे जे चित्र असते तेच तिरंगी राष्ट्रध्वजावर असावे यासाठी मी दुरुस्ती सुचवली होती. चरखा हे अहिंसेचे प्रतीक आहे. तसेच महात्मा गांधींच्या नावाशी चरख्याचा अतूट संबंध आहे; पण या सदनाची अशोकचक्रांकित तिरंगी राष्ट्रध्वज स्वीकारण्याची तयारी असल्यामुळे मी माझी दुरुस्ती सूचना मांडू इच्छित नाही. मात्र माझ्या सूचनेत स्वीकारार्ह असे बरेच काही होते असे मला अजूनही वाटते.' (23 जुलै 1947, पृ. 742-743)

नागरिकत्वासंबंधीच्या तरतुदीविषयीची पंजाबरावांची मते लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

ज्या दिवशी संविधान अमलात येईल त्या दिवशी भारताचे अधिवासी (डोमिसाइल) असलेल्या आणि भारतात जन्मलेल्या व्यक्ती भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नागरिक बनतील. भारतात ज्यांचा जन्म झाला, पण ज्या व्यक्ती अनेक वर्षांपासून येथील अधिवासी आहेत अशा व्यक्तींना मग त्या भारतातील पोर्तुगीजांच्या किंवा फ्रेंचाच्या वसाहतीत राहणाऱ्या असोत अगर भारताबाहेर जन्मलेले, पण अनेक वर्षे भारताचे रहिवासी असलेले इराणी असोत, त्यांना भारतीय नागरिक होता येईल. भारताचे रहिवासी असूनही फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींना किंवा पाकिस्तानात राहणाऱ्या, पण फाळणीनंतर भारतात आलेल्या व्यक्तींना भारताचे नागरिक होता येईल. ज्या व्यक्तींचा किंवा त्यांच्या मातापित्यांचा जन्म भारतात झाला असेल, पण ज्यांचे वास्तव्य परदेशामध्ये असेल त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. डॉ. आंबेडकरांनी सुधारित कलमांमध्ये सुचवलेल्या कलमांवर पंजाबरावांनी कडक टीका केली. ते म्हणाले, 'नव्या पाचव्या कलमानुसार व्यक्तीच्या अधिवासाला प्रथम स्थान देण्यात आले आहे. अधिवासी व्यक्ती भारतात जन्मलेली असली तरी पुरेसे आहे. तिच्या मातापित्याशी असलेला संबंध महत्त्वाचा नाही. एखादे परदेशी दाम्पत्य विमानाने प्रवास करीत असेल आणि ते किमान काही तासांसाठी मुंबई विमानतळावर थांबलेले असताना त्या दाम्पत्यांपैकी गरोदर महिला विमानातच प्रसूत होऊन तिने अपत्याला जन्म दिला, तर केवळ जन्म भारतात झाला या कारणामुळे ते अपत्य भारताचे नागरिक बनेल. भारताचे नागरिकत्व इतक्या स्वस्तात व सहजासहजी मिळेल अशी तरतूद करू नये.' सामान्यत: किमान पाच वर्षे भारतात राहिलेल्या व्यक्तीस भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद पंजाबरावांना बिलकूल आवडली नव्हती. अशा व्यक्तीच्या मातापित्याचे राष्ट्रीयत्व किंवा त्यांचा देश कोणता याचा जसा उल्लेख कलमात नव्हता, तसाच कोणत्या हेतूने पाच वर्षे व्यक्ती भारतात राहत होती याची सखोल चौकशी करण्याची पंजाबरावांना गरज वाटत होती. भारताच्या स्वातंत्र्याला घातपात करण्याच्या उद्देशाने हेरगिरीसारख्या पंचमस्तंभी (फिक्स कॉलमिस्ट) कारवाया करण्याच्या हेतूने एखादी व्यक्ती भारतात राहण्याची शक्यता पंजाबरावांनी बोलून दाखवली. म्हणून त्यांनी पाच वर्षांच्या वास्तव्याच्या अटीऐवजी किमान बारा वर्षांच्या वास्तव्याची अट असावी असे सुचवले. (अन्य कोणत्याही देशाचा नागरिक नसलेल्या प्रत्येक हिंदूला व शिखाला भारतीय नागरिकत्व हक्काने मिळाले पाहिजे, असा त्यांनी आग्रह धरला. (11 ऑगस्ट 1949; पृ. 355-356). पंजाबरावांच्या या शेवटच्या सूचनेचा गर्भितार्थ लक्षात घेतला तर भारतात जन्मलेल्या मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती व्यक्तीस हक्काने भारतीय नागरिकत्व देण्यास पंजाबराव तयार नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने भारतात जन्मलेल्या मुस्लिमांची आणि ख्रिस्ती लोकांची निष्ठा संशयास्पद होती. फाळणीनंतरच्या रक्तपातामुळे भारतातील मुस्लिमांच्या भारतावरील निष्ठेची पंजाबरावांना खात्री वाटत नव्हती.

सध्याच्या भारतीय संविधानातील 87 क्रमांकाच्या कलमानुसार लोकसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर तसेच दर वर्षाच्या आरंभ भरणाऱ्या सत्राच्या सुरुवातीस संसदेच्या दोन्ही सदनांतील सदस्यांना उद्देशून भाषण करण्याचा आणि सत्र बोलावण्यामागील कारणे सांगण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार दिलेला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या मसुद्यात राष्ट्रपतींनी संसदेच्या पावसाळी, हिवाळी तसेच अर्थसंकल्पीय सत्राच्या सुरुवातीस भाषण करावे अशी तरतूद केलेली होती. त्यावर टीका करताना पंजाबराव म्हणाले, 'जेव्हा जेव्हा संसदेचे सत्र सुरू होईल तेव्हा तेव्हा राष्ट्रपतींनी भाषण करावे अशी सक्ती करणे उचित नाही तसेच आवश्यकही नाही. इंग्लंडच्या मुकुटधारी राजावर किंवा राणीवरही अशी सक्ती केली जात नाही. राष्ट्रपतीच्या भाषणावर किती वेळ चर्चा करावी याबद्दलही सक्ती करण्याची गरज नाही.' पंजाबरावांच्या या सूचना 1951 सालच्या पहिल्या घटनादुरुस्ती कायद्याने स्वीकारल्या. (18 मे 1949; पृ. 110) 

संसद सदस्यांना पुरेसे वेतन व भत्ते दिल्यास त्यांना अन्य मार्गाने पैसे मिळवण्याचा मोह होणार नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केलेले आढळते. (20 मे 1949; पृ. 170) अशा विविध चर्चांमधून मांडलेले विचार, सुचवलेल्या दुरुस्तांमधून पंजाबरावांचे विचार लक्षात येतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 'हरिजन पददलित जातींव्यतिरिक्त भारतात आणखीही काही दुर्लक्षित, असाहाय्य अशा जाती आहेत, याची जाणीव घटना समितीतील बहुसंख्य सभासदांना
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्यामुळे झाली व म्हणून त्यांच्याही प्रगतीसाठी भारतीय संविधानात काही तरतुदी करता आल्या.'

कृषी क्षेत्रातील भरीव योगदान

गेल्या दीड दशकांपासून विदर्भ, मराठवाडयात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी उच्चांक गाठला. अस्मानी आणि सुलतानी कारभारामुळे शेती आणि शेतकरी देशोधडीला मिळाला आणि त्यात भर पडली जागतिकीकरणाची. देशाचे पहिले कृषिमंत्री पंजाबराव देशमुख यांच्या विचारातून शेती समस्यांबाबत बरीच उत्तरे मिळू शकतात. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

कृषिप्रधान भारतात शेती व शेतकरी यांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे भाऊसाहेबांनी 3 सप्टेंबर 1949 ला घटना समितीत भाषण करताना सांगितले. भारतीय कृषी व कृषक याबद्दल मला नितांत आदर वाटतो. मी शेतकऱ्याला सर्वश्रेष्ठ धननिर्माता समजतो, तो सर्वांचा पोशिंदा आहे, म्हणून हा शेतकरी समाज मागे राहू नये व त्याचे कोणी शोषण करू नये या दृष्टीने प्रत्येक शेतकरीपुत्राने शेतकऱ्यांचा आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक विकास करण्यासाठी सतर्क असले पाहिजे, असे विधान फक्त भाऊसाहेबांचेच होते.

उदाहरण भारत कृषक समाजाचे देता येईल. भारत कृषक समाजनिर्मितीमागील उद्देश असा होता की, शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याचे प्रशिक्षण देणे, शेतीच्या नवनवीन प्रयोगांची माहिती देणे, कृषी प्रदर्शनी, चर्चासत्रे, संमेलने, समारंभ आयोजित करणे, राज्यातील तसेच परदेशातील शेतकऱ्यांना परस्पर भेटीगाठीद्बारे एकमेकांना कृषिज्ञानाची देवाणघेवाण करता यावी. भाऊसाहेबांनी शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी अनेक योजना राबविल्यात. उदा. राष्ट्रीय कृषी सहकारी खरेदी विक्री संघ, कृषक सहकारी अधिकोष, आफ्रो आशिया ग्रामीण पुनर्रचना संघटना, कृषी साहाय्यक संघटना, अखिल भारतीय ताडगूळ महासंघ, कृषी उत्पादकांच्या माध्यमातून त्यांनी कृषी व्यवसायाच्या उन्नतीसाठी केलेले कार्य अलौकिक स्वरूपाचे आहे.

भारतातील सर्वात मोठी आणि सर्वोत्तम आरे डेअरी मुंबईच्या निसर्गरम्य क्षेत्रात सहकारी तत्त्वावर डॉ. भाऊसाहेबांनी सुरू केली. जागतिक दर्जाची आरे डेअरी जगात आणि भारतात गाजली. भारताच्या प्रत्येक राज्यात सहकारी क्षेत्रात दूध डेअरींची स्पर्धा लागली आणि पाच वर्षांतच भारतातील दूधक्रांती सेतु हिमाचल प्रदेशात पोचली. दुधाचे विविध पदार्थ भारतीयांना मिळू लागले. धवलक्रांती खेडयापाडयांत पोहोचली.

पंजाबरावांनी मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी जपानी भातशेतीचा देशव्यापी प्रसार केला. देशात जवळपास 19,000 प्रयोग केंद्रे स्थापन केली. 1955 साली टोकियो येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय तांदूळ परिषदेला उपस्थित राहून पंजाबराव यांनी भारतातील तांदूळ उत्पादनाची माहिती दिली. 1956 साली पंजाबरावांच्या अध्यक्षतेखाली भारतात आंतरराष्ट्रीय अन्न व कृषी संघटनेचे अधिवेशन पार पडले. 1955 मध्ये पंजाबराव यांनी नॉर्वेला भेट दिली. 7 फेब्रुवारी 1955 साली 'भारत कृषक समाजा'ची स्थापना केली. शेतकऱ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक समस्येचे अध्ययन करणे, आधुनिक पध्दतीने शेती व प्रयोगाची माहिती देणे, आंतरराष्ट्रीय कृषी धोरण आखणे, कृषी प्रदर्शन, संमेलने आयोजित करणे, देश-परदेशातील शेतकऱ्यांच्या भेटी घेणे, असा उद्देश होता. 1957 मध्ये पंजाबराव दुसऱ्यांदा कृषिमंत्री झाले. 1959-60 साली भारत कृषक समाजाच्या वतीने दिल्लीत जागतिक कृषी प्रदर्शन भरविण्यात आले. अमेरिका, रशिया, जर्मनी, पोलंड, इराक, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, चीन, मंगोलिया, इराण आणि व्हिएतनाम अशा देशांनी सहभाग नोंदविला.

शेती व शिक्षणाला वाहिलेली कलमे

अ) शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देणे, सरकारी नोकरीत 70 टक्के जागा राखून ठेवणे.

ब) शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी बँक स्थापना करणे, जमिनीची समान वाटणी करणे, लष्करी शिक्षण सक्तीचे करणे, अशा उपयुक्त विचारांतून पंजाबरावांचे जीवनध्येय लक्षात येते.

उपसंहार

पंजाबराव देशमुख यांची बुद्धिमत्ता आणि प्रतिभा ही चतुरस्र होती. ते जसे कृषिपंडित होते, शिक्षणतज्ज्ञ होते, राजनीतिज्ञ होते तसेच ते अर्थतज्ज्ञ, कायदेपंडित होते.

भारतातील गरीब, पीडित, शेतमजूर व शेतकरी यांच्या उत्थानाकरिता सहकार हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असे ठाम मत स्व. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचे होते. सर्व प्रगतीच्या क्षेत्रांमध्ये सहकाराची व्याप्ती नियोजनपूर्वक वाढविली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका स्व. पंजाबरावांची होती.

त्यांच्या जीवनकार्याचे कृषी, शिक्षण आणि सहकार हे तीन पैलू होते. या तीनही पैलूंत ग्रामीण शेतकरी, कष्टकऱ्यांचा विकास दडलेला आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र भारताच्या संविधाननिर्मितीत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आणि अमूल्य योगदानाची साक्ष पटते. संविधान निर्माणप्रक्रियेत 299 सदस्य असले तरी सक्रिय सहभाग घेऊन योगदान देणारे मोजकेच होते. अर्थातच डॉ. पंजाबराव देशमुख  हे एक शिल्पकार आहेत.