हाफीज सईद - पाकिस्तानी राजकारणातील प्यादे
हाफीज सईद याची नजरकैद किंवा स्थानबद्धता पाकिस्तानी न्यायालयाने पुरेशा पुराव्याअभावी रद्द केली. त्यामुळे पाकिस्तानी राजकारणाला नवे वळण लागणार आहे, सध्या पाकिस्तानात असलेली जुनी सामंतशाही, सरंजामशाही व्यवस्था मोडकळीस येऊन सत्ता कट्टरपंथी हातात जाण्याची शःयता आहे. त्यामुळे देशाचे भले होण्याची आणि शेजारी देशांशी परस्पर संबंध सुरळीत होण्याची सुतराम शःयता नाही. ते लष्कराच्या पथ्यावरच पडणार असल्याने लष्कर या अतिरेःयांना राजकारणातील प्यादे बनवून वापरून घेणार आहे. लवकरच लष्कर सत्ता हातात घेईल अशी आवई या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उठली होती. तसे होणार नाही. लष्कर पडद्यासमोर राहून प्यादी हलवीत राहील.
भारतात मुंबईवरील झालेल्या 26/11च्या हल्ल्याच्या दिवसाच्या बरोबर 4 दिवस आधी त्या हल्ल्याचा सूत्रधार हाफीज सईद याची नजरकैद किंवा स्थानबद्धता पाकिस्तानी न्यायालयाने पुरेशा पुराव्याअभावी रद्द केली. तो गुरुवार होता. आपल्या सुटकेच्या काही तासातच हाफीज सईदने शुक्रवारी लाहोरच्या मशिदीमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी भाषण देताना नेहमीप्रमाणे गरळ ओकले. त्यात त्याने जसे काश्मीर प्रश्‍नाबाबत भारतावर आरोप केले, त्याचप्रमाणे सध्या सत्तेतून पायउतार झालेल्या नवाझ शरीफवरही दुगाण्या झाडल्या. नवाज शरीफने नरेंद्र मोदींच्या शपथग्रहण समारंभाच्या वेळी हजेरी लावणे, नंतरही त्यांच्या भारताबाहेर झालेल्या गाठीभेटी आणि खुद्द त्याच्या घरी जाऊन व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित करणे या घटनांचा हाफीज सईदने जोरदार निषेध केला होता. लाहोरमधील मकाझ अल कासदी या मशिदीतून नवाझ शरीफवर हल्ला करताना हाफीजने त्याला देशद्रोही म्हणून शिव्या दिल्या; कारण त्याने जरी पाकिस्तानी राज्यकर्ता म्हणून पाकिस्तानचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली असली, तरी काश्मीर प्रश्‍नावर भारताशी तडजोड करण्याच्या दिशेने पावले टाकली, असा आरोप हाफीज सईदने नवाज शरीफवर केला. पंतप्रधान म्हणून नवाझ शरीफने पाकिस्तानी जनतेचा विश्‍वासघात केला. त्यामुळेच त्याला पायउतार करणे आवश्यक होते. हाफीज सईदच्या विरोधात पाकिस्तानच्या गृहखात्याने कुठलाही विरोधी पुरावा नसल्याचे सांगून गुन्हा दाखल न केल्याने त्याची स्थानबद्धता व वाढविण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला.
भाबड्या प्रतिक्रिया
खरे तर गेले 9 महिने 21 दिवस स्थानबद्धतेदरम्यान हाफीज फक्त अंगणाबाहेर पडू शकत नव्हता. एवढे सोडले, तर त्याचा त्याच्या अनुयायांशी सहज संपर्क तर होता, तसेच त्याला आपले निरोप व ट्विटरद्वारे लिखाणही प्रसारित करता येत होते. त्यामुळे तो बाहेर नसण्यामुळे अनुयायांवरील त्याचा प्रभाव कमी झाला अथवा तो त्यांच्या दृष्टीआड झाला असे मुळीच झाले नाही. उलट या दरम्यान त्याने केवळ एक धर्मगुरू आणि स्वयंसेवी संस्था इतःयापुरती आपल्या कामाची व्याप्ती मर्यादित न ठेवता मिल्ली मुस्लीम लिग या पक्षाची रितसर स्थापना करून आता राजकारणात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा केला. राजकीय पक्ष म्हटल्यावर त्यावर बंधन घालणे हे लोकशाहीच्या चौकटीत बसत नाही. त्याच्या पक्षाच्या माध्यमातून तो यापुढे राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग करू शकेल. त्यावर अमेरिकेला अथवा इतर लोकशाहीवादी देशांना काही करता येणार नाही. एक प्रकारे आपला अतिरेकी विचारांचा प्रचार-प्रसार पक्षाच्या माध्यमातून राजरोसपणे करण्यासाठी हाफीज सईद मोकळा आहे.
हाफीज सईद मोकळा होण्याच्या घटनेवर अनेकांनी प्रतिक्रिया देणे, त्यावर भाष्य करणे अपेक्षित होते. मला टाइम्स ऑफ इंडियाच्या प्रतिक्रियेची कीव करावीशी वाटली. दि. 23 नोव्हेंबरच्या टाइम्सच्या बातमीचे शीर्षक ‘हाफीजची सुटका म्हणजे भारत-पाक संबंधाला मोठा धक्का (डशीं लरलज्ञ) आहे’ असे आहे. मुळात भारत-पाक संबंध गेल्या तीन दशकांपासून कधी सुधारले होते की, यामुळे त्याला धक्का पोहोचावा! दोन देशांच्या पंतप्रधानांची भेट होणे अथवा एकाने दुसर्‍याच्या घरी व्यक्तिगत पातळीवर जाणे हे पाकिस्तानच्या बाबतीत काही खरे नसते, कारण पाकिस्तानात पंतप्रधानाला परराष्ट्रीय संदर्भात काही निर्णयात्मक अधिकार नसतात, ही वस्तुस्थिती आहे. मोठी मदत देऊन पाकिस्तानचे अस्तित्व राखण्यास आतापर्यंत तारणहार ठरलेल्या अमेरिकेच्या प्रशासनाला दाखविण्यासाठी लोकशाहीचा मुखावटा लष्करासाठी आजवर उपयोगी ठरत आला आहे. हे जाणून घेतले तर नवाझ शरीफ सरकारशी प्रस्थापित झालेले संबंध हे फार घट्ट होते, त्यातून दोन देश आपापसातील संबंध अधिक सुधारतील असे घडलेच नाही. याऐवजी भारताने सीमापार अचानक हल्ला करणे याच नवाझ शरीफच्या कार्यकाळादरम्यान घडले, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. तेव्हा हाफीज सईदच्या सुटकेने या संबंधांना तडा गेला असा विचार करणे हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे.
त्यानंतर लक्षात घेण्यासारखी प्रतिक्रिया अमेरिकेची होती. हाफीज सईदला आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी आणि गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात अमेरिकेने पुढाकार घेतला होता. त्याला पकडून देणार्‍याला कमी नव्हे, एक कोटी रुपयांचे बक्षीस अमेरिकेने जाहीर केले होते. तरीही हाफीज मोकळा हिंडत होता. उलट त्याला पाकिस्तानी लष्करातर्फे जणू संरक्षण देण्यात आले होते. त्याला पकडून देण्यासाठी जाहीर केलेली केवळ एक कोटी रुपयांची रक्कम सर्वसामान्याला जरी फार मोठी वाटत असली, तरी अमेरिकी प्रशासनाकडून पाकिस्तानला मिळणार्‍या शेकडो कोट्यवधी डॉलर्सच्या मदतीच्या तुलनेत ती नगण्य होती. हाफीज सईदला पकडणे एकट्यादुकट्याला शःय नाही. त्यासाठी प्रबळ सैनिकी पाठिंबा व राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची आवश्यकता आहे. ती नवाझ शरीफ व्यवस्थापनाला कधीच दाखविता येेणार नव्हती. त्यामुळे एक कोटी डॉलर्सची भुरका बक्षिसी जाहीर करून यापूर्वीच अमेरिकी प्रशासनाने आपली अनभिज्ञता - अर्धवटपणा जगापुढे, विशेषत: भारतापुढे उघडी केली होती. आता हाफीज सईदच्या विरोधात ठोस पुरावे जाहीर करून त्याला कमीत कमी तुरुंगात तरी टाकावे, यासाठी लष्कराकडून व प्रशासनाकडून ते काय करवून घेण्याचे अमेरिकेला जमलेले नाही. तेव्हा अमेरिकेचे प्रशासन (डींरींश ऊशरिीींाशिीं) आणि अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी केलेली आगपाखड, तसेच हाफीजला परत कैद करण्याची मागणी हासुद्धा भाबडेपणाचा कळस म्हणता येईल. इतर काही देशांनी अमेरिकेच्या सुरात सूर मिळविला, एवढेच.
याच्या विरोधातील प्रतिक्रिया सईदची बाजू मांडणार्‍या ए.के. डोगर या वकिलाची होती. त्याने पाकिस्तानी प्रशासनावर आरोप केला की, माझ्या अशीलाच्या व त्याच्याबरोबर स्थानबद्धतेत ठेवलेल्या इतर चार सहकार्‍यांच्या विरोधात सादर करण्यासारखे पुरावे शासनाकडे नाहीतच. अमेरिकेच्या दबावाखाली हे सर्व घडले आहे. या ठिकाणी भारताने हाफिजच्या विरोधात सादर केलले पुरावे पाकिस्तानी प्रशासनाने दुर्लक्षित केले. त्याबाबत अमेरिकेच्या प्रशासनाने पाकिस्तान प्रशासनाला खडसावले नाही. ही एक प्रकारे अमेरिकेची प्रतिक्रिया होती.
नवी राजकीय समीकरणे
हाफीज सईदची सुटका ही एकच गोष्ट लक्षात घेऊन चालणार नाही. त्यासाठी त्या देशात राजकीय रंगमंचावर घडत असलेल्या दुसर्‍या महत्त्वाच्या घडामोडी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पाकिस्तानात पुढच्या वर्षी 2018मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याची पूर्वतयारी म्हणून पाकिस्तानी प्रशासनाने निर्वाचित उमेदवारांनी घेण्याच्या शपथेतील काही महत्त्वाचे शब्द गाळले. ते शब्द होते ‘खत्म ई नबुब्बत’ म्हणजे पै. महंमद हेच शेवटचे प्रेषित आहेत या अर्थाचे शब्द गाळले गेले होते. खरे तर ही पाकिस्तानसारख्या कडव्या विचारसरणीच्या देशात घडलेली घोडचूक ठरावी. मुस्लीम म्हणविणार्‍या प्रत्येकाने पै. महंमद हे शेवटचेच प्रेषित आहेत ही वारंवार आळविण्याची अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. दररोजच्या नमाजादरम्यान ती आळविली जाते. तो दर्शविणारे शब्द गाळल्यामुळे कडव्या विचारसरणीच्या धार्मिक संस्थांचे आयतेच फावले. त्यांनी ते धर्माविरोधी कृत्य ठरवून त्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारले. खुद्द इस्लामाबादमधील रस्त्यावरील रहदारीत अडथळा दिवसेंदिवस चालू राहिल्याने न्यायालतान प्रशासनाला आंदोलकांना हटविण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे पोलिसांनी कारवाई करताच दंगे उसळले. दोन निदर्शक मारले गेले, तर 150पेक्षा जास्त जखमी झाले. त्यांच्या मदतीला लष्कराला पाचारण केले असता ज. बाजवा यांनी लष्कर पाठविण्यास सपशेल नकार दिला.
यामुळे एक गोष्ट पुढे आली की, या निदर्शनांना लष्कराचा अनधिकृत पाठिंबा होता. या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले निदर्शक तेहरिक ए लब्बक या कडव्या धार्मिक संघटनेचे सभासद असून खादीम हुसेन काद्री हा त्याचे नेतृत्व करतो. (इंडियन एःस्प्रेस, दि. 28 नोव्हेंबर.) इथे वाचकांच्या माहितीसाठी देतो की, काबा मशिदीत प्रदक्षिणा घालणारे लोक त्या वेळी लब्बैक (ईश्‍वर सान्निध्यात) असा जप करतात.
लष्कराने नकार तर दिलाच, पण त्याच वेळी कायदा मंत्री झाहीद हमीद याने लष्कराच्या आणि जनमताच्या दबावाखाली सोमवार दि. 27 नोव्हेंबर रोजी राजीनामा दिल्यावरच संपूर्ण पाकिस्तानात तीन आठवडे सुरू राहिलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले. ती घोषणा करताना खादीमने लष्कराच्या हस्तक्षेपासाठी व नंतर दिलेल्या हमीसाठी जन. बाजवाचे लष्करी प्रमुखाचे आभार मानले. ही घोषणा माध्यमांनी चित्रित करून दाखविली नाही, असे लक्षात येताच त्याने माध्यमांच्या प्रतिनिधींना आणि कर्मचार्‍यांना आंदोलनाच्या ठिकाणीच अडवून ठेवले. इथे एक नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेत विचारी आणि नीतिमत्तेची चाड असलेले काही न्यायाधीश आहेत. न्या. शौकंत सिद्दीकी यांनी या लष्कराच्या हस्तक्षेपाचा निषेध करीत सांगितले की, राजकीय गोष्टीत लष्कराला काहीही हस्तक्षेप करता येणार नाही. लष्कराने कोणत्या कायद्याच्या अंतर्गत त्यात हस्तक्षेप केला? पुढे जाऊन न्या. सिद्दीकी हेही म्हणाले की, हे विधान केल्यानंतर मी मारलो गेलो अथवा गायब होण्याबाबत काही शाश्‍वती देता येणार नाही. (दि हिंदू, दि. 27 नोव्हेंबर) याच न्यायमूर्तींनी आंदोलकांना हटविण्याविषयी आदेश दिला होता. असे स्वतंत्र बाण्याचे न्यायाधीशच सत्तेवर अंकुश राखू शकतात. नंतर माध्यमांनीच लष्करी हस्तक्षेपाचा निषेध केला.
जुने राजकीय पक्ष मोडीत
तहरिक इ लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान या लांबलचक नाव असलेल्या कडव्या धार्मिक संघटनेला अस्तित्वात येऊन फार दिवस झाले नसले, तरी ‘खत्म-इ-नबुब्बत’ या मुद्द्याला धरून पूर्ण देशात मिळालेला प्रतिसाद लक्षणीय होता. अनेक शहरांतून आणि गावांमधून निदर्शने झाली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पाकिस्तानी जनमत कट्टरतेकडे मोठ्या प्रमाणावर झुकलेले आहे. हे लष्करासाठी उपयुक्तच आहे. नाहीतरी जन. झियाने पाकिस्तानला इस्लामी देश घोषित केल्यावर प्रथम लष्कर आणि आता जनता कट्टर धार्मिकतेकडे झुकली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पूर्वीचे लोकशाही काठावर असलेले, पण पैसेवाले आणि जमीनदारीच्या पार्श्‍वभूमीवर अस्तित्वात आलेले पाकिस्तान पिपल्स पार्टी किंवा पाकिस्तानी मुस्लीम लीग हे अनुक्रमे भुट्टो व शरीफ या अतिश्रीमंत घराणीप्रणीत पक्ष मोडीत निघत आहेत. बेनझीरचा काटा पाकिस्तानी लष्कराने काढल्याचा प्रवाद आहेच, पण नवाझ शरीफलाही काळ्या पैशाच्या भानगडीत अडकवून त्याचे व त्याच्या जवळच्या नातेवाइकांचे राजकीय अस्तित्व नष्ट करण्याचे रितसर प्रयत्न पाकिस्तानी लष्कर करते आहे. एक प्रकारे धनाढ्यांच्या हातात सामावलेली राजकीय चिन्ह असलेली आणि जुनी सामंतशाही, सरंजामशाही व्यवस्था मोडकळीस येताना दिसली, तरी ज्यांच्या हातात ती जाणार आहे ते कट्टरपंथी असल्याने देशाचे भले होण्याची आणि शेजारी देशांशी परस्पर संबंध सुरळीत होण्याची सुतराम शःयता नाही. ते लष्कराच्या पथ्यावरच पडणार असल्याने लष्कर या अतिरेःयांना राजकारणातील प्यादे बनवून वापरून घेणार आहे. लवकरच लष्कर सत्ता हातात घेईल अशी आवई या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उठली होती. तसे होणार नाही. लष्कर पडद्यासमोर राहून प्यादी हलवीत राहील. एकच पक्ष अथवा नेता शिरजोर होऊ नये यासाठी 3-4 अशा पक्षांना पुढे करेल, त्यात हाफीज सईद, हःकानी मदरसाप्रणित व आता खादीम काद्रीचा तेहरिक ए लब्बेक अशांना राजकीय पटावर उभे करण्यात येईल. भारतविरोधी कारवाया सुरूच राहतील.
हाफीज सईद फर्डा व अत्यंत गरळ ओकणारा वक्ता आहे. त्याचा राजकीय पक्ष लष्कराच्या ओंजळीने जोपर्यंत पाणी पीत राहील, तोपर्यंत त्याला अभय मिळेल. मिल्ली मुस्लीम लीगला भरघोस यश मिळून सत्तेचा मद चढतो आहे असे उद्या हाफिजच्या वर्तणुकीतून लष्कराला जाणवले आणि तो हाताबाहेर जाऊन पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांवर कब्जा करण्याची कारस्थाने करू लागला, तरच त्या वेळी जो कोणी लष्कर प्रमुख असेल तो हाफिजबाबत कारवाई करेल. त्याला गुप्त करून वर एक कोटी डॉलर्सचा मलिदा बोनस म्हणून स्वत:च्या खिशात टाकेल.
भारतात काही लोकांनी मध्यंतरी ‘अमेरिकेने जसा ओसामाचा नि:पात केला, तसा हाफीजलाही पकडून अथवा मारून आणावा’ अशी मागणी केली होती. ती मागणी करून त्यांनी पाकिस्तानी लष्कराला आणि हाफीजच्या अनुयायांना सावध केले होते. असे फासे टाकता येत नाहीत. हाफीज पाकिस्तानात प्रबळ होऊन लष्कराला कसा डोईजड होईल या दृष्टीने पावले टाकणे ही अधिक योग्य योजना असू शकेल. कारण हाफीज काय किंवा काद्री हे लष्कराच्या हातातील राजकीय पटावरील प्यादी आहेत आणि लष्कर वेळ आल्यास स्वत:च्या प्रभुत्वासाठी या प्याद्यांना सहज खर्ची घालू शकते, हे लक्षात घेऊन भारतीय धुरीणांनी पुढची पावले टाकावी.
997559155