नाट्यगृहांची दुरवस्था आणि कलावंत, रसिक वगैरे...
संत एकनाथ रंगमंदिराच्या निमित्ताने पुढे आलेला हा विषय केवळ त्या एका नाट्यगृहापुरता मर्यादित नाही. मुळात महाराष्ट्रभर नाट्यगृहांची अवस्था बिकट आहे. मुंबई-पुणे-ठाणे हा पट्टा वगळला, तर उर्वरित महाराष्ट्रात सुसज्ज नाट्यगृह पाहायला मिळत नाही. काही खासगी संस्थांची नाट्यगृहे त्यातल्या त्यात बर्‍या अवस्थेत आहेत. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका) यांच्या नाट्यगृहांची अतिशय वाईट अवस्था आहे.
अभिनेता सुमित राघवन याने औरंगाबादेतील एकनाथ रंगमंदिराची हलाखी दाखविणारा व्हिडिओ तयार केला आणि तो सगळीकडे पाठविला. त्यावर चर्चा होऊन स्थानिक खासदार, आमदार यांनी या नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी काही निधी जाहीर केला. नाट्यक्षेत्रातील कलावंतांनी, रसिकांनी कित्येक दिवसांपासून याबाबत सतत आवाज उठवला होता. पण तरी नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही.
नाट्यगृहे बांधण्यासाठी शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याकडून निधी प्राप्त होतो. या स्थानिक संस्था आपल्या ताब्यातील जागा या सांस्कृतिक सभागृहासाठी देतात. शासनाच्या निधीतून सभागृहाचे बांधकाम होते. एखाद्या मोठ्या नटाला बोलावून मुख्यमंत्री/ केंद्रीय मंत्री यांच्या उपस्थितीत भव्य उद्घाटन सोहळा पार पडतो. स्थानिक कलाकार नाराज होऊ नयेत, म्हणून याला जोडून काही स्थानिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
काही दिवस या सभागृहाची अवस्था चांगली राहते. हळूहळू दुरुस्तीचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. सभागृहाचा वापर बर्‍याचदा फुकटच केला जातो. जकात बंद झाल्यापासून महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना आता स्वत:चे असे वेगळे उत्पन्न शिल्लक राहिलेले नाही. परिणामी या नाट्यगृहांची दुरुस्ती करायला पैसा आणायचा कुठून? त्याची काही तरतूदच बांधकाम करताना ठेवलेली नसते. नाट्यगृहाचा वापर करताना त्याचे काही एक शुल्क आकारून ते कठोरपणे वसूल करणे हे या मनपा/नपाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असते. कारण यांचेच नगरसेवक स्वत:च्या विविध कार्यक्रमांसाठी याचा वापर करत असतात.
मग केव्हातरी खासगीकरणाचे पिल्लू सोडून दिले जाते. सभागृहाची अवस्था वाईट आहे, तेव्हा खासगीकरण केलेले काय वाईट? निदान चार पैसे तरी मिळतील, किंवा निदान सभागृहाची अवस्था तरी बरी राहील अशी कारणे पुढे केली जातात. खासगीकरण करताना अशा काही अटी घातल्या जातात की आमदार-खासदार-मंत्री यांच्या पंटरांखेरीज कुणाला ती निविदाच भरता येऊ नये. शेवटी हे सभागृह कुणातरी नेत्याच्या जवळच्या माणसाच्या पदरात पडते.
लावण्यांचे कार्यक्रम, खासगी जेवणावळी, स्वागत समारंभ, तमाशा असा कसाही वापर करून हा खासगी गुत्तेदार त्या सभागृहाची वाट लावून टाकतो. मग काही दिवसांतच खुर्च्या तुटलेल्या, वातानुकूलन यंत्रणा बंद पडलेली, स्वच्छतागृहे तुंबून गेलेली, विंगा तुटून गेलेल्या, ग्रीन रूमची वाट लागलेली असले भयाण दृश्य पाहायला मिळते. केव्हातरी हा गुत्तेदार टाळे ठोकून निघूनच जातो. किंवा त्याचा कालावधी संपला की परत नवीन कुणी हे सभागृह चालवायला घेतच नाही.
हे महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळते. ही सभागृहे फुकटच वापरायची असतात, असा आपला समज होऊन बसला आहे. आपले राजकीय संबंध वापरून नगरपालिकेचे सभागृह आपण कसे फुकटात किंवा अल्पशा किमतीत मिळवले, हे मोठमोठ्या प्रतिष्ठित संस्था मोठ्या अभिमानाने सांगतात. पण यामुळे आपणच आपल्या गावाची फार मोठी सांस्कृतिक हानी करतो आहोत, हे कुणाच्या लक्षात येत नाही.
या सभागृहांची दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली थोडाफार निधी उभा केला जातो. शासनाचे सांस्कृतिक खाते काही एक निधी मंजूर करते. काही दिवस हे सभागृह बर्‍यापैकी चालते. मग परत ये रे माझ्या मागल्या. निधी आटून जातो. उत्पन्न कुठलेच नसते. परत नाट्यगृहाची ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ होऊन जाते.
वारंवार यावर चर्चा झाली आहे. वारंवार विविध उपाय सुचवले गेले आहेत. पण प्रत्यक्ष परिणाम शून्य. यासाठी एक अतिशय वेगळा असा पर्याय आम्ही सुचवीत आहोत. या क्षेत्रातील मान्यवरांनी, शासनातील संबंधित अधिकार्‍यांनी, लोकप्रतिनिधींनी, रसिकांनी यावर विचार करावा.
महाराष्ट्रातील जी नाट्यगृहे वाईट अवस्थेत आहेत आणि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ती चालवू शकण्यास असमर्थता व्यक्त करतील, त्यांची मिळून एक यादी तयार करावी. अशा नाट्यगृहांची दुरुस्ती करण्यासाठी किती निधी लागतो याचा अंदाज संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समितीकडून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून तयार करण्यात यावा.
ही सभागृहे चालविण्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी स्थापन करण्यात यावी. नाट्यनिर्माते, कलाकार, रसिकांचे प्रतिनिधी, चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर, नाटकांचे ठेकेदार यांनी या कंपनीसाठी शेअर्स खरेदी करून भांडवल उभारावे. नाट्यगृहाचे भाडे काय असावे, नाट्यगृह कसे चालवावे, त्यासाठी आचारसंहिता कशी असावी या सगळ्या गोष्टी या क्षेत्रातील मान्यवरांनी बसून ठरवाव्यात.
ज्याप्रमाणे चित्रपट क्षेत्रात चित्रपटगृहे चालविली जातात, तशीच ही नाट्यगृहे चालविली जावीत. विशेष बाब म्हणून या कंपनीला शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने ठरावीक वार्षिक अनुदान/ मदत द्यावी किंवा करमणूक करात सवलत द्यावी. चित्रपट क्षेत्राची उलाढाल प्रचंड अशी आहे. तेव्हा या क्षेत्रातील धनाढ्य नट-कलावंतांनी आपली नैतिक जबाबदारी उमगून या कंपनीसाठी भांडवल उभारणीस मदत करावी.
गेली कित्येक वर्षे चित्रपटगृहे चालविली जात आहेत. मल्टिप्लेक्स आल्यानंतर रसिकांना सर्वत्र एक आधुनिकता पाहायला, अनुभवायला मिळत आहे. चित्रपट जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने पाहण्याचा आनंद मिळायला लागला. या चित्रपटगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या क्षेत्रातील मंडळी झटत असतात. कारण त्यांना माहीत आहे की ही चित्रपटगृहे नीट असली, तरच आपला व्यवसाय नीट चालणार आहे. रसिक पैसे खर्च करून सिनेमा पाहायला आला, तरच आपले पोटपाणी चालणार आहे.
पण नाटकांच्या बाबतीत मात्र असे घडताना दिसत नाही. हे संपूर्ण क्षेत्र शासकीय मदतीकडे, प्रायोजकांकडे, अनुदानाकडे आशाळभूतपणे डोळे क़रून बसले आहे.
जागोजागी चांगले कलाकार आहेत. चांगले तंत्रज्ञ आहेत. पण त्यांना संधी मिळत नाही. सुसज्ज नाट्यगृहांची शृंखला तयार झाली, तर महाराष्ट्रभर जो रसिक विखुरला आहे, तोही या प्रयोगांना चांगला प्रतिसाद देईन. मुख्य म्हणजे पुण्या-मुंबईच्या कलाकारांकडे तोंड करून बसलेला हा महाराष्ट्र आपल्या आजूबाजूच्या कलाकारांनाही ओळखायला लागेल. एक चैतन्यपूर्ण वातावरण तयार होऊ शकेल.
महाराष्ट्रात पुण्या-मुंबईच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर रसिकवर्ग आहे. पण याची सांस्कृतिक भूक भागविली जात नाही. राज्य नाट्य स्पर्धांमधून सादर होणार्‍या नाटकांना उर्वरित महाराष्ट्रांतून उदंड प्रतिसाद मिळतो, याची दखल घेऊन या रसिकांची सांस्कृतिक गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे सुसज्ज नाट्यगृहांची शृंखला तयार करणे. राज्य नाट्य स्पर्धेत जी नाटके पहिली-दुसरी आलेली आहेत, विद्यापीठ पातळीवर ज्या एकांकिकांना बक्षिसे मिळाली आहेत, त्यांचे प्रयोग, तसेच काही संस्था महाराष्ट्र पातळीवर नाट्यस्पर्धा/ एकांकिका स्पर्धा घेतात त्यातील विजेत्या कलाकृती, यांचे प्रयोग महाराष्ट्रभर व्हायला हवेत. चांगली नाट्यगृहे असतील, तर असे प्रयोग करणे सहज शक्य आहे. शिवाय हे कलाकार नावोदित असल्याने त्यांना एक मोठी संधी प्राप्त होईल. त्यांच्या पुढील आयुष्यात या संधीचा फायदाच होईल.
तेव्हा सध्याचे आघाडीचे नट, दिग्दर्शक, नाट्यनिर्माते, चित्रपट सृष्टीतील बड्या व्यक्ती, नाटकांचे ठेकेदार यांनी याचा विचार करावा. उद्योगांना आपल्या नफ्यातील २ टक्के वाटा कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) म्हणून सामाजिक, सांस्कृतिक कामांसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे. तेव्हा यातीलही काही निधी या उपक्रमाला मिळू शकतो. शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने यातील काही वाटा उचलावा व नाट्यगृहांची शृंखला व्यावसायिक पातळीवर चालवावी. असा सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केला, तर हा गोवर्धन पेलणे सहज शक्य आहे.
9422878575