नोटबंदी वDigitisationचे फायदे

आपल्याकडे सध्या डेबिट कार्ड्स, UPI, Micro ATM, USSD आणि Wallets उपलब्ध आहेत. प्रत्येकाचे उपयोग वेगवेगळया प्रकारचे व सोईचे आहेत. ज्यांच्याकडे फोन नाहीत, ते Micro ATM वापरू शकतात. 35 कोटी लोक ज्यांच्याकडे साधे मोबाइल फोन्स आहेत, ते USSD वापरू शकतात. 25 कोटी लोक ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन्स आहेत, शिवाय डेबिट कार्ड्स आहेत, ते स्मार्ट फोन UPI ऍप्स किंवा डेबिट कार्ड्सचा किंवा वॉलेटचा उपयोग करू शकतात.
भारतात मोबाइल फोन्सचा वापर बराच वाढत आहे. सध्या जवळजवळ 100 कोटी लोकांकडे मोबाइल फोन्स आहेत. त्यापैकी इंटरनेट वापरणारे जवळजवळ 30 कोटी आहेत आणि 24 कोटींकडे स्मार्ट फोन्स आहेत. 8 नोव्हेंबरपासून भारताने 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊन तो अमलात आणला. आतापर्यंत ही व्यवस्था बरीचशी यशस्वी झाली आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे व्यवहारात असलेला काळा पैसा नष्ट करणे. शिवाय हवालामार्फत परराष्ट्रात पैसा पाठवण्यासाठी 1000 रु. व 500 रु.च्या नोटांचा उपयोग केला जात असे, त्याला आळा घालणे हासुध्दा एक उद्देश होता. अमेरिकेसारखे राष्ट्रदेखील 100 डॉलर्सच्या नोटा छापत नाही. मध्यंतरी त्यांनी 100 डॉलर्सच्या नोटा काढल्या होत्या, पण नंतर त्या बाद केल्या. सर्व जगभर नोटांचा उपयोग कमी करून जास्तीत जास्त Cashless व्यवहार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात तर फक्त 9 टक्के व्यवहार रोख पैसे वापरून केले जातात. फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका व इंग्लंड या देशांमध्ये हे प्रमाण 22-25% आहे. बहुतेक सारे व्यवहार डिजिटल व कार्डद्वारे होतात. ब्राझिलसारख्या देशातदेखील 25% व्यवहार रोखीत होतात. रशियात 69%, तर भारतात सर्वात जास्त - 78% - रोखीचे व्यवहार होतात. नोटबंदीने यातून बाहेर पडण्याची सुरुवात झाली. आता यानंतर Cashless किंवा Less cashची वाटचाल कशी राहणार याकरिता ज्यांनी भारतात आधार कार्डाची योजना अस्तित्वात आणून यशस्वी केली, त्या नंदन निलकेणी यांची मुलाखत इंडिया टुडेचे ग्रूप डायरेक्टर राज चेनगप्पा यांनी घेतली, त्याचा हा वृत्तान्त.

नोटबंदीच्या नव्या धोरणामुळे काळया पैशाला आळा बसेल का?

या धोरणामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. काळया पैशाला गवसणी घालण्याची सुरुवात होणार असून जर हे धोरण व्यवस्थित राबवले गेले, तर अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या मार्गाने जाण्यास मदत होईल. एवढेच नव्हे, तर यानंतर Digital व्यवहारात सतत वाढ होईल आणि तसे जर झाले, तर पुढची वाटचाल सोपी आहे.

या डिमॉनेटायझेशनमुळे पुढील Digital अर्थव्यवस्था कशा तऱ्हेने साध्य होईल?

आतापर्यंत जवळजवळ 86% (15 डिसेंबर) जुन्या नोटा बाद झाल्या आहेत. त्यामुळे नवीन नोटा चलनात येणे आवश्यक आहे. त्याकरिता लवकरात लवकर नोटा छापणे आवश्यक आहे व त्यानुसार सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. सरकारने 2000 रुपायांच्या नोटा छापल्या आहेत, पण त्या फक्त देवाण-घेवाणीच्या सुरुवात असतील व एकदा चलनात नवीन नोटा गरजेपर्यंत छापल्यानंतर सरकारला डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या मार्गाने जाणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

डिजिटायझेशनची गती वाढवण्याकरिता कुठल्या प्रकारची पावले (Strategy) उचलावी लागतील? 

सुरुवात म्हणजे आपल्याकडे कोटयवधी डेबिट कार्ड्स आहेत त्यात Rupayचा हिस्सा जास्त आहे. National Payment Corporation of Indiaचे हे अपत्य आहे. जन धन योजना अस्तित्वात आल्यानंतर Rupayला अधिक चालना मिळाली. मोदी सरकारने त्यानुसार प्रथम 25 कोटी बँक खाती उघडली आणि त्यांना Rupay कार्ड्स वाटण्यात आली. डेबिट कार्ड सर्व राज्यात पोहोचली असूनसुध्दा पैसे वाटपाकरिता पुरेशी मशीन्स - पॉइंट ऑफ सेल (POS) नसल्याने आणि प्रत्येक 2000 रुपयांपेक्षा जास्त देवाणघेवाण झाली, तर त्यावर 1% देवाणघेवाण कर (Transaction fee) बसवला. एवढेच नव्हे, तर काही व्यापाऱ्यांनी त्यावर सरचार्ज लावला. त्यामुळे अडथळे आले. एवढे कर असतील तर सर्वसामान्यांना ते रुचले नाही व रोख पैशाची देवाणघेवाण कमी झाली नाही. त्यामुळे Rupay कार्ड ATMमधून पैसे घेण्याकरिताच वापरली गेली. हे लक्षात आल्यानंतर ताबडतोब POS मशीन्सची संख्या वाढवण्यात आली. सध्या 25 लाख मशीन्स असून नजीकच्या काळात 30 लाखापर्यंत जातील. दुसरे म्हणजे देवाणघेवाण (Transaction)वरील कर कमी करण्यात आला पाहिजे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने 31 डिसेंबरला हा कर रद्द केला आहे. त्यामुळे डेबिट कार्डामुळे व्यवहार वाढले आहेत.

Micro ATM हा काय प्रकार आहे?

ही एक नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. आपल्याकडे 35 कोटी लोक असे आहेत की ज्यांच्याकडे मोबाइल नाहीत व शिवाय बँकेत खातीदेखील नाहीत. त्यांच्याकरिता ही Micro ATM पध्दत उपयोगात आणता येईल. जवळजवळ 100 कोटी लोकांकडे आधार कार्ड आहेत, ते Micro ATMचा उपयोग करतील. तुम्ही त्या केंद्राकडे जाऊन आपले आधार कार्ड व अंगठयाचा शिक्का दाखवून बँक खाते उघडू शकता. त्याशिवाय Micro ATM 2G किंवा 3G नेटवर्क असणाऱ्यांकरिता उपयोगी येणार आहे. अशा लोकांकडे बँका जातील व Micro ATM चालू करतील व त्यांना बचत खाते उघडून देतील.

Micro ATM मुळे पैसे कसे मिळतील?

समजा, एखाद्याला 500 रुपयांची आवश्यकता आहे. ज्या किराणा दुकानात Micro ATM आहे, तेथे तो गेल्यास किंवा जो कोणी स्थानिक मदतगार (Agent) त्याला सांगेल मला 500रु.ची खरेदी करावयाची आहे. त्याकरिता मी आधारकार्ड व अंगठयाचा ठसा आणला आहे. माझी ओळख असण्यास तेवढे पुरे आहे. किराणा व्यापारी बँकेशी संपर्क साधून त्या इसमाच्या खात्यातून 500 रुपये वजा होतील व किराणा दुकानदाराच्या खात्यात जमा होतील.

सध्या कोठे Micro ATM आहेत व त्याकरिता काय फी आहे?

सध्या जवळजवळ 13 लाख Micro ATM असून त्यात बरीच वाढ होणार आहे. त्याच्याकरिता सुमारे 10 ते 25 रु. फी आहे. ही फी 2000 रुपयांच्या आतील व्यवहाराकरिता आहे. सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे यात आंध्र प्रदेश अग्रगण्य असून त्यांनी Cashless व्यवहार चालू केला आहे. आंध्रमधील सर्व सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांत ही व्यवस्था आहे. याचे श्रेय चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे जाते. ज्यांना पेन्शन मिळते, ते Micro ATMचा वापर जास्त करतात.

पुष्कळांकडे साधे मोबाइल आहेत. त्यांचा उपयोग काय?

जवळजवळ 35 कोटी लोकांकडे असले साधे फोन्स आहेत. त्यांच्याकरिता Unstructured Supplementary Service Data (USSD) ही पध्दत उपयुक्त असून साधे मोबाइलधारक त्याचा उपयोग करू शकतात.

आपल्याकडे स्मार्ट फोनधारकांची संख्या किती आहे व त्यामुळे काही फरक पडू शकतो का?

25 कोटी लोकांकडे स्मार्ट फोन्स आहेत. त्यांच्याकरिता Unified Payment Interface (UPI) ही पध्दत आहे. मोबाइल ते मोबाइल व्यवहाराची ही एक फार प्रगतिशील पध्दत आहे. ही पध्दत वापरात असून स्मार्ट फोनधारकांनी स्वीकारली आहे.

मोबाइल फोन्सचा उपयोग काय?

सर्व मोबाइलधारक (स्मार्ट फोनधारकसुध्दा) बँकेच्या व्यवहारात उपयोगी आहेत. त्याला नाव आहे Open loop System. याचा अर्थ कुठल्याही बँकेतून कुठल्याही बँकेकडे व्यवहार होतात. डेबिट कार्ड पध्दत म्हणजे एक प्रकारची Open Loop व्यवस्थाच. USSD, Micro ATM या Open loop आहेत. UPIमुळे cashless पध्दत बरीच मजबूत होईल. कारण ते दोन व्यक्तींत व्यवहार असतील, त्याचबरोबर व्यक्ती ते बँक व्यवहार होतील.

वॉलेट (Wallet) पध्दतीचे फायदे काय?

या वॉलेट कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेने परवाने (Licenses) दिले आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे Paytm आणि Mobikwik.  या दोन कंपन्यांतर्फे कोणीही आर्थिक व्यवहार करू शकतो.  त्यांच्याकडे तुम्ही पैसे भरू शकता, तसेच काढूही शकता. या वॉलेट कंपनी बँकांकडे पैसे ठेवतात. त्यामुळे तुमचे संबंध बँकेशी येतात. त्यामुळ तुम्ही-आम्ही थोडया पैशांचा व्यवहार यांच्यातर्फे करू शकता. म्हणजे तुम्ही मोबीक्विकमधून मोबीक्विककडे व्यवहार करू शकता किंवा Paytmने Paytm धारकाकडे.

यातून कुठली प्रमाणे स्वीकारावी?

आपल्याकडे सध्या डेबिट कार्ड्स, UPI, Micro ATM, USSD आणि Wallets उपलब्ध आहेत. प्रत्येकाचे उपयोग वेगवेगळया प्रकारचे व सोईचे आहेत. ज्यांच्याकडे फोन नाहीत, ते Micro ATM वापरू शकतात. 35 कोटी लोक ज्यांच्याकडे साधे मोबाइल फोन्स आहेत, ते USSD वापरू शकतात. 25 कोटी लोक ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन्स आहेत, शिवाय डेबिट कार्ड्स आहेत, ते स्मार्ट फोन UPI ऍप्स किंवा डेबिट कार्ड्सचा किंवा वॉलेटचा उपयोग करू शकतात. मुख्य प्रश्न ज्या 35 कोटी लोकांकडे साधे फोन्स आहेत किंवा ज्यांच्याकडे फोनही नाहीत किंवा बँक खातीही नाहीत, त्यांचा. त्यांनी आपल्या आधार कार्डाचा उपयोग करून बँकेत खाते उघडवायचे आणि Micro ATMचा उपयोग करावयाचा.

या डिजिटायझेशनमुळे जो पैशाचा तुटवडा आहे तो कमी होण्यास मदत होईल का? याशिवाय या धोरणाचे परिणाम काय होतील?

या नव्या अर्थव्यवस्थेमुळे डिजिटल व्यवहार वाढून आज पैशाचा जो तुटवडा जाणवत आहे, तो साहजिकच नाहीसा होईल. सध्या ज्याला PCE (Personal Consumption Expenditure) - वैयक्तिक खर्च म्हणतात, तो फक्त 5 ते 6% आहे. म्हणजेच 95% व्यवहार रोखीत होतात. Digitisationमुळे P.C.E. येत्या नजीकच्या 2-3 वर्षांत 20% होईल, ज्यामुळे सरकार व समाज सुखी होईल.

तुम्ही एकंदरीत फार आशावादी वाटता? असे का?

याचे मुख्य कारण म्हणजे Digital अर्थव्यवस्थेकरिता लागणारी रचना (Infrastructure) आपल्याकडे मजबूत आहे. आपण पाया मजबूत केलेला आहे. त्याचा उपयोग अर्थव्यवस्थेतील इमारत पक्की करण्यात होईल. आपल्याला आणखीन नवीन काहीही करावयाची आवश्यकता नाही. फक्त जे धोरण आहे, ते चांगल्या रितीने उपयोगात आणले पाहिजे.

एक नवीन प्रश्न. विद्युत उत्पादनांचे काय?

या मोबाइल फोन्सचे एक वैशिष्टय म्हणजे त्यांना विजेने सक्रिय केल्यानंतर ते बराच वेळ काम करतात. कॉम्प्युटरला सतत विद्युत पुरवठा लागतो. तसा फोन्सला लागत नाही. त्यामुळे विद्युत पुरवठयावर फार भार पडणार नाही.

आणखी काही बाबतीत समस्या उद्भवतील का?

यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे योग्य तऱ्हेने हे राबवल्यास अडचणी येणार नाहीत. पण एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याबाबत आपण अतिशय सुरक्षित व जागृत असावयास हवे. त्यांच्याकरिता लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. याचे शिक्षण योग्य रितीने दिल्यास आपोआप व्यवहार सुरळीत चालतील.

कोणत्या गोष्टीमुळे सुरक्षितता वाढेल? कार्डांचा दुरुपयोग होईल का?

एक गोष्ट लक्षात ठेवा - आधार कार्डामुळे UPI पध्दत अस्तित्वात आणली आणि त्या निश्चित सुरक्षित आहेत. त्या सुरक्षिततेकरिता योग्य ती काळजी घेतली गेली आहे. त्याला Encryption Technology म्हणतात. याबाबत खूप विचार करण्यात आला आहे. जर काही व्यवहारात त्रुटी आढळल्या तर त्या नक्कीच दुरुस्त करण्यात येतील.

याकरिता येणारा खर्च बराच असू शकतो का?

जसजसे Digital व्यवहार वाढत जातील, तसतसा खर्च कमी होत जाईल. त्याकरिता बँकांच्या कामकाजात योग्य ते बदल करावे लागतील. सध्या कामाच्या Volumeपेक्षा बँकेच्या व्यवहाराचा खर्च जास्त आहे. आता कुठे आपण 5% आहोत. तो 20%पर्यंत आणणे ही प्राथमिक गरज आहे. साहजिकच Digital व्यवहारामुळे खर्च कमी होईल. याचा अर्थ म्हणजे Digital व्यवहार जास्तीत जास्त (Volume) असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे इतर खर्च कमी होईल. (Moving from high value, low volume, high cost to low value, high volume, low cost.)

तुम्हाला असे नाही का वाटत की, हे धोरण जास्त चांगल्या रितीने, योग्य योजना स्वीकारून राबवता आले असते? असे जर झाले असते, तर त्याचा योग्य फायदा झाला असता?

बरोबर आहे. ज्यांनी हे धोरण अवलंबले, त्यांनी अडचणी एवढया येतील अशी कल्पना केली नाही. या बाबतीत वर्ल्ड बँकेचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. पॉल रोमर म्हणतात - जेव्हा एखादी आपत्ती येते तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. (A crisis is terrible thing to waste.) माझा यावर पूर्ण विश्वास आहे. आपत्तीचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

यामुळे मुख्य म्हणजे काळा पैसा नाहीसा होईल का?

जसजसे डिजिटल व्यवहार वाढत जातील, तसतसा काळा पैसा कमी होण्यास मदत होईल. तुम्ही जे धोरण स्वीकारले आहे त्या पलीकडे काही करू नये. याच पध्दतीच्या नियमांचे योग्य पालन करा. आपले कर व्यवस्थित भरा आणि हे धोरण यशस्वी होईल. ही काळाची गरज आहे.

022-28728226