'मेक इन इंडिया' हे आधुनिक काळाचं तत्त्वज्ञान

- बाबासाहेब कल्याणी (अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, भारत फोर्ज)

भारत फोर्ज ही निर्यात क्षेत्रातील एक अग्रेसर भारतीय कंपनी. 'आम्ही उत्पादने बनवितो, उर्वरित जगासाठी' ही टॅगलाईन सार्थ ठरवणारी कंपनी. संरक्षणविषयक उत्पादनांतही भारत फोर्जची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. येत्या 1 ऑक्टोबर रोजी विवेक व्यासपीठतर्फे, 'विवेक संवाद' या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. संरक्षणविषयक उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी असलेला हा कार्यक्रम संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार असून, भारत फोर्जचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब कल्याणी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, बाबासाहेब कल्याणी यांच्या घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन. खास साप्ताहिक विवेकला दिलेली ही मुलाखत दृक्श्राव्य स्वरूपात यू-टयूबवरही https://www.youtube.com/watch?v=uY45Tw-frn8 अपलोड करण्यात आली आहे.

भारत फोर्ज ही कंपनी कल्याणी समूहातील फ्लॅगशिप कंपनी म्हणून ओळखली जाते. कल्याणी समूहात संरक्षणविषयक उत्पादनं करणाऱ्या एकूण 5 कंपन्या आहेत. तुमच्या उद्योगाची ही 'डिफेन्स विंग' म्हणजे बाबा कल्याणी यांच्या स्वप्नांचं मूर्त रूप आहे, 'इट इज युअर बेबी'असं म्हटलं जातं. तुमचा या क्षेत्राकडे ओढा कसा? त्यामागे कोणती प्रेरणा आहे?

आपला एवढा मोठा भारत देश आहे, पण संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या उत्पादनांत आपण खूप मागे आहोत, असं बरेच दिवस मनात येत होतं. फोर्जिंग म्हणजे जुन्या काळातलं लोहारकाम. काळाच्या ओघात त्याला शास्त्रशुध्द रूप आलं. त्याचं म्हणून एक तंत्रज्ञान विकसित झालं. लोहारकाम... जी एकेकाळी कला म्हणून ओळखली जात होती, ती आता शास्त्र म्हणून विकसित झाली आहे. या उद्योगाला कलेतून शास्त्रात रूपांतरित करण्यात भारतात तरी भारत फोर्जचा फार मोठा वाटा आहे. त्याला आमच्या रिसर्च सेंटरचा, इनोव्हेशनचा... नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या आमच्या सवयींचा आधार आहे. जर्मनी, जपान, अमेरिका यासारखे विकसित देश काय करताहेत आणि त्यांच्यापेक्षा वेगळं आपण काय करू शकू, याच्याकडे आमचं बरीच वर्षं बारकाईने लक्ष होतं. ते सगळं बघताना, आपण संरक्षण क्षेत्रात काहीतरी करून दाखवायला पाहिजे अशी मनात एक जिद्द होती.

मात्र काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सरकारी धोरणं संरक्षण क्षेत्रातल्या उत्पादनांसाठी खाजगी क्षेत्राला अनुकूल नव्हती, त्यामुळे तेव्हा आम्ही या क्षेत्रात येण्याचा विचार केला नव्हता. तेव्हा आम्हांला या क्षेत्रात जायला परवानगीच मिळायची नाही. पण ऑटोमोटिव्ह तसंच वेगवेगळी औद्योगिक उत्पादनं यात आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आमची ओळख निर्माण केली. 

जागतिक मंदी यायच्या आधी आम्ही शून्यापासून जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचलो.

तुम्ही आत्ता 'इनोव्हेशन'चा - नित्यनूतनतेचा उल्लेख केलात. हा तुमच्या समूहाचा यू.एस.पी. आहे हे लक्षात येतं. उद्योगात टिकण्यासाठी 'इनोव्हेशन' ही गरज वाटते का? त्यामागे नेमका विचार काय?

तुम्ही जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंगच्या उद्योगात असता, तेव्हा तुमच्यासमोर उद्योगाचे अनेक रस्ते असतात. त्यातला एक म्हणजे अधिकाधिक जलद गतीने आणि दर्जेदार उत्पादन बनवणं. उत्पादनासाठीचं तंत्रज्ञान बाहेरच्या देशातून घेणारेही बरेच आहेत.  संरक्षण क्षेत्रातली उत्पादनं घेताना आम्हीही सुरुवातीच्या काळात परदेशातल्या प्रतिष्ठित कंपन्यांबरोबर 'जॉईंट कोलॅबोरेशन्स' केलेली आहेत. आमच्या मूळ क्षेत्रात काम करताना मात्र आपण स्वबळावर काम करायचं याविषयी मनात स्पष्टता होती. कारण फोर्जिंग इंडस्ट्री ही बेसिक इंडस्ट्री आहे. जर देश समर्थ बनवायचा असेल तर बेसिक इंडस्ट्री आपली पाहिजे. तुम्ही बाहेरून बेसिक इंडस्ट्री आणली तर तुम्ही तुमचा देश समर्थ करू शकत नाही. कारण त्याची सूत्रं दुसऱ्या लोकांच्या हातात जातात. म्हणून आपण आपला देश समर्थ करण्याकरिता आपण ज्या क्षेत्रात आहोत तो उद्योग आपण आपल्या बळावर मोठा केला पाहिजे, त्याला जगात अव्वल क्रमांकाचं बनवलं पाहिजे असं आमच्या मनात पक्कं होतं. ते प्रत्यक्षात आणण्यात आम्ही मोठया प्रमाणात यशस्वी झालो. त्यातही इनोव्हेशन ही संकल्पना, आमच्या लोकांच्या डी.एन.ए.मध्ये आता रुजली आहे असं म्हणता येईल.

आमच्या संचालक मंडळाने एक स्वप्न बघितलं. ते स्वप्न आमच्या दोन-तीन हजार सहकाऱ्यांच्या मनात आम्ही रुजवू शकलो. त्यामुळे तेही आमच्यासारखाच विचार करू लागले. तेही आमच्यासारखी स्वप्नं बघू लागले. त्यातून हा डी.एन.ए. तयार झाला. ही आमच्या कंपनीची सगळयात मोठी कामगिरी आहे, असं मला वाटतं.

या गोष्टी जेव्हा डी.एन.ए.त रुजतात, तेव्हाच सगळे एकसारखा विचार करू लागतात, हे अगदी खरं आहे. या सगळयाचा पाया आहे तो संशोधन-विकास-शिक्षण-प्रशिक्षण ही चतु:सूत्री. त्याबद्दल थोडं विस्ताराने...

1990-91च्या दरम्यान जेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेने नवं वळण घेतलं. त्या वेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था आणली. या बदलामुळे जशा अनेक संधी नव्याने समोर आल्या, तशी प्रत्येक क्षेत्रातली स्पर्धाही वाढली. अगोदरची जवळजवळ सगळी नियंत्रणं निघून गेली. परवाना राज संपलं, नवी फायनान्शिअल सिस्टिम उभी राहिली. उद्योजकांना बाजारात जाऊन भांडवल उभारणी करणं शक्य होऊ लागलं. बाहेरून यंत्रसामग्री, कच्चा माल आणणं सोपं झालं. अशा बऱ्याचशा गोष्टी ज्यावर आधी कडक निर्बंध होते, नियंत्रणं होती ती निघून गेली. त्यातून स्पर्धा वाढली.

मात्र त्या स्पर्धात्मक वातावरणात टिकून राहण्यासाठी, पुढे जाण्यासाठी स्वत:त सकारात्मक बदल घडवणं आवश्यक होतं. उद्योग क्षेत्रात आपण अन्य कोणत्याही विकसित देशांपेक्षा 20-30 वर्षं मागे होतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कमतरता, उद्योगानुकूल दृष्टीकोन पुरेसा विकसित झालेला नव्हता... अशा सगळयाच गोष्टींमध्ये आपण 20-30 वर्षं मागे होतो. हे अंतर कमी वेळात भरून काढून पुढे कसं जायचं, हा आमच्यासमोरचा प्रश्न होता. आणि शिक्षण-प्रशिक्षणातूनच हे अंतर भरून काढू शकू असं आम्हाला वाटलं. तेव्हा आपल्या लोकांना आपण शिक्षित करायला पाहिजे असा निर्णय घेतला. त्यासाठी आम्ही तातडीने पावलं उचलली. त्या वेळी आमच्याकडे इंजीनियर्सची संख्या कमी होती. आयटीआय करून आलेले किंवा सायन्स ग्रॅज्युएट त्या मानाने जास्त होते. म्हणून आम्ही बिट्स पिलानीच्या सहकार्याने आमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 3 वर्षांचा इंजीनियरिंगचा कोर्स सुरू केला. तो आमच्या रिसर्च सेंटरमध्येच चालतो. यासाठी होणारा सर्व खर्च कंपनी करते. कर्मचाऱ्यांना एकही पैसा खर्च करावा लागत नाही. त्याचबरोबर त्यांची नोकरीही चालू असतेच. गेली 15 वर्षं हा डिग्री प्रोग्रॅम चालू आहे. प्रत्येक वर्षी साधारण 40 जणांची यासाठी निवड होते. एकीकडे अामच्याकडे नोकरी करत असताना त्यांचं हे शिक्षण चालू असतं. त्यासाठी आठवडयातून 1 दिवस त्यांना सुट्टी मिळते. साहजिकच त्यांना बरीच मेहनत करावी लागते. या इंजीनियरिंग कोर्सला प्रवेश मिळण्यासाठी इच्छुकांना प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. 40 जागांसाठी 500 जण अर्ज करतात.

त्यानंतर हे जाणवलं की advanced managementमध्ये थोडी गॅप आहे. त्यासाठी आम्ही इंग्लंडमधल्या प्रख्यात वॉरिक युनिव्हर्सिटीशी संपर्क केला. ही युनिव्हर्सिटी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीतील टेक्नॉलॉजीसाठी प्रख्यात आहे. त्यांचा मास्टर ऑफ सायन्स - एम.एस. हा प्रोग्रॅम इथे सुरू केला. त्यासाठी 20-25 जणांची निवड होते. हा कोर्सही गेली 10 वर्षं सुरू आहे.

त्यानंतर 7 वर्षांपूर्वी 'रिसर्च ऍंड इनोव्हेशन'साठी आपल्याला R & D Engineers पाहिजेत ही गरज लक्षात आली. तसे इंजीनियर्स आम्ही बाहेरून आणायचाही प्रयत्न केला. पण तो प्रयत्न फार सफल झाला नाही. मग विचार केला की, आपले कर्मचारी ज्यांना आपल्या प्रॉडक्शनची माहिती आहे त्यांनाच हा कोर्स का देऊ नये? त्यासाठी आम्ही आय.आय.टी.-पवईशी संपर्क केला. 'आम्हांला तुमचा स्टँडर्ड प्रोग्रॅम नको, तर आमच्या गरजेनुरूप, खास भारत फोर्जसाठी 2 वर्षाचा स्पेशल एम.टेक. प्रोग्रॅम तयार करा' असं आम्ही त्यांना सांगितलं. सुमारे वर्षभर आमच्यात यासंबंधी बोलणी सुरू होती. एका वर्षाच्या चर्चेनंतर ते तयार झाले आणि हा अभ्यासक्रम सुरू झाला. हादेखील गेली 7 वर्षं सुरू आहे. कोर्सच्या 2 वर्षांपैकी पहिलं वर्ष आय.आय.टी.च्या कँपसवर जातं आणि दुसरं वर्ष आय.आय.टी.तील प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयोगशाळेत वेगवेगळे प्रकल्प करतात. त्यानंतर त्यांना आय.आय.टी.ची एम.टेक. डिग्री मिळते.

यातले अनेक जण 30 ते 40 या वयोगटातले आहेत.  अभ्यासाची सवय सुटल्यानंतरही पुन्हा ते नव्या उत्साहाने अभ्यास करतात. यातल्या काहींनी आय.आय.टी.ला गोल्ड आणि सिल्व्हर मेडल मिळवली आहेत. आता आमच्याकडच्या एम.टेक. इंजीनियर्सची संख्या 140पर्यंत आहे. हे सगळे जण आमच्या 'R & D/ Innovation'चा कणा आहेत. 2 वर्षं आय.आय.टी.त शिकल्यामुळे त्यांची दृष्टी पूर्ण बदलून जाते. त्यामुळे त्यांच्या कामातून ते खूप मोलाची भर घालतात. केवळ उत्पादन असा विचार न करता नावीन्यपूर्ण उत्पादन या दिशेने आपोआप विचार करू लागतात. या शिक्षणाने आपण तंत्रज्ञान विकसित करू शकतो हा विश्वास आमच्या लोकांमध्ये निर्माण झाला. याचा एक चांगला परिणाम म्हणजे, आता दर वर्षी 10-15 पेटंट्ससाठी आम्ही अर्ज करू शकतो.

अशा प्रकारे आम्हांला अपेक्षित असं मनुष्यबळ तयार करायला जवळजवळ 12 वर्षं लागली. पण वेळेची ही गुंतवणूक अतिशय गरजेची होती.

शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी तुम्ही दिलेला नियोजनबध्द वेळ आणि त्यासाठीचा कृतीआराखडा ऐकल्यावर असं वाटतंय की, इनोव्हेशन हा जसा तुमच्या समूहाचा यू.एस.पी. आहे तसं शिक्षित-प्रशिक्षित मनुष्यबळ हीदेखील तुमची विशेष ओळख आहे. 

नक्कीच आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी जाणीवपूर्वक योजना आखणाऱ्या, त्यासाठी विशेष उपक्रम राबवणाऱ्या कंपन्यांची संख्या आजही कमीच आहे. त्यामुळे आमची ती वैशिष्टयपूर्ण ओळख आहे, असं नक्कीच म्हणता येईल. आणि या वैशिष्टयामुळे आज आम्ही कुठल्याही क्षेत्रात सहजपणे जाऊ शकतो. संरक्षण क्षेत्रात आम्ही जाण्याचा विचार करू शकलो ते आमच्याकडे असलेल्या अशा मनुष्यबळामुळेच. ज्यांना आमच्यासारखा इनोव्हेशनचा ध्यास आहे, आणि ज्यांनी त्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षणही घेतलेलं आहे, त्यांच्यामुळेच आम्ही संरक्षण क्षेत्रात गेलो.

आमची या क्षेत्रातल्या कामाची सुरुवात झाली ती लांब पल्ल्याची तोफ - आर्टिलरी गन बनवण्यापासून. बोफोर्स तोफांची खरेदी आपण केली 1984 साली, त्यानंतर आजतागायत आपण भारतात एकही तोफ तयार करू शकलो नाही. ही असमर्थता आम्हांला कुठेतरी खटकत होती. 'आपण का नाही त्या तोडीचं उत्पादन घेऊ शकत?' हा प्रश्न सतावत होता. मग मी ते आव्हान आमच्या इंजीनियर्ससमोर ठेवलं. पुढच्या 2 वर्षांत इंजीनियर्सनी डिझाईन तयार करून आमच्या कारखान्यात आर्टिलरी गन तयार केली. काही महिन्यांपूर्वीच त्याची चाचणीदेखील यशस्वीपणे पार पडली.

कर्मचाऱ्यांना शिक्षण-प्रशिक्षण देऊन पक्कं फाउंडेशन तयार केलं, कामासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या, आणि त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या विचाराने काम करायचं थोडं स्वातंत्र्य दिलं, तर त्यातून अंतिमत: काही चांगले रिझल्ट्स मिळतात.

संरक्षण क्षेत्रातल्या उत्पादनांसाठी जर तुम्हांला बाहेरच्या देशांची मदत लागत असेल तर हा देश समर्थ कसा बनणार? चीनसारखा आपला शेजारी देश आज स्वबळावर कुठल्याकुठे जाऊन पोहोचला आहे, त्याचा विचार करायला हवा.

भारत फोर्ज 'डिझाईनपासून प्रॉडक्टपर्यंत' या सर्व टप्प्यावर स्वयंपूर्ण होतो आहे, त्याच्यामागे तुमची प्रेरणा आहे. संरक्षण क्षेत्रात 100 टक्के गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने अलीकडेच मान्यता दिली आहे. तुम्हांला हा निर्णय योग्य वाटतो का? याचा या उद्योग क्षेत्राला खरंच काही फायदा होईल का? त्यातून राष्ट्रहिताला काही बाधा येऊ शकते का?

100 टक्के परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणाचा वेगळया पध्दतीने विचार व्हायला हवा असं वाटतं. देशाच्या विकासासाठी उद्योग क्षेत्र विकसित व्हायला हवं. त्यातली गुंतवणूक वाढायला हवी, मग ती कुठनं का येईना. सध्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये आपण खूपच खालच्या पातळीवर आहोत. तिथून वरची पातळी गाठण्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. त्याकरता मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची गरज आहे.

समजा, संरक्षण क्षेत्रातला एखादा कारखाना 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीतून आला, तर त्या कारखान्याच्या बाजूला भारतीय आंत्रप्रुन्यर्सनी स्वत:चा कारखाना सुरू करायला हवा.

आमच्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये गेली 20 वर्षं 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. असं असूनही, भारत फोर्ज जगातला क्रमांक 1चा फोर्जिंग कारखाना आहे. तेव्हा अशी आव्हानं आपण स्वीकारली पाहिजेत. आणि आपल्या ताकदीवर आपण हे केलं पाहिजे. देशात गुंतवणूक मोठया प्रमाणात येणं, नवीन तंत्रज्ञान येणं, स्पर्धा वाढणं ही परिस्थिती देशासाठी चांगलीच आहे. या गोष्टीचा भारतीय उद्योजकांनी 'आता ही मंडळी आपली बाजारपेठ काबीज करताहेत' असा विचार न करता 'आम्ही त्यांच्यापेक्षा कसं चांगलं, गुणवत्तापूर्ण काम करू शकू' असा विचार करायला हवा.

परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देत असतानाच, सध्याच्या संरक्षणमंत्र्यांनी 'डिफेन्स प्रोक्युरमेंट पॉलिसी 2016' या धोरणाच्या माध्यमातून भारतात डिझाईन होणाऱ्या आणि उत्पादित होणाऱ्या प्रॉडक्ट्सना सर्वात जास्त प्राधान्य दिलं आहे, ही भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारी गोष्ट आहे.

या सगळयातून स्पर्धा वाढेल, त्याचबरोबर गुणवत्ता वाढेल आणि क्षमताही वाढेल. त्या निमित्ताने नवनवं तंत्रज्ञान या देशात येईल. आपल्यालाही शिकायला मिळेल.

पंतप्रधानांनी केलेली 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा गेली काही वर्षंतुम्ही आचरणात आणताय. 'मेक इन इंडिया' हे सूत्र कायम आचरणात आणलं तर आपण जागतिक दर्जाची उत्पादनं बनवू शकू, असं तुम्हांला वाटतं का? यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची तज्ज्ञता आपल्याकडे अाहे का?

आपल्या देशातली लोक कुठल्याही दुसऱ्या विकसित देशातल्या लोकांपेक्षा कमी नाहीत, मागे नाहीत. जागतिक दर्जाचं उत्पादन घेण्याची क्षमता भारतीय उद्योजक, तंत्रज्ञांमध्ये नक्कीच आहे. इतकंच नव्हे, तर सर्व जगाला निर्यात करण्याचीदेखील आपली क्षमता आहे. आमच्या कंपनीचं जर उदाहरण घेतलं, तर आज ऑटोमोबाईलच्या क्षेत्रात, गाडया आणि ट्रक्स बनवण्यासाठी लागणारे भाग आमच्याकडे तयार होतात. ट्रक क्रँकशाफ्टच्या जागतिक बाजारपेठेतला 50 टक्के वाटा आमचा आहे. याचा अर्थ जगातले 50 टक्के ट्रक... मग ते अमेरिकेत तयार  होवोत, जर्मनीत होवोत की जपानमध्ये, त्या ट्रकसाठी लागणारे 50 टक्के भाग आमच्या कारखान्यातून जातात. अमेरिकेतल्या प्रत्येक दुसऱ्या ट्रकमधला फ्रंट ऍक्सल भारत फोर्जमधून जातो. थोडक्यात, ही क्षमता या देशात आहे.

पंतप्रधानांनी 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली ती या देशाला जागृती देण्याकरता. 'उठा बाबांनो, कामाला लागा, काहीतरी तयार करायला लागा' असा त्याचा अर्थ आहे.

मुंबईत फेब्रुवारी महिन्यात 'मेक इन इंडिया' सप्ताह झाला. त्या सप्ताहाच्या चांगल्या आठवणी तुमच्याजवळ आहेत. त्याविषयी...

तो एक अतिशय सक्सेसफुल इव्हेंट होता. महाराष्ट्र सरकारचा त्यातला सहभागही अतिशय कौतुकास्पद होता. माझ्या मते, 'मेक इन इंडिया' ही एक फिलॉसॉफी आहे, प्रत्यक्ष आचरणात आणण्याचं तत्त्वज्ञान आहे.

यामागे नेमका काय विचार आहे? आज भारताच्या जी.डी.पी.मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा 15 ते 16 टक्के आहे.  चीनमध्ये याचं प्रमाण 30 ते 35 टक्के आहे. भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 2 ट्रिलियन डॉलर्स - म्हणजे 2 हजार बिलियन डॉलर्स इतकं आहे. आपल्या जीडीपीत दर वर्षी 7 ते 7॥ टक्के इतकी वाढ होते. म्हणजे 2025मध्ये आपला जी.डी.पी. 6 ते 7 ट्रिलियन डॉलर्स होईल. आणि आपलं उत्पादन क्षेत्र पुढच्या 10 वर्षात जर 16 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत नेलं, तर त्याचा जी.डी.पी.तला हिस्सा आजच्यापेक्षा 6 पट जास्त होईल. त्यातून किती नोकऱ्या निर्माण होतील, किती जणांना नोकऱ्या मिळतील, त्या उद्योगाशी संबंधित किती उद्योगांना त्यातून चालना मिळेल याचं गणित मांडायला हवं.

पंतप्रधान म्हणतात की, 'The only way to create large number of jobs for our youth is through manufacturing' भारत हा काही लहान देश नाही. 130 कोटींचा देश आहे. त्यातली 70 टक्के लोकसंख्या तिशीच्या खालची आहे. या तरुणांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उत्पादन क्षेत्रातून येणार आहेत.

उत्पादन क्षेत्रातही अनेक पर्याय आहेत. कोणी डिजिटल क्षेत्रात जाईल, कोणी पारंपरिक उत्पादन क्षेत्राचा विचार करेल तर कोणी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उत्पादनं घेतील. सारांश, उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग फार मोठया प्रमाणावर वाढण्याची गरज आहे. त्यासाठी 'मेक इन इंडिया'सारखे कार्यक्रम हवेत. तुम्ही जर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री वाढवली नाही, तर उद्याचा भारत आर्थिकदृष्टया मोठा देश झाला तरी एक गरीब मोठा देश होईल. आपण कधीच श्रीमंत मोठा देश होणार नाही. अमेरिकेसारखं आपलं दरडोई उत्पन्न काही 40 हजार डॉलर्सवर जाणार नाही. पण आपण जर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री वाढवली, तर मध्यम उत्पन्न असलेला देश नक्की श्रीमंत होऊ शकतो. जिथे बहुतेक लोकांचं राहणीमान सुधारलेलं असेल, जीवनशैली उंचावलेली असेल, लोकं खाऊनपिऊन सुखी असतील, समाधानी असतील. त्यातूनच या देशाची प्रगती होत जाईल.

मेक इन इंडियाच्या त्या सप्ताहात, संरक्षण मंत्र्यांचं भारत फोर्जकडे विशेष लक्ष गेलं, अशी बातमी होती. त्याविषयी...

खरं आहे. आमच्याकडे लक्ष जाण्याचं कारण म्हणजे आम्ही तिथे ज्या बऱ्याचशा गोष्टी दाखवल्या, त्या आम्ही इथे स्वत: तयार केलेल्या होत्या. भारतात संरक्षण क्षेत्रात उत्पादन घेणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्यातल्या बऱ्याचशा बाहेरून वस्तू आणून दाखवतात. आम्ही स्वत: निर्माण केलेल्या वस्तू तिथे दाखवल्या. अजून त्यावर लोकांचा विश्वास नाही. कारण आपण या दर्जाच्या गोष्टी देशात तयार करू शकत नाही असा समज व्यवस्थेत खोलवर रुजला आहे.

मात्र आपल्या पंतप्रधानांचं कणखर नेतृत्व आणि या विषयाची चांगली समज असलेला, तशी शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेला संरक्षण मंत्री आपल्याला लाभला आहे. त्यामुळे आता भारतात संरक्षण उद्योग मोठया प्रमाणावर येईल असं मला वाटतं. सध्या संरक्षण क्षेत्राला लागणाऱ्या गोष्टींपैकी 75 टक्के आयात करतो. आणि 25 टक्के फक्त इथे बनतात. त्याचं प्रमाण भविष्यात उलट होईल अशी आशा आहे.

खाजगी क्षेत्रातले उद्योग वाढण्यासाठी आणखी कोणकोणत्या गोष्टींची अनुकूलता हवी असं वाटतं?

सर्वात पहिली गोष्ट, 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस' म्हणजे उद्योग करण्यातली सुलभता हवी. पंतप्रधानही याबाबतीत दक्ष आहेत. या संदर्भात एक स्पर्धाही सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्याचा 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस इंडेक्स' काय आहे, हे दर 6 महिन्यांनी घोषित केलं जाणार आहे. अशा प्रोत्साहन देणाऱ्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत. आज आपण डिजिटल युगात वावरत असताना निर्णयप्रक्रियेचा वेगही वाढायला हवा. आजचं जग हे वेगाचं जग आहे. त्याप्रमाणे सरकारी कामकाजाचीही गती असायला हवी.

अमेरिकेच्या एम.आय.टी.मध्ये शिकून जे भारतात परतले, त्यांनी उत्पादन क्षेत्रातील तंत्रज्ञानात नवा इतिहास घडवला, असं एका अमेरिकन प्रोफेसरचं संशोधन आहे. त्याने 'टेक्नॉलॉजिकल इंडियन' या पुस्तकात ते नमूद केलं आहे. आणि 'मेक इन इंडिया' हादेखील नवा विचार नाही. त्याच पुस्तकात त्यांनी या संदर्भातलं एक उदाहरण दिलंय. पुण्याच्या एका शाळेचे प्रिन्सिपॉल होते, कुंटे म्हणून. त्यांनी पुण्याच्या प्रसिध्द वसंत व्याख्यानमालेत 1880च्या सुमारास एक व्याख्यान दिलं आहे. त्या व्याख्यानाचा मध्यवर्ती विचार 'मेक इन इंडिया'सारखाच आहे. हा देश स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, असाच विचार त्यांनी मांडला आहे. देशाची उत्पादन क्षमता वाढली पाहिजे, भारतीयांनी त्यांच्या क्षमता वाढवल्या नाहीत तर इंग्रज इथेच बसतील, असं मत त्यांनी देश पारतंत्र्यात असताना मांडलं होतं. त्यांचं हे भाषण नंतर केसरीत छापून आलं. ते माझ्या वाचनात आलं.

मेक इन इंडियाची मोदीजींनी दिलेली हाक हे एक प्रभावी धोरण आहे. सगळया देशात ती हाक पोहोचली आहे. त्यातूनच आपण यात सहभागी व्हायला पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे, या देशाला पुढे नेलं पाहिजे ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

मेक इन इंडियाने देशात नवचैतन्य निर्माण केलं आहे. त्याच्या बरोबरीने उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणखीही काही योजना आहेत. जशी स्टार्ट अप इंडिया..

स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी या ज्या सगळया योजना आहेत, त्या आर्थिकदृष्टया आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाला पुढे नेण्यासाठी तयार केलेल्या योजना आहेत. आपण 21व्या शतकात आहोत असं आपण म्हणतो, तेव्हा सर्व दृष्टीने आपण त्याच शतकात आहोत की काळाच्या मागे आहोत, याचा विचार करायला हवा.

उद्योग क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांना तुम्ही काय संदेश द्याल?

महाराष्ट्रातल्या बहुतेक तरुणांचा मुख्य प्रॉब्लेम म्हणजे त्यांना उद्योगात जोखीम अंगावर घेण्यापेक्षा 'सेफ सर्व्हिस' बरी वाटते. 'स्टार्ट अप'चं जग हे जोखीम घेण्याचं जग आहे. तेव्हा जोखीम स्वीकारायची तयारी ठेवायला हवी. आज सर्व प्रकारच्या संधी भरपूर आहेत. तुम्ही फक्त पहिलं पाऊल हिंमतीने टाका. आज तुमच्याबरोबर सरकार आहे, तुमच्याबरोबर उद्योग क्षेत्र आहे.

आम्हीसुध्दा एक प्रयोग इथे सुरू करतोय. तो असा की, सगळयाच गोष्टी आम्हीच तयार करू शकू असं नाही. त्यातल्या काही गोष्टी इतरांनी कराव्यात यासाठी 'स्टार्ट अप'च्या माध्यमातून इंजीनियरिंग कॉलेजमधल्या तरुणांना उद्योग क्षेत्राकडे कसं वळवता येईल, त्यासाठी त्यांना काय मदत करता येईल, आणि स्टार्ट अपची एक इनक्युबेशन सिस्टिम उभी करणं... याच्यावर आमचा विचार चाललाय. मात्र उद्योजकतेच्या दिशेने पहिलं पाऊल टाकण्याचं काम तर तरुणांचंच असणार आहे.

- मुलाखत : अश्विनी मयेकर

9594961865