परिसर स्वच्छतेची जबाबदारी - सुजाण नागरिकांची

काही सवयी आपल्या अंगवळणी पडल्या आहेत. उदा. कचरा आपण करावा, केर बाईने काढावा. कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर आपण टाकावे, महानगरपालिकेने ते उपसावे. थोडक्यात - कचरा आपला, तरी त्याच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी सरकारचीच! अशा प्रसंगी सरकारचं स्वच्छ भारताचं ध्येय हे स्वप्नच राहणार. पण आपल्यापैकी काही व्यक्तींनी स्वच्छेतेचं असं असामान्य कार्य केलं आहे की जगभरात हे उदाहरण अनुकरणीय आहे.

रेल्वेने प्रवास करताना अनेक गोष्टी कानावर पडतात. त्यात 'सरकार काहीच करत नाही!' हे वाक्य कायम ऐकू येतं.

काही सवयी आपल्या अंगवळणी पडल्या आहेत. उदा. कचरा आपण करावा, केर बाईने काढावा. कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर आपण टाकावे, महानगरपालिकेने ते उपसावे. थोडक्यात - कचरा आपला, तरी त्याच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी सरकारचीच! अशा प्रसंगी सरकारचं स्वच्छ भारताचं ध्येय हे स्वप्नच राहणार. पण आपल्यापैकी काही व्यक्तींनी स्वच्छेतेचं असं असामान्य कार्य केलं आहे की जगभरात हे उदाहरण अनुकरणीय आहे.

मालाडचे सुभाष राणे सर. त्यांनी मालाड पूर्वेचा P North Ward 4 वर्षं कचरा पेटीमुक्त केला. अहो, चार माणसांचं घर कचरा पेटीमुक्त करणं अशक्य, आणि इथे आख्खा वॉर्ड!

मुंबईत 24 वॉर्ड आहेत. 227 कॉर्पोरेट वॉर्ड. सुभाष राणेंचा वॉर्ड त्यापैकी एक. तसं म्हटलं तर केवढासा भाग. पण ही सुरुवात आहे. मालाडचे 16 वॉर्ड कचरा पेटीमुक्त करण्याचा त्यांनी ध्यास घेतला आहे. त्यांच्याकडून स्फूर्ती घेऊन त्यांचा हा वसा चालवला, तर कदाचित मुंबई स्वच्छ होण्यास फार प्रयत्न करावे लागणार नाहीत.

खरं तर राणे म्हणतात, ''महानगरपालिकेची कचरा व्यवस्थापनाची भली मोठी यंत्रणा आहे. पण त्या व्यवस्थेची, नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आपल्याला कचरा ओसंडून वाहताना दिसतो.'' राणेंची आकांक्षा, इच्छा वगैरेच नाही, तर निष्ठा आहे ती मालाडचे सगळे 16 वॉर्ड कचरा पेटीमुक्त करण्याची.

महानगरपालिकेने मुंबई कचरा पेटीमुक्त केली आहे. (त्यामुळे पूर्वीसारख्या कचरा पेटया दिसत नाहीत. फक्त उकिरडयाचे उघडे ढीग दिसतात.) याची संकल्पना अशी आहे की, प्रत्येक सोसायटीचा कचरा Compactorमध्ये घालून नेणार किंवा घंटा गाडी ठरलेल्या वेळी ठरलेल्या ठिकाणी येणार आणि घेऊन जाणार. म्हणजे रस्त्यांवर कचराच नाही. आपण म्हणतो की आम्ही उच्चभ्रू, सुशिक्षित.. आम्ही कचरा योग्य तऱ्हेने विल्हेवाट लावायला देतो. कचरा असतो तो झोपडपट्टीचा.

झोपडपट्टीसाठीदेखील महानगरपालिकेने एक योजना आखली. दुर्दैवाने ही योजना निष्फळ ठरली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरटी 20 रुपये कचरा उचलण्यासाठी रहिवाशांनी दिले जातील आणि हे स्वच्छता संघटनेच्या 'स्वयंसेवकांना' देण्यात यावे. म्हणजे 150 घरांच्या झोपडपट्टीचा कचरा गोळा करायला लागणारी सामग्री, मेहनताना फक्त 6000/- रुपये! कसं शक्य आहे?

राणेंनी अभ्यासपूर्ण माहिती गोळा केल्यामुळे त्यांनी यावरही मात केली. स्वच्छतेसाठी लागणारी सगळी सामग्री पुरवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची असेल. त्याशिवाय वस्तीत ठिकठिकाणी कचऱ्या कुंडयांची व्यवस्था व्हावी, जेणेकरून कचरा नेमक्या ठिकाणीच टाकला जाईल. राणेंनी हीच योजना चाळीपर्यंत नेण्याचीही कामगिरी हाती घेतली आहे. म्हणजे Complexes आणि Unorganised वसाहतीदेखील कचरामुक्त होऊ शकतील. मालवणी Slumsची वस्ती, कुऱ्हाडाची वस्ती ही त्यांची सध्याची कार्यक्षेत्रं आहेत.

काही गोष्टी, काही नियम अस्तित्वात आहेत, पण आपल्याला त्यांची माहिती नाही कदाचित. पण मुंबईचा कचरा रस्त्यावर येऊ नये याची जबाबदारी केवळ महानगरपालिकेच नव्हे, तर इतर अनेक संस्थांची, डिपार्टमेंट्सची आहे.

जरा विचार करा. तुम्ही वाण्याकडे गेलात, आइसक्रीम खाल्लं, त्याचं वेष्टण कुठे टाकाल? सुजाण नागरिक असाल, तर शांतपणे आपल्या बॅगेत घालाल. फक्त सुशिक्षित असाल, तर जिथे असाल तिथेच टाकाल. चूक फक्त तुमचीच नाही. पहिली चूक त्या वाण्याची, ज्याने दुकानाबाहेर कचऱ्याचा डबा ठेवला नाही.

कायद्याने - होय, कायद्याने - प्रवासी जनतेसाठी (फक्त त्याच्या ग्राहकांसाठी नव्हे) प्रत्येक दुकानदाराने त्याच्या दुकानाबाहेर असा डबा ठेवणं अनिवार्य आहे. दुसरी चूक Shops and Establishment Actच्या अधिकाऱ्यांची, कारण त्यांनी डबा/कचरा पेटी न ठेवल्याला हरकतच घेतली नाही.

फेरीवाले, फळवाले यांचीदेखील असा डबा ठेवण्याची जबाबदारी आहे. पण ते Shops and Establishment Act खाली येत नसल्याने अतिक्रमण विभागाच्या खाली (Encroachment Dept.च्या खाली) येतात.

मुंबईच्या रस्त्यावर कचरा येऊ नये, म्हणून नियम सगळं आहे, यंत्रणाही आहे, पण अंमलबजावणी नाही आणि कदाचित माहितीदेखील नाही.

सुभाष राणेंनी सखोलपणे, विस्तृतपणे ती माहिती करून घेतली. (खरं तर कचऱ्याविषयी सर्व माहितीचे ते गुगलच आहे.) नुसती माहितीच नव्हे, तर महानगरपालिकेचे नियम, पोटनियम हेदेखील. त्यामुळे हाती घेतलेलं काम कोणत्या नियमात/कायद्यात बसवावं ते त्यांना बरोबर कळतं.

एवढंच काय, महानगरपालिकेचे उपायुक्त प्रकाश पाटील यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना Micro Levelवर काम कसं करता येईल हे शिकवण्यासाठी आमंत्रित केलं. वास्तविक महानगरपालिकेत सुभाष राणे एक आदर्श नागरिक म्हणूनच ख्यातनाम आहेत. त्यामुळे सगळेच सहकार्याला तयार असतात.

त्यांनी P Ward southची ALM सुरू केली. त्यामुळे नागरिक प्रत्यक्ष समस्या सोडवण्यात सहभागी होऊ शकतात.

अप्पर गोविंद नगरमध्ये ते आता नवीन ALMची स्थापना करण्याच्या तयारीत आहे. स्वच्छ आरेसाठी ते कार्य करत आहेत. दर शनिवारी संस्था, सफाई कामगार, स्पॉट स्टाफ यांना ओला-सुका कचरा Segregationचं प्रात्यक्षिक देणं, त्यांची मीटिंग घेणं असतेच.

दहिसर नदीचं Rejuvination हा हल्लीचा ज्वलंत विषय आहे. ही नदी नाही, नालाच झाला आहे. त्याच्या बाजूला पसरलेली वस्ती हे त्याचं खरं कारण. मग या झोपडपट्टी स्वच्छ प्रबोधनातही त्यांनी जोडून उडी घेतली आहे. नाल्याची नक्की नदी वाहणार. घरी, घरच्या कामांना, आरामाला वेळ न देता ते मुंबईला स्वच्छ करण्यास सज्ज झाले आहेत.

त्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांची आणि कार्याची पावती म्हणून त्यांना मुंबई मिररचा 'मुंबई हिरो' पुरस्कार मिळालेला आहे. याशिवाय हिंदुस्तान टाइम्सचा ‘Clean My Mumbai Award’ d Best Advanced Locality Managementचा सन्मान त्यांना देण्यात आला आहे.

आपण आपल्या कचऱ्याचं काय करतो? दारात येणाऱ्या सफाईवाल्याला Segregated कचरा तरी देतो का?

आपला कचरा ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. यातून स्वच्छ घर, गल्ली, परिसर, वॉर्ड, शहर आणि स्वच्छ भारत होऊ शकेल.