'स्मार्ट सिटी' 'जेंडर स्मार्ट' होणार का?

रस्ते, वीज, पाणी यांच्या सुविधा, वस्तूंच्या मुबलकतेने ओसंडून वाहणारी दुकाने, चकचकीत मॉल व रोजगाराच्या संधी, शिक्षण याची उपलब्धता यामुळे बहुधा त्यांना शहर स्मार्ट वाटत असावे. आणि गावांकडून शहरांकडे येणाऱ्या लोंढयांचेही हेच कारण असावे. शिक्षण-रोजगाराच्या संधी व सुखसोयींचे आकर्षण तर आहेच, त्याचबरोबर वैयक्तिक-कौटुंबिक विकासाची आकांक्षाही आहे. त्याला रचनांची जोड दिली, तरच जगणे सुकर होईल. स्मार्ट सिटी योजना त्यासाठी बनली आहे. तेरा कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा होईल. लहान-मोठया शहरांचा त्यात समावेश आहे. प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील किमान एक शहर त्यात असावे असाही प्रयत्न आहे.

'स्मार्ट शहरे' खरोखरच जेंडर स्मार्ट होणार का? हा प्रश्न गेले काही महिने मनात येत होता. 25 जून 2015ला पंतप्रधानांनी 'स्मार्ट सिटी' योजनेची घोषणा केली. शहरी विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत मिशन ऑफिस सुरू झाले. योजनेचे व्हिजन-मिशन-हेतू व लक्ष्य निर्धारित झाले. कार्यपध्दती निश्चित झाली. वेबसाइट झाली, निधी घोषित झाला. मात्र यात कुठेही महिलांचा विशेष विचार केलेला नाही, हे जाणवले. 'जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह' त्यात नाही.

कोणत्याही योजनेत स्त्रियांचा वेगळा विचार का करावा लागतो याची कारणे आपण जाणतो. भारताची राज्यघटना, नियम, कायदे यांच्या दृष्टीने स्त्री व पुरुष समान आहेत हेही सत्य आहे. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या मनात पुरुषप्रधानता ठाण मांडून बसलेली आहे. लिंगभाव समानता हे अजूनही स्वप्नच आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीमध्ये स्त्रियाही असल्या, तरी त्यांचा अधिक विचार करण्याची नितांत गरज आहे. तो तसा का नाही आणि का असावा, काय विचार असेल, जेंडर विचार म्हणजे स्त्रियांसाठीच्या योजना की आणखी काही, याचा ऊहापोह करण्यासाठी भारतीय स्त्री शक्तीने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सहकार्याने भारतीय लोक प्रशासन संस्था (Indian Institute of Public Administration) दिल्ली येथे दोन दिवसाचे चर्चासत्र आयोजित केले होते. 17 व 18 नोव्हेंबरला ते पार पडले.

स्मार्ट सिटी योजनेतील सर्व घटक, स्त्रिया व जेंडर विषयावर काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांच्या कार्यकर्त्या, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष वा सभासद, शहरांच्या महापौर, निर्वाचित लोकप्रतिनिधी व स्मार्ट शहर अधिकारी यांनी एकत्र येऊन विचार करावा अशी कल्पना होती. चर्चासत्राचे विषय व प्रतिनिधींचा सहभाग यावरून ती यशस्वी झाली असली, तरी केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाकडून शहर अधिकाऱ्यांना अधिकृत सूचना न गेल्यामुळे एकच शहर अधिकारी त्यात सहभागी झाला. मात्र 70 स्त्री प्रतिनिधी, आठ महिला आयोगाच्या अध्यक्ष/सभासद, काही महापौर-उपमहापौर मिळून एकूण 85 उपस्थिती होती. दोन दिवसांच्या या चर्चासत्रात स्मार्ट शहर योजनेत स्त्रियांचा विशेष विचार करण्याची गरज, जेंडर बजेटिंग, स्त्रियांची सुरक्षा व शहराचे सुरक्षा ऑडिट, पाणी व स्वच्छता, किफायतशीर घरे व निवासाच्या सोयीसुविधा, आर्थिक विकास व रोजगाराच्या संधी, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संधी, आरोग्य सुविधा, समावेशक विकास, वीज-पाणी-रस्ते यांसारख्या सुविधा आणि तक्रार निवारणाची सक्षम यंत्रणा अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.

या योजनेतली सगळयात मोठी उणीव जाणवली, ती म्हणजे नियोजन व आराखडा पातळीवरचा महिलांचा शून्य किंवा नगण्य सहभाग! आज वास्तुविशारद स्त्रियांची संख्या कमी नाही, शहर नियोजनातही काही महिला आहेतच. पण एका मोठया योजनेच्या आखणी व अंमलबजावणीत स्त्रिया नसतील, तर अनुभवसिध्द 'स्त्री विशिष्ट' म्हणजेच 'समानता विशिष्ट' दृष्टीकोन त्यात येण्यावर मर्यादा पडतील, हे उघड आहे. सरकारने या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श चर्चासत्रातल्या (A National Consultative Seminar) शिफारशींचा अजूनही समावेश केला, तर ही त्रुटी भरून निघू शकेल.

'स्मार्ट सिटी' ही योजना काय आहे, ती कशी आकाराला आली याची मांडणी केंद्रीय मंत्रालयातले अधिकारी साजीश कुमार यांनी केली. भारतात छोटी-मोठी 4041 शहरे आहेत. त्यांच्यासाठी एक पात्रता निवड स्पर्धा घेण्यात आली. त्यातून पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यातल्या शंभर शहरांची निवड करण्यात आली. त्यासाठी केंद्राकडून पाचशे कोटी व शहराचा पाचशे कोटी निधी, यातून निधी निर्माणाची रचना केली जावी अशी कल्पना आहे. अंमलबजावणीसाठी SPV - Special Purpose Vehicle - कंपनी कायद्याअंतर्गत एक कंपनी स्थापन करून करावी अशी तरतूद आहे. योजनेत लोकसहभाग असावा यासाठी विविध गटांमध्ये लोकचर्चांचे आयोजनही करण्यात आले होते. शिवाय वेबसाइटवरही सूचना मागवण्यात आल्या होत्या.

स्मार्ट सिटी योजना शहरातल्या लोकांचे जगणे सुकर करण्यासाठी आहे, तरीही 'स्मार्ट सिटी' शब्द उच्चारताच काय कल्पना होते? साजीश कुमारनी सांगितलेले एक उदाहरण बोलके आहे. बंगळुरूमधल्या एका चर्चेमध्ये, एका मध्यमवर्गीय गृहस्थांनी सांगितले की, ''मी बंगळुरूमध्ये चाळीस वर्षे राहतोय आणि आताचे शहर मला स्मार्ट वाटते.'' खरे तर चाळीस वर्षांपूर्वी बंगळुरू शहर टुमदार, प्रदूषणमुक्त, वाहतूक समस्या नसलेले, तुलनेने कमी गुन्हे घडणारे आणि एकमेकांशी अधिक जवळीक राखणारे असेल. तरी त्यांना आत्ताचे शहर स्मार्ट का वाटते? रस्ते, वीज, पाणी यांच्या सुविधा, वस्तूंच्या मुबलकतेने ओसंडून वाहणारी दुकाने, चकचकीत मॉल व रोजगाराच्या संधी, शिक्षण याची उपलब्धता यामुळे बहुधा त्यांना शहर स्मार्ट वाटत असावे. आणि गावांकडून शहरांकडे येणाऱ्या लोंढयांचेही हेच कारण असावे. शिक्षण-रोजगाराच्या संधी व सुखसोयींचे आकर्षण तर आहेच, त्याचबरोबर वैयक्तिक-कौटुंबिक विकासाची आकांक्षाही आहे. त्याला रचनांची जोड दिली, तरच जगणे सुकर होईल. स्मार्ट सिटी योजना त्यासाठी बनली आहे. तेरा कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा होईल. लहान-मोठया शहरांचा त्यात समावेश आहे. प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील किमान एक शहर त्यात असावे असाही प्रयत्न आहे.

या चर्चासत्रात अंदमान, दादरा-नगर हवेलीपासून 30 शहरांतल्या प्रतिनिधी हजर होत्या. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम यांनी चर्चासत्राचे उद्घाटन व बीजभाषण केले. त्यांच्या बीजभाषणात शाश्वत विकास, नियोजन व अंमलबजावणीच्या पातळीवरचा महिलांचा सहभाग, सर्व प्रकारच्या संधींची समानता, स्त्रियांच्या उद्योगांना पाठबळ व गृहोद्योगांची बाजाराशी जोडणी अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्दयांचा त्यांनी उल्लेख केला. चर्चासत्रात तीन मुख्य सत्रे व नऊ गटचर्चा झाल्या. मुख्य सत्रात 'शहरांमधले जेंडर प्रश्न' (प्रो. सुषमा यादव) 'जेंडर बजेटिंग' (राज्यश्री क्षीरसागर) व 'स्मार्ट शहरांमधली महिलांची सुरक्षा व शहरांचे सुरक्षा ऑडिट' (डॉ. मनीषा कोठेकर) या विषयांची चर्चा झाली.

एक हजार कोटींच्या या योजनेत सरकारच्या अन्य योजनाही - उदा. मुद्रा, सर्वांसाठी घरे, आरोग्य योजना सामील (Converge) करण्यात आल्या आहेत. मग सरकारच्या सर्व धोरणांची सामिलकी (Convergence of Policies) का नाही? असा प्रश्न प्रास्ताविकात भारतीय स्त्री शक्तीतर्फे करण्यात आला. म्हणजे उदा. केंद्रीय अर्थसंकल्पात व खातेनिहाय बजेटमध्ये जेंडर बजेट या संकल्पनेचा स्वीकार आहे. मग स्मार्ट सिटीमध्ये तो का नाही? सर्व नोंदणीकृत कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर स्त्री संचालक असावी असा सेबीचा आदेश आहे, स्मार्ट सिटी मिशनची अंमलबजावणी करणाऱ्या SPV विशेष कंपनीलाही तो नियम लागू आहे का? नसल्यास तो करणे हे जेंडर समानतेच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल ठरेल.

समांतर सत्रांमध्ये तज्ज्ञांनी विषयाची मांडणी केली व नंतर त्यावर चर्चा झाली. समानतेच्या दृष्टीने राबवण्यायोग्य अनेक सूचनाही करण्यात आल्या. सुधारणा (Retrofetting), पुनर्विकास (Redevelopment) व वाढीव शहर रचना (Green Field Development) हे या योजनेचे तीन मुख्य भाग आहेत. सर्वच भागात जाणीवपूर्वक स्त्रियांचा विचार व्हावा, असा आग्रहाचा सूर चर्चेत होता. शहरे वाढणार आहेत, लोक स्थलांतरित होणार आहेत त्याचा अंदाज घेऊन वाढीव शहराचे नियोजन व समावेशकता असावी, असा मुद्दा सुलक्षणा महाराज यांनी मांडला. पाणी व स्वच्छता हे केवळ संरचनेचे भाग नसून स्त्रीच्या विकासाशी व भावजीवनाशी-स्वाभिमानाशी कसे जोडलेले असतात, हे आनंद शेखर यांनी सांगितले. शहरांकडे शिक्षण व रोजगारासाठी येणाऱ्या स्वतंत्र राहणाऱ्या मुलींसाठी व महिलांसाठी सुरक्षित, परवडणारी घरे व  वसतिगृहे यांसारख्या सोयीसुविधा कशा देता येतील, हा विचार आर्किटेक्ट मीनल पटेल (अहमदाबाद) यांनी मांडला. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची उपलब्धता व दर्जावृध्दी बेळगावच्या डॉ. सोनाली सरनोबत यांनी व मानसिक आरोग्याबद्दल रायपूरच्या डॉ. इला गुप्ता यांनी विषय मांडला.

स्मार्ट शहरांमधल्या रोजगाराच्या संधी, मार्केट लिंकेज, गृहोद्योग, बचत गट ते उद्योजकता असा विषय प्रो. के.के. पांडे यांनी मांडला. त्यासाठी, सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाधारित सोयी व संधी कोणत्या, हे प्रो. उषा, दिल्ली व 'डिजिटल लिटरसी' हा विषय 'रिस्पॉन्सिबल नेटिझन'च्या सोनाली पाटणकर यांनी मांडला. शहरांमधील संरचनात्मक सोयी चेन्नईच्या मीनाक्षी व तक्रार निवारण व अंमलबजावणी डॉ. मेधा सोमय्या यांनी मांडला. भारतीय स्त्री शक्तीच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नयना सहस्रबुध्दे यांनी या दोन दिवसीय चर्चासत्राचे प्रास्ताविक व समारोप केला.

अनेक सूचनाही यांत केल्या आहेत. शहरांचे सुरक्षा ऑडिट करावे, स्त्री उद्योजकांसाठी महिला हाट, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), वसतिगृहांच्या सोयी, सुरक्षित वाहतूक सोयी - घरापर्यंत जातील अशा last mile Connectivity, आरोग्य केंद्रामध्ये सुधारणा, जाणीवजागृती... यादी मोठी आहे. सर्वात महत्त्वाचे नगर नियोजन व अंमलबजावणीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग जाणीवपूर्वक वाढवणे, निरीक्षण समित्यांमध्ये स्त्रियांची समावेश. एकूण Smart cities with focus on gender inclusive gender empowerment हे चर्चासत्र योजनेला स्त्रीभान देणारे ठरले. लवकरच समग्र रिपोर्ट प्रकाशित होईल व राष्ट्रीय महिला आयोग व भारतीय स्त्रीशक्ती त्यातल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीच्या मागे लागेल. वाचकांनीही त्याबद्दल आग्रह धरावा. सध्या महाराष्ट्रातली पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर ही शहरे त्यात आहेत. आपण त्यांना 'जेंडर स्मार्ट' करू या.

9821319835

nayanas63@gmail.com