***डॉ. प्रमोद पाठक***
गेल्या काही वर्षांपासून भारतात इस्लामिक बँकिंग सुरू करावे अशी मागणी होते आहे. ती मागणी करणारे बहुतांश लोक मुस्लीम आहेत. त्यात काही सेक्युलर बुरखाधारी आहेत. त्याला अनुलक्षून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने शरीया समभाग - Sharia Equity Fund विभाग काढण्याची घोषणा केल्याची बातमी दोन वर्षांपूर्वी वाचनात आली होती. (इंडियन एक्स्प्रेस, दि. 26 नोव्हेंबर 2014). या बातमीत असेही दिले होते की या शरीया फंडात केवळ मुस्लीमच नव्हे, तर इतर धर्मांचे लोकसुध्दा पैसे गुंतवू शकतील. सध्या देशात 600-700 आस्थापने शरीयाच्या तत्त्वांवर चालत आहेत. या जमा झालेल्या रकमाची गुंतवणूक शरीया तत्त्वांवर चालणाऱ्या, वर दिलेल्या आस्थापनांमधून करण्यात येईल आणि त्यातून मिळणारा जो काही नफा-तोटा असेल, त्याचा विनियोग त्या खातेदारांकडे टाकण्यात येईल. टाटा म्युच्युअल फंड तसेच टौरस म्युच्युअल फंड या आस्थापनांनीसुध्दा धार्मिक तत्त्वांवर म्युच्युअल फंड विभाग काढल्याचे त्या बातमीत दिले होते. त्यातून एक प्रकारे समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात येईल.
दि. 28 नोव्हेंबरच्या बातमीत आल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेनेसुध्दा आता शरीयावर आधारित इस्लामिक बँकिंगचा वेगळा विभाग काढण्याचे ठरविले असून त्या दिशेने पावले उचलायला सुरुवात केल्याची माहिती प्रसिध्द झाली. या संदर्भात झीशान शेखची मुलाखत इंडियन एक्स्प्रेसच्या 28 नोव्हेंबरच्या बातमीत प्रसिध्द झाली.
व्याजमुक्त बँकिंग
यात इस्लामिक बँकिंगचा मुद्दा चर्चेत राहावा असा हेतू आहे. इस्लाममध्ये 'व्याज' यासाठी 'रीबा' हा शब्द आहे. व्याज घेणाऱ्याला पुनरुत्थानाच्या दिवशी जणू सैतानाचा स्पर्श व्हावा, आत्यंतिक वेदना व दु:ख व्हावे अशा तऱ्हेने कबरीतून उठविले जाईल. असे जरी असले, तरी व्यापारातून जास्त पैसे कमविणे हे धर्मसंमत मानले गेले, तर व्याजातून मुदलाची वाढ होणे हे निषिध्द मानले गेले. (कु. 2.275). अल्ला हा व्याज नष्ट करतो आणि 'दाना'ला वाढवितो. (कु. 2.276). जे सच्चे मुस्लीम असतील त्यांनी उरलेले, घ्यायचे असलेले व्याज सोडून द्यावे (कु. 2.278) अशी आज्ञा कुराणात आली आहे. इतर 2 आयतांमध्ये व्याजाचा निर्देश आला आहे. हे सर्व निर्देश पाहता दामदुप्पट दराने उकळण्यात येणारे व्याज - ज्याला इंग्लिशमध्ये Usury म्हणतात अशा व्याजाचा हा निर्देश आहे, असे काही लेखकांचे मत आहे. जे काही भांडवल दिले, तेवढेच परत घ्यावे व ॠणकोनेही तेवढेच परत द्यावे, असा संकेत या आयतांमध्ये दिसतो. या संदर्भात काही हदिस अंतर्गत कथा आहेत. त्यातूनसुध्दा तोच संदेश मिळतो. नंतरच्या काळात मुल्लांनी सरसकट व्याजच निषिध्द ठरविले. कारण त्यांना अर्थव्यवहार कळत नव्हते.
व्याज घेण्यामागची भूमिका
फार पूर्वी, हजारो वर्षांपासून व्याजाने पैसे उसने घेणे, त्यावर व्यापार करून पैसे मिळविणे ही प्रथा, किंबहुना व्यवहार सुरू आहे. ज्या कोणाजवळ जास्त पैसे असत, त्याला ते पैसे कोणाला तरी देऊन ते अधिक वाढविणे ही त्याची इच्छा असे. त्याचप्रमाणे पैसे उधार घेऊन दूरदेशी जाऊन व्यापारात नफा मिळवून स्वत: श्रीमंत होण्याची इच्छा असणारे असत. जो पैसे उसने देत असे, तो एक प्रकारे जोखीम पत्करत असे. त्याचे पैसे परत न आल्यास बुडणार असतात. पूर्वीच्या काळी तर लोक दूर देशात सामान विक्रीसाठी घेऊन जात असत. प्रवासात अनेक संकटे येत असत. व्यापारासाठी जाणारा मनुष्य परत येण्याची शाश्वती नसे. अशा वेळी धनकोने घेतलेल्या जोखमीची भरपाई म्हणून व्याजाकडे पाहिले जाई. हे व्याजदर बरेच जास्त असत. कारण व्यापारात मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण दुप्पट-तिप्पट असे. म्हणून दामदुपटीने व्याज वसुल करणे हा व्यवहार होता.
पुढच्या काळात बँका सुरू झाल्या. कर्ज देण्याचे काम त्यांच्या माध्यमातून होऊ लागले. बँकेत पैसे भरणारे लोक वाढले. तसेच बँकेकडून व्याजाने पैसे घेऊन ते परत करणारे लोक वाढले. कर्जाऊ भांडवल देणाऱ्या बँकेची जोखीम त्यातून कमी झाली. साहजिकच व्याजाचा दर कमी झाला. दळणवळणाची साधने आणि सुरक्षितता वाढल्याने ऋणकोंवरील जोखीम कमी झाली. त्यावर देशातील प्रशासनातर्फे देखरेखीची भूमिका आली. बँका बुडीत खाती जाऊ नये, यासाठी कायदे आले. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे बँकेच्या माध्यमांमधून बँकांमध्ये पैसे साठविणे, त्यावर माफक व्याज मिळविणे, बँकांमधून पैसे कर्जाऊ घेणे, त्यावर जरा जास्त दराने व्याज देऊन ते कर्ज फेडणे, त्यातून एकंदरच सामाजिक सुबत्ता येणे हा आधुनिक काळातील व्यवहार ठरला. आजकाल व्याजाचे दर अनेक कारणांनी कमी होत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जपानमधील बँका नगण्य व्याजदर आकारत आहेत. त्याला व्याजमुक्त बँकिंग म्हणता येईल. आर्थिक सुसंपन्नता आलेल्या इतर अनेक देशांमधून व्याजदर कमी झालेले आहेत. आधुनिक अर्थव्यवस्था ही आता व्यक्तिगत स्तरापुरती मर्यादित न राहता सामायिक - सर्वांची मिळून Participative झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेकडो वर्षांपूर्वी घालून देण्यात आलेले व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहाराचे दंडक आजही तसेच का पाळायचे, हा प्रश्न राष्ट्रीय बँकांमध्ये अर्थनीती ठरविणाऱ्यांना पडू नये हाच मोठा प्रश्न आहे, की त्यांनाही सेक्युलॅरिझमचा आजार झाला आहे?
सत्य, अर्धसत्य आणि संख्याशास्त्र
उसने दिलेल्या पैशांवर व्याज घेतात हे सत्य आहे. ते व्याज भरमसाठ असतेच हे अर्धसत्य आहे. व्यक्तिगत स्तरावर लिखापढी न करता, गरिबीचा फायदा घेऊन दिवसाला 1% व्याज आकारणारे काही सावकार अजूनही असू शकतील. पण आज बँका-पतपेढयांमार्फत चालणारे आर्थिक व्यवहार हे माफक व्याजदरावर चालतात, ही वस्तुस्थिती आहे. पण सर्व जगात आता इस्लामी बँकिंगकडे लोकांचा कल खरेच झुकतो आहे? याबाबत देण्यात येणारी सांख्यिकीय माहिती अनेक प्रकारे धूळफेक करणारी आहे. पूर्वी संदर्भ दिलेल्या झीशान शेखच्या मुलाखतीत दिले आहे की केवळ इस्लामीच नव्हे, तर गैर इस्लामी देशांमधून इस्लामी बँकिंगला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. व्याजमुक्त बँकिंगचा व्यवहार दर वर्षी 10-12% याप्रमाणे वाढतो आहे. आजच्या घटकेला व्याजमुक्त बँकिंगचा व्यवहार 2 लाख कोटी डॉलर्सच्या आसपास आहे, असे आकडे तोंडावर फेकले जातात. त्यातील फोलपणा जरा खोलात गेल्यास लगेच लक्षात येईल. इस्लामी बँकिंग हा मृगजळाचा ध्यास आहे.
इस्लामचा बालेकिल्ला असलेल्या सौदी अरेबियात एकूण अर्थव्यवहाराच्या केवळ 20% अर्थव्यवहार हे इस्लामिक बँकिंगच्या माध्यमातून होतात. हा सर्व पैसा काळया सोन्याच्या - पेट्रोलच्या उद्योगातून सौदी अरेबिया शासनाकडे जमा होतो. सौदी शासन आपल्या नागरिकांना हा पैसा अनेक प्रकारच्या सुविधांसाठी बिनव्याजी पध्दतीने उपलब्ध करून देते. त्यांना तेलाचा इतका अमाप पैसा मिळतो आहे की ते व्याज घेऊन करणार काय? या सर्व व्यवहाराला त्यांनी 'इस्लामिक बँकिंग' असे गोंडस नाव दिले आहे. तोच प्रकार इंडोनेशिया या देशाच्या बाबतीत आहे. पण इंडोनेशियातसुध्दा इस्लामिक बँकिंगच्या माध्यमातून 10-12 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवहार होत नाही. इजिप्तमध्ये इस्लामिक बँकिंग केवळ 2%च्या आसपास आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 52 देशांत इस्लामी बँकिंग होते असे सांगितले जाते, तरी बँका मात्र फक्त 300 आहेत. उद्या रिझर्व्ह बँकेने हे खूळ दत्तक घेतले, तर स्थानिक स्तरावर मुस्लीम नागरिक पतपेढया काढून 40-50 ठिकाणी इस्लामी बँका सुरू करू शकतील. तेव्हा तर इस्लामी बँकेची प्रगती नेत्रदीपकपणे 20-25% वाढल्याची संख्याशास्त्रीय माहिती उपलब्ध होईल. खरा प्रश्न हा आहे की गेली चौदाशे वर्षे व्याजाबाबत मुस्लीम समाजात निर्बंध असतानाही सर्व मुस्लीम जगतात व्याजमुक्त बँकिंग का वाढले नाही? दुसरे गुपित अधिक खोलात गेल्यास कळते की या इस्लामी बँका वरचे पैसे व्याज म्हणून न देता अर्थव्यवहारात झालेला नफा या नावाखाली देतात. अप्रत्यक्षपणे ते व्याजच असते. त्याचा दर ठरलेला नसतो, एवढेच. तेच म्युच्युअल फंडाबाबत घडते. त्याला इस्लामिक बँकिंग म्हणत नाहीत.
अलगतेला आर्थिक प्रोत्साहन
सर्व जगात आणि भारतातही मुस्लीम समाज इतर समाजांपासून स्वत:चे वेगळे अस्तित्व आणि एकंदरच इस्लामीकरणाचा इथे तिथे शिक्का मारण्याचा प्रयत्नात आहे. त्याला स्वत:ची अलगता अगदी अटीतटीने जिथे शक्य होईल तिथे इतर गैर-इस्लामी जनतेच्या मनावर ठसवायची, व्यवहारात प्रस्थापित करायची आहे. त्यामुळे जेथे जमेल तेथे इस्लामी बँका सुरू करण्याच्या बाबतीत तो समाज प्रयत्नशील आहे. भारतात जर रिझर्व बँकेने आणि त्या पाठोपाठ इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी असे विभाग सुरू केले, तर त्यांचे मुस्लीम खातेदार, कधी स्वत:हून तर कधी सामाजिक दडपणाखाली या विभागातून पैसे गुंतवतील. त्याला 'इस्लाम' शब्दाचे लेबल चिकटले असल्याने सर्वसाधारण बँक कर्मचारी शरीयाशी अवगत नसल्याने मग या बँक विभागांसाठी मुस्लीम आरक्षणाचा घटनाबाह्य मुद्दा आपोआपच पुढे रेटता येईल. त्यातून हे सर्व अर्थव्यवहार अतिरेकी विचारसरणी असलेल्यांच्या हातात आपोआपच जातील. आजच्या घटकेला अतिरेकी वापरत असलेला पैसा हवाला मार्गाने भारतात येत असतो. तो इस्लामी बँकेच्या माध्यमातून राजरोसपणे इस्लामी देशांमधून थेट अतिरेक्यांबाबत सहानुभूती बाळगणाऱ्यांच्या हातात पडण्याची शक्यता बँकेची धोरणे ठरविणाऱ्यांनी लक्षात घेतली नाही. एकेकाळी मतांच्या लालचीने आसाम आणि बंगालमध्ये बांगला देशींना रेशन कार्ड, आधार कार्ड मिळवून देणाऱ्या काँग्रेसी मुखंडांनी या दोन प्रांतांचे इस्लामीकरण केले. आज या राज्यांमधील सीमावर्ती भाग एक प्रकारे बांगला देशाचे विस्तारित भाग झाले आहेत. तसाच हा धोका आहे. प्रशासकीय पातळीवर तथाकथित व्याजमुक्त - इस्लामी बँकिंग सुरू करून अलगतावादाला जोपासण्याचे काम सुरू होईल. जसे जसे याचे प्रस्थ वाढेल, तसे तसे त्यात स्मगलर शिरून समांतर अर्थव्यवस्था वाढीस लागेल. आजच्या जगात चौदाशे वर्षांपूर्वीच्या समाजाचे जीवन जगण्याची मुस्लीम मनोवृत्ती वाढीस लागेल, हा धोका लक्षात घेतला पाहिजे. हे मृगजळ वेळीच नष्ट केले पाहिजे.
9975559155