समान नागरी कायदा आणि भटके विमुक्त

समान नागरी कायदा म्हटले की हिंदू व इस्लाम धर्म आपल्यासमोर उभे राहतात. हिंदूंना एक कायदा आणि मुस्लिमांना वेगळा कायदा का? असे प्रश्न उभे केले जातात. हा प्रश्न जरासा बाजूला ठेवून आपण हिंदू समाजाअंतर्गत समानता आहे का? या प्रश्नाचा विचार केला, तर असे लक्षात येईल की हिंदू समाजाचा अविभाज्य घटक असणारे भटके विमुक्त बांधव समान नागरी कायदा तर दूरच, पण राज्यघटनेच्या परिकक्षेतही आलेले नाहीत. भारतीय नागरिक म्हणून त्याला अद्याप ओळखही प्राप्त झालेली नाही. राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकारही त्याला मिळाले नाहीत. अशा परिस्थितीत समान नागरी कायदा कशा प्रकारे अमलात आणायचा? आणि त्यांना नागरिक म्हणून मान्यता द्यायची की, जात पंचायतीवर टीका करत त्या कायम राहतील यांची तजवीज करायची?

सध्या समान नागरी कायदा आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याविषयी सातत्याने चर्चा होत असते. राज्य घटनेमध्ये कलम 44 हे समान नागरी कायद्याबाबत मार्गदर्शन करते. आपल्या देशातील समाजव्यवस्था कशा प्रकारची असावी, याबाबत या कलमात म्हटले आहे की 'नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.' राज्यघटनेत हे कलम मार्गदर्शक म्हणून आले आहे. या कलमाच्या आधाराने देशभर एक प्रकारचा व्यवहार व्हावा, त्याला जात-धर्म अपवाद असू नये असा अनेक वर्षांपासूनचा आग्रह आहे. त्यासाठी अनेक संघटना आंदोलनेही करत असतात. त्याप्रमाणे देशाच्या वैचारिक परिघात या विषयावर सातत्याने मंथनही होत असते. समान नागरी कायदा हा देशाच्या नागरिकांसाठी लागू व्हावा हा आग्रह धरला जातो आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचे नागरिक म्हणूनही अजून ज्यांना स्थान प्राप्त झाले नाही, किंवा भारतीय कायद्याच्या परिघातही ज्यांचा अजून प्रवेश झाला नाही, अशा भटक्या विमुक्त बांधवांना समान नागरी कायद्याकडे कसे घेऊन जाणार? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.

आपल्या महाराष्ट्रात आणि देशातही मोठया प्रमाणात भटके विमुक्त समाज विखुरलेला आहे. अज्ञान, अंधश्रध्दा, अस्थिरता आणि अकिंचनता या चार गोष्टींनी तो जर्जर झाला आहे. आजही पारंपरिक व्यवसाय आणि अंगमेहनत करून हा समाज आपली उपजीविका करत असतो. बदलत्या काळाचे भान नसल्यामुळे आधुनिकतेचा वारा त्याच्या पालापर्यंत क्वचितच पोहोचत असतो. ज्याला या आधुनिकतेचा स्पर्श होतो, तो पालापासून तुटतो आणि वेगळा होतो. पण समाजाची बंधने त्याला लागू असतात. गेल्या काही वर्षांतील जात पंचायतीच्या बातम्या तपासून पाहिल्या की त्याची प्रचिती येते. फक्त महाराष्ट्राच्या विचार करायचा, तर महाराष्ट्रात 52 जाती आहेत. या प्रत्येक जातीची स्वतंत्र जात पंचायत आहे. त्या जात पंचायतीचे कायदे आहेत. न्यायदान करणारे पंच आहेत आणि या जात पंचायतींना बांधील राहून तेथे आपली गाऱ्हाणी घेऊन जाणारे जातबांधवही आहेत. भारतीय दंड संहितेपेक्षाही जात पंचायतीचा न्याय हा खूप महत्त्वाचा मानला जातो. एखाद्या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंड संहितेनुसार शिक्षा भोगून आल्यानंतरही जात पंचायतीसमोर उभे राहावे लागते. इतका जात पंचायतीचा पगडा भटक्या विमुक्त बांधवांच्या मनावर आहे.

कोणत्याही विषमतेचा पहिला बळी महिला ठरतात. निदानपक्षी तशी मानसिकता तर नक्कीच असते. भटका विमुक्त समाज त्याला अपवाद नाही. समानतेच्या बाबतीत भटक्या विमुक्त समाजात दोन टोकाची चित्रे पाहायला मिळतात. काही जातींमध्ये बाईचा स्पर्शही विटाळ मानला जातो, तर काही जातींमध्ये महिलांना विलक्षण स्वरूपाचा सन्मान मिळत असतो. ही दोन टोके त्याची जगण्याची साधने, नागरी समाजाशी येणारा संबंध यावर अवलंबून असतात. काही काही बाबतीत पराकोटीची समानता या समाज घटकात पाहायला मिळते. उदाहरणच द्यायचे, तर गोपाळ समाजाचे देता येईल. महाराष्ट्रात अंगमेहनती, कसरती करून उपजीविका करणाऱ्या या समाजाला डोंबारी, खेळकरी, पहिलवान अशा विविध नावांनी ओळखतात. या समाजात अशी प्रथा आहे की भिक्षा मागून आणलेल्या अन्नाचे समान वाटे केले जातात आणि त्याचे समान वाटप होते. एखाद्याच्या पालात चार व्यक्ती आणि दोन कुत्रे असतील, तर मिळालेल्या भिक्षेचे सहा वाटे होतात. सर्वांना समान हिस्सा मिळतो. मग भले सर्वांना अर्धपोटी उपाशी राहावे लागले तरी चालेल. अशा प्रकारची समानता आपल्या नागरी समाजातही अनुभवास येत नाही. गोपाळ समाजाचे संचलन करण्यासाठी समाजाला नियंत्रित करण्यासाठी जेव्हा केव्हा जात पंचायतीची व्यवस्था निर्माण झाली, तेव्हाची सामाजिक गरज व परिस्थिती डोळयासमोर आणली, तर अशा प्रकारच्या नीतिनियमांची आणि जात पंचायतीची अनिवार्यता आपल्या लक्षात येईल.

जात पंचायतींनी समाज संघटित केला. समाजाअंतर्गत सुरक्षा, सन्मान आणि नीतिनियमांची मांडणी केली. सातत्याने भटकंती करत असताना समाजाची धारणा आणि स्थैर्य टिकवण्यासाठी जे कायदे व नीतिनियम तयार झाले, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जात पंचायत अस्तित्वात आली. प्रत्येक जात पंचायतीचे स्वतंत्र कायदे तयार झाले. ते सारे मौखिक स्वरूपात होते. न्यायदान करणारे पंचही वंशपरंपरेने निर्माण झाले. पारतंत्र्य असताना इंग्रज आणि तत्कालीन भारतीय समाज या दोघांहीकडून उपेक्षाच नशिबी आलेला भटका समाज स्वतंत्र झाला तो 1960मध्ये. काटेरी कुंपणातून मुक्त झालेला हा समाज आपल्या परंपरा आणि जात पंचायतीला सोबत घेऊन स्वतंत्र भारतात स्वतःचे वेगळे अस्तित्व घेऊन जगू लागला. स्वातंत्र्यानंतर देशाला एकसंध करण्यासाठी वल्लभभाई पटेलांनी देशभरातील 560 संस्थाने राष्ट्रात विलीन करण्यासाठी अथक आणि धाडसी मोहीम राबवली. मात्र भटक्या विमुक्तांना राष्ट्राच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा तसा प्रयत्न कुणी केलाच नाही. हा मोठा समाजगट आपल्या राष्ट्राचा घटक आहे यांचाच विसर पडला होता का?

आज हा समाज भारतीय नागरिक म्हणून फारसा कोठेही नोंदला गेलेला नाही. राहायला घर नाही, सांगायला गाव नाही अशा अवस्थेत जगणाऱ्या समाजात आजही रेशनकार्ड, शेषनकार्ड नाही. काही सामाजिक संघटना आणि शासन व्यवस्थेतील काही अधिकारी यांच्या प्रयत्नामुळे भटक्या समाजातील काही घटक राज्यघटनेच्या परिकक्षेत आले आहेत. पण ते प्रमाण खूप अत्यल्प आहे. आजही खऱ्या अर्थाने भटक्या विमुक्त समाजाचे भारतीयीकरण झालेले नाही. या देशात राहत असूनही त्याला अजून खऱ्या अर्थाने भारतीय नागरिक म्हणून ओळख प्राप्त झालेली नाही. याला दोन्ही बाजू जबाबदार आहेत. एका बाजूला आपल्या प्रशासन व्यवस्थेने या भटक्या बांधवांना सामावून घेता येईल अशा प्रकारचा जोरदार प्रयत्न केला नाही. दुसऱ्या बाजूला भटक्या समाजानेही आपली जात पंचायत टाकली नाही. त्यामुळे भटक्यांना खऱ्या अर्थाने भारतीय नागरिक होण्याचे भाग्य लाभले नाही. परिणामी संख्येने खूप मोठा असणारा समाज आजही भारतात राहत असला, तरी तो भारतीय झाला नाही. संविधानाच्या परिकक्षेत आला नाही. अशा परिस्थितीत या समाजघटकांना समान नागरी कायद्याच्या  छत्रछायेखाली कसे आणायचे, हा प्रश्न आहे.

स्वातंत्र्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षांत शासनाचा भटके विमुक्तांच्या पालापर्यंत पोहोचण्याचा अल्प प्रयत्न झाला. सरकारने भटक्या समाजासाठी अनेक योजना तयार केल्या. पण अज्ञानामुळे भटक्यांना त्या योजनांचा लाभ घेता आला नाही. शिक्षण हे सर्व सामाजिक व्याधींवर जालिम औषध आहे. असे असले, तरी भटक्या समाजात शिक्षण पोहोचले नाही. अज्ञान आणि जुन्या परंपरा यांनी तो जखडला आहे. त्यामुळे तो जात पंचायती आणि त्याचे कायदे यांच्याशी बांधलेला आहे. यातून मार्ग काढायचा असेल, तर भटक्या विमुक्त समाजावरचा जात पंचायतीचा प्रभाव कमी करावा लागेल. काही परिवर्तनवादी मंडळी जात पंचायतीला मूठमाती देण्याची मोहीम राबवत होते. पण प्रसिध्दीपलीकडे त्यांना काही यश लाभले असेल असे वाटत नाही. कारण कोणतीही गोष्ट सोडा म्हणून सोडली जात नाही, तर त्यासाठी समर्थ आणि स्वीकारण्यायोग्य पर्याय उभे करावे लागतात. असे पर्याय न देता जात पंचायतीला मूठमाती देता येणे शक्य नाही. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून भटके विमुक्त विकास परिषद या विषयात मूलभूत स्वरूपाचे काम करत आहे. भटक्यांच्या जात पंचांचे एकत्रीकरण, जात पंचायतीच्या कायद्याचे संहितीकरण आणि प्रबोधन या तीन मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. अशा प्रकारे सुमारे 38 जातींपर्यंत पोहोचण्याचा यशस्वी प्रयत्न भटके विमुक्त विकास परिषदेने केला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एका ठिकाणी म्हटले आहे की, 'आपण प्रथम भारतीय आहोत, नंतर हिंदू, मुसलमान, सिंधी किंवा कानडी आहोत अशी भावना निर्माण करण्यापेक्षा आपण प्रथम भारतीय व नंतरही भारतीय आहोत अशी भावना निर्माण केली पाहिजे.' या पार्श्वभूमीवर भटक्या विमुक्त समाजाला राज्यघटनेच्या परिकक्षेत कसे आणायचे, याचा विचार करावा लागणार आहे.  राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकारही सर्वार्थाने या समाजाला मिळाले नाहीत. शिक्षणाची किरणे आता कुठे त्याच्या पालापर्यंत पोहोचत आहेत. अन्य बाबतीत मात्र सर्वक्षेत्रीय उदासीनता दिसून येते आहे. या समाजाला आधुनिकतेचा स्पर्श झालेला नाही. स्वाभिमानाने जगता येते, हेच काही ठरावीक अपवाद वगळता या समाजबांधवांना कुणी समजावून सांगितले नाही. शासकीय यंत्रणांच्या अग्रक्रमावर भटके विमुक्त कधीच नव्हते, सामाजिक संस्थाही प्रबोधनात्मक आणि रचनात्मक कामाच्या पलीकडे झेप घेऊ शकल्या नाहीत. सेवाभाव आणि सामाजिक दायित्व या बळावर भटके विमुक्तांचे उत्थान करण्याचा प्रयत्न झाला; पण तुम्ही भारतीय आहात, या देशाचे नागरिक आहात ही भावना कुणीच जागवण्याचा प्रयत्न केला नाही. स्वतंत्र भारतात नागरिक म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असणारी ओळख मिळवण्यासाठी या बांधवांकडे जे पुरावे मागितले जातात, त्यांची पूर्तता करणे केवळ अशक्य कोटीतील गोष्ट असते. काही सामाजिक संघटनांच्या प्रयत्नामुळे मागील पंधरा वर्षांपासून ही ओळख प्राप्त होऊ लागली आहे. पण अशा प्रयत्नांतून 'भारतीय' झालेल्या भटक्या बांधवांची संख्या खूप कमी आहे. या कामात प्रामुख्याने दोन गोष्टींमुळे अडचणी उभ्या राहतात - पहिली गोष्ट म्हणजे त्याचा स्वभाव आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अज्ञान. या दोन गोष्टींच्या अडथळयांना पार करून जेव्हा भटके विमुक्त बांधव अन्य समाजात मिसळतील, तेव्हा त्या जाणीव होईल की आपण कसे आहोत आणि कसे असले पाहिजे.

 
अस्थिरता, दैन्य आणि अवैज्ञानिक परंपरा यांनी समाज जखडला गेला आहे. त्याचप्रमाणे भटक्या विमुक्त समाजावर आज जात पंचायतीचा खूप मोठा प्रभाव आहे. त्यालाही साधारणपणे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे जातपंचायत तातडीने निर्णय देते आणि तो दोन्ही बाजूंना मान्य होतो. आणि दुसरे कारण म्हणजे ही न्यायप्रक्रिया तुलनेने कमी खर्चीक असते. याउलट आपल्या न्यायव्यवस्थेची स्थिती आहे. कोर्टात वर्षानुवर्षे खटले चालतात, प्रचंड प्रमाणात खर्च येतो, जो सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचा असतो. त्यामुळे भटक्या बांधवांना जात पंचायतीशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. अशा सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन भटक्या विमुक्त बांधवांचे भारतीयीकरण - म्हणजे त्यांना भारताचे नागरिक कसे करायचे, याचा विचार व्हायला हवा.

'नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील' अशी जर समान नागरी कायद्याची भूमिका असेल आणि जर भटक्या विमुक्तांना या कायद्याच्या परिकक्षेत आणायचे असेल, तर शासनाने आणि समाजाने पुढील गोष्टींवर भर द्यायला हवा. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे भटके विमुक्त बांधव या देशाचे, या समाजाचे घटक आहेत हे मान्य करून तशा प्रकारची मानसिकता अधिक प्रमाणात प्रदर्शित करावी लागेल. भटक्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने, केंद्र शासनाने विविध आयोग, समित्या आजवर स्थापन केल्या होत्या. पण या आयोगांनी, समित्यांनी केलेल्या सूचनांचे पुढे काय झाले? त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली? याचे संशोधन या निमित्ताने करणे गरजेचे राहणार आहे. जोपर्यंत भटक्या विमुक्तांचे वेगळे अस्तित्व संपून ते मूळ प्रवाहात समाविष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत या भटक्यांच्या समस्या संपणार नाहीत. भटक्या विमुक्त बांधवांचे भारतीयीकरण करताना किंवा त्यांना भारताचे नागरिक म्हणून ओळख देताना पुढील गोष्टी तातडीते कराव्या लागणार आहेत. सर्वात आधी भटक्या बांधवांना एका जागी स्थिर करावे लागेल. त्यांना अशी स्थिरता सामाजिक मानसिकता आणि समाजधारणा यांचा अभ्यास करणे जरुरीचे असणार आहे. रानावनात भटकंती करून गावकुसाच्या आडोश्याला राहणाऱ्या या समाजबांधवांना गावपांढरी सहजासहजी स्वीकारणार नाही. कारण आजवर या भटक्या समाजबांधवांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन काही अंशी दूषितच राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर भटक्या विमुक्त बांधवांचे स्थिरीकरण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकारांच्या 'शहराकडे चला' या संदेशाचा आधार घ्यायला हवा. ज्या भागात या भटक्या बांधवांचा वावर असतो, तेथे त्याची वेगळी ओळख असते. ही ओळख पुसून त्यांना नवी ओळख द्यायला हवी आणि त्यांचे शहरात, शहरालगत स्थिरीकरण करायला हवे. अशा प्रकारे काम करताना भटक्या बांधवांच्या एकाच जातीची वस्ती न करता ती मिश्रवस्ती होईल याची जाणीवपूर्वक काळजी घ्यावी लागणार आहे. केवळ वस्ती उभारून किंवा त्यांना शहरात स्थिर करून विषय संपणार नाही, तर भटक्या विमुक्त बांधवाच्या हाताला काम कसे उपलब्ध होईल आणि त्याच्या पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिकतेची जोड कशी देता येईल, यांचाही विचार करावा लागेल. पालातील मुले आज वेगवेगळया आश्रमशाळांतून शिकत आहेत. त्याचप्रमाणे काही वस्त्यांमध्ये पालावरच्या शाळेचे प्रयोग यशस्वी होताना दिसत आहेत. त्यामुळे उद्याची पिढी नक्की साक्षर असेल, त्यांना आधुनिकतेचा परिचय झालेला असेल. आज पालात राहणाऱ्या, जुन्या परंपरा मानणाऱ्या, जात पंचायतीवर विश्वास ठेवणाऱ्या माणसाला भारतीय करण्याची मोहीम सुरू करताना सद्य परिस्थितीत या समाजाची स्थिती-गती काय आहे, हे समजून घेऊन काम करावे लागणार आहे.

भटक्या विमुक्तांना भारतीय नागरिक ही ओळख देताना जात पंचायत, त्यांचे पारंपरिक ज्ञान, उपजीविकेची साधने यांचा विचार करावा लागणार आहे. या गोष्टी जितक्या सकारात्मक आणि दूरदृष्टीने हाताळल्या जातील, तितक्या लवकर हा समाज राज्यघटनेच्या परिघात येईल. जात पंचायत हा भटके विमुक्तांच्या भारतीयीकरणातील मोठा अडसर ठरणार आहे. भटक्या विमुक्तांवर तिचा खूप मोठा पगडा आहे. तोरणापासून मरणापर्यंत जात पंचायतीशिवाय पान हलत नाही, अशा स्थितीत जात पंचायतीचा प्रभाव कमी करून भटक्या बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे खूप अवघड काम असणार आहे. पण हे काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. जात पंचायतीचा पगडा कमी करण्यासाठी दोन्ही बाजूने प्रयत्न होणे गरजेचे असून जात पंचायतीतून जी सकारात्मक कामे होतात, त्यांना अधिक बळ देऊन जात पंचायतीचे समांतर न्यायालयाचे स्वरूप बदलावे लागेल. त्यासाठी भटक्या बांधवांचे खूप मोठया प्रमाणात प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. वारसा हक्क, इस्टेटीचे प्रश्न, गुन्हेगारी स्वरूपाचे विषय हे भारतीय न्यायप्रणालीच्या माध्यमातून हाताळण्यासाठी प्रवृत्त करावे लागेल. जात पंचायतीचा प्रभाव एका दिवसात संपणार नाही हे जरी खरे असले, तरी त्याची सुरुवात करावी लागेलच. यासाठी भटके विमुक्त समाजात काम करणाऱ्या संघटनांना महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. जात पंचायतीचे पंच आणि समाजधुरीण यांना एकत्र करून जात पंचायतीचे तोटे समजावून सांगावे लागतील. महाराष्ट्र शासनाने जात पंचायत विरोधी कायदा पारित केला आहे. पण केवळ कायद्याच्या धाकाने जात पंचायतीचे अस्तित्व संपणार नाही. त्यासाठी खूप खोलवरचे प्रयत्न करावे लागतील. सध्यातरी जात पंचायत या विषयात भटके विमुक्तांचे प्रबोधन हाच मार्ग दिसतो आहे. त्याचा पुरेपूर अंगीकार करायला हवा.

 भटके विमुक्तांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासकीय पातळीवर सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांची गती हजारो पटींनी वाढवावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे भटके विमुक्त समाजाकडे बघण्याचा दृष्टीकोनही बदलावा लागणार आहे. भटका समाज हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला, स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उपेक्षित राहिला, याचा दोष भटके विमुक्तांपेक्षा मुख्य प्रवाहातील समाजघटकांच्या माथी जास्त आहे हे आपण विसरून चालणार नाही. आणि म्हणूनच भटक्या बांधवांची समस्या ही त्यांची समस्या नसून सर्व समाजाची समस्या आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून भारताचे नागरिक करण्याची जबाबदारी शासन व्यवस्थेइतकीच आपल्या सर्वांची आहे. अशा प्रकारे प्रयत्न करणे हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल ठरेल.  

9594961860