विनोद तावडे विवादाच्या निमित्ताने - कहाणी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची

महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात वेगळया वाटेवरचे प्रयोग करणाऱ्या मोजक्या शैक्षणिक संस्था आहेत. मात्र त्यात स्वायत्त राहून प्रयोग करू धजणाऱ्या अगदी कमी. जगभरातल्याच नाही, तर भारतातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनीही अशा प्रकारच्या निर्बंधांपासून मुक्त शिक्षणाचं मोल जाणलं होतं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीही अशांपैकी एक. आज या सगळयाची आठवण होण्याचं कारण म्हणजे, राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या इंजीनियरिंगच्या शिक्षणावरून उठलेलं वादळ. आणि या वादळात विनोद तावडे यांच्या बरोबरीने ज्यावर टीका झाली ती ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ही स्वायत्त शैक्षणिक संस्था.

या पार्श्वभूमीवर, गुणवत्तासिध्द अशा या अभिनव प्रयोगाचं वेगळेपण सांगण्यासाठी म्हणून हा लेखनप्रपंच. ते आत्ताच का, असाही काहींना प्रश्न पडेल... उशीर झाला खरा, पण कधीच न सांगण्यापेक्षा उशीर केव्हाही श्रेयस्कर, नाही का?

1980मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयं कमी होती आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या भरमसाठ देणग्यांमुळे अशा महाविद्यालयांतून महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्याला प्रवेश घेणं आर्थिक कुवतीबाहेरचं होतं, तेव्हा यावर एक व्यावहारिक तोडगा म्हणून पुण्यातील एक शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. मनोहर आपटे आणि माजी तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सप्रे यांच्यासारख्या समविचारी शिक्षणतज्ज्ञ मंडळींनी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची स्थापना केली. (इथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद करायला हवी की त्या वेळी एखाद्या स्वायत्त शैक्षणिक संस्थेने वा ट्रस्टने स्वत:च्या नावात विद्यापीठ हा शब्द वापरण्यावर कायद्याने बंदी नव्हती.)

केवळ आर्थिकदृष्टया परवडत नाही म्हणून एखाद्याला अभियांत्रिकी शिक्षणापासून वंचित राहावं लागू नये, तसंच केवळ पुस्तकी शिक्षणापेक्षा प्रात्यक्षिकांमधून प्रत्यक्ष शिक्षण ही येथील शिक्षणाची महत्त्वाची उद्दिष्टं होती. संस्थाचालकांना केवळ पुस्तकी ज्ञान प्राप्त केलेले पढतपंडित इंजीनियर तयार करायचे नव्हते, तर जे बाहेरच्या जगात आपल्या ज्ञानाचा प्रत्यक्ष उपयोग करतील, असे इंजीनियर घडवायचे होते. त्यासाठी शासकीय समितीने नेमून दिलेल्या अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा, अधिक व्यवहारोपयोगी अभ्यासक्रम तयार करायचा होता. त्यामुळे स्वायत्त राहणं त्यांना आवश्यक वाटत होतं. म्हणूनच स्थापनेपासून कधीही या संस्थेने यू.जी.सी.ची वा विद्यापीठाची मान्यता मिळवायचा प्रयत्न केला नाही की स्वत:ला यू.जी.सी.च्या समकक्ष वा अभिमत विद्यापीठ आहोत असंही म्हटलं नाही. (विचारपूर्वक मान्यता न घेणं आणि मान्यता न मिळणं या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, याकडे लक्ष वेधावंसं वाटतं.)

प्रयोगाचं वेगळेपण

या अभिनव प्रयोगाची वैशिष्टयं पुढीलप्रमाणे होती -

1. उद्योगजगताकडून मान्यता मिळेल असा पाठयक्रम.
2. पूर्ण वापरात नसलेल्या इमारती, यंत्रशाळा, तंत्रशाळा आदी सुविधांचा उपयोग करून शिक्षणाचा खर्च कमी करणं.
3. अपारंपरिक अध्यापन पध्दतीचा वापर, तसंच लवचीक आणि उद्योगजगतातील गरजांनुसार बदलणारा अभ्यासक्रम.
4. औद्योगिक प्रशिक्षणावर जास्त भर.

इंजीनियरिंगच्या वेगवेगळया क्षेत्रात प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेली मंडळी इथल्या विद्यार्थ्यांना शिकवायला येत, हे याचं आणखी एक वैशिष्टय. अभियांत्रिकी कौशल्यं आणि जीवन जगण्यासाठी आवश्यक कौशल्यं याचा मेळ इथल्या अभ्यासक्रमात घातलेला असे.

 1980पासून 2007पर्यंत 3 वर्षांचे डिप्लोमा (10वी नंतर) आणि 4 वर्षांचे डिग्री (12वी नंतर) कोर्सेस इथे शिकवले जात होते. या 27 वर्षांत ज्ञानेश्वर विद्यापीठातून सुमारे 20 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडले.

डॉ. आपटे यांनी अगदी सुरुवातीपासूनच पुण्यातल्या बडया उद्योजकांकडे आपल्याकडील विद्यार्थ्यांना ऍप्रेंटिसशिप करता यावी याबाबत बोलणी केली होती. ऍप्रेंटिसशिप करताना तो विद्यार्थी नोकरीत सामावून घेण्यायोग्य वाटला तरच घ्यावा, अन्यथा त्याला फक्त ऍप्रेंटिसशिप तरी करू द्यावी, असा तो प्रस्ताव होता. मात्र हे विद्यार्थी शिकत असतानाच त्यांना प्राप्त झालेलं प्रात्यक्षिकाचं ज्ञान ही मोठी जमेची बाजू ठरल्याने बहुतेकांना खूप चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या, तर काहींनी स्वत:चे स्वतंत्र व्यवसाय उभारले. नोकरी आणि व्यवसाय दोन्हींमध्येही ज्ञानेश्वरचे विद्यार्थी यशस्वी आणि आर्थिकदृष्टया सुस्थिर झाले. त्यामुळेच एक उत्तम रोजगार क्षमता निर्माण करणारा हा स्तुत्य प्रयोग होता, असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

स्वायत्त राहण्यात, मुक्त शैक्षणिक संस्था म्हणून आपली ओळख जपण्यात जसं संस्थेला काही वावगं वाटलं नाही, तसं इथे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी-पालकांनाही त्याला हरकत घेतली नाही. येथील डिप्लोमा वा डिग्री कोर्स पूर्ण केल्यावर हातात जे प्रमाणपत्र मिळत होतं, ज्यावर संस्थेने कुठलीही सरकारी मान्यता घेतली नसल्याचं स्पष्टपणे नमूद केलेलं असे. ही जोखीम पत्करायला विद्यार्थी-पालक तयार होते, कारण ज्ञानेश्वर विद्यापीठातल्या अभ्यासक्रमाची योग्यता औद्योगिक जगताने अनुभवली असल्याने मुलांना सहज नोकरी मिळत होती.

त्या वेळी परदेशात आणि देशातही अशा स्वायत्त काम करणाऱ्या काही दर्जेदार शैक्षणिक संस्था होत्या. आणि समाजात त्यांना प्रतिष्ठा होती. या पार्श्वभूमीवर डॉ. आपटे यांनी प्रयोगाला सुरुवात केली. त्यांच्या विद्यार्थ्यांना लौकिक जगात मिळालेलं यश पाहता हा प्रयोग यशस्वी झाला असं म्हणता येईल. तेव्हा  केवळ 'धंदा' म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांचं आज इतकं पेव फुटलेलं असताना, एका गुणवत्तासिध्द शैक्षणिक संस्थेवर अशी टीकेची झोड उठवणं कितपत योग्य? याचा विचार व्हायला हवा.

स्पष्ट आणि पारदर्शी

दुसरी गोष्ट अशी की केवळ यू.जी.सी.ची मान्यता आहे म्हणून उजळ माथ्याने शिक्षणाचा 'बाजार' मांडणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आज पैशाला पासरी आहेत. त्याच वेळी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाने याचा कधी 'धंदा' होणार नाही, याचं भान बाळगलं. आणि अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिकावर असलेला भर कधीही कमी होऊ दिला नाही. गुणवत्तेचं हे नाणं खणखणीत होतं, म्हणूनच ज्ञानेश्वर विद्यापीठातून शिकून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बाहेर मागणी होती.

शिवाय यात लपवाछपवीचा भाग कधीच नव्हता. अगदी पहिल्यापासून इथे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याला, त्याच्या पालकांना याची स्पष्ट शब्दांत कल्पना देण्यात यायची. त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या माहितीपत्रकापासून सगळया कागदपत्रांवर त्याबाबत स्पष्ट शब्दांत लिहिलेलं असे. इतकंच नव्हे, तर देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावरही त्याचा स्पष्ट उल्लेख असे. जिथे संस्थाच असा खुलेपणा दाखवत होती, तिथे विद्यार्थी तरी बाहेरच्या जगात गेल्यावर याबाबत लपवाछपवीचं धोरण का स्वीकारतील? जे शिक्षण बाहेरच्या जगात स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी लायक बनवतं, उत्तम पगाराची नोकरी किंवा स्वयंउद्योग उभारायला प्रेरणा देतं, अशा शिक्षणाबद्दल संस्थाचालकांना आणि इथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्थेचा अभिमान वाटला, तर त्यात चुकीचं काय?

शिक्षणमंत्र्यांच्या शिक्षणाच्या मुद्दयावरून प्रसारमाध्यमांतून तसंच सोशल मिडियावरून जे वादळ उठवलं गेलं, त्यात पुन्हापुन्हा 'बोगस' हा अत्यंत मानहानीकारक शब्द येथील शिक्षणासाठी वापरला गेला. जी शैक्षणिक संस्था ठरवलेल्या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक राहून 27 वर्षं वाटचाल करते, बाहेरच्या जगात तिचे विद्यार्थी कसाला उतरतात, त्या शिक्षण संस्थेची संभावना अशा शेलक्या शब्दाने का केली जाते? अशा पध्दतीने तुच्छ भाव दर्शवून ज्या काही मोजक्या मंडळींची शिक्षणात अभिनव प्रयोग करण्याची उमेद आजही टिकून आहे, त्यांना आपण नामोहरम करतो आहोत.

स्वायत्तता म्हणजे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारीही

मुळात शिक्षण संस्था म्हणून स्वायत्त राहण्याचा निर्णय घेणं हे येरागबाळयाचं काम नाही. कारण हे स्वातंत्र्य जबाबदारीही सोपवतं.  ती असते गुणवत्तेची आणि विश्वासार्हतेची. अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत स्वातंत्र्य उपभोगताना अनेक बाबतीत अडचणी येऊ शकतात. केवळ अनुदानालाच नाही, तर अन्य आनुषंगिक सोयीसवलतींनाही मुकावं लागतं. म्हणूनच स्वायत्त संस्था अनेक असल्या, तरी शिक्षणाचा बाजार न मांडता, गुणवत्तेचा उच्च दर्जा वर्षानुवर्षं टिकवणाऱ्या मोजक्याच स्वायत्त शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यांच्या कामाचं आपण योग्य पध्दतीने मूल्यमापन करणार आहोत की नाही? करणार असू, तर त्यासाठी वेगळे निकष वापरावे लागतील आणि पूर्वग्रहाची झापडं डोळयावरून दूर करावी लागतील.

न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन आणि परिणाम

2007पर्यंत या विद्यापीठाच्या 32 स्वाध्याय केंद्रांमधून अध्यापन चालत असे. कोकणातील महाड-रत्नागिरीपासून ते नांदेडपर्यंत ही स्वाध्याय केंद्रं होती. 2007मध्ये मनोहर जोशी कुलपती आणि अरुण कुदळे कुलगुरू असताना, मुंबई उच्च न्यायालयात ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या विरोधात याचिका दाखल झाली. या विद्यापीठाकडे कसलीही मान्यता नसल्याने त्यांना पदवी देता येऊ नये, अशा स्वरूपाची ती तक्रार होती. निर्णय देण्याआधी, न्यायालयाने विद्यापीठाची बाजूही पूर्णपणे ऐकून घेतली. हे काम प्रशंसनीय असलं, तरी मात्र मान्यता घेतली नसल्याने यापुढे कोर्स चालू ठेवले तरी पदविका/पदवी देऊ नये असा निर्णय न्यायालयाने दिला. (अर्थात, हा निर्णय यापुढे पदविका/पदवी प्रमाणपत्र देऊ नका असा होता. त्यामुळे आधीची प्रमाणपत्रं  रद्दबातल किंवा बोगस ठरत नाहीत.) त्यानुसार ज्ञानेश्वर विद्यापीठाने 2008पासून पदवी देण्याचं थांबवलं.

हा निर्णय झाला आणि विद्यापीठाची वा यू.जी.सी.ची विचारपूर्वक मान्यता न घेणाऱ्या आणि ए.आय.सी.टी.इ. अस्तित्वात येण्याच्याही अगोदर 7 वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या संस्थेची महाविद्यालयं विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडू लागली. कारण मान्यताप्राप्त नसलं तरी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाने दिलेल्या प्रमाणपत्राला उद्योगजगतात किंमत होती, ते प्रमाणपत्रच मिळणार नाही म्हटल्यावर विद्यार्थिसंख्याही रोडावली. काही छोटया कोर्सेसचा अपवाद वगळता ज्ञानदानाचा हा अभिनव आज प्रयोग पूर्णपणे थांबला आहे.

 याची दखल आपण घेणार का?

आज जरी सोशल साईट्सवरून वा अन्य माध्यमांतून या कामाची 'बोगस' अशी संभावना होत असली तरी या कामाचं मोल नियोजन आयोगाला जाणवलं होतं, असं मात्र म्हणता येईल. 1992-1997 या कालावधीत कार्यरत असणाऱ्या आठव्या नियोजन आयोगाने (या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोहन धारिया हे होते.) यासंदर्भात जी टिप्पणी केली आहे, ती थोडक्यात अशी...''Side by side with measures to curb commercialization, AICTE should also encourage innovative institutional initiatives such as the Dnyaneshwar Vidyapeeth, in Pune. Established in 1980 as an Open University for Technical Education,

...it has not been recognized by the University system or AICTE so far but the contents of its courses, their flexibility, openness to modern developments, the favorable response from industry, the system of final year work experience, very low costs, its use of students, its rapport with parents are features which elicit admiration and suggest the study of this experiment that deserves to be examined for expanding them on a larger scale in our effort to improve the Technical Education system. AICTE norms should be suitably innovative and cost effective experiments and initiatives.''

तेव्हा टीकाटिपण्णी थांबवून आज या निमित्ताने विचार व्हायला हवा तो, कसदार शिक्षण देऊ इच्छिणाऱ्या अशा शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्त का राहावंसं वाटतं? नेमके कोणते अडथळे त्यांच्या कामात बाधा आणतात? ते दूर करण्यासाठी काही व्यवस्था उभी करता येईल का? याचा. तसंच, अशी स्वायत्तता बहाल केल्याने शिक्षणक्षेत्रात काही अनागोंदी माजू शकते का? या प्रश्नांचा, त्यातल्या संभाव्य वाटणाऱ्या धोक्यांचाही हे प्रयोग जिवंत राहण्याच्या दृष्टीने विचार करायला हवा. प्रायोगिक कामांची कार्यपध्दती, उद्दिष्टं समजून घेतली आणि तिला उचित स्थान आजच्या व्यवस्थेत दिलं, तर शिक्षणक्षेत्रात काही स्वागतार्ह बदल घडण्याची आशा आहे. या गोंधळातून, झालेल्या चिखलफेकीतून अशा प्रकारे चांगलं निघालं तर ते सर्वांच्या हिताचं आहे. उद्याच्या नागरिकांसाठी तर नक्कीच हिताचं आहे...

9594961865