‘जनधना’ची दशकपूर्ती जगासाठी दिशादर्शी

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. म्हणूनच त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या म्हटले जाते. या रक्तवाहिन्यांच्या सुदृढीकरणासाठी बँकांमध्ये अधिकाधिक लोकांची खाती असणे, त्यांना बँकिंग सेवा कमी खर्चात आणि सर्वदूर उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. भारतासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विशाल आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या देशांमध्ये विकासासाठी बँकांचे जाळे असणे आवश्यक आहे; परंतु 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण 24 कोटी 67 लाख कुटुंबांपैकी केवळ 14 कोटी 48 लाख कुटुंबांना म्हणजेच केवळ 58.7% परिवारांनाच बँक सेवा उपलब्ध होती. बँका प्रामुख्याने शहरी भागात जास्त होत्या आणि बरेचसे ग्रामीण क्षेत्र बँकिंग सुविधांपासून वंचित होते. बँकिंग सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार व्हावा, वित्तीय समावेशकतेत वाढ व्हावी यासाठी 2014 साली एक व्यापक ‘राष्ट्रीय वित्तीय समावेशकता अभियान’ शासनाने हाती घेतले. त्याचे नामकरण ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ असे करण्यात आले. या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 या स्वातंत्र्यदिनी आपल्या भाषणात केली आणि 23 ऑगस्ट 2014 रोजी ही योजना देशभरात अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली.

 

 

या योजनेच्या अंमलबजावणीची गती आणि व्याप्ती इतकी मोठी होती की, पहिल्या आठवड्यात बँकांनी देशभरात 77 हजार 892 कॅम्प घेतले आणि एक कोटी 80 लाख बँक खाती उघडली. याची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली.

 

 

 

या घटनेस आता दहा वर्षे पूर्ण झाली असून दहा वर्षांनंतर या योजनेत 53 कोटी 13 लाख इतकी खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यात 29 कोटी 56 लाख महिलांची खाती आहेत, तर 35 कोटी 37 लाख खाती ही ग्रामीण व निमशहरी भागांत उघडण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ जनधन योजना सर्वसमावेशक झाली असून भौगोलिक आणि लिंगभेदापलीकडे विस्तारित झाली आहे. या खात्यात एकूण शिल्लक दोन कोटी 31 लाख 235 कोटी रुपयांची आहे. या खातेदारांना 36 कोटी 14 लाख इतकी ‘रुपे कार्ड’ वितरित करण्यात आली आहेत. जनधन बँक खाते उघडण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आघाडीवर असून त्यांनी 41 कोटी 42 लाख खाती उघडली आहेत, तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये नऊ कोटी 89 लाख खाती, खासगी क्षेत्रातील बँकांत एक कोटी 64 लाख खाती, तर सहकारी बँकात एकोणीस लाख खाती वापरात आहेत. यावरूनच जनधन बँक खाते योजनेचे यश अधोरेखित होते.

 

 

 

सदर योजना सुरू करताना काही उद्दिष्टे समोर ठेवली होती. पहिले उद्दिष्ट होते banking for unbanked अर्थात ज्यांची बँकेत खाती नाहीत आणि जे बँकिंग सेवा वापरत नाहीत त्यांना बँकिंगच्या प्रवाहात आणणे. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी खाते उघडण्यासाठी किमान कागदपत्रे, केवायसी पूर्ततेत काही सूट, शून्य शिल्लक आणि शून्य बँक चार्जेस या आधारावर बँक खाती सुरू करण्यात आली.

 

 

 

दुसरे उद्दिष्ट होते Securing the unsecured ज्यांना आज कोणतीही सुरक्षा नाही त्यांना वित्तीय सुरक्षा देणे. यासाठी भारतीय बनावटीचे रुपे नावाचे डेबिट कार्ड खातेदारांना वितरित करून बँकेतून रोख रक्कम काढणे, बँकेतून रक्कम अदा करणे या गोष्टी सुलभ करण्यात आल्या. तसेच सुरुवातीला एक लाख रुपयांचा अपघात विमा खातेदारांना देण्यात आला. विम्याची ही रक्कम 2018 पासून वाढवून रुपये दोन लाख करण्यात आली.

 

 

तिसरे उद्दिष्ट होते ते म्हणजे funding the unfunded याचा अर्थ ज्यांना बँकांमार्फत कोणतीही क्रेडिट सवलत मिळत नाही त्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी जनधन बँक खात्यात खातेदाराला दहा हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. दोन हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्टसाठी कोणत्याही हमीची आवश्यकता ठेवण्यात आली नाही.

 

 

 

 

 

 

सुरुवातीच्या काळात या शून्य शिल्लक बँक खात्यांच्या उपयोगितेबाबत बर्‍याच शंका उपस्थित करून अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. अशी खाती उघडणे आणि चालविणे हे बँकांवर अधिकचा बोजा टाकण्यासारखे आहे, अशी टीकाही झाली होती. 2014 पूर्वी ‘झिरो बॅलन्स अकाऊंट’ आणि ‘नो फ्रिल्स अकाऊंट’ अशा दोन प्रकारची खाती उघडण्यासाठी आधीच्या सरकारने प्रयत्नही केले होते; परंतु ते यशस्वी न झाल्याने त्या योजना बंद करण्यात आल्या होत्या. याचाच अर्थ असा की, वित्तीय समावेशकतेसाठी अधिकाधिक लोकांची बँक खाती असली पाहिजेत याबाबत दुमत नव्हते. प्रश्न अंमलबजावणीचा होता. 2014 ला स्थापन झालेल्या सरकारने जनधन योजनेची अंमलबजावणी उत्तम प्रकारे आणि सातत्याने केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप मोठा फायदा झालेला दिसतो.

 

 

53 कोटींपेक्षा जास्ती बँक खाती उघडल्यामुळे बँकिंग सेवेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि त्यामुळे कमर्शियल बँकांनी त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये विस्तार करण्यास सुरुवात केली. परिणामतः शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या शाखा 46 टक्क्यांनी वाढून एक लाख 55 हजार इतक्या झाल्या. त्यातील पस्तीस टक्के शाखा या ग्रामीण भागात, तर 28% शाखा या निमशहरी भागात उघडल्या गेल्या. एटीएमची संख्या दोन लाख 17 हजारपर्यंत वाढली, तर ‘पॉइंट ऑफ सेल’ ही सुविधा गेल्या दहा वर्षांत सुमारे 90 लाखांपर्यंत विस्तारित झाली.

 

 

दुसरा परिणाम म्हणजे बँकिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊन बँकिंग व्यवहारात सुलभता आली, गती आली. तसेच बँकिंग व्यवहार कमी खर्चात होऊ लागले. याचे उदाहरण म्हणजे यूपीआय. आज जगभरात या यूपीआयचा बोलबाला सुरू झालेला आहे.

 

 

तिसरा मोठा फायदा झाला तो शासनाच्या ‘थेट लाभ वितरणासाठी’. शासनाने जनधन बँक खात्यांची जोडणी आधार आणि मोबाइलशी केल्यामुळे लाभार्थींची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे सुलभ आणि सुरक्षित झाले. विविध शासकीय योजनांच्या रकमा, सबसिडीज्, स्कॉलरशिप इत्यादी रकमा लाभार्थींच्या थेट खात्यात जलद गतीने जमा होऊ लागल्या. त्यामुळे अशा योजनांची कार्यक्षमता वाढली, त्यातून अपात्र आणि खोटे लाभार्थी वगळले गेले. वितरणातील गळती थांबली. 53 मंत्रालयांच्या 315 योजनांचे पैसे लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा होत आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार खोटे आणि अयोग्य लाभार्थी वगळले गेल्याने शासनाची आतापर्यंत सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. 2014 पासून 2024 पर्यंत 25 लाख कोटी रुपयांचे लाभ थेट बँक खात्यात जमा झाल्याचा दावा खुद्द पंतप्रधान यांनी केला आहे.

 

 

चौथा लाभ म्हणजे जनतेत वित्तीय साक्षरता पसरण्यास हातभार लागला. बँक कर्ज सुविधा, विमा सुविधा आणि पेन्शन सुविधा यांचा लाभ खातेदारांना होऊ लागला.

 

थोडक्यात, जनधन योजना केवळ जनतेने बँक खाते उघडावे यापुरती मर्यादित न राहता भारताच्या वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणेचे एक मोठे साधन बनले. त्याचे सकारात्मक परिणाम बघून त्याची प्रशंसा जागतिक बँकेसह अन्य जागतिक वित्तीय संस्थांनी केली.

 

 

 

जनधन योजना अनेक अर्थांनी यशस्वी झाली असली तरी त्यातील काही मर्यादा दूर करून भविष्यात वाटचाल करणे आवश्यक आहे.

 

पहिली मर्यादा आहे ती तांत्रिक बाबींची. तंत्रज्ञानाची पायाभूत सुविधा गत दहा वर्षांत विकसित होत असली तरीही अजूनही त्यात अपूर्णता आहेत. इंटरनेटची गती आणि उपलब्धता अजूनही कमी आहे. तंत्रज्ञानाची कॉस्टसुद्धा खूप जास्त आहे.

 

दुसरी मर्यादा वित्तीय साक्षरतेची आहे. दहा वर्षांच्या प्रयत्नानंतरसुद्धा अजूनही अनेकांना बँकिंगचे फायदे माहीत नाहीत आणि म्हणून ते जनधन बँक अकाऊंटचा पुरेसा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

 

 

ही योजना अधिक चांगली होण्यासाठी बँकांनी ग्राहकांच्या गरजांनुसार बँकिंग प्रॉडक्ट्स उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर उद्बोधनाचे कार्यक्रम करणेही आवश्यक आहे.

 

 

आगामी काळात या मर्यादांवर मात करून जनधन योजना अधिक समावेशक, अधिक उपयोगी आणि अधिक जलद सेवा देणारी होईल, अशी आशा करायला जागा आहे. जनधन योजना ही भारतात कोट्यवधी लोकांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत समाविष्ट करणारी असल्याने ‘गेम चेंजर’ ठरली आहे. तरीही अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची आव्हाने पेलत, वित्तीय साक्षरतेचा प्रसार करत, नवीन आणि उपयुक्त अशी बँकिंग प्रॉडक्ट्स विकसित करत वाटचाल व्हायला हवी. भारताचे वित्तीय पटल बदलण्याची क्षमता तसेच आर्थिक वृद्धी आणि विकास करण्याची क्षमता या जनधन योजनेत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. जगाने त्याची केवळ दखल घेतली नसून त्याचे कौतुकही केले आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांना ही योजना निश्चितपणे दिशा देणारी आहे.