केंद्रीय अर्थसंकल्प जागतिक परिमाणे

 

या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होत असताना लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत काही देशांमधील शासकीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. हे भारताच्या बाबतीत पहिल्यांदा घडले. भारताचा अर्थसंकल्प कसा जाहीर होतो याबाबतची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेली उत्सुकता याचे हे निदर्शक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग यांना सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडायची संधी मिळाली, हेही या अर्थसंकल्पाबाबतचं एक वैशिष्ट्य.

 

 

देशाच्या एकूण धोरणांची दिशा काय असेल याचे सुस्पष्ट प्रतिबिंब कोणत्याही देशाच्या अर्थसंकल्पात पडलेले असते. यावेळच्या अर्थसंकल्पात उत्पादन क्षेत्राला प्राधान्यक्रम देण्यात आला. तसेच निर्यात वाढवण्यावरती भर देणारी धोरणे जाहीर केली गेली.

त्याचबरोबर वित्तीय तूट ही 4.5% इतकी निश्चित केली गेली. सुरुवातीला 5.8% असलेली वित्तीय तूट नंतर 5.6% वर व त्यानंतर 5.1% वर आणि आता फक्त 4.5% इतकी कमी निश्चित करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक शिस्त आहे आणि ही शिस्त सरकारी धोरणांमध्ये असल्यामुळे इतकी कमी वित्तीय तूट निश्चित करण्यात आली आहे.

 

 

उत्पादन क्षेत्राला प्राधान्य देत त्यानुसार जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल आणि त्याचबरोबर रोजगारनिर्मिती क्षमतेमध्ये वाढ होईल हे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे. तसेच सरकारी रोखे बाजारात (कॅपिटल मार्केटसारखे) म्हणजेच बाँड इंडेक्समध्ये भारताचा प्रथमच झालेला समावेश ही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची घटना आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक तसेच परदेशी कंपन्यांना व्यवसायाची संधी आणि निर्यातवाढीसाठी घेतलेले निर्णय हे महत्त्वाचे ठरतात.

परदेशी गुंतवणूक तसेच भारताबाहेर करण्यात येणारी गुंतवणूक ही भारतीय चलन म्हणजे रुपयांमध्ये करण्यात येईल, असं या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे रुपयाला जागतिक चलन म्हणून महत्त्व प्राप्त होईल.

 

 

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आलेल्या आर्थिकसर्वेक्षणामध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ही स्थिर आहे आणि वृद्धिंगत होत जाणारी आहे हे दिसून आले. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अर्थव्यवस्थेची 8.2% वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ ही 7% असेल, असा अंदाज या अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला. एक अर्थव्यवस्था सुदृढ असण्यासाठी काही निकष निश्चित केले जातात, त्यात जेव्हा आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाच्या दृष्टीने बघितले जाते, तेव्हा ते निकष परकीय गंगाजळी, आयात-निर्यात, देशाच्या आयात-निर्यातीतून होणारा नफा-तोटा (करंट अकाऊंट डेफिसिट/सरप्लस) तसेच परकीय गुंतवणूक हे असतात.

 

 

2023-24 या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये भारताकडे 686 बिलियन डॉलर्स इतकी परकीय गंगाजळी आहे. ही गंगाजळी किती महिन्यांची आयात आपण करू शकतो या दृष्टीने महत्त्वाची असते. या गंगाजळीतून भारत नऊ महिन्यांची आयात करू शकतो इतकी परकीय गंगाजळी आहे.

 

परकीय गुंतवणूक - आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतात फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (FPI) ही 44.1 बिलियन डॉलर्स इतकी आली. फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे वेगवेगळ्या आर्थिक गोष्टींमध्ये जसे की शेअर्स, म्युच्युअल फंड, फिक्स डिपॉझिट यातील गुंतवणूक यात अंतर्भूत आहे.

 

 

 

 

आयात-निर्यात हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आयाम आहे. आयात-निर्यातीमधील नफा/तोटा अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करतो. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तिसर्‍या तिमाहीमध्ये (सप्टेंबर 23-डिसेंबर 23) भारताची निर्यात ही आयातीपेक्षा जास्त झाली होती, त्यामुळे 2023-24 या आर्थिक वर्षात आयात-निर्यातीतला तोटा (करंट अकाऊंट डेफिसिट - CAD) हा 0.9% इतका कमी झाला म्हणजेच नजीकच्या काळात भारताची निर्यात आयातीला मागे टाकू शकते असे चित्र आहे. ते आशादायी आहे..

 

 

 

जगाचे उत्पादन क्षेत्र म्हटल्या जाणार्‍या चीनमधून मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आपापले उत्पादनांचे कारखाने हे दुसर्‍या देशात हलवावे लागतील, असे या कंपन्यांना कोविड-19 नंतर लक्षात आले. चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दुसर्‍या विश्वासार्ह देशांमध्ये कारखाना उभारणीसाठी मोठमोठ्या कंपन्या शोध घेऊ लागल्या. भारताची विश्वासार्हता आणि मोठ्या प्रमाणावर असलेली ग्राहकांची संख्या लक्षात घेता भारताला पसंती दिली गेली. त्या अनुषंगाने भारत सरकारने धोरणे आखली आणि त्याचा परिणाम काही ठरावीक क्षेत्रांतील निर्यात वाढण्यावर झाला. 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारतातील एकूण मोबाइल उत्पादनांची निर्यात ही 2.2 बिलियन डॉलर्स होती, तीच 2023-24 ह्या आर्थिक वर्षात 5.7 बिलियन डॉलर्स झाली.

 

 

अ‍ॅॅपल या कंपनीने 14 बिलियन डॉलर्स किमतीचे आयफोन भारतात तयार केले आणि हे त्यांच्या एकूण जागतिक उत्पादनाच्या 14% उत्पादन आहे.

 

 

खेळण्याची निर्यात 2022-23 या आर्थिक वर्षात असलेल्या 62 बिलियन डॉलर्सवरून 2023-24 मध्ये 209 बिलियन डॉलर्स इतकी वाढली.

 

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षण क्षेत्रामध्ये एके काळी फक्त आयात करणारा भारत, 2023-24 या आर्थिक वर्षात 2.5 बिलियन डॉलर किमतीच्या उत्पादनांची निर्यात करणारा निर्यातदार देश बनलेला आहे.

 

त्यामुळे वेगवेगळ्या उत्पादनांची निर्मिती करून, त्यांची निर्यात वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे पाऊल या अर्थसंकल्पात उचलले गेले.

 

यात मोबाइल फोन आणि त्याच्याशी संबंधित लागणारे रेजिस्टर्स, कनेक्टर्स यांच्यावरची कस्टम ड्युटी कमी केली गेली. मोबाइल फोनवरची कस्टम ड्युटी तसेच चार्जर आणि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड याच्यावरची कस्टम ड्युटी 20 टक्क्यांवरून पंधरा टक्के केली गेली. तसेच, रेजिस्टर्स आणि कनेक्टर्स जे कच्चा माल म्हणून वापरले जातात त्यांच्यावरची कस्टम ड्युटी ही शून्य टक्के करण्यात आली. म्हणजेच मोबाइलची निर्यात वाढत आहे, ती वाढती राहील याचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला.

 

 

क्रिटिकल मिनरल्स याच्यामध्ये कोबाल्ट, कॉपर, गॅलियम,जर्मेनियम, निकेल, पोटॅश या व अशा मिनरल्सवरची कस्टम ड्युटी ही साधारण दहा-साडेसात टक्के होती ती पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली. त्याच्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला फायदा होईल. तसेच कॉपरवरची कस्टम ड्युटी काढून टाकण्यात आली, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आणि बाकी सगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. याचा परिणाम उत्पादनाच्या कॉस्ट प्राइसवर होईल. कॉस्ट प्राइस कमी होईल, त्यामुळे नफा वाढल्याने मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले जाईल ज्याचा फायदा हा निर्यातवाढीसाठी होईल.

 

 

सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी लागणार्‍या उत्पादनांवरती असलेली कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली. यामुळे अर्थातच इंधनबचतीचा फायदा होईल.

 

  

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये सागरी उत्पादनांची 60,000 कोटी रुपये इतकी निर्यात केली. ती निर्यात वाढवण्यासाठी माशांसाठी लागणारे जे खाद्यपदार्थ आहेत त्याच्यावरची कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आली आहे, ज्यायोगे सागरी उत्पादन वाढेल आणि निर्यात वाढू शकेल.

 

 

त्याचबरोबर सोन्यावरची कस्टम ड्युटी ही 15 टक्क्यांवरून पाच टक्के केली गेली. त्याचा थेट फायदा सोने खरेदीवर होईल. एकूणच अस्थिर भूराजकीय संबंधांमुळे संपूर्ण जगात मध्यवर्ती बँक सोने खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत. सोने हे सगळ्यात स्थिर गुंतवणूक म्हणून बघितले जाते आणि सोन्याचे दर कमी व्हावे आणि त्या स्थिर गुंतवणुकीकडे लक्ष दिले जावे या अनुषंगाने सोन्यावरची कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2022 मध्ये 33 टन सोने खरेदी केले आणि 2023 मध्ये 16 टन सोने खरेदी केले. 2024 या वर्षात तीन महिन्यांत 19 टन सोने खरेदी केले गेले आहे. ही खरेदी लक्षणीय आहे.

 

 

 

तसेच हिर्‍यांच्या व्यापारामध्ये भारत हा आघाडीवर आहे आणि हिर्‍यांचे दागिने हे सोन्यामध्ये बनवले जातात. त्याच्यामुळे सोन्यावरती कमी केलेल्या कस्टम ड्युटीचा हिर्‍यांच्या किमतीवरही- हिर्‍यांच्या दागिन्यांच्या किमतीवरही परिणाम होईल आणि त्यामुळे हिर्‍यांच्या दागिन्यांच्या निर्यातीला चालना मिळेल. तसेच या अर्थसंकल्पामध्ये हिर्‍यावरती प्रोसेसिंग करणार्‍या गोष्टींवरती असलेला कर कमी करण्यात आला आहे.

 

 

त्याचबरोबर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स हे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पारंपरिक वस्तू बनवणारे कारागीर आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले छोटे उद्योग आहेत, त्यांना थेट निर्यात करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म मिळेल.

 

 

111111 कोटींचा पायाभूत सुविधांसाठी दिला गेलेला निधी हा विकसित भारताकडे जाणार्‍या मार्गाचा खूप महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.

आणि त्याचबरोबर खास करून पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी भारत हे जागतिक पर्यटनाचे केंद्र बनावे यासाठी काही योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यात बिहार येथील विष्णुपद टेम्पल कॉरिडॉर आणि महाबोधी टेम्पल कॉरिडॉर हे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडॉरच्या धर्तीवरती बनवला जाणार आहेत. तसेच बिहार येथील राजगीर या हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांसाठी धार्मिक महत्त्वाच्या असलेल्या असणार्‍या स्थळावरती खास लक्ष दिले जाणार आहे आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास होणार आहे. नालंदा हे पूर्वीचे विद्यापीठ होते. त्याला विद्यापीठाबरोबरच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणार आहे आणि त्याचबरोबर ओरिसा राज्याला जे मुळात नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेले आहे, त्याच्यामुळे त्याचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यात येणार आहे आणि हा विकास फक्त भारतीयांसाठी नाही, तर परदेशी नागरिकही इकडे पर्यटनासाठी येतील अशा दृष्टीने असणार आहे, त्यामुळे अर्थात आपल्याला परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर मिळेल.

 

 

तसेच परदेशी कंपन्यांवरचा कॉर्पोरेट टॅक्स हा 40 टक्क्यांवरून पस्तीस टक्के करण्यात आला आहे म्हणजेच भारतात येऊन उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलेले आहे. त्याच्यामुळे अर्थातच रोजगारनिर्मिती होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

 

 

निर्यातीला त्याचबरोबर भारताला जागतिक पर्यटन केंद्र करण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पामध्ये निर्णय घेतले गेले आहेत आणि ते अर्थातच जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.