तोडगा काढाच पण...

 

 

 

लोकसभा निवडणुकीच्या काही काळ आधीपासून आरक्षण हा विषय घेऊन खूप मोठ्या प्रमाणावर जातीय ध्रुवीकरण झाले. मराठा, ओबीसी अशा समूहांचे जातकेंद्री नेतृत्व अप्रत्यक्षपणे मतदारांना प्रेरित करत राहिले आणि राष्ट्रीय विचार, विकासाची दृष्टी यापेक्षा जातीय समीकरणे महाराष्ट्रात यशस्वी झाल्याचे निकालातून समोर आले. मराठा आरक्षण हा तसा दीर्घकाळ सुरू असलेला विषय आहे. कै. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून काढलेला मोर्चा आणि मागणी आजच्या आंदोलन आणि मागणीपेक्षा खूप वेगळी होती. मागील काही दिवसांपासून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली गेली आणि नव्या सामाजिक ताणतणावाला प्रारंभ झाला. आधी ‘आरक्षण’ या विषयावर दलित विरुद्ध सवर्ण किंवा इतर असा संघर्ष होता. त्यात ओबीसी वर्ग समाविष्ट झाला. सद्यःस्थितीत हा संघर्ष तिहेरी आहे. सामाजिक वातावरणात पराकोटीची गढुळता निर्माण झाली आहे. परस्परांशी करण्याचा व्यवहार हा जातीच्या आधारे करावा, असे फतवे काढण्यापर्यंत पुरोगामी महाराष्ट्राची मजल गेली आहे. निवडणुकीचे राजकारण आणि सामाजिक एकात्मता यांच्या भेदरेषा पुसून गेल्या असून सर्वच गोष्टी राजकीय दृष्टी व उपयोगिता लक्षात घेऊन पाहण्याची सवय समाजाला जडली आहे. जातीय राजकारण करणार्‍यांसाठी ही सवय जमेची बाजू आहे.

 

 

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांच्याकडून पुढे आली आणि त्याला आव्हान देत छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. दोन्ही समाज एकमेकांच्या समोर उभे राहिले आणि त्यांना चिथावणी देण्याचे काम काही अदृश्य शक्ती व जातीय चेहरे करू लागले. परिणामी जाळपोळ, मालमत्तेची हानी, हिंसक हल्ले अशा घटना घडत राहिल्या. जातीचे नेतृत्व त्याचे समर्थन करत राहिले, तर अदृश्य शक्तीने सोईस्कर मौन धारण केले. एकूणच महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक जीवन हे दूषित झाले. पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्राला जातीय नेते आणि जाती संघटनांनी ओलीस ठेवले. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असताना आरक्षणाची मागणी करणारे दर वेळी विषयाला फाटे फोडत गेले, विषय चिघळत गेला. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे का, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी शासनाने आयोजित केलेल्या बैठकीत विरोधी पक्ष म्हणजे महाविकास आघाडीचे कोणतेही नेते सहभागी झाले नाहीत. याचा अर्थ असा होतो की, या प्रश्नावर तोडगा निघावा, अशी विरोधी पक्षांची इच्छा नाही. विरोधी पक्षांचे मार्गदर्शक शरद पवार यांचे याविषयी काय मत आहे? की त्यांच्या सूचनेनुसार विरोधी पक्ष या बैठकीत सहभागी झाले नव्हते?

 

 

या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा प्रश्न सातत्याने धगधगत ठेवून ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी उभी सामाजिक फूट निर्माण करण्यात काही मंडळींना यश आले असले तरी ही स्थिती सुखावह नाही याची जाणीव छगन भुजबळ यांना अचानक झाली, की त्यामागे काही वेगळ्या प्रेरणा आहेत? कारण आदल्या दिवशी शरद पवारांवर सडेतोड टीका करणार्‍या छगन भुजबळ यांनी दुसर्‍या दिवशीच शरद पवार यांची भेट घेऊन या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विनंती केली आहे. छगन भुजबळ यांना अचानक सामाजिक समतेचा कळवळा का सुरू झाला आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतानाच या प्रश्नाचा तोडगा शरद पवार काढू शकतात, तर ते इतके दिवस धृतराष्ट्राची भूमिका का वठवत होते, असाही दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

 

छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांना आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विनंती केली असली तरी खरंच शरद पवारांना ती विनंती मान्य आहे का? महाराष्ट्राचे हित आणि पुरोगामी बिरुद जपण्यासाठी ते उत्सुक आहेत का? हेही समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण कोणत्याही गोष्टीचा आपल्याला, आपल्या पक्षाला किती फायदा आहे हे समजून घेतल्याशिवाय शरद पवार कोणताही निर्णय घेत नाहीत 

 

सामाजिक समता आणि एकता ही आवश्यक गोष्ट असली तरी तिला नख लावण्याचे प्रयत्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कोणी केले? महापुरुषांना जातीपुरते मर्यादित करण्याचे पाप कुणी केले? जातीय अस्मितेला खतपाणी घालण्यात कोण अग्रेसर होते व आहे? या प्रश्नांची उत्तरे कधी तरी द्यावीच लागणार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

 

छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांना आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विनंती केली असली तरी खरंच शरद पवारांना ती विनंती मान्य आहे का? महाराष्ट्राचे हित आणि पुरोगामी बिरुद जपण्यासाठी ते उत्सुक आहेत का? हेही समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण कोणत्याही गोष्टीचा आपल्याला, आपल्या पक्षाला किती फायदा आहे हे समजून घेतल्याशिवाय शरद पवार कोणताही निर्णय घेत नाहीत असा महाराष्ट्राचा अनुभव आहे. ओबीसी समूहाचे नेते म्हणून मैदानात उतरलेल्या छगन भुजबळ यांनीही अनुभव गाठीशी बांधलेला आहे. मग तरीसुद्धा ते शरद पवारांना तोडगा काढण्यासाठी विनंती का करतात? की या विनंतीभेटीचे निमित्त करून छगन भुजबळ यांनी वेगळी चाचपणी सुरू केली आहे?

 

छगन भुजबळ यांनी केलेल्या विनंतीला मान देऊन शरद पवार काय भूमिका घेतात, हे लवकरच आपल्या लक्षात येईल; पण त्याने मूळ प्रश्न व त्यानिमित्ताने झालेली वाताहत कशी सावरली जाणार आहे? हा प्रश्न आहे. आरक्षण मिळणार म्हणून मराठा समाज निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत, तर आमच्या आरक्षणात आणखी वाटेकरी नकोत अशी ओबीसी समाजाची भूमिका आहे. एकूणच संपूर्ण समाज अस्वस्थ झाला असून आरक्षण कशासाठी? कुणासाठी? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे आणि हे उत्तर राजकीय शह-काटशह देऊन किंवा जातीय दबावगट निर्माण करून मिळणार नाही. आरक्षणाने सर्व प्रश्न सुटतात, ही समजूत नव्या परिप्रेक्ष्यातून ठीक करावी लागेल. राज्यघटनेतील आरक्षणाचे प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली सीमारेषा आणि आजची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती या सर्वांचा ताळमेळ लावूनच या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. शरद पवार यासाठी प्रयत्न करणार आहेत का? राज्य सरकारने याआधी मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आपली मते दिली आहेत. आरक्षण संधी आहे. असे जर असेल तर आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रांत संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. हे असताना जर आरक्षण हा विषय केवळ राजकीय उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून धगधगत ठेवला जात असेल तर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवारांसारखी योग्य व्यक्ती नाही, असे आमचे मत आहे, कारण आरक्षणासारखा विषय राजकीय करण्याचे जास्तीत जास्त श्रेय त्यांचेच आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ यांनी केलेली विनंती आणि शरद पवारांकडून अपेक्षित असलेला तोडगा, हा आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काढला जातो की खर्‍या अर्थाने सामाजिक दुही दूर करण्यासाठी, हे लवकरच समोर येईल. तोपर्यंत छगन भुजबळ यांच्या सामाजिक कळवळ्याला आणि शरद पवारांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीला शुभेच्छा.