लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेस आणि त्याच्या साथीदारांनी सर्वसामान्य मतदारांची केलेली दिशाभूल सर्वांनीच पाहिली. ‘लोकसभेत चारशे खासदार आणण्याचे भाजपाचे उद्दिष्ट कशासाठी? तर संविधान बदलण्यासाठी. त्यातून या देशातल्या मागासवर्गाला, धार्मिक अल्पसंख्याकांना असलेलेे आरक्षणाचे कवच काढून घेण्यासाठी...’ असे म्हणत संघ-भाजपासंदर्भात सर्वसामान्यांची दिशाभूल केली. निवडणुकीचे निकाल पाहता, दलित आणि मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करण्यात काँग्रेस आणि त्याच्या साथीदारांना मर्यादित यश मिळाले, असे म्हणता येईल.

 

 

भाजपा सरकारने 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा करायला सुरुवात केली. पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी संविधानविषयीचा, संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयीचा आदर वेळोवेळी आणि अनेक मार्गांनी प्रकट केला... ‘वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे’, असे नि:संदिग्धपणे वारंवार मांडले आणि त्या हेतूशी मेळ खाणारी कृतीही जाणीवपूर्वक केली. हा सगळा व्यवहार भाजपाच्या दलित आणि मुस्लीम समाजाविषयीचा विचार अधोरेखित करणारा होता. असे असताना, काँग्रेसने बिनदिक्कतपणे भाजपावर संविधान बदलाच्या हेतूचा आरोप केला. ‘खोटे बोल, पण रेटून बोल’ यामध्ये काँग्रेस तरबेज आहे त्याचे हे आणखी एक उदाहरण. ही संविधान बदलाची आवई सर्वसामान्यांची मने आणि मते कलुषित करते आणि त्याचा परिणाम मतपेढीवर होतोे, हे लक्षात आल्यावर, "Tried and Tested' असे हे हत्यार काँग्रेसला पुनःपुन्हा वापरावेसे वाटते आहे.

 

 देशातल्या वंचितांना काँग्रेसच्या युवराजांच्या निरागस चेहर्‍याआड दडलेली कूटकारस्थाने लक्षात येत नाहीत.

 

ज्यांना अद्यापही दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, पुरेशा शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी मिळालेल्या नाहीत, अशा देशातल्या वंचितांना काँग्रेसच्या युवराजांच्या निरागस चेहर्‍याआड दडलेली कूटकारस्थाने लक्षात येत नाहीत. वास्तविक जबाबदार विरोधी पक्षनेता म्हणून, अशांसाठी ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेणे वा त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांना मदत करणे, हे राहुल गांधींनी अग्रक्रमाने करायला हवे. ती त्यांची जबाबदारी आहे आणि कर्तव्यही; पण अपप्रचाराने मतदारांना प्रभावित करता येते, हे लक्षात आल्याने ते अजूनही ‘संविधानाचा बचाव आणि आरक्षणाचे संरक्षण’ करण्याचे ढोल वाजवत आहेत.

 

 

 

जागर संविधान साक्षरतेचा

संविधान बदलण्याचा खोटा प्रचार थांबवायचा असेल, तर आधी आपल्याला संविधान साक्षर झालं पाहिजे. त्यासाठी विवेक प्रकाशन घेऊन आला आहे… ‘जागर संविधान साक्षरतेचा’

https://www.vivekprakashan.in/books/constitution-of-literacy-sanch/

 

 

सत्ता प्राप्त करण्याचे स्वप्न बघणार्‍यांना सलग तीन कार्यकाळ भाजपाच्या हाती सत्तासूत्रे हे कटू सत्य पचणारे नाहीच. त्यातूनच देशात अस्वस्थता आणि सरकारविषयी अविश्वास निर्माण करून मतपेढी सुरक्षित ठेवणे यासाठी संविधान बचावाचे नाटक चालू ठेवणे अत्यावश्यक वाटले. म्हणूनच भाजपाच्या नेतृत्वात रालोआने जेव्हा तिसर्‍यांदा सत्तासूत्रे हातात घेत काम सुरू केले, त्याच वेळी या मंडळींनी संविधान बचाव नाटकाचा पुढचा अंक सुरू केला.

 

संघ-भाजपापासून संविधान आणि देशाला धोका असल्याचा अपप्रचार गावपातळीवर करायचा. तो लोकांच्या मनावर येनकेनप्रकारेण ठसवायचा. 

 

‘संविधान रक्षक योजना’ असे त्या कुटिल योजनेचे नाव आहे. ही योजना सुरू केली फेब्रुवारी महिन्यात. राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा संपल्यानंतर काँग्रेसने या दिशेने काम सुरू केले. काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या अध्यक्षांनी, पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी चर्चा करून यासंबंधीचा कृती आराखडा तयार केला. त्याच वेळी राजस्थान आणि महाराष्ट्रासह देशभरात सुमारे एक लाख संविधान रक्षकांची नोंदणी गावपातळीवर करण्यात आली. तसेच छत्तीसगडमधील 90 विधानसभा क्षेत्रांतही असे संविधान रक्षक नेमण्याचे काम काँग्रेसने केले. या संविधान रक्षकांचे काम काय? तर संघ-भाजपापासून संविधान आणि देशाला धोका असल्याचा अपप्रचार गावपातळीवर करायचा. तो लोकांच्या मनावर येनकेनप्रकारेण ठसवायचा. त्यातून संघ आणि भाजपाविरोधात जनमत तयार करायचे. इतका खटाटोप करूनही लोकसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला विजय मिळवता आला नाही, तरीही हे टूलकिट कामी येईल अशी या पक्षाच्या धुरीणांना खात्री वाटते आहे. म्हणूनच निवडणुकीनंतर पुन्हा या कामाला गती देत देशभरातल्या संविधान रक्षकांची नोंदणी चार लाखांवर गेली आहे.

 

 

कोविड महामारीच्या आधी सी.ए.ए., एन.आर.सी.वरून झालेली ठिय्या आंदोलने... आंदोलनकर्त्यांनी काही महिने देशाच्या राजधानीला वेठीस धरलेले आपण सगळ्यांनी पाहिलेच आहे. हे सगळे आंदोलनकर्ते वेगवेगळी आमिषे दाखवून धरून आणून बसवलेले होते. म्हणूनच त्यातले बहुतांश लोक आपण नेमके कशाच्या विरोधात आंदोलन करायला बसलो आहोत याबाबत अनभिज्ञ होते. अनेक दूरचित्रवाहिन्यांवरून आंदोलनकर्त्यांची झालेली फटफजिती आपण त्या वेळी पाहिलीदेखील आहे. अनेकांना तर सी.ए.ए. आणि एन.आर.सी. ही कशाची लघुरूपे आहेत हेही माहीत नव्हते. मग त्यापासून असलेला धोका वगैरे काँग्रेसने रचलेले कुभांड समजणे तर फारच लांबची गोष्ट!

 

 

आता चालू केलेल्या संविधान रक्षक नोंदणीतील रक्षकही त्यांच्यावर सोपवलेल्या कामगिरीबाबत अनभिज्ञ असण्याची शक्यताच अधिक. ज्यांच्यावर संविधान रक्षणाची जबाबदारी सोपवत आहोत, त्यांना संविधान नेमकं आहे कशासाठी, त्याच्या आधारे देश चालतो म्हणजे काय आणि भाजपा-संघ परिवाराचे लोक हे संविधान बदलणार आहेत म्हणजे नेमके काय, असे काँग्रेसीजनांना वाटते... असा तपशील त्यांना कोणीही सांगणार नाही. तसे करणे त्यांच्या सूत्रधाराच्या सोयीचे नाही, फायद्याचे तर त्याहून नाही.

 

 

संविधानासंदर्भात मारलेली थाप या देशातल्या भोळ्याभाबड्या नागरिकांना पटते, पचते, ती राजकीयदृष्ट्याही फायद्यात ठरते, हे लक्षात आल्यानेच हा संविधानाचा बागुलबुवा पुन्हा एकदा दाखवायला सुरुवात केली आहे.

 

 

या टूलकिटचा धोका वेळीच ओळखून पावले उचलायला हवीत. ते निष्प्रभ करायचे असेल तर काँग्रेसची लबाडी उघडी पाडायला हवी आणि त्याबरोबरीने, किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक गांभीर्याने सर्वसामान्यांना संविधान-शहाणेही करायला हवे.