‘एक्झिट पोल’ नावाची... गाजराची पुंगी

 

या वेळच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी वर्तवलेले अंदाज सपशेल चुकीचे ठरल्यामुळे ‘एक्झिट पोल’च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे म्हटले तरी काही राज्यांसाठी वर्तवलेले अंदाज प्रत्यक्ष निकालांच्या धर्तीवर असल्याचे आढळले, तर काही राज्यांचे साफ चुकले. अर्थात असे घडण्याची ही पहिली वेळ नाही. पूर्वी मतदानाच्या प्रत्येक फेरीनंतर लगेचच अशा पाहणीचे निकाल जाहीर केले जायचे. मात्र त्याचा पुढच्या फेरीवर परिणाम होऊ शकतो हे कळल्यानंतर सर्व फेर्‍या पूर्ण झाल्याखेरीज एक्झिट पोलचे निष्कर्ष जाहीर करायचे नाहीत, असा नियम बनवण्यात आला. अशा प्रकारच्या पाहणीची पद्धत कशी असते, तिची विश्वासार्हता किती असू शकते आणि प्रत्यक्षात काय दिसते हे पाहू.

 

 

निवडणूक झाल्यास कोणाचे सरकार येईल किंवा आताचे सरकार कितपत लोकप्रिय आहे, याचा अंदाज अजमावण्यासाठी पाश्चात्त्य देशांमध्ये काही पद्धती रूढ झाल्या आहेत. आपल्याकडे त्यांचे अंधानुकरण होते. अशा वेळी ‘आज निवडणूक झाली तर कोणाला किती जागा मिळतील?’ याचा अंदाज बांधणारी मतचाचणी (ओपिनियन पोल) घेतली जाते. मात्र असे लोक सहसा प्रत्यक्षात जाऊन मतदान करतात का, उमेदवार कोणते आहेत, कोणकोणत्या पक्षांची आघाडी होणार आहे, यापैकी किंवा अशी कोणतीच माहिती धड उपलब्ध नसल्यामुळे या आधारावर वर्तवलेले अंदाज सहसा विश्वासार्ह नसतात. याखेरीज पंतप्रधानपदासाठी कोणाला पसंती द्याल, असे प्रश्नही विचारले जातात. एखाद्या छोट्या पक्षाच्या नेत्याचाही त्यात समावेश असू शकतो. शिवाय ते ज्या नावांचे पर्याय उपलब्ध करून देतात, त्यापैकीच एक निवडण्याची सक्ती असते. त्यामुळे हे प्रश्न खरे तर निरर्थक असतात. तरीही हा खेळ चालू राहतो.

 

 

दुसरा प्रकार असतो तो ‘एक्झिट पोल’चा. या वेळी मतदान होऊन गेलेले असते, म्हणजेच उमेदवार कोण आहेत, हे सारे ठरलेले असते आणि प्रत्यक्ष मत देऊन आलेल्यांनाच त्यांनी कोणाला मत दिले हे विचारायचे, म्हणजे त्यावर आधारित वर्तवलेले अंदाज सर्वाधिक विश्वासार्ह असणार, हा या ‘एक्झिट पोल’चा गाभा असतो. असे म्हटले तरी त्यात बरीच गुंतागुंत असते.

 

 

अमेरिकेत आणि ब्रिटनमध्ये एक्झिट पोल आयोजित करणार्‍याच भाराभर संस्था नाहीत. तेथील वृत्तवाहिन्या एखाद्या संस्थेकडे ही जबाबदारी सोपवतात. आपल्याकडे अशी व्यवस्था नाही.

 

 

एका लोकसभा मतदारसंघात सुमारे पंधरा लाख मतदार असतात. त्यांच्यापैकी किती जण प्रत्यक्षात मत देतात, हा प्रश्न असला तरी तो आकडादेखील फार मोठा असतो. हे मतदार आर्थिक स्तर, भाषा, नोकरी-व्यवसाय-बेकारी, वयोगट, शिक्षण, लिंग, धर्म-जात, प्रांत या व अशा विविध घटकांपैकी नेमके कोणत्या निकषावर मत देतील, याचा अंदाज घेणे खरोखर कठीण असते. अगदी उच्चभ्रू वस्ती असली किंवा एखादी झोपडपट्टी असली तरी तेथील लोक एका कोणत्या ठरावीक पक्षाला मत देतील, याची खात्री नसते. त्यामुळे मतदारसंघातील कोणकोणत्या भागांमधील किती जणांच्या आधारे अशी पाहणी केली, तर ती अचूक ठरेल याचा अंदाज येणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक संस्थेचे याबाबतचे निकष वेगवेगळे असतात. कोणी दर पंधराशे मतदारांपैकी एक; म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या पंधरा लाखांमधील जेमतेम एक हजार मतदारांना गाठतात. हे प्रमाण यापेक्षा अधिक असू शकते. अशा प्रकारची पाहणी करणार्‍या अ‍ॅक्सिस-माय इंडिया या देशातील आघाडीच्या संस्थेने देशभरातील सर्व मतदारसंघांतील एक्झिट पोलसाठी पाच लाख ब्याऐंशी हजार मतदारांशी संपर्क साधल्याचे सांगितले. म्हणजे त्यांचा सँपल साइझ हा होता. या वेळचे एकूण मतदान सुमारे चौसष्ट कोटींचे झाले. याचा अर्थ एक्झिट पोलसाठीचा त्यांचा सँपल साइझ सर्वसाधारणपणे अकराशे जणांमागे एक इतका होता. म्हणजेच एका पूर्ण लोकसभा मतदारसंघात सरासरी (केवळ)1,100 मतदारांना याबाबतची पृच्छा होते. सी-व्होटर या संस्थेचा सँपल साइझ चार लाख एकतीस हजार मतदारांचा; म्हणजे अ‍ॅक्सिस-माय इंडिया यांच्यापेक्षाही कमी होता.

 

 

ही पाहणी करण्यासाठीचे प्रशिक्षण दिलेले कर्मचारी आधीच ठरवलेल्या मतदान केंद्रांवर जाऊन मतदारांना काही प्रश्न विचारतात. यात त्या मतदाराने कोणाला मत दिले, याबरोबरच त्याचे वय, जात, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिती अशी विविध माहिती गोळा करणारे प्रश्न विचारले जातात. सहसा मतदार हे तोंडाने सांगण्यास नाखूश असतो. त्यामुळे त्याच्याकडून ही माहिती एका फॉर्ममध्ये भरून घेतली जाते. ही माहिती संगणकामध्ये टाकून तिचे पृथ:करण केले जाते. कोणाला वाटेल, की सँपल साइझ इतका कमी असताना त्यातून निघणारे निष्कर्ष अचूक कसे असू शकतील! अशी शंका येणे साहजिक आहे. मात्र सांख्यिकीशास्त्राचा वापर करून हे केले जाते आणि गेल्या काही दशकांमध्ये जगभरात ही पद्धत रूढ झालेली आहे. माहिती गोळा करताना आलेल्या अडचणी आणि मतदारसंघांचे एकूण स्वरूप पाहता या निष्कर्षांमध्ये कितपत अनिश्चितता असू शकेल हेदेखील सांगितले जाते.

 

 

 

भारतासारख्या विशाल देशामध्ये मतदान सात टप्प्यांमध्ये झाले. अखेरच्या टप्प्याचे मतदान पूर्ण होईपर्यंत एक्झिट पोलचे निष्कर्ष जाहीर करता येत नाहीत. त्यानंतर तिसर्‍या दिवशीच मतमोजणी होणार असते. तेव्हा एक्झिट पोलची गरजच काय, असे वाटू शकते व त्यात तथ्यही आहे. याची कारणे खालीलप्रमाणे सांगितली जातात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील निवडणुकांचे मतदान पूर्ण झाल्यानंतर निकाल लवकरात लवकर कळावा, ही अपेक्षा साहजिक असते. काही वेळा निवडणुकीचे प्रत्यक्ष निकाल एक्झिट पोलच्या धर्तीवर न लागल्यास मतदानामध्ये गैरप्रकार केल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. अर्थात असा संशय कोणीही घेऊ शकतो. मात्र एक्झिट पोल घेण्याची यंत्रणा पारदर्शक असेल, तर तसा अंदाज येऊ शकतो. असे प्रकार व्हेनेझुएला आणि युक्रेनमध्ये झाल्याचे आढळते. प्रत्यक्ष निकालांच्या आधारावर लवकरच निकाल कळणार असले, तरी त्यांच्या निष्कर्षांवरून चर्चा घडवून वृत्तवाहिन्यांचा प्राणवायू असलेला टीआरपी मिळवता येतो. प्रत्यक्ष निकालांच्या आधी निकालाबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे त्या-त्या देशातल्या शेअर बाजाराचे निर्देशांक मोठ्या प्रमाणावर वधारू शकतात किंवा घसरू शकतात. एक्झिट पोलमुळे याबाबतचा अंदाज आधीच आल्यास हे टाळता येऊ शकते, असे म्हटले तरी मुळात विविध एक्झिट पोल्सच्या निष्कर्षांमध्ये सुसंगती नसल्यास हे घडू शकतेच. बोगस एक्झिट पोल घेऊन शेअर बाजाराला प्रत्यक्षात निकालाच्या दोन दिवस आधी स्वत:ला हवे त्या पद्धतीने कलाटणी दिली जाऊ शकते, असा आरोपही केला जातो. याव्यतिरिक्त एक्झिट पोलवरून जे कल दिसतात, त्या आधारावर आगाऊ डावपेच आखण्याची संधी राजकीय पक्षांना मिळते हा फायदादेखील सांगितला जातो. मात्र हे सारे केव्हा; तर एक्झिट पोल प्रामाणिक पद्धतीने घेतले असतील तर; म्हणजे त्यांची विश्वासार्हता असेल तर.

 

 

आताच्या निवडणूक निकालांबाबत सांगायचे तर कोणत्याही एक्झिट पोलचे निकाल लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष निकालाच्या जवळपासही येऊ शकले नाहीत. लोकसभेपुरतेच सांगायचे, तर उत्तर प्रदेश व बंगालमधील लोकसभेच्या निकालांबाबत सर्वच निष्कर्ष दिशाहीन होते. मात्र कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात अशा राज्यांबाबतचे निष्कर्ष समाधानकारक होते. लोकसभेबरोबरच ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेसाठीदेखील मतदान झाले, त्यापैकी ओडिशा विधानसभेबाबतचा अंदाज समाधानकारकपणे वर्तवला गेला होता. मात्र याच ओडिशामधील लोकसभेबाबतचा अंदाज वर्तवण्याबाबत सर्वांची फसगत झाल्याचे दिसले. जेव्हा काही राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या, तेव्हाही त्याबाबतचे निष्कर्षांचे स्वरूप मिश्र स्वरूपाचे होते. एक्झिट पोल घेण्यासाठी भारतामध्ये संस्थांवर कोणतीच कायदेशीर बंधने नाहीत. अशी पाहणी करण्यासाठीचा निधी कोणी दिला; इथपासून प्रत्यक्ष पाहणीचा सँपल साइझ किती होता; तो प्रातिनिधिक ठरण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघासाठी संस्थेने कोणती काळजी घेतली, खरोखर तेवढ्या मतदारांशी संपर्क साधला गेला का, त्यांनी दिलेली माहिती खरी आहे का आणि त्या आधारावर काढलेले पाहणीचे निष्कर्ष कितपत विश्वासार्ह आहेत, हे सर्व तपासून पाहण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. 2019 मधील निवडणुकीच्या एक्झिट पोलच्या वेळी एका संस्थेने 2019 बरोबरच 2014 मध्ये कोणाला मत दिले होते, हा प्रश्न मतदारांना विचारला होता. त्यापैकी 2014चे उत्तर खरे समजत 2019च्या निवडणुकीचा एक्झिट पोल करण्याचा पराक्रम केला गेला होता. अशी मनमानीही चालते. अशा पद्धतीची पाहणी करणारी अनेक भूछत्रे उगवलेली असल्यामुळे अनेकदा त्यांचे अंदाज एकमेकांपेक्षा इतके वेगळे असतात, की त्यातून वार्‍याची निश्चित दिशा समजणेही कठीण होते. त्यांच्यापैकी एखाद्या संस्थेचा अंदाज प्रत्यक्ष निकालाच्या जवळपास जाणारा असला, की त्याला त्याचे श्रेय मिळते. अनेक ज्योतिषांचे अंदाजही या काळात व्हिडीओद्वारे पाहायला मिळतात. अर्थात तेही अगदीच परस्परविरोधी असू शकतात. असा हा एकूणच बेभरवशाचा मामला आहे. असे असूनही प्रत्येक निवडणुकीनंतर एक्झिट पोलचा ‘खेळ’ खेळला जाताना दिसतो. भ्रष्ट मार्गाने निवडणुकीपूर्वीची कलचाचणी करून घेण्याचे आरोपदेखील होत असतात. तोच प्रकार एक्झिट पोलबाबतही घडताना दिसतो. या कारणाने अमेरिका व ब्रिटन या देशांमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेच्या धर्तीवर देशपातळीवर सर्व वृत्तवाहिन्यांचा सहभाग असलेली अशी पाहणी करणारी एक मध्यवर्ती संस्था उभी केली जाणे गरजेचे आहे. या वेळची विलक्षण बाब म्हणजे ‘ब्लूमबर्ग’ या संस्थळाने दिलेल्या बातमीनुसार अमेरिकेतील के-कोअर अ‍ॅनॅलिटिक्स या संस्थेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) आधारावर भाजपाला 240 ते 250 या दरम्यान; तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तीनशेच्या वर जागा मिळतील, असे भाकीत वर्तवले. एक्झिट पोलमध्ये मतदार खोटे बोलतात; त्यापेक्षा या पद्धतीने काढलेले निष्कर्ष अचूक ठरतात, असे या कंपनीचे प्रमुख प्रा. हर्नन मेक्स सांगतात. असे असले तरी या पद्धतीच्याही काही मर्यादा असल्याचे ते सांगतात.

 

 

2019 मध्ये प्रत्यक्ष निकाल आपल्या एक्झिट पोलच्या अंदाजांच्या धर्तीवर आले म्हणून वृत्तवाहिनीच्या स्टुडियोमध्ये आनंदाने नृत्य करणार्‍या व्यक्तीचा बांध या वेळी सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे टीव्ही स्टुडियोमध्ये फुटल्याचे दिसले. थोडक्यात सांगायचे; तर शितावरून भाताची परीक्षा करण्याचा एक्झिट पोल हा प्रकार ‘गाजराची पुंगी - वाजली तर वाजली; नाही तर टीआरपी तरी मिळवला’ असा असतो.