ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी व्रत पुनर्विकासाचे

महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य. नगदी आणि पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घेणारे हे राज्य देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घालते. जगातील महत्त्वाचे शहर आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई हीदेखील याच राज्यात. विद्येचे माहेरघर मानले जाणारे पुणेही याच राज्यात. अनेक महत्त्वाच्या उत्पादक कंपन्याही येथे आहेत. या आपल्या महाराष्ट्राला नैसर्गिक वैविध्याचा वारसाही लाभलेला आहे आणि सांस्कृतिक वारसाही तितकाच प्रगल्भ आहे. असे असूनही राज्यातील काही भाग मात्र आजही प्रगतीच्या, विकासाच्या वाटेवर चाचपडतो आहे. त्यातीलच एक म्हणजे बीड जिल्हा.

 

 

बीड जिल्हा हा मराठवाड्यातील प्रखर दुष्काळी भागांपैकी एक भाग आहे. हा मुळातच डोंगराळ भाग. पर्जन्याची तूट, भूजलाची घटलेली पातळी, पेरणीखालील दुष्काळप्रभावित क्षेत्र यामुळे गेल्या पाच दशकांपासून येथील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांनी उग्र रूप धारण केले. जायकवाडी धरणामुळे गेवराई जिल्ह्यातील माजलगाव, वडवणी तालुक्याला फायदा झाला असला तरी अन्यत्र कूपनलिकांच्या अतिरिक्त प्रमाणामुळे भूजलस्तर कमालीचा घटलेला आहे. त्यामुळे येथील डोंगराळ अशा भौगोलिक स्थितीमुळे, पावसाच्या कमतरतेमुळे या भागात कृषी उत्पादकतेचे प्रमाण अत्यल्प आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे केवळ सहा महिनेच पीक घेता येते. त्यात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे प्रमाण अधिक आहे. एक पीक घेतल्यावर उरलेले सहा महिने काय करायचे, हा येथील शेतकर्‍यांपुढील मोठा प्रश्न. या प्रश्नावर तोडगा म्हणून ते स्थलांतरित होतात. असे स्थलांतरितांचे प्रमाण प्रचंड आहेे. नोव्हेंबर ते मे असे सलग सहा महिने अनेक घरांतील तरुण जोडपी स्थलांतरित होऊन महाराष्ट्रातील अन्य ऊस उत्पादक भागात तसेच गुजरात, कर्नाटकात ऊसतोड कामगार म्हणून जातात.

 

बीड जिल्ह्यातून दरवर्षी तब्बल चार-साडेचार लाख लोक स्थलांतरित होतात. ही स्थलांतराची कुप्रथा गेली चाळीस ते पन्नास वर्षे या भागात चालू आहे. 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातून दरवर्षी तब्बल चार-साडेचार लाख लोक स्थलांतरित होतात. ही स्थलांतराची कुप्रथा गेली चाळीस ते पन्नास वर्षे या भागात चालू आहे. ज्या सहा महिन्यांच्या काळात या गावातील तरुण स्थलांतरित होतात त्या काळात अनेक वस्त्या अक्षरशः ओस पडलेल्या असतात. केवळ वस्त्याच नव्हेत, तर शाळा, मैदाने हे सारे ओस पडते. गावात मागे उरतात ती वयस्कर माणसे. ज्या घरात वयस्कर माणसे नसतील ती घरे सहा महिने बंद राहतात. या काळात जिल्ह्यातील बहुसंख्य भागांत माणसे नसल्यामुळे जिवंतपणा-रसरशीतपणा हरपतो, अवकळा येते. गावातील क्रयशक्ती असलेला तरुण वर्ग बाहेर गेल्याने गाव सामसूम होते. गावातील बाजारही या काळात बंद राहातो किंवा सुरू असला तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. मेमध्ये जेव्हा हे लोक परत येतात तेव्हा बाजार पुढचे सहा महिने व्यवस्थित सुरू असतो.

 

 

  गावातच राहिलेल्या मुलांच्या आरोग्याकडे, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते किंवा ती जर आईवडिलांसोबत ऊसतोडणीच्या ठिकाणी गेली, तर सहा महिने शिक्षणात अडथळा येतो. आईवडिलांचा धाक राहत नसल्याने लहान वयातच व्यसने सुरू होतात. या सर्व कारणांमुळे येथे शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही अधिक आहे.

एकीकडे गावांच्या ओस पडण्याचा प्रश्न, तर दुसरीकडे स्थलांतरितांच्या विविध समस्यांनी गंभीर रूप धारण केले. गावात स्थिर स्वरूपात घरे आणि शेती असणारी ही माणसे अन्यत्र स्थलांतरित झाल्यावर मात्र अस्थायी स्वरूपात म्हणजे अक्षरशः उसाच्या मळ्यात पाले/खोपट्या उभारून राहतात. या स्थलांतरितांचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकेका घरातील नवराबायको जोडीनेच ऊसकापणीसाठी दुसर्‍या गावात जातात. एकेकट्या पुरुषाला वा स्त्रीला ऊसतोडणीवर मजुरीवर ठेवले जात नाही, तर जोडप्यासच कामावर घेतले जाते. याचे कारण म्हणजे एक जण ऊसतोडणी करतो, तर जोडीदार मोळ्या बांधणे, चारा कापणे इत्यादी कामे करतो व त्याची एकत्र मजुरी मिळते. याला ऊस कामगारांच्या भाषेत ‘एक कोयता’ म्हटले जाते. दोघांपैकी कोणी एकच स्थलांतरित झाले तर त्यास अर्धा कोयता म्हटले जाते व मजुरीही अर्धी होते, कारण मालकांना एका कामासाठी दोन वेगवेगळी माणसे ठेवावी लागतात. ही माणसे नाइलाजाने स्थलांतरित होत असली तरी ती भटके विमुक्त समाजातील नाहीत. त्यांच्याकडे त्यांची घरे, शेतजमिनी आहेत. आधार, पॅन कार्ड, शिधापत्रिका आहेत; पण तरीही त्यांना सहा महिने कामासाठी भटक्याचे आयुष्य जगावे लागते. फक्त आईवडीलच गाव सोडून गेले, तर गावातच राहिलेल्या मुलांच्या आरोग्याकडे, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते किंवा ती जर आईवडिलांसोबत ऊसतोडणीच्या ठिकाणी गेली, तर सहा महिने शिक्षणात अडथळा येतो. आईवडिलांचा धाक राहत नसल्याने लहान वयातच व्यसने सुरू होतात. या सर्व कारणांमुळे येथे शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही मोठा असल्याने त्यांना सोबत नेले जाते किंवा लहान वयातच त्यांची लग्ने लावून दिली जातात. त्यामुळे मग बालविवाह, बालवयातील मातृत्व, कुपोषण हे दुष्टचक्र मागे लागते. लहान मुलासह स्थलांतरित झाल्यास त्यांच्या सुरक्षिततेचा, आरोग्याचा, कुपोषणाचा प्रश्न उद्भवतो. अनेकदा मूळ काम संपल्यावर गावी परतल्यानंतर मुलांची प्रकृती बिघडलेली असते, आरोग्याचा स्तर घसरलेला असतो, हे लक्षात आले आहे. घरातील तरुण स्थलांतरित झाल्यामुळे वयोवृद्ध लोकांकडेही दुर्लक्ष होते. त्यांच्या समस्या, आजारपण, आहारविहार याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांचेही वेगळ्या अर्थाने शोषणच होते. दुसरीकडे अपरिमित कष्ट करणार्‍या ऊसतोड मजुरांमध्येही व्यसनांचे प्रमाण फार मोठे आहे. हातात पैसा नसेल तर उसाचा हिरवा चारा म्हणजेच वाहाडे विकून ते व्यसने करतात. पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियाही व्यसनात अडकतात.

 

ऊसतोडणीच्या मजुरीच्या रूपात 500 कोटींहून अधिक बीड जिल्ह्याची उलाढाल आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या माध्यमातून इतका पैसा इथे येतो. अनेकांनी आपले मजुरीचे पैसे साठवून घरे, जमिनी घेतल्या. काही जण मात्र तिकडून येताना पैसे आणतात. ते पुरतील तोवर व्यवस्थित राहतात. ते संपल्यावर पैशांची उचल घ्यायची आणि दिवस काढायचे असे चक्र चालू होते. एका कोयत्याला बीडमध्ये साधारण एक लाख उचल मिळते. परराज्यात ती जास्त असल्याने अनेक जण परराज्यात स्थलांतरित होतात. सहा महिने ऊसतोड कामगार म्हणून काम करून उचल घ्यायची आणि सहा महिने गावात राहायचे, हीच येथील पद्धत. साधारण नोव्हेंबर ते मे या काळात लोक स्थलांतरित होतात. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये गर्भपातांची संख्या सर्वाधिक असते, असे काही अहवालांवरून लक्षात येते, कारण गरोदर बाई बरोबर असेल तर पूर्ण कोयत्याचे पैसे मिळत नाहीत म्हणून कामाच्या ठिकाणी जाण्यापूर्वी कामगार स्त्रीचा गर्भपात करवून घेतला जातो. सुरुवातीला वैद्यकीय सुविधा अपुर्‍या असल्याने घरातल्या घरात अघोरी उपाय करून हे काम केले जात असे. या ऊसतोडणीच्या काळात मूल नकोच, अशी ऊसतोडणी कामगाराची भावना असते. त्यातून स्त्रियांच्या आरोग्याशी खेळ होतो. महाराष्ट्रातील डॉ. सुदाम मुंडे व डॉ. सरस्वती मुंडे यांचे अवैध गर्भपाताचे गाजलेले प्रकरण वाचकांना आठवत असेल, ते बीड जिल्ह्यातच घडले होते. हे एकच उदाहरण तेथील दाहक वास्तव समजून घ्यायला पुरेसे आहे.

  या भागात गर्भपिशवी काढणार्‍या स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे. 

 

आणखी एका मोठ्या समस्येने बीड जिल्ह्यास ग्रासले आहे, ते म्हणजे गर्भपिशवीचा कोणताही आजार नसताना, डॉक्टरांनी सुचवलेले नसतानाही गर्भाशय काढून टाकणे. बीड जिल्ह्यातील बहुसंख्य स्त्रियांचे गर्भाशय काढून टाकल्याच्या बातम्या विविध प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या अघोरी कृत्यामुळे आरोग्यावर होणार्‍या परिणामांबाबत स्थानिक स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी माहिती दिली. मुळातच दोन-चार बाळंतपणे झाली, की आपल्या गर्भपिशवीचे प्रजोत्पादनाचे काम झाले, अशी येथील स्त्रियांची भावना असते. कामातील अडथळा, मासिक पाळीचे त्रास, संतती नियमन साधनांबाबतचे अज्ञान, गरोदर राहण्याची भीती आणि सामाजिक असुरक्षितता या दृष्टीने गर्भपिशवी ही स्त्रियांना अडचणीची वाटू लागते. त्यामुळे या भागात गर्भपिशवी काढणार्‍या स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे. याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम अत्यंत घातक असतात. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या स्त्रियांना वृद्धत्व फार लवकर येते. त्यांची हाडे फार लवकर ठिसूळ होतात. त्यामुळे कंबरदुखी, पाठदुखी कायमची मागे लागते. हिमोग्लोबिन अत्यंत खाली येते, मूत्रमार्ग संसर्गाचे प्रमाण वाढते. अनेक स्त्रिया जेव्हा ऊसतोडणीच्या कामावरून परत येतात तेव्हा त्या अगदी अशक्त झालेल्या असतात आणि त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी खर्च करण्याची घरातल्यांची मानसिकता नसते. त्यामुळे स्त्रियांचे आरोग्यविषयक खच्चीकरण होत राहते. या संदर्भात अधिक खोलात जाऊन तपास करण्यासाठी राज्य शासनाने 26 जून 2019 रोजी स्थापन केलेल्या समितीच्या डॉ. नीलम गोर्‍हे या अध्यक्ष होत्या. या समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार गर्भपिशवी काढण्यास आलेल्या ऊसतोड मजुरांपैकी 79 टक्के स्त्रिया या बीड जिल्ह्यातील होत्या. अगदी तिशीतली महिलादेखील ही शस्त्रक्रिया करून घेते हे लक्षात आले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी काही वेळेस ऊसतोड मुकादमच पैशांची उचल देतात, तर काही वेळा नातेवाईकांकडून पैसे घेतले जातात. या शस्त्रक्रियेमुळे महिलांना अनेक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. (अ‍ॅग्रोवन, दि. 29 ऑक्टो. 2023)

 

 

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडीसाठी होणार्‍या स्थलांतरातून कुटुंब, गावे असंघटित होत जाण्याचा प्रश्न तयार झाला आहे. जिल्ह्यातील विविध गावांमधून काही लाख लोक दरवर्षी मजूर म्हणून बाहेर पडतात आणि त्यामुळे गावगाड्याची घडी विस्कटते. या गावागावांतील ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर थांबले व त्यांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध झाले, तर त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल आणि त्याचा गावालाच फायदा होईल. यासाठी ऋषितुल्य नानाजी देशमुख यांच्या प्रयत्नातून 90च्या दशकापासूनच या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू झाले. आज या भागात दीनदयाल सेवा संस्थान कृषी विज्ञान केंद्र, जनशिक्षण संस्थान, बीड अशा संस्थांच्या माध्यमातून कृषी, गोपालन, कौशल्य विकास, हस्तकला अशा आदी प्रकारचे प्रशिक्षण स्थानिकांना देण्यात येत आहे. ऊसतोडीसाठी जाणार्‍या जोडप्याच्या मुलांसाठी वसतिगृहे सुरू झाली आहेत. त्यातून शाळागळतीचे प्रमाण कमी होते आहे. एकूणच विचारपूर्वक सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांचा सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे दिसते आहे.

 

या उपक्रमांविषयीची माहिती पुढच्या लेखात.