अमेरिकी डॉलरला क्रूड धक्का!

विवेक मराठी    24-Jun-2024   
Total Views |
US-Saudi petrodollar deal ends
सौदी अरेबियाने हे जे क्रूड ऑइल आहे ते फक्त डॉलर्समध्ये विकायचं आणि त्याच्या बदल्यात अमेरिका त्यांना लष्करी संरक्षण देईल, असा अलिखित करार 50 वर्षांसाठी 1974 मध्ये सौदी आणि अमेरिकेत झाला होता. याची मुदत 9 जून 2024 ला संपली. यानंतर लागलीच सौदी अरेबियाने जाहीर केलं, सौदी अरेबिया डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये तेलाचा व्यवहार करेल. यामुळे याचे थेट परिणाम आगामी काळात डॉलरच्या किमतीवर होतील... याबद्दल माहिती देणारा लेख.
गेल्या आठवड्यात बातमी आली की, सौदी अरेबियाने असं जाहीर केलं की, सौदी अरेबिया डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये तेलाचा व्यवहार करेल. तसं बघायला गेलं तर एकूणच भारतीय प्रसारमाध्यमांनी या घटनेची विशेष दखल घेतली नाही; पण आंतरराष्ट्रीय आर्थिक जगतामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये ही एक मोठी घटना म्हणून याची नोंद होईल. यामागची एक पार्श्वभूमी बघू या. अर्थशास्त्राचा एक पायाभूत नियम आहे की, कोणत्याही चलनाला एक पाठबळ देणारा राखीव साठा असावा लागतो. 1945 ला दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर मोठ्या घडामोडी घडल्या आणि आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक उदयाला आली. त्याच्यामध्येच ब्रिटन वूड्स सिस्टम ही तयार झाली. यात डॉलर हा सोन्याशी निगडित राहील आणि डॉलरशी निगडित इतर चलन राहतील असं त्याचं स्वरूप होतं. त्याचा दर ठरलेला होता; पण 1971 ला राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी अचानक डॉलर हा सोन्याशी निगडित नाही, असं जाहीर केलं, कारण अमेरिकेने ठरलेल्या दरामध्ये बरेच फेरफार केले होते. त्यामुळे त्यांना डॉलर हा सोन्याशी निगडित ठेवणं हे तितकंसं सोपं राहिलं नव्हतं आणि मग अचानक जाहीर करण्यात आलं की, डॉलर सोन्याशी निगडित नाही. याच्यानंतर लगेच 1973 ला इस्रायल आणि सीरिया, इजिप्त या देशांमध्ये युद्ध झालं. यात अमेरिकेने इस्रायलची बाजू घेतली. त्यामुळे अर्थात इस्रायल विजयी झाला आणि अमेरिकेने इस्रायलची बाजू घेतली म्हणून सौदी अरेबिया आणि इतर देश नाराज झाले. या देशांनी तेलाचं उत्पादन कमी केलं आणि याचा फटका अमेरिकेला बसला. अमेरिकेमध्ये क्रूड ऑइल, पेट्रोल, डिझेल अशी तेलाची टंचाई सुरू झाली. त्याचबरोबर भाव बरेच वाढले आणि अमेरिका एक प्रकारे आर्थिक संकटात सापडला. डॉलर खरं
 
US-Saudi petrodollar deal ends 
तर रिझर्व्ह करन्सी होताच; पण त्याला सोन्याशी निगडित ठेवणं हे अमेरिकेला शक्य नव्हतं. तर आता या आर्थिक संकटातून बाहेर पडायचं तर डॉलरची मागणी तर वाढली पाहिजे. अशा वेळेला राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी फार मोठी खेळी केली. अमेरिकेमध्ये अमेरिकी सरकार, अमेरिकन ट्रेझरी आणि फेडरल रिझर्व्ह या तीन वेगवेगळ्या संस्था आहेत आणि गमतीचा भाग असा की, अमेरिकन ट्रेझरी आणि फेडरल रिझर्व्ह या अमेरिकन सरकारच्या अखत्यारीत येत नाहीत. तर राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी अमेरिकन ट्रेझरी सेक्रेटरी सायमन यांना सौदीमध्ये जाण्यास सांगितलं आणि एक विशिष्ट प्रकारचा करार करण्यासाठी सायमन यांना पाठवलं गेलं. तो करार असा होता की, सौदी अरेबियाने हे जे क्रूड ऑइल आहे ते फक्त डॉलर्समध्ये विकायचं आणि त्याच्या बदल्यात अमेरिका त्यांना लष्करी संरक्षण देईल. इथे पेट्रो-डॉलरचा उदय झाला. यात अजून एक मुद्दा होता, की आलेले डॉलर आणि त्याचबरोबर आलेला नफा हा अमेरिकी सरकारच्या बाँडमध्ये गुंतवायचा. याचा परिणाम हा होता की, संपूर्ण जग तेल म्हणजेच क्रूड ऑइल हे डॉलर्समध्ये खरेदी करेल, त्याच्यामुळे डॉलरची मागणी संपूर्ण जगाकडून वाढली, कारण तेल उत्पादक देश हे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहेत आणि तेल वापरणारे देश हे जगातले सगळेच देश आहेत आणि या तेल उत्पादक देशाने, विशेषतः सौदीने जेव्हा तीच गुंतवणूक अमेरिकन सरकारी बाँड्स, रोखे यात करायची. यामुळे झालं काय, तर अमेरिकन सरकारी रोख्यांचं मार्केट हे नेहमीच चढ्या दरामध्ये राहील. इकडे दोन गोष्टींसाठी डॉलरची गरज लागली. एक तेल खरेदीसाठी आणि अमेरिका सगळ्यात सुरक्षित देश असल्यामुळे अमेरिकन सरकारचे रोखे, बाँड घेऊन एक सुरक्षित गुंतवणूक करण्यासाठी इतर देशांना डॉलरची गरज लागली आणि तेल व्यापारातला पैसा हा अमेरिकन रोख्यांमध्ये आल्यामुळे अमेरिकन रोख्यांचा दर हा चढा राहिला. बरं, अमेरिकन रोख्यांचा दर चढा राहिल्यानंतर त्याचाच परिणाम हा कमोडिटी मार्केट, फ्युचर अँड ऑप्शन्स आणि स्टॉक मार्केट म्हणजे शेअर बाजार याच्यावर झाला आणि त्याचाही फायदा अमेरिकेला पर्यायाने डॉलरला झाला. हा जो 1974 मध्ये केलेला करार होता तो करार कुठल्याही लिखित स्वरूपात नव्हता. ही एक गंमत आहे आणि तो जगासमोर यायलाही बराच वेळ लागला. याची कुठलीही अ‍ॅग्रीमेंट स्वरूपातली प्रत अस्तित्वात नाही आणि असं म्हटलं जातं की, हा करार 50 वर्षांसाठी होता आणि 9 जून 2024 ला तो संपला आणि सौदी अरेबियाने जाहीर केलं, आम्ही डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनांमध्येसुद्धा तेल विकू. याचाच अर्थ सौदी अरेबियाने हा करार थांबवलेला आहे. म्हणजे डॉलर आता ना सोन्याशी निगडित ना पेट्रोलशी निगडित.
Just like printed in thin air...
 
US-Saudi petrodollar deal ends 
 
 
याचा थेट परिणाम डॉलरच्या मागणीवर होईल म्हणजे साधारणपणे तेल विकत घेण्यासाठी डॉलरची मागणी नेहमीच वाढत राहिली आणि त्याचबरोबर कधीही अडीअडचणीला उपयोगी असायला हवेत म्हणून रिझर्व्ह करन्सीमध्ये डॉलर्स सगळ्या देशांनी मोठ्या प्रमाणात ठेवले. आता जर डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलन स्वीकारले जात असतील, तर रिझर्व्ह करन्सी म्हणूनही डॉलरकडे तितक्या गांभीर्याने बघितलं जाणार नाही.
 
 
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जेव्हा रशियाचे फॉरेक्स रिझर्व्ह-परकीय गंगाजळी ही अमेरिकेने फ्रीज केली म्हणजे ते वापरणार नाहीत अशी स्वतःच्या ताब्यात घेतली. याच्यामध्ये डॉलर्सचा वाटा जास्त होता. ते बघितल्यानंतर इतर देशांनी आपल्या रिझर्व्ह करन्सीमधला अमेरिकन डॉलरचा वाटा हा बराच कमी केलाय. अजूनही तो 50% पेक्षा जास्त आहे; पण आधी तो 70 ते 80 टक्के होता. आता तो 60% च्या खाली आलेला आहे आणि जर असंच चालू राहिलं, तर डॉलरची मागणी दिवसेंदिवस कमी होत जाईल आणि अर्थात मागणी कमी झाली की, त्याचा डॉलरच्या किमतीवर परिणाम होईल. बरं या विषयाची व्याप्ती बघता फक्त काही सेक्टर्सना फटका बसेल असं वाटत नाही. त्याचे परिणाम हे बर्‍याच क्षेत्रांवरती होतील असे दिसते; पण ते लगेच दिसून येणार नाहीत. काही काळ जावा लागेल; पण इतिहासात ही एक खूप मोठी घटना म्हणून याची नोंद होईल.
 
 
जाता जाता एकच. ब्रिक्स या गटाची एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगनंतर लगेच सौदी अरेबियाने डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये तेल विकण्यात येईल, असं जाहीर केलं.
 
 
जगाला एका वेगळ्या व्यवस्थेकडे म्हणजेच न्यू वर्ल्ड ऑर्डरकडे घेऊन जाणार्‍या प्रवासातली ही एक ठळक घटना म्हणून इतिहास याची नोंद घेईल आणि या घटनेचे आपण साक्षीदार आहोत.

प्रा. गौरी पिंपळे

 व्यवसायाने Accountancy विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. त्या आर्थिक विषयाच्या अभ्यासक असून 'आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण' हा त्यांचा विशेष अभ्यासाचा विषय आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर लेख प्रकाशित.