‘अपुलिया’ बैठकीचे फलित

नरेंद्र मोदी यांनी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांचा या कार्यकाळातील पहिलाच विदेश दौरा इटलीला झाला. हा दौरा प्रामुख्याने जी-7 या जगातील अत्यंत श्रीमंत, विकसित देशांच्या संघटनेच्या पन्नासाव्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पार पडला. जी-7 ही संघटना जागतिक पटलावर आर्थिक, राजकीय गव्हर्नन्सला दिशा देणारी आहे. इटलीतील अपुलिया शहरामध्ये पार पडलेली ही बैठक तीन दिवस चालली. भारताच्या दृष्टीने विचार करता या बैठकीतून पुढील पाच वर्षांमध्ये आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा कशी असणार आहे याचे संकेत मिळताहेत. त्यानुसार येणार्‍या काळात शेजारी देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ट करण्याबरोबरच विकसित देशांबरोबरचे संबंधही सदृढ करण्यावर भारताचा भर असणार आहे. या माध्यमातून भविष्यातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचे आव्हान पेलण्यासाठी किंवा त्याचा सामना करण्यासाठी एखादी सामूहिक सुरक्षा यंत्रणा आकाराला येते का आणि भारत त्याचा कशा प्रकारे भाग होऊ शकतो, याची रणनीती निर्धारीत करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती.

भारत हा जी-7 चा सदस्य नाहीये. परंतु भारताला विशेष निमंत्रित देश म्हणून जी-7 मध्ये बोलावले जाते. अशा प्रकारे भारताला आमंत्रित करण्याची यंदाची दहावी बैठक आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सलग पाचव्यांदा जी-7 च्या बैठकांना उपस्थिती लावलेली आहे. जी-7 हा चार दशकांपूर्वी आकाराला आलेला गट असून ते एक प्रकारे अनौपचारिक चर्चांचे व्यासपीठ आहे. जागतिक आर्थिक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी सामूहिक दृष्टीकोन कशा पद्धतीने विकसित करता येईल या अंतःस्थ हेतूने हे व्यासपीठ तयार करण्यात आले. यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि जपान या सात देशांचा समावेश आहे. मध्यंतरी त्यामध्ये रशियाचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर या गटाला जी-8 म्हटले जाऊ लागले होते; परंतु 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून क्रामियावर लष्करी बळाने कब्जा मिळवला तेव्हा या गटातून रशियाची हकालपट्टी करण्यात आली आणि पुन्हा हा गट जी-7 बनला. वस्तुतः 2008 मध्ये जेव्हा जी-20 ची निर्मिती झाली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील जी-7 चे महत्त्व कमी झाले. याचे एक कारण म्हणजे जी-7 गटातील सदस्य देशांमध्ये असणारा विसंवाद आणि समान दृष्टीकोनाचा अभाव हेदेखील होते. त्याचबरोबर सुरुवातीला हा श्रीमंत देशांचा गट मानला गेला असला तरी कॅनडासारख्या देश प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. दुसरीकडे इटलीचे उदाहरण घेतल्यास या देशाच्या जीडीपीच्या दुप्पट जीडीपी भारताचा आहे. त्यामुळे चार दशकांपूर्वी जरी जी-7मधील सर्व देश प्रभावी असले तरी कालौघात बदलत्या आर्थिक समीकरणांमुळे या देशांहून अधिक श्रीमंत, प्रभावी देश उदयास आले आहेत. भारताचेच उदाहरण घेतल्यास जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची ओळख आहे. ही बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन जी-7 संघटनेकडून पाच देशांना निरीक्षक म्हणून आमंत्रित करण्यात येऊ लागले. 2017 पासून भारताला निरीक्षक म्हणून या परिषदेसाठी बोलावले जाते. याखेरीज युरोपियन महासंघाच्या सर्व सदस्यांनाही आमंत्रित करण्यात येते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा गट ही जी-7ची ओळख राहिलेली नाही. दुसरीकडे सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे जी -20 च्या व्यासपीठावरून घेतले जात असल्यामुळेही जी-7 चे महत्त्व कमी झाले होते. अर्थात यामुळे जी-7 हे केवळ चर्चेचे गुर्‍हाळ आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला गेला; परंतु या संघटनेने काही ठोस पावले उचललेली आहेत, हे विसरता येणार नाही. विशेषतः चीनच्या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह अर्थात बीआरआय या प्रकल्पाला शह देण्यासाठी एखादा पर्याय उभा राहावा यासाठी या संघटनेने मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवलेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले तेव्हा जी-7 कडून रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध टाकण्यात आले होते.

 

 

यंदाच्या बैठकीचा विचार करता या बैठकीला एक विशिष्ट पार्श्वभूमी होती. ती म्हणजे युरोपियन महासंघाच्या संसदेसाठीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये अत्यंत कट्टर उजव्या विचारसरणीचे प्राबल्य स्पष्टपणाने दिसून आले आहे. या विचारसरणीच्या उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे युरोपमध्ये काही मुद्दे महत्त्वाचे बनले आहेत. सर्वांत मोठा मुद्दा आहे तो निर्वासितांचा. विशेषतः इस्लामिक देशांमधून येणार्‍या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे अनेक युरोपियन देशांपुढे संकट उभे राहिले आहे. आफ्रिकन देशांमधून येणारे निर्वासितांचे लोंढेही प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे युरोपियन निवडणुकांमध्ये यावेळी निर्वासितांचा प्रश्न गंभीररित्या पुढे आला. या निकालांनंतर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचे नेतृत्व प्राधान्याने पुढे आले आहे. मेलोनी या उजव्या विचारसरणीच्या असल्या तरी त्या मवाळ आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका यापुढील काळात महत्त्वाची असणार आहे. यंदाची जी-7 बैठकी इटलीनेच आयोजित केलेली होती, हे यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युक्रेनचा. रशियाच्या आक्रमक हल्ल्यांशी सामना करण्यासाठी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तिसरा मुद्दा म्हणजे, युरोप हे गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊर्जासुरक्षेसाठी रशियावर अवलंबून आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी युरोपला आता पर्यायांची गरज आहे. यासाठी आफ्रिका हा पर्याय ठरू शकतो का, याबाबत यंदाच्या जी-7 परिषदेत विचारमंथन झाले. युरोपला सतावणारे अनेक प्रश्न सध्या आफ्रिकेशी निगडित आहेत. अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणावर आफ्रिकन लोकांची बेकायदेशीर पद्धतीने तस्करी करून त्यांना युरोपमध्ये आणले जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन आफ्रिकेमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करत आहे. चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाचे लक्ष आफ्रिकेवर आहे. येत्या काळात अशाच प्रकारे चीनच्या गुंतवणुकी वाढत गेल्यास आफ्रिका हा चीनची वसाहत बनेल की काय, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तिथे लवकरात लवकर युरोपियन गुंतवणुकीत वाढ होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पर्यावरणाचे प्रदूषण रोखणे, ऊर्जेचा पर्यायी स्रोत विकसित होणे आणि निर्वासितांच्या लोंढ्यांवर नियंत्रण ठेवणे यासाठी यंदाच्या जी-7 बैठकीत आफ्रिका अत्यंत महत्त्वाचा होता.

चीनच्या तैवानविषयीच्या धोरणाबाबतही यंदाच्या जी-7 बैठकीत चर्चा झाली. याचे कारण नजिकच्या भविष्यात चीनकडून तैवानवर लष्करी आक्रमण होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. त्याला कशा पद्धतीने काऊंटर करता येईल याबाबतची रणनीती ठरवण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. याखेरीज एआय अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सेमीकंडक्टर यांसारख्या मुद्दयांबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. सध्या भारताकडे ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून जग पहात आहे. गतवर्षी पार पडलेल्या जी-20 च्या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये आफ्रिकन महासंघाला या संघटनेचा 21 वा सदस्य म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी भारताने कसोशीने प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना यशही आले. त्यामुळे जी-7 ही संघटना आता आफ्रिकेकडे आकृष्ट झाली आहे. आफ्रिकेला या संघटनेशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आफ्रिकन देशांशी संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेमध्ये भारत हा एक मोठा सेतू ठरणार आहे. भारताला यंदा निमंत्रित करण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण होते. आफ्रिकेसंदर्भात काही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. त्यानुसार एनर्जी फॉर ग्रोथ नावाचा एक प्रकल्प आखण्यात आला असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जी-7 कडून आफ्रिकेमध्ये मोठ्या गुंतवणुकी केल्या जाणार आहेत. त्यातून पर्यावरणाची किमान हानी करत साधनसंपत्तीचा विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. हा निर्णय भारताच्या ग्लोबल साऊथ संदर्भातील भूमिकेला बळकटी देणारा आहे.

याखेरीज या बैठकीमध्ये 50 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज युक्रेनला दिले जाणार आहे. जी-7 देशांमध्ये असणारी रशियाची सर्व कर्जखाती गोठवून त्यावरील व्याजाच्या आधारावर हे कर्ज दिले जाणार आहे. याला रशियाकडून कडाडून प्रतिसाद दिला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनच्या बीआरआयला शह देण्यासाठी भारतात पार पडलेल्या जी-20 मध्ये घोषणा करण्यात आलेल्या भारत-युरोप-मध्य आशिया कॉरीडॉर या प्रकल्पाला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय यंदाच्या जी-7 बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे एआयसंदर्भातील आव्हाने आणि त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठीच्या चर्चेमध्ये पहिल्यांदाच पोपना आमंत्रित करण्यात आले होते.

एकूणच आगामी काळातील जगामध्ये येणार्‍या प्रवाहांबाबत यंदाच्या जी-7 बैठकीमध्ये सखोल चर्चा आणि विचारविनिमय झाला. यातून भारताच्या काही क्षमता दिसून आल्या. युरोप आणि अमेरिका हे जागतिक शांततेची चौकट भंग करणारे देश म्हणून चीन आणि रशिया यांसारख्या देशांकडे पाहतात. त्यातूनच जागतिक पटलावर एक द्विध्रुवीय विश्वरचना आकाराला आली आहे. एकीकडे अमेरिका व जी-7 संघटनेतील मित्र देश आहेत; तर दुसरीकडे रशिया, चीन आणि त्यांचे मित्र देश आहेत.

यामध्ये भारत हा असा एकमेव देश आहे जो युरोप आणि आशिया यांमध्ये समतोल-संतुलन साधणारा आहे. अमेरिकाप्रणित संघटनांमध्येही भारताला आमंत्रित केले जाते आणि चीनचा प्रभाव असणार्‍या ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटना यांसारख्या आशियातील संघटनांमध्येही भारत सदस्य आहे. त्यामुळे भारत हा जी-7 आणि ब्रिक्समध्ये समतोल साधतो. अशी क्षमता आज कुणाकडेही नाहीये. भविष्यातही भारताला या दोन्ही महत्त्वाच्या ध्रुवांमध्ये समतोल साधत आपले राष्ट्रीय हित साधणे आणि आर्थिक विकास घडवून आणणे यादृष्टीने पुढे जावे लागणार आहे. मोदी 3.0 ची हीच प्राथमिकता असेल हे यातून दिसून येते. ताज्या बैठकीच्या निमित्ताने मोदींच्या ‘ग्लोबल आऊटरिच’ची सुरुवात झाली असे म्हणता येईल.