संयम आणि मुत्सद्देगिरीचा परिपाक - चाबहार बंदर विकास करार

सी.ए. डॉ. विनायक म. गोविलकर

9422762444

 

भारतात सध्या लोकशाहीचा उत्सव चालू आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांनी संपूर्ण भारत ढवळून निघाला आहे. पक्ष, उमेदवार, मतदान, सभा, प्रचार या सगळ्यात माध्यमे पूर्णपणे गुंतून गेलेली आहेत. या गदारोळात भारताने आर्थिक, वाणिज्य आणि सामरिक क्षेत्रांमध्ये एक मोठा करार केला आणि काही अंशी या कराराचे वार्तांकन माध्यमांमध्ये कमी प्रमाणात झाले; परंतु हा करार इतका महत्त्वाचा, फायद्याचा आणि धोरणात्मक आहे, की ज्याचा लाभ भारताला आगामी दहा वर्षे तरी मोठ्या प्रमाणात मिळणार आहे. या कराराने अमेरिका आणि चीन या जगातील दोन महासत्तांच्या भुवया उंचावल्या आहेत आणि अमेरिकेने तर भारताला निर्बंधांचीच आठवण करून दिली. हा असा कोणता करार आहे?

 

 

भारत आणि इराण यांच्यात एक करार नुकताच झाला. अरबी समुद्रातील चाबहार हे बंदर इराणचे आहे. या बंदरातील एक टर्मिनल भारताने विकसित करून आगामी दहा वर्षांसाठी वापरायचे असे या कराराचे स्वरूप आहे. या बंदराच्या भौगोलिक स्थानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन चाबहार बंदर विकसित करण्याची तयारी भारताने 2003 मध्ये दाखवली होती; पण नंतरच्या वर्षांत या कामाने फारसा वेग पकडला नाही. 2013 मध्ये भारताने चाबहारच्या विकासासाठी 100 दशलक्ष डॉलर्स गुंतवण्याचे कबूल केले. मे 2015 मध्ये यासाठीचा परस्पर सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. भारत चाबहार बंदर बांधत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या तेहरान दौर्‍यादरम्यान 23 मे 2016 रोजी केली. भारत यासाठी मोठी रक्कम गुंतवणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. फेब्रुवारी 2018 मध्ये इराणने या बंदराच्या कामकाजाचा ताबा 18 महिन्यांसाठी भारताकडे दिला. त्यानंतर भारत लहान मुदतीच्या करारांमार्फत या बंदराचं कामकाज चालवत आहे. त्याची जागा आता या दीर्घकालीन कराराने घेतली आहे. भारताबाहेर भारताकडून विकसित होत असलेले चाबहार हे पहिलेच बंदर आहे.

 

 

 

अरबी समुद्रातलं चाबहार हे ठिकाण भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून सहज पोहोचण्याजोगं आहे. कांडला आणि मुंबई या दोन्ही भारतीय बंदरांसाठी चाबहार मोक्याचं आहे. शिवाय चाबहार हे Deep water port म्हणजेच खोल पाण्यातलं बंदर आहे. इथे मोठी कार्गो जहाजं येऊ शकतात. India Ports Global Limited (IPGL) ही कंपनी सदर टर्मिनल विकसित करण्यासाठी 370 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून-

 

 

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून इराण, अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियामध्ये व्यापार वाढवणे हे प्रधान उद्दिष्ट आहे. हे बंदर इराण आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर अशा ठिकाणी आहे, की त्याचा वापर करून भारताला पाकिस्तानला बगल देऊन अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशिया, युरोप अशा विशाल बाजारपेठेशी थेट संपर्क प्रस्थापित करता येईल. यासाठी हवाईमार्गे महागडा व्यापार करण्याची गरज फारशी राहणार नाही. शिवाय भारत, इराण, रशिया आणि युरोप यांना जोडणार्‍या 7200 किमी लांबीच्या International North-South Transport Corridor उभारणीत या कराराचा लाभ होऊ शकतो. चाबहार बंदराचा विकास सागरी क्षमता वाढवण्याच्या आणि युरेशियापर्यंतच्या व्यापार कॉरिडॉरचा विस्तार करण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.

 

 

आग्नेय आशियात व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादार हे बंदर आहे. आपले आणि पाकिस्तानचे संबंध किती सौहार्दाचे आहेत हे जगजाहीर आहे. शिवाय चीन या बंदराचा विकास करण्यासाठी पाकिस्तानला आर्थिक आणि इतर सर्व प्रकारची मदत करत आला आहे. हे बंदर चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा महत्त्वाचा बिंदू आहे. भारत आणि चीनचे संबंधसुद्धा फार चांगले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भारताने पर्यायाचा विचार करणे आवश्यकच होते. ग्वादार बंदराला चाबहार हे बंदर पर्याय आहे, कारण त्या दोघांतील अंतर फार कमी आहे. पाकिस्तान आणि चीन कितीही आटापिटा करत असले तरी पाकिस्तानमधील अस्थैर्य, बलुचिस्तानमधील स्थानिक असंतोष यामुळे या बंदर विकासाला म्हणावी तशी गती आलेली नाही. म्हणून भारताने जलद गतीने चाबहार बंदराचा विकास करणे आवश्यक होते. 10 वर्षे मुदतीचा करार करून भारताने बंदर विकास करण्याचा प्राथमिक टप्पा ओलांडला आहे. आता ग्वादारच्या आधी चाबहार पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे भारतासाठी आणि इराणसाठीही गरजेचे आहे.

 

जगात आज इराण एकाकी पडत चालला आहे आणि ‘अधिक युद्धखोर’ अशी त्याची प्रतिमा तयार होत आहे. यासाठी कारणेही तशीच आहेत. युक्रेन युद्धात इराणने रशियाची बाजू घेतली. इतकेच नाही तर रशियाला ड्रोन सामग्री पुरवली. दुसरे म्हणजे इस्रायलविरोधात बंडखोरांच्या एका विशाल समूहाला इराणने रसद आणि शस्त्रास्त्रे पुरवली. चाबहार बंदर विकासात अफगाणिस्तानची भूमिकाही महत्त्वाची आहे; परंतु अलीकडे अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा तालिबानची राजवट आली आहे. इराण आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांची अशी स्थिती आहे. चाबहार प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी या दोन्ही देशांचा सक्रिय आणि स्नेहपूर्ण सहभाग मिळविणे हे मोठे आव्हान भारतासमोर असेल.

 

भारताचा इराण आणि रशिया यांच्याशी मोठा व्यापार आहे आणि त्यांच्याकडून रुपयात तेल आयात करणे सुरू आहे. इराण आणि रशिया यांच्याशी असलेले भारताचे सूत अमेरिकेला न मानवणारे आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने चाबहार करारानंतर लगेच संभाव्य निर्बंधांचे स्मरण भारताला करून दिले आहे.

 

या कराराने काही गोष्टी ठळकपणे लक्षात येतात. देशात पंचवार्षिक निवडणुकांची रणधुमाळी चालू असली तरी शासन आणि प्रशासन आपल्या नित्य कार्यक्रमात व्यग्र आहे आणि म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असा मोठा करार होऊ शकला. प्रधानमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, अर्थमंत्री, वाणिज्यमंत्री ही सर्व संबंधित मंडळी निवडणुकीत दंग असतानासुद्धा या कराराला अंतिम स्वरूप देऊन तो प्रत्यक्षात आणण्याचे काम त्यांनी निवडणुकीच्या काळातही पूर्ण केले, ही गोष्ट निश्चितच अधोरेखित करण्यासारखी आहे.

दुसरी बाब म्हणजे शासनाचा आत्मविश्वास आणि देशहितास प्राधान्य. निवडणुकीनंतर आपल्याच पक्षाचे सरकार येईल आणि या कराराचा आर्थिक लाभ तसेच सामरिक लाभ भारताला होईल आणि म्हणून निवडणूक चालू असतानाही असा करार केला गेला.

तिसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेचे इराणबरोबर चांगले संबंध नाहीत याची पूर्ण कल्पना असूनही भारताने इराणबरोबर हा करार करण्याचे धाडस दाखविले. भारत इराणकडून रुपयाच्या बदल्यात तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात करत होता. अमेरिकेने त्यास आक्षेप घेतल्यानंतर भारताने त्यात काही प्रमाणात घट केली. या पार्श्वभूमीवर आताचा हा करार करणे म्हणजे भारताच्या धाडसाचे कौतुक करायला हवे.

चीन पाकिस्तानच्या मदतीने आशिया खंडात आपले वर्चस्व वाढविण्याचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे करत आहे आणि पाकिस्तानची धोरणे चीनला अनुकूल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने चाबहार करार करून अप्रत्यक्षपणे चीनला आपल्या स्वयंसिद्धतेच्या तयारीची चुणूक दाखवून दिली आहे. आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, दूरदृष्टी, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता आणि या जोरावर जागतिक पातळीवर आपली छबी निर्माण करण्याची क्षमता या सर्व गोष्टी चाबहार करारातून भारताने दाखवून दिल्या आहेत.

आशिया आणि युरोप यांच्याशी होणारा भारतीय व्यापार चाबहार बंदरातून निश्चित वाढेल, वाहतुकीच्या खर्चात प्रचंड कपात होईल, या आर्थिक फायद्याबरोबरच या कराराने एका महत्त्वाच्या बंदराचे व्यवस्थापन भारताच्या हातात 10 वर्षांसाठी आल्याने सामरिकदृष्ट्याही भारत अधिक बलवान होईल.