खरी पोटदुखी ओळखून कर्तव्य बजावू

 

 

जबाबदारीने बोलण्यासाठी काँग्रेसचे युवराज कधीच प्रसिद्ध नव्हते. त्यात निवडणुकीचा ज्वर जसा चढू लागतो तसे ते अधिकच असंबद्ध आणि बेताल बडबड करू लागतात. अशा वेळी ‘आधीच मर्कट...’ अशी त्यांची होणारी गत पक्षातील जुन्या निष्ठावंतांची अधिकच पंचाईत करते. त्यांची स्वत:ची (अ)क्षमता कमी म्हणून की काय, ते ज्यांना ज्यांना सल्लागार म्हणून जवळ करतात ते आपल्या वागण्याबोलण्याने त्यांच्या बरोबरीने पक्षाची हानी करतात. आत्ता निवडणुकीच्या धामधुमीत इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदांंची चालू असलेली अतर्क्य बडबड हे त्याचे एक ठळक उदाहरण. एका पॉडकास्टवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या पित्रोदा यांनी भारतीयांमधील वर्णवैविध्याबाबत अतिशय आक्षेपार्ह विधान केले आणि भाजपाला घणाघात करायला आयती संधी दिली. प्रकरण फारच अंगाशी आल्याने सॅम पित्रोदा यांनी पदाचा राजीनामा दिला, तर काँग्रेसने हात झटकत बचावात्मक पवित्रा घेतला. मात्र उभयतांना झालेल्या या पश्चातबुद्धीने गेलेली पत भरून निघण्याची शक्यता नाही.

 

 

अशाच आणखी एका विषयात प्रचारादरम्यान युवराजांनी सनसनाटी आरोप केला आहे. ‘देशातील विद्यापीठांमध्ये केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोकांचीच भरती केली जात आहे. विशेषत: कुलगुरूंची निवड करताना गुणवत्ता नव्हे तर याच संबंधाच्या निकषावर निर्णय केला जात आहे,’ असे विधान करत त्यांनी कुलगुरूंच्या निवडीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या विधानामुळे संतप्त झालेल्या देशभरातल्या सुमारे 200 कुलगुरू आणि प्राध्यापकांनी राहुल गांधींना खुले पत्र लिहून आपला निषेध नोंदवला आहे. या 200 जणांमध्ये जेएनयूच्या कुलगुरू शांतिश्री पंडित, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू योगेश सिंह यांच्यासह महाराष्ट्रातील सहा विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा समावेश आहे.

 

 

वास्तविक या नेमणुका त्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेच्या आणि अनुभवाच्या आधारावर झालेल्या आहेत. या मुद्द्यावरून आक्षेप घेता येत नसल्याने राहुल गांधींनी भलताच मुद्दा उपस्थित करत लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या नेमणुकांमुळे शिक्षणव्यवस्थेवर वर्षानुवर्षे असलेली डाव्या विचारांची पकड सैलावत आहे, ही राहुल गांधींची आणि त्यांच्या पक्षाची, मित्रपक्षांची खरी पोटदुखी आहे. जाहीर झालेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि त्याची येत्या शैक्षणिक वर्षापासून देशभर होणार असलेली अंमलबजावणी हे या सगळ्या विरोधाच्या मुळाशी आहे. आजवर इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमातून देशाच्या इतिहासाबाबत अनेक पिढ्यांची केलेली दिशाभूल यापुढे करता येणार नाही.

 

 

विद्यार्थिदशेत मनोबुद्धीवर डाव्या विचारांचे कलम करणे सोपे असते. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर पडणारा प्रभाव हा बहुतांश वेळा कायमस्वरूपी राहतो. ‘अफजल हम शरमिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है... भारत तेरे टुकडे होंगे’ असे म्हणण्याचे आणि सरकारला वेठीस धरण्याचे अविचारी धाडस त्यातूनच येते. डाव्या विचारसरणीचा पगडा विद्यार्थ्यांना कसा वाहवत नेतो आणि त्यातून देशाच्या अखंडतेला कसा धोका उत्पन्न होतो हे आपण सगळ्यांनी अशा प्रसंगांतून पाहिले आहे.

 

 

आतापर्यंतची इतिहासाची पाठ्यपुस्तके पाहिली तर भारतीय शूर योद्ध्यांचा, महापराक्रमी भारतीय वंशाच्या राजांचा इतिहास सविस्तरपणे सांगण्याऐवजी मुघल शासकांचा इतिहास शिकवला गेला. याऐवजी, महाराणा प्रताप, चक्रवर्ती अशोक यांच्या पराक्रमाची महती आणि माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत सविस्तरपणे पोहोचली पाहिजे असे शिक्षणव्यवस्थेची सूत्रे हातात असलेल्या डाव्या शिक्षणतज्ज्ञांना कधी वाटले नाही. ख्रिश्चन धर्माचा उदय व प्रसार, भारतात इस्लामचा झालेला प्रसार इतिहासातून पोहोचवताना रामायण व महाभारताचा परिचय मात्र मिथक म्हणून जाणीवपूर्वक करून दिला गेला. या अविचारी शैक्षणिक धोरणामुळेच लाखो हिंदूंची क्रूर हत्या करणार्‍या, हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करणार्‍या टिपू सुलतानसारख्या जिहादी राज्यकर्त्याची ओळख ‘नॅशनल हिरो’ म्हणून करून दिली गेली. राज्यकर्त्यांच्या कृपाशीर्वादामुळे आणि त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही दीर्घकाळ आपली शिक्षणव्यवस्था डाव्यांची बटीक राहिली होती.

 

 

2014 साली संपुआचे सरकार गेले. सत्तासूत्रे हातातून गेल्यानंतर शिक्षणव्यवस्थाही हातातून जाण्याचे संकेत हळूहळू काँग्रेस समर्थक डाव्यांना मिळू लागले. दहा वर्षे लोकहिताची काळजी घेणारे आणि राम मंदिरसारखा संवेदनशील विषय कायद्याच्या चौकटीत सोडवून मंदिर उभारणीची धमक दाखवणारे सरकार पुन्हा एकदा बहुमतासह सत्तेवर येईल अशी चिन्हे आता दिसत आहेत. म्हणजेच कागदावर असलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण प्रत्यक्षात उतरण्याचा मुहूर्त अगदी समीप येऊन ठेपला आहे, या जाणिवेने काँग्रेससह डावी आघाडी अस्वस्थ आहे. कुलगुरूंच्या निवडीवर घेतलेला आक्षेप आणि त्यातून सुरू असलेला बुद्धिभेदाचा प्रयत्न हा त्यातून आलेला आहे.

 

 

‘सरकार किसी की भी हो, सिस्टीम तो हमारी है‘ ही मुजोरी, त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेवर असलेली भिस्त यापुढे ठेवता येणार नाही हे सत्य त्यांना कळून चुकले आहे. म्हणूनच युवराजांच्या नथीतून अखेरचे तीर मारण्याची केविलवाणी धडपड चालू आहे. शिक्षणव्यवस्था सेक्युलर आहे हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीस वर्षांत शिक्षणमंत्री म्हणून कायम मुस्लीम खासदाराची निवड केली. मुघलांचा इतिहास पाठ्यक्रमातून येण्यामागचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. अशा विचारांच्या मंडळींना नवे भारतीय शैक्षणिक धोरण किती डाचू शकते याची कल्पना करता येईल.

 

 

वरकरणी डाव्यांचा प्रभाव कमी कमी होत असल्याचे दिसत असले तरी जोवर शिक्षणव्यवस्थेवरची त्यांची पकड सुटत नाही तोवर देशाच्या एकात्मतेला असलेला त्यांचा धोका टळलेला नाही याचे भान विद्यमान सरकारला आहे. त्यासाठी नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गरजेची आहे. राहुल गांधींनी कुलगुरूंच्या नियुक्तीवर केलेली आगपाखड म्हणजे त्या अंमलबजावणीआधी केलेला हा शेवटचा प्रयत्न आहे. तो सफल होऊ द्यायचा नाही ही आपली जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी सारासारविवेक जागृत ठेवून मतदान करणे हे आपले कर्तव्य.