नागरी कर्तव्य पार पाडूया

 

 

सध्या देशभर लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. 19 एप्रिलपासून सुरू झालेली ही निवडणूक प्रक्रिया सात टप्प्यांमध्ये विभागली गेली असून 1 जून रोजी पूर्ण होईल. 4 जून रोजी मतमोजणी होऊन पुढील 5 वर्षासाठी या देशाची सत्तासूत्रे कोणाच्या हाती हे निश्चित होईल. भारत हा भौगोलिक विविधता असलेला, 140 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 96 कोटी मतदानासाठी पात्र असलेला, लोकशाही पद्धतीने चालणारा जगातला सर्वात मोठा देश आहे. ही देशव्यापी निवडणूक सुरळीत पार पडण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग अतिशय विचारपूर्वक आखणी करत असते. इतक्या मोठ्या संख्येनी मतदार असलेल्या देशात निवडणूक घेण्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि मनुष्यबळही तसेच प्रचंड प्रमाणात लागते. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊनच मतदानासाठी सात टप्पे निश्चित केले आहेत.

 

19 एप्रिल रोजी मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडला. या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या टक्केवारीवर उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम झाला. हा अंक आपल्या हाती येईपर्यंत मतदानाचा दुसरा टप्पाही पार पडला असेल. या दोन टप्प्यांदरम्यान मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने उचललेल्या पावलांमुळे दुसर्‍या टप्प्यापासून टक्केवारीत वाढ होईल अशी आशा आहे.

 

मतदानाच्या दिवशी उष्णतेची लाट असेल तर साधारण 12 ते 4 दरम्यानच्या कालावधीत घराबाहेर पडण्यास मतदार धजावत नाहीत. काही ठिकाणी तर तापमान बाराच्याही आधी वाढायला सुरुवात होते. साहजिकच याचा परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर होतो. मतदानाची टक्केवारी देशाची सत्तासूत्रे कोणाच्या हाती जाणार याचा निर्णय करत असते. म्हणूनच या निवडणुकीचे महत्त्व ओळखून निवडणूक आयोगाने खबरदारीचा उपाय म्हणून कृती गटाची योजना केली आहे. या कृती गटात निवडणूक आयोग, हवामान खाते, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. हा गट प्रत्येक मतदानाच्या पाच दिवस आधी उष्णतेची संभाव्य लाट व वाढत्या तापमानाचा आढावा घेईल. त्यानंतर आवश्यक सुविधा मतदारांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. प्रत्येक राज्यातील आरोग्य मंत्रालयालाही निवडणूक आयोगाने सूचना दिल्या असून, उष्णतेच्या संभाव्य लाटेमुळे निर्माण होणार्‍या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला मदत करण्याची तसेच आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने योजलेले हे खबरदारीचे उपाय तसेच घेतलेली दक्षता हे त्यांच्या चोख कर्तव्यपालनाचे द्योतक आहे. मात्र मतदानाची टक्केवारी फक्त तेवढ्यानेच वाढणार नाही याची आपल्यालाही कल्पना आहे.

 

या सगळ्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोग ेलोकशाहीचे आणि मतदानाचे महत्त्व भारतीय मतदारांवर बिंबवत आहे ते समजून घेण्याइतका मतदार सुजाण आहे का, या नागरी कर्तव्याप्रती संवेदनशील आहे का हा प्रश्न आहे.

 

मतदानाचे कर्तव्य पार पाडणे म्हणजेच या देशातील सरकार निवडीत सहभागी होणे असा अर्थ असतो. मतदानाची वाढलेली टक्केवारी लोकशाहीचे बळकटीकरण करत असते. त्यातून एक सशक्त सरकार स्थापन होण्याची शक्यता वाढते. असे सरकार जे लोकहितासाठी कटिबद्ध असेल. त्यातून देशाच्या विकासाला गती मिळत असते. थोडक्यात सुदृढ लोकशाहीचा मतदार हा कणा आहे. म्हणूनच त्याच्या मताला, मतदानाला म्हणजेच इथल्या प्रत्येक मतदाराला अनन्यसाधारण असते. ते लक्षात आणून देण्याचे काम जसे निवडणूक आयोगाचे तसेच समाजातील अनेक घटकांचेही - स्वयंसेवी संस्थांचेही आहे. मतदान हा आपला हक्क आहे, कर्तव्य आहे आणि जबाबदारीही. कोणाला मत द्यायचे याबाबतचे स्वातंत्र्य प्रत्येक मतदाराला आहे. तो त्याची विचारक्षमता, निर्णयक्षमता याचा उपयोग करून त्याच्या भागातील उमेदवारावर शिक्कामोर्तब करत असतो.

 

उष्म्याची लाट हा मतदानातला एक अडसर आहे. त्यावर शक्य तितके उपाय निवडणूक आयोग योजते आहे. पण मतदानातला तो एकमेव अडथळा नाही. अन्य हक्क, अधिकारांबाबत जागरूक असलेला मतदाराला मतदानाचे गांभीर्य समजते का, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी सर्व स्तरावर जनजागृती व्हायला हवी. केवळ निवडणूक जवळ आली की याविषयी चर्चा चालू होऊन फार उपयोग होत नाही. तर, खूप आधीपासूनच सामाजिक संघटनांनी याबाबत जनजागृती करायला हवी. विविध पथनाट्ये, प्रबोधनपर भाषणे आणि अन्य माध्यमातून काहीशा उदासीन मतदाराला जागे करायला हवे. मतदानासाठी दिलेली सुट्टी ही मौजमजेसाठी दिलेली नसून नागरी कर्तव्य बजावण्यासाठी दिलेली सवलत आहे याचे भान किती जणांना असते? वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर आपले नाव मतदार यादीत नोंदवण्याची खबरदारी किती जण घेतात? त्यासाठी घरातील प्रौढ मंडळी किती आग्रही असतात? महाविद्यालयातून या विषयातील जागृतीसाठी काही कार्यक्रम योजले जातात का? आपल्या भागातून उभ्या असलेल्या विविध पक्षांच्या उमेदवारांची माहिती घेण्याबाबत किती मतदार औत्सुक्य दाखवतात? या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक मिळत नसतील तर मतदानाच्या कमी टक्केवारीसाठी ही उदासीनताच कारणीभूत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि त्यावर समाज म्हणून उपाय शोधले पाहिजेत.

जे मतदार 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंग आहेत तसेच ज्या मतदारांचे वय 85 वर्षांपेक्षा अधिक आहे अशांसाठी गृहमतदानाची सोय यंदाच्या वर्षीपासून निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे. याची माहिती एका अर्जाद्वारे त्यांनी जवळच्या मतदान मदत केंद्रात आपल्या अपंगत्वाच्या दाखल्यासह वा ज्येष्ठ नागरिक असल्याच्या वयाच्या दाखल्यासह दिली की हे गृहमतदान करता येणार आहे. हे सांगण्याचा उद्देश हाच की, कोणत्याही कारणाने जे मतदार मतदान केंद्रापर्यंत जाऊ शकणार नाहीत अशांचाही विचार निवडणूक आयोगाने केला आहे. निवडणुकीत आणि पर्यायाने देशाच्या कारभारात प्रत्येक मताला असलेले असाधारण महत्त्वच यातून अधोरेखित होते.

 

 

तात्पर्य, आपण या देशाचे सुजाण नागरिक असू तर आपण मतदानाला असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन मतदान करायला हवे. मतदानाची टक्केवारी वाढणे ही कोणत्याही राजकीय पक्षाआधी आपल्या हिताची गोष्ट आहे. हे नागरी कर्तव्य पार पाडू आणि मग अधिकाराच्या गोष्टी करू.