पुनश्च पुतिन!

 

 

 

रशियाच्या अध्यक्षपदी सलग पाचव्यांदा व्लादिमिर पुतिन यांची निवड झाली आहे. तीन दिवस चाललेल्या मतदान प्रक्रियेनंतर झालेल्या मतमोजणीत पुतिन यांनी ही निवडणूक निर्विवादपणे जिंकली असल्याचे सिद्ध झाले; तथापि ही निवड निर्विवाद असल्याचे भासत असले तरी ती तितकीच वादग्रस्त ठरली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पुतिन यांच्या पारड्यात पडलेल्या मतांचे प्रमाण. या निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण सुमारे 77 टक्के होते; त्यापैकी 87 टक्के मतदारांनी पुतिन यांना मते दिली. कोणत्याही निकोप लोकशाही व्यवस्थेत इतका घसघशीत पाठिंबा क्वचितच एखाद्या उमेदवाराला मिळतो, कारण कितीही लोकप्रिय उमेदवार असला तरी त्याच्या विरोधातही जनमत असते. त्यामुळे या निकालाबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला. पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी ही निवडणूक निर्भय किंवा मुक्त वातावरणात झालेली नसल्याचा आरोप केला; तर चीन, उत्तर कोरिया, व्हेनेझुएला, होंडुरास या राष्ट्रांनी मात्र पुतिन यांच्या निवडीचे स्वागत केले आहे. या प्रतिक्रिया अनपेक्षित नाहीत; जसे हितसंबंध तशा प्रतिक्रिया हा आंतरराष्ट्रीय प्रघातच आहे. खुद्द रशियात मतदानाच्या वेळी काही निदर्शने झाली आणि काहींनी निवडणुकीला विरोध केला; पण त्यांचे प्रमाण अल्प आणि त्याचा परिणाम अत्यल्प असल्याने त्याची दखल तात्पुरतीच घेतली गेली. हे खरे की पुतिन यांचा विजय खर्‍या लोकशाही प्रक्रियेचा विजय नव्हे; पण त्याबरोबरच हेही खरे की, विशेषतः युक्रेनशी सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांची लोकप्रियता रशियात वाढली आहे. अमेरिकेसह पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी घातलेल्या निर्बंधांनी रशियाचे आर्थिक कंबरडे मोडेल अशी अपेक्षा केलेल्या या राष्ट्रांना रशियाने खोटे पाडले आहे. साहजिकच रशियात समाधानाचे वातावरण आहे. पुतिन यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणाबद्दल किंतु असले तरी त्यांना तूर्तास पर्याय नाही, ही भावनाही जनमानसात प्रबळ आहे. त्यामुळेच पुतिन यांच्या या निवडीचा अन्वयार्थ तपासून पाहणे गरजेचे आहे.

 

 

हुकूमशहांना सत्ता सतत हवी असते; पण त्यातील गमतीशीर विरोधाभास असा की, आपल्या सत्तापदावर त्यांना जनतेचे शिक्कामोर्तब हवे असते. आपल्याला जनतेचा भरघोस पाठिंबा आहे, अशी आत्मसंतुष्टता करून घेणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या स्थानाला बळकटी मिळविणे हे त्यामागील खरे हेतू. पुतिन त्यास अपवाद नाहीत. सन 2000 पासून ते सत्तेत आहेत. तरीही त्यांना आणखी सत्ता हवीच आहे. 2020 साली त्यासाठी त्यांनी घटनेत दुरुस्ती करून घेतली. अन्यथा 2024 म्हणजेच यंदाची निवडणूक त्यांना लढविता आली नसती. त्या घटनादुरुस्तीला त्यांनी सार्वमताचे स्वरूप दिले आणि मतदारांकडून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेतले. वास्तविक त्या घटनादुरुस्तीसाठी सार्वमताची आवश्यकता नव्हती; पण त्या वेळीही पुतिन यांची मानसिकता जनतेची आणि घटनात्मक मोहोर आपल्या निर्णयावर उमटवून घेण्याचीच होती. त्या घटनादुरुस्तीमुळे पुतिन यंदाचीच निवडणूक लढवू शकले असे नाही तर आता 2036 पर्यंत ते या पदावर राहू शकतील अशीही तजवीज करण्यात आली आहे. तसे झाले तर गेल्या तीनशे वर्षांतील रशियाचा सर्वाधिक काळ सत्ताधीश म्हणून पुतिन यांची नोंद होऊ शकेल.

 

 

 

रशियाने युक्रेनच्या विरोधात युद्ध पुकारले त्याला दोन वर्षे होऊन गेली. हे युद्ध रशिया सहज जिंकेल अशी अपेक्षा असताना ते बरेच लांबले आहे आणि आताही युद्धाचा अंत दृष्टिपथात नाही. मात्र नेमका हाच मुद्दा रशियात तरी पुतिन यांची कणखर नेत्याची प्रतिमा तयार करण्यास उपयुक्त ठरला आहे. पुतिन यांनी आताची निवडणूक तीन आघाड्यांवर लढविली. एक, निवडणुकीच्या रिंगणात आपले प्रतिस्पर्धी कमीत कमी असावेत असे नाही तर जे असतील ते अत्यंत कमकुवत असावेत अशी पहिली व्यूहरचना. दुसरा मुद्दा अर्थातच युक्रेनशी युद्धाचा. तिसरी आघाडी रशियातील जनतेच्या सुस्थितीची. यापैकी पहिला मुद्दा हा अर्थातच लोकशाही तत्त्वाला नख लावणारा. पुतिन यांनी आपल्या विरोधकांचा आवाज बंद करून टाकला, हा त्यांच्यावरील प्रमुख आक्षेप आणि त्यास पुष्टी देणारे पुरावेही अनेक. गेल्या वर्षी वॅग्नर या खासगी सैन्याचा प्रमुख असणार्‍या येवगेनी प्रिगोझिन याने पुतिन यांच्याविरोधात बंड पुकारले. हे बंड पुतिन यांनी मोडून काढले हे खरे; पण त्याच प्रिगोझिन यांचा गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांचे बंड आणि त्यांचा गूढ मृत्यू यांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही असे मानणे भाबडेपणाचे. पुतिन यांचा कट्टर विरोधक असणारा अलेक्सी नाव्हेलनी याचा अगदी अलीकडेच आर्क्टिकवरील रशियन तुरुंगात गूढ मृत्यू झाला. नाव्हेलनी याचा प्रभाव मोठा होता आणि पुतिन-विरोधकांचा तो प्रबळ आवाज होता. तो आवाज अशा रीतीने दाबून टाकल्यावर एकही प्रबळ विरोधक उरला नाही. नाव्हेलनीबद्दल पुतिन एरव्ही एकही शब्द काढत नसत. मात्र आताच्या निवडणुकीत झालेल्या विजयानंतर पुतिन यांनी नाव्हेलनीच्या मृत्यूची घटना दुर्दैवी असल्याचे म्हटले होते. हा बदल लक्षणीय; पण त्यापलीकडे जाऊन पुतिन काही करतील ही अपेक्षा अवाजवी. अनेक विरोधकांना पुतिन राजवटीने तुरुंगात डांबून ठेवले आहे; स्वायत्त माध्यमांना रशियात स्थान नाही; तेव्हा पुतिन यांचा एकतर्फी प्रचार आणि प्रसिद्धी एवढेच काय ते अस्तित्वात असलेल्या माध्यमांचे काम. ज्यांनी पुतिनच्या विरोधात निवडणूक लढविण्याची तयारी चालविली होती त्यापैकी दोघांचे पंख अगोदरच कापून टाकण्यात आले. एक, दूरचित्रवाणीवरील सादरकर्ती येकातेरिना दन्तसोवा. तिला निवडणूक आयोगाने अगोदरच अपात्र ठरविले. दुसरे एक उमेदवार बोरिस नादेतझीन. त्यांनी नियमानुसार आपल्या समर्थनार्थ स्वाक्षर्‍या मोठ्या प्रमाणावर गोळा केल्या होत्या; पण त्यात गैरव्यवहार असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने त्यांनाही रिंगणातून बाहेर ढकलले. उरलेल्या तीन प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी जरी प्रचार केला तरी त्यांनी पुतिन यांच्याविरोधात अवाक्षरही काढले नाही. तेव्हा त्या विरोधाला केवळ औपचारिकतेचा गंध होता. पुतिन यांना 87 टक्के मते मिळत असताना या तिघांना अनुक्रमे 4, 3.9 आणि 3.2 टक्के मते मिळाली. ही तफावत पाहता हे विरोधक पुतिन यांना निवडणुकीचा देखावा निर्माण करण्यापुरतेच उभे केले होते, असा संशय गडद झाल्याखेरीज राहत नाही.

 

 

 

तथापि हा एक भाग झाला. पुतिन यांची लोकप्रियता टिकून आहे हेही नाकारता येणार नाही. विशेषतः युद्धकाळात त्यांनी रशियाचा आर्थिक गाडा ज्या कुशलतेने हाकला आहे त्यामुळे रशियातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेसह पाश्चात्त्य राष्ट्रे आणि ऑस्ट्रेलिया आदी राष्ट्रांनी हजारो निर्बंध घातले. रशियाच्या तेल आणि वायू यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले, जेणेकरून रशियाचा आर्थिक कणाच मोडावा; पण संकटात पुतिन यांनी संधी शोधली. त्याचा परिणाम असा झाला की, पुतिन हेच काय ते रशियाचे तारणहार असे वातावरण तयार झाले. युद्ध जिंकायचे तर पुतिनच सत्तेत हवेत. ते जनमत तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रचारयंत्रणांनी पुरेसे योगदान दिले हे खरे; पण पुतिन यांनीही आपण हे युद्ध जिंकूच, असा विश्वास तयार केला. त्यांनी आपण आगामी निवडणूक लढविणार असल्याचे सूतोवाच करण्यासाठी सैनिकांच्या बैठकीचे व्यासपीठ निवडले हे पुरेसे बोलके. एकीकडे युद्धात जिंकण्याची विजिगीषा; दुसरीकडे युद्धाचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नसून उलट अनुकूल परिणाम झाला आहे असे रंगविलेले चित्र आणि तिसरीकडे रूढीवादी भूमिकेचा पुरस्कार यावर पुतिन यांनी निवडणुकीचा प्रचार बेतला. गर्भपाताला विरोध, समलैंगिकांच्या विवाहांना विरोध असे मुद्दे उपस्थित करून पुतिन यांनी परंपरावाद्यांचा पाठिंबा मिळविला. युद्ध दीर्घकाळ चालले तरी ते रशियाच जिंकेल, असा विश्वास देण्यासाठी त्यांनी 2024 च्या अंदाजपत्रकात संरक्षणावरील खर्चात मोठी वृद्धी केली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) चार टक्के तरतुदीवरून या वेळी ती थेट 6 टक्क्यांंपर्यंत वाढविली. आपण कोणतीही किंमत देऊन हे युद्ध जिंकूच, हा संदेश त्यांनी त्यातून दिला. संरक्षणावर असणारा हा खर्च काही प्रचंड आहे असे नाही. शीतयुद्धाच्या काळात तो जीडीपीच्या 12 टक्क्यांंपर्यंत पोहोचला होता. तुलनेने आताची तरतूद कमी; तरीही गेल्या वेळच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे यात शंका नाही. आता झालेल्या निवडणुकीतील मतदानाची काही केंद्रे रशिया-व्याप्त युक्रेनियन शहरांमध्येही होती. तेथे युक्रेनने सैनिक तैनात केले असल्याचा आरोप पुतिन यांनी केला. मात्र त्यातील प्रमुख हेतू युक्रेन आज ना उद्या आपल्याच ताब्यात येणार हा संदेश पोहोेचविणे हा. युक्रेन युद्धात रशियाचा पाडाव झाला तर परकीयांचे नियंत्रण देशावर येईल अशा भयाने ग्रस्त रशियन नागरिकांना पुतिन हेच देशाचे रक्षण करू शकतात याची खात्री वाटते. अमेरिकेत या वर्षी अध्यक्षपदाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे तेथे युक्रेन युद्ध प्रचारातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. अमेरिकेने या युद्धात गुंतून स्वतःवर किती ताण वाढवून घ्यावा, हा चर्चेचा मुद्दा झाला आहे आणि होणार आहे. साहजिकच अध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनला मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. युक्रेनला देण्यात येणार्‍या आर्थिक पॅकेजवर अमेरिकी काँग्रेसने शिक्कामोर्तब अद्याप केलेले नाही. पुतिन यांनी प्रचारात यावरही भर दिला आणि अखेरीस विजय आपलाच आहे आणि सारे काही लवकरच सुरळीत होईल हे मतदारांच्या मनावर ठसविण्यात यश मिळविले.

 

 

 याला जोड मिळाली ती रशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या चढत्या आलेखाची. असंख्य निर्बंध असूनही रशियामध्ये महसूल वाढला आहे. तेल आणि वायू निर्यातीवर निर्बंध असले तरी चीन आणि भारताला कमी किमतीत ते विकून रशियाने आपले अर्थचक्र गतिमान ठेवले आहे. उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. अनेक कारखाने अहोरात्र उत्पादन करीत आहेत. मजुरांच्या वेतनात वाढ होत आहे. युद्धकाळात हे सर्व साधणे सोपे नाही;. पण संरक्षणाची सामुग्री उत्पादन करण्यापासून अनेक क्षेत्रांत चलती आहे. 2022 साली रशियाच्या जीडीपीमध्ये अडीच टक्क्यांची वाढ झाली होती आणि आताही ती दीड-एक टक्का होईल असे भाकीत करण्यात आले आहे. यातून पुतिन यांची प्रतिमा युद्धकालीन कणखर नेता आणि देशाचा तारणहार अशी झाली आहे. याचे प्रतिबिंब काही सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षांमध्ये पडले आहे. एका सर्वेक्षणात देश योग्य दिशेने चालला असल्याचे बहुसंख्यांचे निरीक्षण होते, तर स्वतः पुतिन यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख 87 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. हा आलेख गेल्या सात वर्षांतील सर्वोच्च बिंदूवर पोहोेचला आहे हे याचे वैशिष्ट्य. हे सर्वेक्षण स्वतंत्र मानले जाते. त्यामुळे त्या निष्कर्षांचे महत्त्व आगळे.

 

मतदानाच्या वेळी काही मतदारांनी पुतिन यांचा निषेध करणार्‍या कृती केल्या. काहींनी मतदान केंद्रांना आग लावली; काहींनी मतपेट्यांवर शाई किंवा रासायनिक पदार्थ टाकले; काहींनी मतदान पत्रिकेवर पुतिन यांना उद्देशून ’खुनी’ इत्यादी शब्दांची लाखोली वाहिली. असा विरोध असताना पुतिन यांना 87 टक्के मते कशी मिळू शकतात, असा सवाल विचारण्यात आला. या वेळी प्रथमच अध्यक्षीय निवडणुकीत निम्म्याहून अधिक ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला. त्यावरही संशय व्यक्त करण्यात आला. पुतिन यांनी या यंत्रांचा गैरवापर आपल्याला अनुकूल मतदानाचे आकडे ‘तयार’ करण्यासाठी केला, असे आक्षेप घेण्यात आले. मात्र हे सगळे असूनही सलग पाचव्यांदा पुतिन रशियाच्या अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत हे वास्तव अमान्य करता येणार नाही. सारे नेपथ्य आपल्याला अनुकूल करून घेऊन मग निवडणूक लढविणे यात लोकशाहीची बूज नाही हे अमान्य करता येणार नाही. साहजिकच त्या एकाच दृष्टीने पाहिले तर निकालांबद्दल नाके मुरडता येतील; तथापि युद्धकाळात राष्ट्राची अस्मिता आणि मजबूत अर्थव्यवस्था या दोन्हींचे रक्षण पुतिन यांनीच केले, या जनमताकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. पुतिन पाचव्यांदा सत्तेवर येण्याचा अन्वयार्थ या दोन्ही दृष्टिकोनांच्या समतोलातून लावला पाहिजे. प्रश्न एवढाच उरतो की, नागरिकांची एवढी पसंती मिळत असताना निवडणुका पोरखेळ वाटतील असा देखावा पुतिन यांनी का निर्माण केला असावा? एकाधिकारशाही गाजवणारे कधीच निर्धास्त असू शकत नाहीत हे त्याचे उत्तर!