तांबड्या समुद्रातील हुथींचे वादळ

 

  

19 नोव्हेंबर 2023 रोजी तांबड्या समुद्रात हुथी दहशतवाद्यांकडून व्यावसायिक जहाजाच्या अपहरणाबरोबरच एका वादळाला सुरुवात झाली. मागच्या अडीच महिन्यांत दोन डझनांहून अधिक जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले झाले आहेत. आता या युद्धात अमेरिकेने आणि इंग्लंडनेदेखील उडी घेतली असून भारत मात्र कणखरपणे मोठ्या भावाप्रमाणे, अडकलेल्या जहाजांना मदत करण्याच्या कामात गुंतला आहे. हुथी ही एक सशस्त्र धार्मिक संघटना आहे, जी येमेनच्या शिया मुस्लिमांनी इराणच्या पाठिंब्याने बनवली आहे. येमेनमध्ये शिया मुस्लीम अल्पसंख्याक आहेत, त्यामुळे त्यांना राजकीय पाठिंबा देण्यासाठी इराण वेळोवेळी पुढे येते. हुथी हे गाझापट्टीत सक्रिय असलेल्या हमास आणि लेबनॉनमध्ये सक्रिय असलेल्या हिजबुल्ला यासारख्या दहशतवादी संघटनांसारखेच इराणच्या इस्रायल, अमेरिका आणि पश्चिमविरोधी आघाडीचा भाग असल्याचे सांगतात. 1990च्या दशकात अन्सार अल्लाह या नावाने हा गट उदयास आला, त्याचे सध्याचे नाव या संघटनेचे माजी नेते आणि संस्थापक हुसेन अल-हुथी यांच्या नावावरून ठेवले आहे. माजी नेते हुसेन अल-हुथी यांचा भाऊ अब्दुल मलिक अल-हुथी हा या दहशतवादी गटाचा सध्याचा नेता आहे.

 

 

2012मध्ये हुथींनी येमेनचे दीर्घकालीन हुकूमशाही अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांच्या विरोधात बंडखोरी केली होती. या बंडखोरीनंतर सालेह यांना राष्ट्रध्यक्षपद सोडावे लागले. सौदी अरेबियाचा पाठिंबा असलेल्या अब्दराबुह मन्सूर हादी यांनी त्यांची जागा घेतली. हुथी-सौदी वैमनस्य तीन दशकांपूर्वीचे आहे. येमेनमध्ये सुरू झालेल्या इस्लामच्या सौदी-प्रचारित सलाफी आवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावात या संघर्षाचे मूळ आहे. या शतकाच्या पहिल्या दशकात हुथींनी भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या आरोपांवरून येमेनी सरकारविरुद्ध बंड केले. 2011च्या अरबी वसंतामुळे येमेेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली, ज्यामुळे तत्कालीन अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांनी राजीनामा दिला. सौदी अरेबियाचा पाठिंबा असलेल्या अब्दराबुह मन्सूर हादी यांनी त्यांची जागा घेतली. यामुळे गृहयुद्धाला सुरवात झाली. 2011च्या अरबी वसंतादरम्यान, हुथींनी येमेनच्या उत्तरेकडील भागावर विजय मिळवला आणि 2015पर्यंत पश्चिम येमेनचा मोठा भाग ताब्यात घेतला आणि राष्ट्राध्यक्ष हादी यांना परदेशात पळून जाण्यास भाग पाडले. परंतु शेजारी असलेल्या सुन्नी पंथीय सौदी अरेबियाला भीती होती की हुथी येमेनचा ताबा घेतील आणि इराणच्या इशार्‍यावर या संपूर्ण भौगोलिक भागाची राजकीय दिशा ठरेल आणि म्हणूनच 2015मध्ये अरब देशांनी युती करून हुथींविरुद्ध लढायला सुरुवात केली. परंतु अनेक वर्षांच्या लढाई व हवाई हल्ल्यांनंतरदेखील सौदी अरेबियाला अपयश आले. आज सौदी अरेबिया हुथींशी शांतता करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. एप्रिल 2022पासून संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीमुळे येमेन विरुद्ध अरब आघाडी यांमध्ये युद्धविराम लागू झाला आहे.

 

 

या युद्धात दीड लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. चार लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. गुंतागुंतीच्या भू-राजनीतीमुळे सौदी अरेबियाला आपला प्रतिस्पर्धी मानणार्‍या इराणने हुथींना पाठिंबा दिला. तेव्हापासून इराणच्या पाठिंब्याने हुथी दहशतवादी सौदी अरेबियाच्या आणि अरब अमिरातीच्या जहाजांना आपले लक्ष्य करत आहेत. तथापि, इराण आणि हुथींनी संधिसाधूपणाने तांबडा समुद्रात आणि आसपासच्या सागरी जहाजावरील हल्ल्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी हमासने ऑक्टोबर 7च्या दहशतवादी हल्ल्याला पाठिंबा म्हणून इस्रायली जहाजांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. इस्रायली जहाजे फक्त निमित्त होती, पुढे इतर अंतरराष्ट्रीय जहाजांवरदेखील हल्ल्यांना सुरुवात झाली. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, बहरीन आणि नेदरलँड्सच्या पाठिंब्याने अमेरिका आणि ब्रिटनने 11 जानेवारी 2024 रोजी येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या तळांवर हवाई हल्ल्यांना सुरुवात केली. यामुळे तांबडा समुद्रातील राजकीय वातावरण आणखीनच खवळले. पाश्चिमात्य देशांकडून जवळपास हुथींच्या 72 तळांवर हल्ले करण्यात आले. त्याचा विरोध म्हणून हुथी दहशतवादी व्यावसायिक जहाजांना लक्ष्य करत आहेत.

 

अलीकडच्या वर्षांत, भारताने आपल्या सागरी नीतीत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल घडवून आणले आहेत. तांबडा समुद्र हा हिंद महासागराला भूमध्य समुद्राशी जोडणारा एक महत्त्वाचा जागतिक जलमार्ग असल्याने भारताच्या परराष्ट्र धोरणात त्याचे भू-राजकीय महत्त्व प्रचंड आहे. त्यामुळे हुथींच्या दहशतवादी कारवायांमुळे भारत अतिशय जागरूकतेने आपले समुद्री धोरण आखत आहे. भारताचे तांबड्या समुद्राबद्दलचे धोरण हे सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि राजकीय स्थिरता या अंगांवर आधारित आहे. तांबडा समुद्र हे भारतीय व्यापारमार्गाचे मुख्य प्रवेशदार आहे असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. भारताने येमेनमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धाविषयी तटस्थ धोरण स्वीकारले आहे. कोणत्याही अंतर्गत कलहात भारत नेहमीच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे शांततापूर्ण निराकरणाचा पुरस्कार करत आला आहे. अंतर्गत कलहाची बाजू घेण्याचे टाळून बाधित लोकसंख्येला मानवतावादी मदत करण्यावर भारताने मागील अनेक वर्षांपासून लक्ष केंद्रित केले आहे. हा दृष्टीकोन सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यार्‍या भारतीय तत्त्वाला साजेसा आहे. 2014नंतर राजनैतिक प्रयत्नांव्यतिरिक्त, भारताने तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशात आपले आर्थिक आणि सामरिक संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केला आहे. जिबूती, इरिट्रिया आणि सुदान यांसारख्या तांबड्या समुद्राजवळील देशांशी आपले राजकीय आणि आर्थिक संबंध मजबूत करणे ही भारताच्या धोरणातील प्रमुख बाब आहे. सागरी सुरक्षा वाढवणे, व्यापाराला चालना देणे आणि या संपूर्ण भूभागात शांतता व सुव्यवस्था नांदेल याकडे लक्ष देणे हा या सहकार्याचा उद्देश आहे. आफ्रिकन युनियन आणि अरब लीग यांच्याशी भारताची प्रतिबद्धता प्रादेशिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बहुपक्षीय दृष्टीकोनाची बांधिलकी दर्शवते.

 

 

डिसेंबर 2023पासून भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी तांबड्या समुद्रात चाच्यांकडून करण्यात आलेल्या 17 जहाजांच्या अपहरणांच्या घटनांना प्रथम प्रतिसाद म्हणून काम केले आहे. नुकतेच, आयएनएस सुमित्रा नावाच्या भारतीय युद्धनौकेने 36 तासांच्या आत सोमालियाच्या किनार्‍याजवळ दोन जहाजांची सुटका करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. याआधी 28 जानेवारीला भारतीय नौदलाने इराणी ध्वज असलेल्या जहाजातून 17 निर्दोष सदस्यांची, तसेच या घटनेच्या दोन दिवसांनंतर 19 सदस्यांची सुटका केली. नोव्हेंबर 2023मध्ये इस्रायली अब्जाधीश व्यवसायिकाच्या जहाजावर हल्ला झाल्यावर भारताने तत्काळ मदत पुरवली. भारतीय सरकारच्या तत्परतेमुळे तांबड्या समुद्रातील संकटाचा भारताच्या निर्यात-आयातीवर फार काही परिणाम झाला नसला, तरीही जहाजांना केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून यावे लागते आहे. या बदलामुळे प्रवासाच्या अंतरात 40 टक्क्यांनी वाढ होत आहे, त्याचबरोबर वाहतुकीचा वेळ आणि खर्चदेखील वाढत आहे. अनेक मोठ्या देशांनी 15 डिसेंबर 2023पासून, तांबडा समुद्र आणि सुएझ कालव्याद्वारे युरोपशी व्यापार करण्यासाठी बाब अल-मंडाब सामुद्रधुनी वापरणे थांबवले आहे. हा मार्ग बंद झाल्याने युरोप आणि भारत यांच्यातील एक महत्त्वपूर्ण व्यापारी दुवा तुटला आहे. वाढीव मालवाहतूक खर्च, अनिवार्य युद्ध जोखीम विमा आणि राउटिंगमुळे होणारा लक्षणीय विलंब यामुळे जगभरात मोठ्या आर्थिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. व्यापार आणि ऊर्जा आयातीसाठी भारत या मार्गावर अवलंबून आहे. परंतु भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय या समस्येवर लवकरच तोडगा काढेल.

 

हा संपूर्ण मार्ग जी-20दरम्यान घोषणा झालेल्या भारत-मध्यपूर्व-युरोप कॉरिडॉरचा (IMECचा) प्रमुख भाग आहे. या कॉरिडॉरमुळे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हवर पाणी फिरणार असून जगाला एक पर्यायी आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पण जी-20 दरम्यान झालेल्या या घोषणेनंतर सुरू झालेले हमास आणि हुथी यांचे हल्ले वेगळ्याच गोष्टींकडे इशारा करत आहेत. भविष्यात वाढणार्‍या व्यापारापेक्षा आपल्या भूमीला अराजकाकडे नेण्याचे दहशतवादी संघटनांचे काम फार काळ टिकेल असे अजिबात वाटत नाही. या सगळ्यात मागच्या तीन महिन्यांत भारतीय नौदलाकडून तत्परतेने सुरू असलेले कार्य वाखाणण्याजोगे आहे. तांबड्या समुद्रात हुथींचा मुकाबला करण्यासाठी आपली क्षमता वापरण्याऐवजी, भारतीय नौदलाने व्यावसायिक शिपिंगवर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक मोठी क्षेपणास्त्रे, सागरी विमाने आणि ड्रोन तैनात करून एडनच्या आखातावर आणि अरबी समुद्रातील चाच्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मागच्या 2 महिन्यांत भारताने 250हून अधिक बोटींची तपासणी केली आहे. त्यामुळे भारतीय व्यापारी आणि अरबी समुद्राच्या किनारपट्टीवर राहणारी जनता सुरक्षित आहे.