अमृतकाळातील अंतरिम अर्थसंकल्प

 

 

आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेबु्रवारी 2024 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता, कारण जेव्हा लवकरच - म्हणजे दोन-तीन महिन्यांतच लोकसभेच्या निवडणुका अपेक्षित असतात, तेव्हा सरकार संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडत नाही. केवळ दोन-तीन महिन्यांत होणार्‍या आवश्यक खर्चासाठी संसदेची मंजुरी घेण्यासाठी असा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जातो. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणारे सरकारच संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. या अर्थसंकल्पात लोकानुरंजनात्मक (पॉप्युलिस्ट) घोषणा करण्यात आलेल्या नसल्यामुळे काहीतरी खुसपट काढून सरकारवर टीका करण्याची खुमखुमी असणार्‍यांची फार मोठी पंचाईत झाली आहे.

 

अर्थशास्त्र हा सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिहिणार्‍या कौटिल्याने - आर्य चाणक्यांनी आपल्या चाणक्यनीतीत असे म्हटले आहे - ‘धर्मस्य मूलंर्थम्।’ - धर्म म्हणजे नीतिमत्ता. या नीतिमत्तेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यश्रीला म्हणजेच सुदृढ, सुपरीक्षित, सुचिंतित राज्यव्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. जगाचा ऐहिक अभ्युदय आणि मानसिक उत्कर्ष प्राप्त करून देणारी नीतीच राष्ट्राला सुरक्षित राखण्यासाठी अर्थ अर्थात राज्यश्रीच मुख्यत्वे कारणीभूत असते, असा हा परस्परसंबंध आहे. पण ज्यांचे पालनपोषणच विदेशी विचारधारांवर झाले आहे, त्यांच्याकडून काही चांगल्या विश्लेषणाची अपेक्षा करणेच व्यर्थ समजले पाहिजे.

 

आतापर्यंत जनतेला अमुक फुकट देऊ, तमुक फुकट देऊ अशा लोकप्रिय घोषणा करूनच सत्ता काबीज करण्याचे डावपेच रचणारे अनेक राजकीय पक्ष जनतेने पाहिले आहेत. मोदी सरकारने लोकानुरंजनात्मक घोषणा करण्यात वेळ घालविलेला नाही. पण आपण जी नवीन व्यवस्था दशकभराच्या काळात या देशात लागू केलेली आहे, त्या व्यवस्थेला पुढे घेऊन जाणार्‍या तरतुदी मात्र या अंतरिम अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात ‘परफॉर्म, रीफॉर्म अँड ट्रान्स्फॉर्म’ या धोरणाचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. त्यानुसारच अर्थसंकल्पाची मांडणी झालेली आहे. त्याचबरोबर येत्या निवडणुकीनंतर आपलाच पक्ष बहुमताने सत्तेवर येण्याचा व जून-जुलैमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडून देशाच्या प्रगतीचा रथ अधिक वेगाने नेण्याचा आत्मविश्वाससुद्धा सरकारमध्ये दिसून आलेला आहे. आपल्याला आधीच्या ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ या घोषणा परिचित होत्या, आता यात ‘जय अनुसंधान’ या घोषणेचीही भर पडली आहे.

 

अंतरिम अर्थसंकल्पात धोरणात्मक निर्णय अपवादानेच घेतले जातात. आयकराच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत काही लोकांना सूट अपेक्षित होती, पण आपले घर चालविणे वेगळे आणि देश चालविणे वेगळे. घर चालविताना आपण ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’ हे धोरण सांभाळतो, पण देश चालविताना आणि त्यातही लोककल्याणकारी धोरणे राबविताना, विकासासाठी आपल्याला नेमक्या किती निधीचा खर्च करणे अपेक्षित आहे, ते आधी ठरवावे लागते आणि मग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून त्या निधीची उभारणी करावी लागते. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या गोष्टीकडे लक्ष वेधलेले आहे की आयकर भरणार्‍यांचे प्रमाण तिपटीने वाढलेले आहे. आर्य चाणक्य पुढे जाऊन असेही सांगतात की, ‘जर देशाचे नागरिक नीतिसंपन्न असतील, तर राजाच्या अभावातही राज्याचा कारभार सुरळीतपणे चालू शकतो.’ त्यामुळे आपल्या नागरिकांना अधिकारांबरोबर कर्तव्याचीसुद्धा जाणीव करून देणारे शासन सध्याच्या अमृतकाळात या देशाला लाभले आहे, ही भाग्याची गोष्ट आहे.

 

सीतारामन पुढे म्हणाल्या आहेत की, प्रत्येक घरात पाणी, प्रत्येक घरात वीज, गॅस पोहोचला आहे, बँक खाती उघडण्याचे काम झाले आहे. 80 कोटी गरजू लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरविण्यात आले आहे. भारत 2047पर्यंत विकसित सामर्थ्यशाली राष्ट्र व्हावे हे लक्ष्य बाळगून आम्ही जनतेला सक्षम बनविण्याचे काम करीत आहोत. भ्रष्टाचाराचे आणि घराणेशाहीचे काटेकुटे आम्ही या प्रगतीच्या मार्गावरून दूर केले आहेत. गेल्या दशकात महिला उद्योजकांना मुद्रा योजनेअंतर्गत 30 कोटी रुपयांची कर्जे देण्यात आली आहेत. महिला सक्षमीकरणाचे धोरण ठेवूनच तिहेरी तलाकही रद्द करण्यात आलेला आहे. दहा वर्षांत उच्च शिक्षणासाठी महिलांच्या नोंदणीत 28 टक्के वाढ झाली आहे. आयुष्मान भारत योजनेच्या परिघात आशा वर्कर्सना आणि अंगणवाडी सेविकांनाही घेण्यात आले आहे. रूफटॉप सोलर योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरांना 300 युनिट वीज प्रतिमहिना मोफत देण्यात येणार आहे. दुग्धउत्पादक शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठीही सरकार योजना आणणार आहे. मत्स्यपालन योजनेला चालना मिळणार आहे. ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंटचे तीन नवीन कॉरिडॉर निर्माण करण्यात येणार आहेत. देशातील एक कोटीहून अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा 4 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ झालेला आहे. सध्या वित्तीय तूट 5.8 टक्के आहे, ती पुढच्या काळात 5.1%पर्यंत आणण्यात येणार आहे. अशा अनेक गोष्टी या अर्थसंकल्पात अंतर्भूत आहेत.

 

सरकारने गरीब, महिला, शेतकरी आणि युवा यांच्याबरोबरच ईशान्य भारताच्या विकासावरही आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. महिलांसाठी गर्भाशयमुखाचा कर्करोग हा गंभीर प्रश्न आहे, सरकारने 9 ते 14 वर्षांच्या वयोगटातील मुलीच्या लसीकरणावर विशेष भर दिला आहे. टेक्नोसॅव्ही नव्या पिढीसाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कॉर्पस फंड उभारण्यात येऊन अत्यल्प व्याजदरात युवकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनास चालना देणे आणि मोठ्या प्रमाणात चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा उभारणे याबाबतही सरकार कटिबद्ध आहे. जेव्हा सीतारामन सांगतात की, येत्या पाच वर्षांत पंतप्रधान आवास योजनेतून 2 कोटी पक्की घरे जनतेसाठी बांधण्यात येणार आहेत, तेव्हा त्यांचे हे वाक्यच ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ हे वास्तव अधोरेखित करताना दिसते. शेवटी आर्य चाणक्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे ‘अप्राप्त वस्तूचा लाभ, प्राप्त वस्तूची सुरक्षा, सुरक्षित वस्तूचे संवर्धन आणि रक्षित वस्तूचा राज्यकर्मचार्‍यांद्वारे उचित नियुक्तीने उचित कार्यात विनियोग म्हणजेच व्यय हेच सुव्यवस्थित राज्यव्यवस्थेचे चार आधारस्तंभ आहेत. हे चार स्तंभ जेथे ठामपणे उभे असतात, तेच यशस्वी राज्यतंत्र असते.’ भारताच्या या अमृतकाळातील अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे अशाच यशस्वी राज्यतंत्राकडे भारताची सफल वाटचाल होणार, असा विश्वास आपण अवश्य बाळगू शकतो.