संभल - धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची ‘मंथरा’ बुद्धी

 

उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या मुद्द्यावरून उसळलेल्या हिंसाचारात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये वीसेक पोलीस कर्मचार्‍यांचाही समावेश आहे. याचाच अर्थ पोलिसांना जमावाने लक्ष्य केले होते. मशिदीच्या सर्वेक्षणाला कोणाचे समर्थन, तर कोणाचा विरोध असू शकतो; तथापि हिंसाचार करणे हा विरोध व्यक्त करण्याचा मार्ग असू शकत नाही. हे सर्वेक्षण कोणत्याही सरकारच्या आदेशावरून होत नव्हते. हे सर्वेक्षण व्हावे, अशी मागणी करणारी याचिका स्थानिक न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना गेल्या 19 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने सर्वेक्षणास अनुमती दिली आणि 29 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्वेक्षण करणे आणि अहवाल सादर करणे यात दहा दिवसांचाच अवधी होता. साहजिकच न्यायालयाने नेमलेले कोर्ट कमिशनर रमेश सिंह राघव यांनी त्वरित कार्यवाहीस सुरुवात केली. पोलिसांची तुकडी, पुरातत्त्व विभागाचे कर्मचारी इत्यादींसह राघव तेथे दाखल झाले. मात्र 19 नोव्हेंबर रोजी त्यांना हे सर्वेक्षण आवरते घ्यावे लागले. त्याचे एक कारण म्हणजे तेथे जमा झालेला जमाव. समाजवादी पक्षाचे खासदार जियाउर्रहमान बर्क आणि त्याच पक्षाचे आमदार इकबाल मसूद यांचे पुत्र सुहेल इकबाल यांच्या नेतृत्वाखाली दोनशे जणांचा जमाव तेथे जमा झाला आणि घोषणा देऊ लागला. काही अप्रिय प्रसंग घडू नये या दृष्टीने राघव यांनीसर्वेक्षण त्या दिवसापुरते आटोपते घेतले आणि 24 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येईल असे ठरले. वास्तविक याची पूर्वकल्पना मशीद व्यवस्थापन समितीला देण्यात आली होती. किंबहुना सकाळच्या नमाजाची वेळ टाळून हे सर्वेक्षण सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत करण्यात येईल असेही निश्चित करण्यात आले. तेव्हा यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नव्हते. शिवाय स्थानिक न्यायालयाने सर्वेक्षणास दिलेल्या अनुमतीच्या विरोधात मशीद समितीनेसर्वोच्च न्यायालयात दाददेखील तातडीने मागितली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले; तथापि सर्वेक्षणास स्थगिती दिली नाही. एवढे सगळे स्पष्ट असताना न्यायालय-निर्देशित सर्वेक्षणावरून वादंग माजण्याचे कारण नव्हते; पण सामाजिक सलोख्याला तडा जावा यासाठी निमित्ताला टेकलेले समाजकंटक दिशाभूल करून माथी भडकवू शकतात आणि वातावरण तणावपूर्ण करू शकतात. 24 नोव्हेंबर रोजी राघव आणि अन्य आनुषंगिक चमू सकाळी साडेसहालाच मशिदीच्या आवारात दाखल झाले आणि त्यांनी सर्वेक्षणास सुरुवात केली; मात्र मशिदीत असणार्‍या पवित्र वजूखान्यातील पाणी उपसण्यात आले आहे आणि ते पाणी गल्लोगल्ली पसरत आहे, अशी अफवा पसरली. तेव्हा मशिदीपाशी दोन हजारांचा जमाव जमला. एवढेच नाही तर त्यांनी हिंसाचारास सुरुवात केली. दगडफेकीपासून पोलिसांच्या वाहनांना आग लावून देण्यापर्यंत सर्व प्रकार या समाजकंटकांनी केलेच; पण गोळीबारही केला. त्यासाठी दंगलखोरांनी गावठी पिस्तुलेदेखील वापरली. जमावाला पांगविण्यासाठी हवेत गोळीबार केल्याचे पोलिसांनी आता सांगितले आहे. जे पाच जण या हिंसाचारात मृत्युमुखी पडले त्यातील चार जण गोळी लागून, तर एक जण हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. यातील उल्लेखनीय भाग हा की, मृत्युमुखी पडलेले पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराचे बळी ठरले नाहीत, तर दंगलखोरांनी केलेल्या गोळीबाराचे बळी ठरले. ही बाब केवळ अचंबित करणारी नाही, तर ती धक्कादायक आहे. याचे कारण हिंसाचारास सुरुवात होते तेव्हा तो सामान्यतः उद्रेक असतो असे मानण्यात येते. मात्र जमावातील काही जण तरी पिस्तूलसह तेथे हजर असणे याचा अर्थ हा हिंसाचार पूर्वनियोजित होता असा होतो आणि सर्वेक्षणाचा मुद्दा हा केवळ निमित्त ठरला असे त्यावरून सूचित होते.

त्यातील विरोधाभासाची बाब ही की, स्थानिक न्यायालयाने 19 नोव्हेंबर रोजी अनुमती दिल्यानंतर कोर्ट कमिशनर राघव दोन तासांत मशिदीच्या परिसरात दाखल कसे झाले, मशीद आणि न्यायालय यांच्यातील अंतर तीसेक किलोमीटर असताना एवढी चपळाई राघव यांनी कशी दाखविली, असे शंकायुक्त सवाल उपस्थित करणारी मशीद समिती ही पोलिसांवर हल्ला चढविणार्‍या जमावातील काही जण पिस्तूल आणि काडतुसे बाळगून कसे जमले होते यावर सोयीस्कर मौन पाळून आहे; पण हे मौनच पुरेसे बोलके आहे. याचे कारण मशीद किंवा तत्सम धार्मिक वास्तूंच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी हिंसाचार होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नव्हे. 2023 साली जुनागढ येथील एका अनधिकृत मझारचे बांधकाम पाडण्यासाठी यंत्रणा गेल्या असता असाच हिंसाचार उफाळून आला होता. तेथेदेखील पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली होती आणि वाहने पेटवून देण्यात आली होती. याच वर्षीच्या मे महिन्यात अहमदाबाद येथील दर्यापूर येथील मदरशाचे सर्वेक्षण करण्यास गेलेल्या तुकडीवर हल्ला चढविण्यात आला होता. तेव्हा संभल येथे जे झाले ते अगदीच अनपेक्षित होते असे मानण्याचे कारण नाही; पण म्हणून संभल येथे जे घडले त्याकडे कानाडोळाही करून चालणार नाही.

 

 

वास्तविक देशात असे सर्वेक्षण होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. काशीमधील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणास न्यायालयानेच अनुमती दिली होती. सर्वेक्षण करण्याचा इरादा ज्या मशिदी आज उभ्या आहेत त्या हिंदूंची मंदिरे उद्ध्वस्त करून बांधण्यात आल्या आहेत का याचा शोध घेणे हा आहे. इतिहास बदलता येत नसतो; त्याचा शोध मात्र घ्यावा लागतो. तो अनेकदा भूमिगत किंवा तत्सम पुरावे शोधून घ्यावा लागतो. पुरातत्त्व विभाग हे कार्य करीत असते; ज्या वास्तू वादग्रस्त आहेत तेथे न्यायालयाने निर्देश देणे गरजेचे असते. संभल मशिदीच्या बाबतीत याचिकाकर्ते शंकर जैन आणि विष्णू शंकर जैन या पिता-पुत्र जोडीने सर्वेक्षणाच्या मागणीसाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी ‘बाबरनामा’ आणि ‘अकबरनामा’ ग्रंथांतील काही भाग उद्धृत केले होते. पुरातत्त्व विभागाचे ब्रिटिशकालीन सरसंचालक मेजर जनरल कनिंगहॅम यांनी 1874-76 दरम्यान त्या भागात केलेल्या प्रवासादम्यान त्यांना तेथील हिंदू मंदिरांसंबंधी दाव्यांच्या कथा ऐकायला मिळाल्या होत्या. त्यांचाही उल्लेख जैन यांनी याचिकेत केला होता. स्थानिक न्यायालयाने ते सर्व दस्तावेज अभ्यासूनसर्वेक्षणास अनुमती दिली असेल. त्याने इतके बिथरून जाण्याचे कारण नव्हते; तथापि संभल येथे हिंसाचार उसळला याचे कारण केवळ सर्वेक्षणास विरोध हे नव्हे. ते केवळ निमित्त.

 

या जिल्ह्यात हिंदूंचे प्रमाण 22 टक्के, तर मुस्लिमांचे प्रमाण 75 टक्के इतके आहे. तेव्हा हा भाग मुस्लीमबहुल. मात्र म्हणून आज दिसणारी मशीद काही शतकांपूर्वी मंदिर जमीनदोस्त करून बांधली नसेल असे नाही. तसे असेल किंवा नसेल ते पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होऊ शकते. सर्वेक्षण म्हणजे पुराव्यांचा शोध होय; निष्कर्ष नव्हे. मात्र तेवढी उसंत माथी भडकाविणार्‍यांना नसते. खरे म्हणजे संभल हे भगवान विष्णूचा दहावा अवतार कल्कीचे जन्मस्थान मानले जाते. जी मशीद आता उभी दिसते ती हरिहर मंदिर उद्ध्वस्त करून बांधण्यात आली आहे. अयोध्येतील राम मंदिर उद्ध्वस्त करून तेथे बाबरी ढाचा बांधण्यात आला तो बाबरच्या आदेशावरून. त्याच बाबरने भारतात हेच प्रयोग आणखी दोन ठिकाणी केले. पानिपत येथे काबुली बाग मशीद हे त्याचेच उदाहरण, तर संभल येथील मशीद हाही बाबरच्या नृशंसतेचा पुरावा. मात्र दाव्यांना पुराव्यांची जोड लागते. त्यासाठी सर्वेक्षण हा मार्ग. त्यालाच विरोध करणे हा अगोचरपणा झाला. मात्र चिंतेचा भाग तेवढाच नाही. घटनास्थळी पोलिसांना काडतुसे सापडली, त्यापैकी एकावर ’पाकिस्तान ऑडिनन्स फॅक्टरी’चे चिन्ह आहे, तर अन्य दोन काडतुसांवर ती अमेरिकेत उत्पादन झाल्याची चिन्हे आहेत. अर्थात अमेरिकेत उत्पादन झाले असले तरी ती पाकिस्तानातूनच भारतात आल्याची शक्यता अधिक. संभलपर्यंत ही परकीय काडतुसे पोहोचली कशी, हा कळीचा आणि चिंताजनक मुद्दा. संभलमधील हिंसाचारास सीमेपलीकडून चिथावणी होती का, हा जसा त्यातील तपास करण्यायोग्य मुद्दा तद्वत संभलमधील कोणाच्या संपर्कातून ती काडतुसे येथे पोहोचली हीही तपास करण्याची बाब.

 

संभल हिंसाचारास इतके गंभीर आयाम असताना काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाला मात्र त्याविषयी चकार शब्द काढावासा वाटलेला नाही. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी संभलचा दौरा करण्यास प्राधान्य दिले. त्यांना गाझीपूर सीमेवर अडवण्यात आले तेव्हा त्यांनी सवयीनुसार आकांडतांडव केले; पण परकीय भूमीवरील काडतुसे संभलमध्ये कशी याचा उच्चारही त्यांनी केला नाही. समाजवादी पक्षाने तुष्टीकरणासाठी काँग्रेसलादेखील लाजवले. जे चार जण मृत्युमुखी पडले त्यांच्या नावांचा आवर्जून उल्लेख करण्याचे कारण नाही; पण त्या नावांकडे पाहूनच समाजवादी पक्षाने मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना पाच-पाच लाखांची आर्थिक मदत जाहीर केली. जमात उलेमा ए इस्लाम संघटनेने मरण पावलेल्यांना ’शहीद’ म्हणून जाहीर केले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पाच-पाच लाखांची आर्थिक मदत जाहीर केली; तथापि यापैकी कोणालाही मूलभूत मुद्द्यांना स्पर्श करावा असे वाटले नाही. मूलभूत मुद्दा हा की, जो हिंसाचार उसळला त्यास उद्युक्त करणारे कोण? परकीय काडतुसे स्थानिक लोकांच्या हाती कशी लागली? हिंसाचार हे सुनियोजित कारस्थान होते का? हिंसाचारास आर्थिक रसद परदेशातून तर मिळाली नव्हती ना? या प्रश्नांना भिडण्याऐवजी उत्तर प्रदेश सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी हे घटक सज्ज झाले होते आणि आहेत. हिंसाचाराची चौकशी व्हावी यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र योगी आदित्यनाथ सरकारने अगोदरच तीन सदस्यीय न्यायिक समिती नेमली असल्याने आणि दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याने न्यायालयाने याचिका निकालात काढली. पोलिसांनी बर्क आणि इकबाल यांच्यावर ‘एफआयआर’ दाखल केला आहेच; शिवाय काहींना अटक केली आहे तर सुमारे अडीच हजार अज्ञातांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सर्वेक्षणाचा अहवाल 29 नोव्हेंबर रोजी सादर करावा, असे निर्देश स्थानिक न्यायालयाने दिले होते. मात्र राघव आजारी असल्याने तो अहवाल सादर होण्यास आणखी काही अवधी लागेल. त्यातून मशिदीखाली मंदिर होते किंवा कसे याचे उत्तर मिळेल. तोवर संभलमधील हिंसाचाराचा तपास उत्तर प्रदेश पोलीस करतीलच आणि त्यातूनही काही रहस्योद्घाटन होईल. हिंदुत्ववाद्यांवर धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप करणार्‍यांचा पर्दाफाश कदाचित त्यातून होऊ शकतो.

याच घटनेतून अन्य एक मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तो म्हणजे उपासना स्थाने अधिनियम 1991 च्या अंमलबजावणीचा. पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने 1991 साली हा कायदा केला. राम जन्मभूमीचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने तेथील वास्तू वगळता देशभर अन्य सर्व धार्मिक वास्तू या 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ज्या स्वरूपात होत्या त्याच स्वरूपात राहतील, अशी तरतूद त्यात करण्यात आली होती. हा कायदा लागू असेल तर मशिदीखाली मंदिर होते का असल्या सर्वेक्षणास अनुमती का मिळावी, असा सवाल सर्वेक्षणाचे विरोधक उपस्थित करीत आहेत. वरकरणी हा सवाल रास्त. मात्र कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास नसल्याचेही द्योतक. याचे कारण या कायद्यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हिंदुत्ववादी संघटना आणि गटांची मागणी हा कायदा रद्दबातल ठरवावा, अशी आहे. जून 2020 मध्ये लखनौस्थित विश्व भद्र पुरोहित महासंघाने आनुषंगिक याचिकासर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर तत्सम अनेक याचिका दाखल झाल्या. अयोध्येचा निकाल आल्यानंतर भाजपचे अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी प्रभृतींनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांवर सुनावणी होईल. त्यासाठी विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासह न्यायमूर्ती विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार अशा तीन सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. तेव्हा या कायद्याच्या तरतुदींविषयी सर्व अंगांनी आता खल होईल आणि हा कायदा घटनाबाह्य आहे किंवा कसे याचा निकाल लागेल. मात्र तो कायदा असतानाही सर्वेक्षण करू नये, असा दंडक नाही. किंबहुना माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 2022 साली ज्ञानवापी मशिदींसंबंधी सुनावणीदरम्यान असा खुलासा केला होता की, उपासना स्थाने अधिनियम अशा सर्वेक्षणांना कोणताही मज्जाव करीत नाही. तेव्हा स्थानिक न्यायालये सर्वेक्षणास अनुमती देत असतील तर त्यात प्रक्षोभ माजवण्यासारखे काही नाही.

संभलमध्ये जे घडले त्यामागील विघातक शक्तींचा माग तेथील यंत्रणा घेतीलच; त्यात परकीय हात असल्याचा पुरावा मिळाला तर केंद्रीय यंत्रणाही तपास हाती घेतील. मात्र प्रश्न तेवढाच नाही. एकीकडे घटनेच्या आणाभाका घ्यायच्या आणि दुसरीकडे घटनात्मक तरतुदींनुसार जे चालले आहे ते हिंसाचाराने रोखण्याचा आटापिटा करायचा, हा केवळ दुटप्पीपणा नव्हे तर दांंभिकपणा झाला. या दांभिकपणात धर्मांध आघाडीवर असतातच; पण स्वतःस धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार्‍या राजकीय पक्षांनी त्यात सामील व्हावे का, हा खरा प्रश्न. मशिदीच्या सर्वेक्षणाला हिंसाचाराने रोखून सत्य बदलणार नाही. म्हणूनच ते स्वीकारणेच श्रेयस्कर. ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं’ अशी उक्ती वापरली जाते, पण जाणूनबुजून सत्याच्या भाळी वनवास लिहिण्याची कारस्थाने बेगडी धर्मनिरपेक्षवाद्यांची ‘मंथरा‘ बुद्धी करीत आहे, त्यालाच कोठे तरी चाप लावण्याची गरज आहे.