शरद पवारांची ‘पॉवर’ चाललीच नाही...

दहा वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार दुपारीच कॅमेर्‍यांसमोर आले. कोणीही मागितलेला नसताना भारतीय जनता पक्षाला त्यांनी पाठिंबा जाहीर केला. राज्याला स्थैर्य देण्यासाठी हा पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. पाच वर्षांपूर्वी, 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी असेच विधानसभा निवडणुकीचे निकाल येत होते, तेव्हा शरद पवार कॅमेर्‍यांसमोर आले. जनतेने आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिला आहे, असे सांगितले; परंतु त्याच दिवशी दुपारपासून पुढल्या काही दिवसांत त्यांनी सूत्रे हलविली आणि राज्यात एक अनैतिक सरकार आणून ठेवले. इजा-बिजा झाल्यानंतर तिसर्‍या वेळेस, 23 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. मात्र या निकालांनी असा धक्का दिला, की थोरल्या पवारांना माध्यमांसमोर यायला दोन दिवस लागले. आल्यानंतरही ते काय म्हणाले, तर हे निकाल अविश्वसनीय आहेत!

 

 

महायुतीने मिळविलेला दणदणीत विजय हा प्रत्यक्ष रणांगणापेक्षा पडद्यामागच्या कारस्थानांना मोठेपण देणार्‍यांना सणसणीत चपराक आहे. महाविकास आघाडीचा तर धुव्वा उडालाच; पण त्यातही शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाची कामगिरी सर्वात सुमार झाली. अनेक दशकांच्या आपल्या राजकीय वाटचालीत एवढी नामुष्की त्यांच्या वाट्याला कधी आली नसेल. याला पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट म्हणावा, की संधिप्रकाश म्हणावा, असा प्रश्न जाणकारांना पडला आहे. ‘केले तुका नि झाले माका’ या म्हणीचे जिवंत उदाहरण म्हणून आज पवारांकडे पाहिले जात आहे. सातत्याने इतरांचे पक्ष फोडून आणि दुसर्‍यांच्या पायात पाय घालून अडथळा आणण्यात पवारांची हयात गेली. त्याच औषधाची मात्रा आज त्यांना चाखावी लागत आहे. उपद्व्यापी स्वभाव असल्यामुळेच पवारांना कोणावर विश्वास ठेवणे जमले नाही अन् नेमके तेच आता त्यांना भोवत आहे. प्रचारसभेत भुजबळ आणि दिलीप वळसे पाटील यांना ते आज गद्दार म्हणत असले तरी, आपण वसंतदादा पाटील आणि सुधाकरराव नाईक यांच्यासोबत काय केले, हे विसरले. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या आशीर्वादाने 1967 मध्ये निवडणुकीच्या राजकारणाला पवारांनी सुरुवात केली. अवघ्या दहा वर्षांतच त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळविले तेच मुळी फोडाफोडी करून. पुढची सुमारे दोन दशके राज्याच्या राजकारणात विविध भूमिका निभावल्यानंतर (म्हणजे कोलांटउड्या मारल्यानंतर) पवारांनी 1991 मध्ये दिल्लीच्या दिशेने मोहरा वळविला. राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे राष्ट्रीय राजकारणात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले पवार पंतप्रधानपदावर दावा सांगण्यासाठी दिल्लीला पोहोचले; परंतु पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या चाणाक्षपणापुढे त्यांचा निभाव लागला नाही. काँग्रेस केंद्रीय कार्यसमितीत त्यांनाच नरसिंह राव यांच्या निवडीचा ठराव मांडावा लागला. त्याची परतफेड म्हणून नरसिंह राव यांनी त्यांना संरक्षणमंत्री केले.

 

 

 

इकडे राज्याच्या राजकारणात आपला वट कायम राहावा, यासाठी पवारांना एखाद्या विश्वासू सहकार्‍याची गरज होती. त्यासाठी त्यांनी सुधाकरराव नाईक यांची निवड केली. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, रामराव आदिक इत्यादी नेत्यांनी केलेल्या बंडाच्या वेळेस याच नाईक यांनी पवारांची पाठराखण केली होती. त्यांनी पवारांचा विश्वास जिंकला होता. तेव्हा सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. आज ज्यांच्यामुळे पवारांवर विजनवासाची वेळ आली आहे, त्या अजित पवार यांचा राजकारणातील प्रवेश तेव्हाच झाला. थोड्याच काळात नाईक व पवार यांच्यातील मतभेद वाढू लागले. त्या वेळेस नाईक यांनी शरद पवार गटातील बारा मंत्र्यांना एकाच वेळेस डच्चू देऊन पवारांशी उघड पंगा घेतला होता. पंतप्रधान राव आणि केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण या दोघांचे त्यांना आशीर्वाद होते. त्यामुळे नाईक पवारांना जुमानत नव्हते आणि पवारांना काहीही करता येत नव्हते. अखेर जानेवारी 1993 मध्ये मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा त्याचे निमित्त करून पवार समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांना हटविण्यासाठी दबाव आणला. सुधाकरराव नाईक यांची गच्छंती अटळ झाली तेव्हा पंतप्रधान राव यांनी पवारांना बोलावून त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून जाण्यास भाग पाडले. या सर्व प्रकरणात हात पोळून घेतल्यानंतर शरद पवारांनी एक धडा घेतला. अर्थात तो धडा त्यांनीच कधीकाळी घालून दिलेला होता. तो म्हणजे राजकारणात स्वतःशिवाय कोणीही विश्वासू नसतो आणि आपल्याशिवाय कोणालाही वरचढ होऊ देता कामा नये. हीच खूणगाठ बांधून कोणताही नेता कितीही मोठा झाला, तरी आपल्या ताब्यात राहील, याची काळजी ते घेत राहिले - स्वपक्षातील आणि विरोधी पक्षातीलही, अगदी स्वतःचा पुतण्याही; परंतु कालगती अशी विचित्र असते, की पक्षस्थापनेनंतर 25 वर्षांनी का होईना, परंतु त्यांची ही योजना फसली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन शकले झाली. त्यातील एक बाजू आज त्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून उलट तपासणी घेत आहे अन् जाब द्यायची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

 

 

दोन वर्षांपूर्वी अजित पवारांनी आपल्या काकांपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जास्त विश्वास ठेवण्याचा निर्णय घेतला त्या वेळी त्यांनी हाच दाखला दिला होता. यंदाच्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान भुजबळ यांनीही हाच मुद्दा मांडला होता. मला 2004 मध्ये मुख्यमंत्री केलं नाही. बरं मला नाही केलं, आर. आर. पाटील किंवा अजितदादांना का नाही केलं? असा प्रश्न भुजबळांनी विचारला होता.

 

 

 

भुजबळांच्या त्या प्रश्नाला पवारांकडे उत्तर नव्हते. उलट अजित पवार आणि छगन भुजबळ किंवा आर. आर. पाटील यांच्यावर पवारांनी जो प्रयोग केला तोच प्रयोग त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत केला. महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी जंग जंग पछाडले. अगदी दिल्लीला जाऊन काँग्रेस नेत्यांची अजिजी करून पाहिली; परंतु काँग्रेस नेत्यांनी त्यांना दाद दिली नाही. स्वतः पवारांनी तर आपण त्या गावचेच नाही असा आव आणला.

 

 

घर फिरले की घराचे वासे फिरतात म्हणतात. जुलै 2023 मध्ये एका अर्थाने पवारांचे घर फिरले, वासे फिरले आणि ग्रहही फिरले. अजितदादा गेले ते आमदार आणि कार्यकर्तेच घेऊन गेले नाहीत तर पक्षाचे चिन्हसुद्धा घेऊन गेले. उसने अवसान आणून पवारांनी आपल्या गटाला परत राष्ट्रवादीचे नाव दिले. म्हणायला पक्षाची बांधणी करायला त्यांनी सुरुवात केली; परंतु जिथे मूळ पक्षच काँग्रेस आणि अन्य पक्षातल्या मातबर पुढार्‍यांना फोडून, त्यांची मोट बांधून बनविलेला, तिथे आता नव्या पक्षाची काय बांधणी करणार? शिवाय त्यांच्या या खेळात त्यांना मात देणारा नवा खेळाडू फडणवीस यांच्या रूपाने राजकारणात स्थिरावलेला. अशा परिस्थितीत पवारांची मदार राहुल यांच्याप्रमाणेच जाती-जातींत भांडणे लावणे आणि अल्पसंख्याक मतांच्या पेढीवर डल्ला मारणे यावर राहिली. लोकसभा निवडणुकीत ही रणनीती यशस्वी ठरली. भाजपचे कार्यकर्ते व मतदारांची उदासीनताही मदतीला आली. त्यातून दहापैकी आठ जागा जिंकण्याचा पराक्रम पवारांनी करून दाखविला. त्यामुळे पवारांचे स्तुतिपाठक असलेल्या माध्यमकर्मी व विश्लेषकांनी शरद पवार हेच खरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मालक, असा प्रचार सुरू केला. पवारांचा हातखंडा खेळ विधानसभेतही चालेल, हा त्यांचा होरा होता; परंतु या चार महिन्यांत वारे फिरले होते. स्वतः पवारांनाही त्याची जाणीव झाली होती.

म्हणून मग ही माझी शेवटची निवडणूक, माझ्याच माणसांनी माझ्याशी दगाबाजी केली, अशी भावनिक वक्तव्ये करून मतदारांना फितविण्याचा प्रयत्न पवारांनी केला. भरीस भर म्हणून बारामतीत आपल्या पुतण्याच्या विरोधात त्याच्या पुतण्याला (म्हणजेआपल्या नातवाला) उतरविण्याचाही खेळ खेळला. त्यासाठी मग सुप्रिया सुळे, प्रतिभाताई पवार, श्रीनिवास पवार अशा स्वतःच्या घराण्यातील सर्वांना उतरविले. तरीही विजयाची खात्री होत नव्हती, म्हणून आपण स्वतः बारामतीत खिळून राहिले. एवढे करूनही उपयोग तर काही झालाच नाही, उलट अजित पवारांनी स्वतःसह 40 आमदार निवडून आणून पक्षावर आपला हक्क असल्याचे शाबीत केले. पवारांचा बहुतांश वेळ महाविकास आघाडीतील जागावाटपाची यादवी शमविणे, मग आपल्या पक्षासाठी उमेदवारांची जमवाजमव करणे, नंतर बंडखोरांची समजूत घालणे व सरतेशेवटी प्रचार करणे यातच गेला.

 

 

मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजप जिंकू नये आणि फडणवीस कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री होऊ नयेत, यासाठी पवारांनी इरेला पेटून प्रचार केला होता. त्यांच्या त्या पावसातल्या सभेची आजही आठवण काढण्यात येते. त्या सभेने निवडणुकीची दिशा बदलली, असा बळेच प्रचार करण्यात आला. वास्तविक त्या सभेमुळे निकालावर कुठलाही परिणाम झाला नव्हता. पवारांनी बाजी जिंकली होती ती निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या दगाबाजीमुळे. आपल्या कारस्थानी करामतीतून त्यांनी एक अजब सरकार आणून दाखविले खरे; परंतु अडीच वर्षांत त्या सरकारने राज्याला दहा वर्षे मागे नेऊन ठेवले. अखेर एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे त्या अरिष्टातून राज्याची सुटका झाली.

 

 

यंदाच्या निवडणुकीत पवारांना ती संधीच मिळाली नाही. पाऊसही आला नाही आणि छत्री असतानाही पावसात भिजण्याची नौटंकीही करता आली नाही. गेल्या वेळेस निवडणुकीत पराभूत होऊनही पडद्यामागे डाव खेळून पवारांनी यश मिळविले; पण त्याचे श्रेय पावसातील त्या सभेला देऊन माहौल तयार केला. आज परिस्थिती ती नाही. भाजपने (किंबहुना महायुतीने) मिळविलेले यश भाजप नेते, कार्यकर्ते व मतदारांच्या मेहनतीचे फळ आहे. कवी यशवंत मनोहरांच्या ओळी उसन्या घेऊन सांगायचे तर,

कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही

सदरहू यश आम्ही अस्सल मतांवर काढले आहे.