चीन-तैवान संघर्ष - भारताच्या चिंता वाढणार

 

रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास यानंतर जगात तिसरा कॉन्फ्लिक्ट झोन तयार होत असून तोे भारताची चिंता वाढवणारा ठरणार आहे. हा झोन भारताच्या शेजारी असणार आहे. चीन आणि तैवान यांच्यातील संभाव्य संघर्षाने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात निर्माण होणार्‍या या झोनचा प्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होईल. भारताला पहिल्या दोन कॉन्फ्लिक्ट झोनची फारशी झळ पोहोचली नाही. मात्र पुढचा संघर्ष हा भारताच्या शेजारीच असल्याने यात भारताला भूमिका घ्यावी लागणार आहे. नुकत्याच तैवानमध्ये अध्यक्षीय निवडणुका पार पाडल्या. या निवडणुकांमध्ये तैवानच्या नागरिकांनी तेथील चीनविरोधी सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेची संधी दिल्यामुळे हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

 

गेल्या दशकभरामध्ये जागतिक राजकारण झपाट्याने बदलत चालल्याचे दिसत आहे. या बदलांमधून जागतिकीकरणानंतरची एकीकरणाची, सहकार्याची भूमिका मागे पडून राष्ट्रवादाची, आत्मकेंद्रीपणाची, ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होताना दिसत आहे. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रसंघासारखी जागतिक पेचांचे निराकरण करणारी आधारसंस्था कमकुवत झाल्यामुळे किंवा बघ्याची भूमिका घेऊ लागल्यामुळे राष्ट्रांच्या आक्रमकतेवर नियंत्रण ठेवणार कोण, त्यांचे नियमन करणार कोण असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. परिणामस्वरूप 2022मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण आणि 2023मध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष. वास्तविक, जागतिकीकरणाची आणि आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर व्यापारउदीम वाढून राष्ट्राराष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व निर्माण झाले, राष्ट्रांमधील तंटे-वाद सोडवण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय गट-संघटना तयार झाल्या. यामुळे आता प्रत्यक्ष युद्धाचा काळ मागे पडला, अशी मांडणी जागतिक अभ्यासकांकडून केली जाऊ लागली होती. परंतु रशिया-युक्रेन युद्ध, अझरबैजान-आर्मेनिया युद्ध आणि गतवर्षापासून सुरू झालेले इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्ध यामुळे या मांडणीला छेद गेला. आज जागतिक शांततेसाठीची इतकी व्यासपीठे असतानाही जगाच्या भूमीवर एकाच वेळी युरोपमध्ये आणि पश्चिम आशियामध्ये दोन घनघोर युद्धे सुरू आहेत. तशातच आता आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये तिसर्‍या युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे कारण चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नववर्षानिमित्त केलेल्या भाषणादरम्यान तैवानच्या एकीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे नेण्याचा दृढनिश्चय स्पष्टपणे बोलून दाखवला आहे.

 

सध्या तैवानच्या मुद्द्यावरून जगातील दोन मोठ्या शक्ती-चीन आणि अमेरिका आमनेसामने आहेत. अलीकडेच चीनने तैवानबाबत पुन्हा एकदा अमेरिकेला इशारा दिला आहे. चीनचे संरक्षण मंत्री ली शांगफू यांनी रशियातील आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सांगितले की, तैवानला मुख्य भूमी चीनशी जोडणे आवश्यक आहे. हा आमचा अंतर्गत मामला असून या प्रकरणात कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप तो खपवून घेणार नाही. दुसरीकडे, शी जिनपिंग यांंनीही नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौर्‍यात बायडेन यांना तैवानच्या एकीकरणाबाबत स्पष्ट कल्पना दिल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन वर्षानिमित्त केलेल्या भाषणातही जिनपिंग यांनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. येत्या 13 जानेवारीला तैवानमध्ये निवडणुका झाल्या. तत्पूर्वी चीनने तैवानवरील दबाव वाढवला आहे. तैवानच्या एकीकरणासाठी चीन कोणत्याही स्तराला जाण्यास तयार आहे. दुसरीकडे अमेरिकेला आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील आपले हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी तैवानची सामुद्रधुनी गरजेची असल्याने चीनचे हे उद्दिष्ट काहीही झाले तरी पूर्ण होऊ द्यायचे नाही, असा अमेरिकेने चंग बांधला आहे. चीनची सध्याची पावले पाहता लवकरच चीन-तैवान यांच्यामध्ये युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमासनंतर जागतिक रंगमंचावरील हा तिसरा युद्धभडका ठरेल.

 

भारतासह संपूर्ण आशियाला याची प्रत्यक्ष झळ बसणार आहे. या युद्धामुळे सध्या जागतिक पटलावर झालेले ध्रुवीकरण अधिक खोल होत जाईल आणि त्यातून शीतयुद्धाप्रमाणेच महायुद्धाचा भडका उडतो की काय, अशी जगाला धास्ती आहे.

चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष अतिशय जुना आहे. साधारणत: विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच या संघर्षाची ठिणगी पडण्यास सुरुवात झाली होती. चीनवर वर्चस्व कोणाचे यावरून माओ त्से तुंग यांची लाल सेना आणि च्यांग कै शेक यांच्या कुओमितांग पक्षामध्ये तुफान संघर्ष झाला आणि 1949मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली. त्यानंतर च्यांग कै शेक तैवानची राजधानी तैपईला पळून गेला. या घटनेनंतर दोन चीन अस्तित्वात आले. माओ त्से तुंग यांच्या चीनला मेनलँड चायना किंवा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) म्हटले जात असे आणि शेक यांच्या अखत्यारीतील चीनला डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ चायना म्हटले जात असे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना 1945मध्ये झाली आणि त्यानंतर डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ चायनाला सदस्यत्व दिले गेले. हा चीन साधारणत: 1971पर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा आणि सुरक्षा परिषदेचा सदस्य होता. 1971मध्ये त्या जागी पीआरसीला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आणि तोही सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला. 1895 ते 1945 या काळात तैवानवर जपानचे राज्य होते. 1949पासून चीन त्यावर आपला अधिकार सांगत आहे.

तैवान हे स्वयंशासित लोकशाही असणारे एक मोठे बेट आहे. याची लोकसंख्या साधारणत: अडीच कोटी इतकी आहे. त्याच्या सीमा चीनशी जोडल्या गेलेल्या असून चीन तैवानला आपल्या भूमीचा भाग मानतो. परंतु तैवानमध्ये लोकशाही राजवट असून चीनमध्ये एकाधिकारवादी साम्यवादी राजवट आहे.

चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’मध्ये तैवान, तिबेट आणि हाँगकाँग हे तिन्हीही चीनचे भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच तैवानवरील कब्जासाठी चीन कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्यास तयार आहे. चीन शांततेच्या मार्गाने तैवानचे एकीकरण आपल्याबरोबर करू शकतो. परंतु तैवानमध्ये लोकशाहीवादी शासन आहे. त्यांच्याकडे स्वत:चे सैन्य, क्षेपणास्त्रे, नौदल, हवाई दल, लष्कर आहे. तैवानची आर्थिक प्रगती लक्षवेधी आहे. संगणकासाठी मोबाइल फोनसाठी अत्यावश्यक असणारे सेमीकंडटर (मायक्रोचिप) बनवणारा जगातील सर्वांत मोठा देश म्हणजे तैवान आहे. त्यामुळे तैवान हा अत्यंत महत्त्वाचा देश मानला जातो. यासाठीच चीन सहमतीच्या मार्गाने एकीकरण होत नसल्यास लष्करी बळाच्या माध्यमातून तैवान ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

दुसरीकडे, तैवान हे स्वतंत्र बाण्याचे बेट असून त्याचे मेन लँड चायनाबरोबर एकत्रीकरण होऊ नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. तैवान हा चीनचा भाग आहे याला अमेरिकेने अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. अमेरिकेमध्ये एक घटनात्मक तरतूद असून त्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला जर लष्करी मदत करायची असेल किंवा शस्त्रास्त्रे पुरवायची असतील, तर अमेरिकन काँग्रेसची संमती असावी लागते. परंतु अमेरिकन काँग्रेसने असा एक विशेष कायदा पारित केला आहे, ज्यानुसार अमेरिकन काँग्रेसची परवानगी न घेता तैवानला लष्करी मदत करता येईल. केवळ तैवान या एकाच देशाबाबत अशा स्वरूपाचा कायदा केलेला आहे, यावरून अमेरिकेसाठी या देशाचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व किती आहे, हे लक्षात येते.

अमेरिका असो वा चीन.. या दोघांनाही तैवानमध्ये इतके स्वारस्य असण्याचे कारण म्हणजे तैवानच्या बाजूला असणारी सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखातामधून निघणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातून दक्षिण चीन समुद्रात येतात आणि तिथून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून आशिया-प्रशांत क्षेत्रात येऊन जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे जातात. त्यामुळे तैवानच्या सामुद्रधुनीला ‘चोक पॉइंट’ म्हटले जाते. तैवानवर वर्चस्व मिळवल्यास ही सामुद्रधुनी पूर्णत: चीनच्या कब्जाखाली येणार आहे. तिथून प्रवास करण्याविषयीचे निर्णयाधिकार चीनकडे जातील. चीन तेथील जकातीत कमालीची वाढ करू शकतो. तसेच आपल्या सोयीनुसार चीन या भागाची नाकेबंदी करू शकतो. गरज भासल्यास चीन तेथे अणुपरीक्षणही करू शकतो. तेथे अण्वस्त्रे तैनात केली जाऊ शकतात. तसे झाल्यास अमेरिकेच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील मित्रदेशांसाठी खूप मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. किंबहुना, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाची सुरुवात तैवानच्या एकीकरणाने अतिशय गतिमान होईल. आजघडीला दक्षिण चीन समुद्रामधील अनेक देशांशी चीनचा समुद्री सीमावाद सुरू आहे. जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरून सुरू असलेला चीनचा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. अशा वेळी तैवानची सामुद्रधुनी ताब्यात आल्यास सामरिकदृष्ट्या चीनचे पारडे कमालीचे जड होईल. अमेरिकन नौदलाचे केंद्र असलेले लाओस या बेटापर्यंत जाण्यासाठीही ही सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे. एकविसाव्या शतकात आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे व्यापाराचे केंद्रस्थान बनले आहे. जागतिक पटलावरील महत्त्वाचे व्यापार करार याच क्षेत्रात होत आहेत. अमेरिकेने युरोप-पश्चिम आशियाकडून आशिया-प्रशांत क्षेत्राकडे आपले लक्ष वळवले आहे. त्यांनी या क्षेत्राचे नामकरणही केले असून या क्षेत्राला आता इंडो-पॅसिफिक म्हटले जाते. याचे कारण आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर वाढावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे आणि ते गरजेचेही आहे. भारत हा संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनला काउंटर करू शकेल किंवा तुल्यबळ ठरेल असा एकमेव देश आहे. सबब, भारताच्या क्षमतांचा विकास करणे, भारताला दक्षिण आशिया किंवा हिंदी महासागरापुरते मर्यादित ठेवता कामा नये, या दृष्टीकोनातून अमेरिका प्रयत्नशील आहे. तैवानच्या एकीकरणाने अमेरिकेच्या या सर्व प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे.

चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास तर ते आमच्यावरचे आक्रमण मानून आम्ही तैवानच्या मदतीला जाऊ, अशी अमेरिकेने यापूर्वीच घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्राला या संघर्षाची झळ बसेल. या युद्धामुळे शीतयुद्धाप्रमाणे रशिया-चीन एकत्र येतील. दुसरीकडे अमेरिका आणि त्याचे मित्रदेश एकत्र येतील. पर्यायाने आज दृश्यमानतेत धूसर दिसणारे जागतिक पटलावरचे ध्रुवीकरण प्रत्यक्ष रूपाने दिसू लागेल. त्यातून एखाद्या महायुद्धाचा भडका उडण्याची भीतीही काही जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. पहिले महायुद्ध ते दुसरे महायुद्ध यादरम्यानची परिस्थिती जशी होती तशीच स्थिती आज निर्माण होणे ही जगासाठी चिंतेची बाब आहे.