नेतृत्वाची विपरीत बुद्धी देशाच्या मुळावर

 

कॅनडाचा नागरिक असलेल्या हरदीपसिंग निज्जर या ‘खलिस्तान टायगर फोर्स’च्या म्होरक्याची कॅनडातील व्हँकूव्हरचे उपनगर असलेल्या सरे इथे जून महिन्यात हत्या झाली. ही हत्या भारत सरकारनेच घडवून आणल्याचा आरोप संसदेत करून कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी जगभरात खळबळ माजवून दिली आहे. यासंबंधीचे पुरावे भारत सरकारने मागितले आहेत. हा बिनबुडाचा आरोप म्हणजे भारताशी निष्कारण काढलेली कुरापत आहे आणि कॅनडाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, याचे भान या अविचारी पंतप्रधानाला उरलेले नाही. शीख समाजाची लोकसंख्या कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2 टक्के इतकी आहे. टक्केवारीच्या अनुषंगाने ती नगण्य वाटली, तरी ती तशी नाही. 1897पासून - म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातच शीख समाज कॅनडात स्थायिक व्हायला सुरुवात झाली. इतकेच नव्हे, तर लोकसंख्येच्या दृष्टीने कमी असला, तरी तिथल्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या केंद्रांवर, तसेच कामगारवर्गावरही शिखांचे वर्चस्व आहे. राजकीय पक्ष म्हणूनही त्यांचा लक्षणीय प्रभाव आहे. सध्याचे ट्रुडो यांचे अल्पमतातले सरकार तरले आहे तेच मुळी खलिस्तानचे उघड समर्थन करणार्‍या जगमितसिंग धलिवाल यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या आधाराने. मात्र अशा राजकीयदृष्ट्या आणि सर्वार्थाने मातबर असलेल्या शीख समाजाला, त्यांच्या खलिस्तानच्या अविवेकी मागणीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन करणे ट्रुडो यांच्या व्यक्तिश: आणि देश म्हणूनही चांगलेच अंगाशी येण्याची चिन्हे आहेत. अगदी अलीकडेच भारतात झालेल्या जी-20 परिषदेतील भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जस्टिन ट्रुडो यांच्याकडे कॅनडातील भारतविरोधी कारवायांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र ती ट्रुडोंनी गांभीर्याने घेतली नाही आणि मायदेशी परतताच संसदेच्या सभागृहात भारतावर सनसनाटी आरोप केला.. तोही बिनबुडाचा, केवळ गुप्तचरांचा हवाला देऊन केलेला. त्याला कोणत्याही तपासाचा, चौकशीचा आधार नव्हता. हे करताना त्यांनी ‘अशी ‘विश्वसनीय अफवा’(!?) आहे’ असे हास्यास्पद विधान केले. एका विकसित, लोकशाहीचा समर्थक असलेल्या राष्ट्राच्या पंतप्रधानाने असे बोलणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शोभा करून घेणे आहे.

 

 

कोणत्याही देशाने इतर देशांविरुद्धच्या फुटीरतावादी वा दहशतवादी कारवायांना थारा देता कामा नये, ही भूमिका भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने मांडत आला आहे. तरीही ‘खलिस्तान टायगर फोर्स’ या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख कॅनडाचा नागरिक होता, म्हणून त्याच्या हत्येविषयी कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी सहानुभूती व्यक्त करणे म्हणजेच अतिरेकी विचारांची पाठराखण करून भारताच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करणे आहे. खलिस्तानचा झेंडा हाती घेतलेल्या अतिरेकी विचारांच्या बर्‍याच संघटना कॅनडात आहेत. त्यांना आर्थिक रसद पुरवणारे धनाढ्य शीखही आहेत. सर्व शीख खलिस्तान्यांना समर्थन देत नसले, तरी कॅनडाच्या संघटित गुन्हेगारी क्षेत्रात खलिस्तानवादी शिखांचे वर्चस्व आहे. अशा समाजाला दुखावणे म्हणजे व्होट बँकेला दुखावणे असा विचार जर पंतप्रधानांच्या विधानामागे असेल, तर दहशतवादाची ही पाठराखण कॅनडाला विनाशाच्या गर्तेत घेऊन जाईल, हे ना जस्टिन ट्रुडो यांना समजते आहे, ना त्यांच्या वडिलांना या धोक्याची कधी जाणीव झाली. मध्यंतरी जस्टिन ट्रुडो भारतात आले होते, तेव्हाही ते अमृतसरला गेले आणि तिथे खलिस्तान्यांशी खलबते केली. तेव्हा त्यांचे हे वर्तन नवीन नाही.

 

 

त्यांचे वडील पिएर ट्रुडो हे 1980-84 या कालावधीत कॅनडाचे पंतप्रधान होते. 1982मध्ये त्यांना तत्कालीन भारत सरकारने दहशतवादी परमार याला भारताच्या स्वाधीन करण्याची विनंती केली होती. पण पिएर ट्रुडो यांनी त्याला नकार दिला होता. वास्तविक परमार याने भारतात अनेक गुन्हे केले होते. त्याचे पुरावेही होते. तरीही अतिशय हास्यास्पद कारण पुढे करत त्यांनी परमारला भारताच्या स्वाधीन करायला नकार दिला. पुढे 1985मध्ये तनिष्क विमानाला घातपात झाला, त्यात दोनशेहून अधिक कॅनेडिअन नागरिक ठार झाले. या घातपातामागे हाच परमार होता, हे पुढे सिद्ध झाले. थोडक्यात दहशतवाद्यांची बाजू घेणे ही ट्रुडो घराण्याची परंपरा आहे, हे या बापलेकांच्या जोडीने आपल्या वर्तनातून सिद्ध केले आहे. अशा धारणेच्या व्यक्तींच्या हाती कॅनडाची सत्तासूत्रे आहेत, हे या देशाचे दुर्दैव आहे.

 

 

जस्टिन ट्रुडो यांनी केलेल्या बेछूट आरोपानंतर भारताने पुरावे मागितल्यावर ते तर दिले नाहीच, शिवाय भारतीय दूतावासातल्या अधिकार्‍यांची हकालपट्टी केली. तेव्हा भारतालाही तसे करणे भाग होते. सुरक्षेबाबत कॅनडाचे ज्या देशांशी परस्पर सहकार्य आहे, त्या इंग्लंड, अमेरिका, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी मोदींचा धिक्कार करावा असे जस्टिन यांनी सुचवले. तेव्हा या सर्व देशांनी ट्रुडोंची विनंती नाकारली. एवढेच नव्हे, तर ‘ही पुराव्याशिवायची विधाने आहेत. सरकारने या संदर्भातले पुरावे दिले तरच आम्हांला या विषयात भाष्य करता येईल’ अशी भूमिका त्यांच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतली. बेजबाबदार वर्तनातून राजकीय स्वार्थाची-त्यातही पक्षीय स्वार्थाची पोळी भाजू पाहणार्‍या जस्टिन ट्रुडो यांनी देशासमोर मोठा पेच निर्माण केला आहे.

 

 

 

त्यांना भारताच्या नव्या जागतिक सामर्थ्याची जाणीव नसावी, किंवा त्यांना या बाबतीत सल्ला देणारे अपरिपक्व असावेत. म्हणूनच या विषयात आवश्यक ती सर्व पावले भारत उचलेलच, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दबाव निर्माण करेल, करू शकतो याचा अंदाज ट्रुडो यांना आला नाही. भारताचा हा लढा कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाविरोधात नाहीच, तर जागतिक शांततेला नख लावणार्‍या दहशतवादाविरोधात, फुटीरतावादाविरोधात आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हे भारताचे केवळ जी-20पुरते घोषवाक्य नव्हते, तर तो आमच्या जगण्याचा गाभा आहे. त्यामुळे खलिस्तानी चळवळीला खतपाणी घालणे, तिचे भरणपोषण करणे हे केवळ भारतासाठी धोकादायक नाही, तर जो देश हे कृत्य करतो आहे, तो स्वत:च्या अस्तित्वावर कुर्‍हाड मारून घेतो आहे, दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित देश अशी स्वत:च्या देशाची नवीन ओळख निर्माण करतो आहे याचे भान भारतीय नेतृत्वाला आहे. म्हणूनच जस्टिन ट्रुडो यांचे बेताल बोलणे भारताने गांभीर्याने घेतले आहे.