जम्मू-काश्मीरचे विकासपर्व

 तीन वर्षांपूर्वी कलम 370 आणि 35अ हटविल्यानंतर, जेव्हा नायब राज्यपाल म्हणून उत्तर प्रदेशातील माजी मंत्री मनोज सिन्हा यांनी जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा त्यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा होता. एकीकडे येथील जनतेसाठी विकासाच्या नवनव्या वाटा खुल्या करत त्यांचा विश्वास संपादित करायचा आणि दुसरीकडे आवश्यकतेनुसार कणखर, कठोर राहत या प्रदेशाच्या अंतिम हितासाठी येथील सार्वजनिक जीवनाला शिस्त लावायची, अशी तारेवरची कसरत त्यांना करायची होती. त्यांच्यातल्या कुशल प्रशासक यामध्ये यशस्वी होत असल्याच्या ठळक खुणा आज जम्मू-काश्मीरमध्ये जागोजागी पाहायला मिळत आहेत.

 

 

‘पृथ्वीवरचे नंदनवन’ ही वर्षानुवर्षे ओळख असणारा हा प्रदेश आता विकासाची गंगा अनेक वाटांनी त्याच्या दारी आल्यामुळे खर्‍या अर्थी सुजलाम् सुफलाम् होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीरमधील या आनंददायक बदलांविषयी खुद्द नायब राज्यपालांच्या तोंडून ऐकायला मिळाले. निमित्त होते, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल मनोजजी सिन्हा यांच्याशी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि खउउठ या संस्थेचे प्रमुख विनय सहस्रबुद्धे यांनी आयोजित केलेल्या अनौपचारिक संवादाचे. मुंबईतील काही मोजक्या पत्रकारांसमवेत हा संवाद झाला. सुरुवातीला विनय सहस्रबुद्धे यांनी मनोज सिन्हा यांचा विस्तृत परिचय करून दिला आणि या अनौपचारिक संवादामागची भूमिका विशद केली.

 

 

मनोज सिन्हा यांच्या विषय मांडणीने प्रत्यक्ष संवादाला सुरुवात झाली. जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या बदलांविषयी, त्यासाठी केलेल्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांविषयी त्यांनीं सांगितले. त्यानंतर पत्रकारांच्या विचारलेल्या प्रश्नांना अतिशय मनापासून उत्तरे दिली. अर्थात मनमोकळी उत्तरे देतानाही नायब राज्यपाल म्हणून त्यांच्यावर असलेल्या कोणत्याही मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही, याचीही ते खबरदारी घेत होते. या निमित्ताने कुशल प्रशासकाचे आणि त्यांच्यातल्या अतिशय सावध, मर्यादांचे लख्ख भान असलेल्या बुद्धिमान राजकारणी व्यक्तीचे दर्शन घडले.

 

 

गेली कित्येक वर्षे दहशतवादाच्या भेसूर आणि विनाशकारी छायेत काळवंडून गेलेले हे पृथ्वीवरचे नंदनवन आता विकासाच्या आणि विश्वासाच्या सोनेरी किरणांनी उजळून निघते आहे. आगामी काळात केवळ नैसर्गिक सौंदर्याच्या श्रीमंतीमुळे हे जगाचे लक्ष वेधणार नाही, तर हा प्रदेश अनेकार्थांनी समृद्ध होईल, संपन्न होईल. हा प्रदेश देशाच्या मुख्य प्रवाहातला एक महत्त्वाचा घटक होईल, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सध्या वाटचाल चालू आहे. इथे असे काही घडू शकते ही कविकल्पना वाटावी, अशी तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत स्थिती होती. मात्र, केंद्रातील सत्ताधार्‍यांचा निर्धार, आखलेल्या योजना आणि त्याला मूर्त रूप देण्यासाठी नायब राज्यपालाच्या भूमिकेतून मनोज सिन्हा यांनी दिलेली साथ, याचे फलित म्हणजे आज या प्रदेशाचे बदलत असलेले रूप.

 

 

गेल्या तीन वर्षांत इथे दगडफेकीच्या घटना नाहीत, दहशतवादी घटनांचे प्रमाण अत्यल्प म्हणावे इतके कमी झाले आहे. परिणामी ज्या शहरांच्या रस्त्यांवर संध्याकाळी सातनंतर भयापोटी शुकशुकाट असायचा, त्या रस्त्यांवर आज रात्री अकरा वाजताही जाग असते, हे तिथल्या भयमुक्त होत चाललेल्या परिस्थितीचे निदर्शक आहे. गेली कित्येक वर्षे दहशतीची बसलेली मगरमिठी सुटते आहे, याचेच हे द्योतक. मुहर्रमचा जुलूस 34 वर्षांनी निघाला, तोही या मिरवणुकीत पाकिस्तानचा झेंडा असणार नाही या अटीचे पालन होत. गेली दोन वर्षे स्वातंत्र्यदिनी आणि प्रजासत्ताक दिनी घराघरावर डौलाने फडकणारा तिरंगाही इथल्या नागरिकांच्या बदलत चाललेल्या मानसिकतेचे निदर्शक आहे. गेली कित्येक वर्षे करमणुकीला आणि मनोरंजनाला पारखे झालेले इथले नागरिक आज चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपटांचा आस्वाद घेत आहेत. त्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य शहरांमध्ये 5 सरकारी आणि एक खाजगी चित्रपटगृह चालू झाले आहे. गेल्या 3 वर्षांत सुमारे 300 चित्रपटांचे चित्रीकरण इथे झाले, ते इथे शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यामुळेच.

 

 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इथली पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली आहेत. शालेय अभ्यासक्रमातून पूर्वीचा आक्षेपार्ह भाग वगळण्यात आला आहे. या केंद्रशासित प्रदेशातील खेळाडूंना पुढे आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेले क्रीडा धोरण, वर्षाचे बारा महिने चालू असलेल्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ही सगळी बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचीच स्वस्तिचिन्हे आहेत.

 

 

इथल्या मुख्य उत्पादनांवर आधारित उद्योगांना तसेच पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध योजना आणल्या आहेत, त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होते आहे. केशर उत्पादनात झालेली तीनपट वाढ आणि सफरचंदाशी निगडित चालू झालेले फलप्रक्रिया उद्योग ही त्याची दोन उदाहरणे म्हणता येतील. त्यासाठी बाहेरच्या उद्योजकांना इथे निमंत्रित केले जाते आहे. आतापर्यंत उद्योग उभारणीसाठीचे 78 हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत. बाहेरच्या उद्योजकांना जमीन मिळावी, यासाठी भूसंपादनात येणार्‍या अडचणींचे निराकरण करण्यात येत असून प्रशासकीय कामातले अडथळेही दूर केले जाताहेत. थोडक्यात, उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात यश मिळते आहे. ई गव्हर्नन्समध्ये मध्य प्रदेशलाही या केंद्रशासित प्रदेशाने मागे टाकत केंद्रशासित श्रेणीत पहिला पुरस्कार मिळाल्याची आनंदवार्ता मनोज सिन्हांनी या वेळी सांगितली.

 

 

गेल्या वर्षी सुमारे 1 कोटी 88 लाख पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली. यंदा तर पहिल्या सहा महिन्यांतच सव्वा कोटीहून अधिक पर्यटक येऊन गेले आहेत. त्यातच अलीकडेच झालेल्या जी20 परिषदेनंतर परदेशी पर्यटकांमध्येही लक्षणीय वाढ झाल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले. या सगळ्या विकासाला आधार असतो तो पायाभूत सुविधांचा. त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन सध्या जम्मू-काश्मीर प्रदेशात दीड लाख कोटी रुपयांची महामार्गांची आणि बोगद्यांची कामे सुरू आहेत. रेल्वेमार्गाचे काम काही महिन्यांत पूर्ण होईल आणि काश्मीर कन्याकुमारीशी जोडला जाईल. वाढत्या पर्यटनामुळे गेल्या तीन वर्षांत हवाई उड्डाणांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे.

 

 

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांच्या कार्यकाळात जम्मूतील पंडितांना 3 हजार घरे आणि 3 हजार सरकारी नोकर्‍या देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनाच्या पूर्ततेची गती थोडी संथ असली, तरी त्या दिशेने वाटचाल निश्चितपणे चालू आहे. आणि याबरोबरच काश्मिरी पंडित पुन्हा परतण्यासाठी अन्य योजनांचाही विचार चालू आहे. हे प्रत्यक्षात यायला थोडा वेळ लागत असला, तरी ते व्हावे अशी सरकारची इच्छाही आहे आणि प्रयत्नही, असे सिन्हा यांनी आवर्जून नमूद केले.

 

 

सगळे काही सरकार करेल या जुन्या मानसिकतेतून बाहेर येत स्वत:च्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करण्याची इथल्या नागरिकांची मानसिकता तयार होते आहे. त्यातूनच शाश्वत विकासाच्या मार्गावर वाटचाल सुरू होईल. गेल्या 3 वर्षांत पक्के रस्ते, वीज, शिक्षण, अन्नधान्याची हमी आणि प्रस्थापित होत असलेली शांतता यातून समाजजीवनात स्वस्थता येते आहे. सीमेपलीकडच्या पाकव्याप्त क्षेत्रात या सगळ्याचेच असलेले दुर्भिक्ष ठाऊक असल्याने आपल्याला काय मिळते आहे याची जाणीव होते आहे आणि आपण भारताचा भाग आहोत याविषयीचा अभिमान त्यांच्यात खोलवर रुजतो आहे, ही उपलब्धी सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांमध्येही या सकारात्मक बदलांची चर्चा होते आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा केव्हा दिला जाणार? या प्रश्नावर बोलताना सिन्हा मंद स्मित करत म्हणाले, “योग्य वेळ आल्यावर निश्चित दिला जाईल. पण त्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याला प्राधान्य आहे. विधानसभा निवडणुकाही होतील. सगळ्यापेक्षाही जास्त प्राधान्य आहे ते इथे शांतता प्रस्थापित होण्याला आणि ती टिकण्याला. शांतता खरेदी करता येत नाही. ती प्रस्थापित होण्याची एक निश्चित प्रक्रिया असते. त्यासाठी जो वेळ देणे गरजेचे आहे, तो द्यावा लागेल.” असे सांगत नायब राज्यपालांनी अनौपचारिक संवादाचा समारोप केला. प्रसारमाध्यमात याविषयी पसरलेले गैरसमज दूर होण्याची प्रक्रिया या संवादाने सुरू केली, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.