‘पाटण्या’चे प्रतिध्वनी

जिंकण्याची मनीषा असलेल्यांना प्रतिस्पर्ध्यांच्या हालचाली वरकरणी कितीही क्षुल्लक किंवा परिणामशून्य वाटल्या, तरी त्यावर लक्ष ठेवावे लागते. पाटण्यात भाजपाविरोधकांच्या बैठकीची नोंद घेणे म्हणूनच आवश्यक. लोकसभेच्या निवडणुकांना आता वर्षापेक्षा कमी अवधी शिल्लक राहिला आहे. 2014च्या आणि 2019च्या निवडणुकांत भाजपाने मिळविलेल्या दणदणीत विजयामुळे भाजपाचा वारू रोखायचा, तर एकत्र आल्यावाचून पर्याय नाही याची विरोधकांना जाणीव झाली आहे. 2018 सालीही विरोधकांना अशीच जाणीव झाली होती. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी विरोधकांनी एकजुटीसाठी अशाच आणाभाका घेतल्या होत्या. प्रत्यक्षात देशपातळीवर अशी कोणतीही भाजपाविरोधी आघाडी अस्तित्वात आली नाही. 2019च्या निकालांनी संभाव्य निवडणुकोत्तर एकजुटीलादेखील सुरुंग लावला. आता पुन्हा एकदा तशाच एकजुटीचे प्रयत्न होत आहेत. पाटण्यात 23 जून रोजी विरोधकांची सामायिक बैठक झाली. तीत पंधरा राजकीय पक्षांचे तीसपेक्षा अधिक नेते सहभागी झाले. अगोदर या बैठकीचे आयोजन 12 जून रोजी करण्यात आले होते. पण राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे हे त्या बैठकीसाठी उपलब्ध नव्हते. बैठकीला पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांनीच यावे अशी अपेक्षा बैठकीचे यजमानपद असणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे बैठक पुढे ढकलण्यात आली आणि अखेरीस ती 23 जून रोजी पार पडली. या बैठकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे आजवर जे पक्ष परस्परांबरोबर बैठकीतही एकत्र येण्यास टाळाटाळ करीत होते, ते पक्ष एकत्र आले. आम आदमी पक्ष (आप) आणि काँग्रेस, किंवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीएम) आणि तृणमूल काँग्रेस या विजोड पक्षांनी या बैठकीत उपस्थिती लावली. नितीश कुमार यांना हे आपल्या पुढाकाराचे यश वाटू शकते. तथापि या बैठकीत आणि त्यानंतर याच पक्षांदरम्यान जो कलगीतुरा रंगला आहे, त्यावरून या बैठकीची नेमकी फलनिष्पत्ती काय? हा सवाल उपस्थित होणे अपरिहार्य. भाजपाला पराभूत करायचे एवढ्याच एककलमी कार्यक्रमाने पछाडलेल्या या पक्षांना या बैठकीने एकत्र आल्याचे समाधान लाभले असले, तरी पुढील वाट किती बिकट आहे याचीही जाणीव करून दिली असेल.

 

 

भाजपाला पराभूत करण्याच्या मुद्द्यावर या बैठकीत एकमत झाले, तरी परस्पर विसंवादाचे आणि अविश्वासाचे मुद्देही उपस्थित झाले. केंद्राने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना प्रसाशकीय अधिकार्‍यांच्या नेमणुकांचे अधिकार बहाल करण्याचा वटहुकूम जारी केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि काँग्रेसने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. त्यावरून केजरीवाल आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष खर्गे यांच्यात वादही झाला. काँग्रेसने संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा वायदा केला असला, तरी केजरीवाल यांना तेवढी उसंत नाही. तथापि बैठकीत केजरीवाल यांना अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळाला नाही, असे म्हटले जाते. या मुद्द्यावर राज्यसभेत भाजपाविरोधकांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घ्यावी यासाठी केजरीवाल यांनी देशभरात अनेक नेत्यांचा भेटीगाठी घेतल्या आणि त्यांनी राहुल गांधी आणि खर्गे यांचीही वेळ मागितली होती. ती त्यांना मिळाली नाही. बैठकीच्या अगोदरच ‘आप’च्या प्रवक्त्या प्रियांका कक्कर यांनी या वटहुकमाच्या बाबतीत भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात ’संगनमत’ असल्याचा आरोप करणारे ट्वीट केले होते. बैठकीत ‘आप’ला काँग्रेसकडून कोणतेही आश्वासन मिळाले नाही, उलट काँग्रेस नेत्यांनी केजरीवाल यांना धारेवर धरले. बैठकीला काही तास उलटत नाहीत, तोच कक्कर यांनी थेट राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले आणि ‘काँग्रेसने तिसर्‍यांदा राहुल यांच्यावर ’डाव’ लावू नये’ अशी टिप्पणी केली. बैठकीतील ऐक्य किती तकलादू आणि दिखाऊ असू शकते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण मानले पाहिजे. उल्लेखनीय भाग हा की बैठकीत काँग्रेस आणि ‘आप’च्या नेत्यांदरम्यान हा वाद रंगलेला असताना त्यात मध्यस्थी केली ती ममता बॅनर्जी यांनी. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी चहापान आयोजित करून आपले मतभेद मिटवावेत असा पोक्त सल्ला ममता यांनी दिला खरा; पण बैठकीनंतर स्वत: ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस आणि सीपीएम या पश्चिम बंगालमधील आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षांवर तोंडसुख घेतले. पाटण्याच्या बैठकीत या तिन्ही पक्षांनी एकजुटीचा नारा दिला होता. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र सीपीएम आणि काँग्रेस यांनी भाजपाशी लगट केल्याचा आरोप ममता यांनी केला.

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांत होणारा हिंसाचार लक्षात घेता तेथे निमलष्करी दले तैनात करण्यात येणार आहेत. मात्र भाजपावर शरसंधान करतानाच ममता यांच्या निशाणावर काँग्रेस आणि सीपीएम हेही पक्ष आले आहेत. केरळात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुधाकरन यांना आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. एरव्ही केंद्रातील भाजपा सरकारवर याचे खापर फोडून काँग्रेस मोकळी झाली असती. तथापि सुधाकरन यांना झालेली अटक ही केरळच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक समितीने केलेल्या चौकशीअंती झाली आहे. सुधाकरन यांना नंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला, तरी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी केरळातील डाव्या आघाडीच्या सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. पाटण्यात झालेल्या बैठकीत सामील पक्षांनी तेथे भाजपाविरोधात एकजुटीचा निर्धार केला असला, तरी त्यानंतर दोनेक दिवसांत घडलेल्या या घडामोडींनी या संभाव्य एकजुटीतील अंतर्विरोध स्पष्ट झाले आहेत.

 

 

देशभर भाजपाच्या उमेदवारांच्या विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याचा या पक्षांचा मनसुबा आहे. सैद्धान्तिक स्तरावर हे रम्य वाटले, तरी व्यावहारिक स्तरावर हे तितकेसे सोपे नाही, हे या कलगीतुर्‍यांनी उघड केले आहे. याचे कारण प्रत्येक राज्यात समीकरणे निरनिराळी आहेत आणि कोणताच पक्ष आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला सामावून घेईल इतके औदार्य दाखविण्याची शक्यता कमी. त्यातच कर्नाटकातील जेडीएस, ओडिशातील बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस असे पक्ष भाजपाविरोधकांच्या आघाडीला अनुकूल नाहीत. त्या राज्यांत एकास एक उमेदवार कसा देणार? हा प्रश्न उरतोच. शिवाय काही राज्यांत या डावपेचात यश आलेच, तरी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ज्या 303 जगांवर विजय मिळविला, त्यातील 226 जागा अशा होत्या जेथे भाजपाचे मतांचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होते, असे अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे, तेही लक्षात घेतले पाहिजे. तेव्हा सामायिक उमेदवार उभा केल्याने फारसा फरक पडत नाही. ज्या पंधरा पक्षांनी या बैठकीत सहभाग घेतला होता, त्यांना 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 132 जागांवर विजय मिळाला होता, तर 2019 सालच्या निवडणुकीत 154 जागांवर. त्यातही जेडीयू, अविभाजित शिवसेना हे पक्ष त्या वेळी भाजपाबरोबर होते. तेव्हा त्याचाही लाभ त्या पक्षांना मिळाला. आता भाजपाची साथ सोडल्यानंतर त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करता येईल अशी शाश्वती नाही. या संभाव्य आघाडीत काँग्रेसची भूमिका काय? हाही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. हिमाचल आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांतील विजय, राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा यांमुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास दुणावला असला, तरी काँग्रेसला अवकाश देण्याची प्रादेशिक पक्षांची फारशी तयारी नसावी, हे ‘आप’ने आणि तृणमूल काँग्रेसने बैठकीनंतर लगेचच काँग्रेसवर केलेल्या टीकेने उघड झाले आहे. ज्या राज्यांत काँग्रेस आणि भाजपा अशी थेट लढत आहे तेथे कदाचित काँग्रेसचे प्राबल्य अन्य भाजपाविरोधक मान्य करतील, पण त्याने काँग्रेसच्या वाट्याला लढविण्यासाठी येणार्‍या जागा मर्यादित असतील. तेव्हा भाजपाविरोध हा ऐक्याचा मुद्दा असला, तरी जागावाटप हा वादाचा मुद्दा ठरणार, यात शंका नाही.

 

भाजपाची कामगिरी

2019 2014

जिंकलेल्या जागा 303 282

50%पेक्षा अधिक मते मिळालेले मतदारसंघ 226 136

50%पेक्षा कमी मते मिळालेले मतदारसंघ 77 146

(स्रोत - आंतरजाल)

 

 

काँग्रेस त्यात नमते घेणार की वर्चस्ववादी भूमिका घेणार, हाही कळीचा मुद्दा आहे. किमान समान कार्यक्रम हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. भाजपाला सत्तेतून हटविणे हा किमान समान कार्यक्रम असू शकतो; पण मतदारांना त्यातून भाजपाविरोधकांविषयी किती विश्वास वाटणार हा प्रश्न आहेच. कर्नाटकात काँग्रेसने जी आश्वासने दिली होती ,त्या धर्तीवरील आश्वासने या किमान समान कार्यक्रमाचा भाग असू शकतील. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नुकताच महाराष्ट्राचा दौरा केला, तेव्हा त्यांनी महाविकास आघाडीला हाच सल्ला दिला. तथापि धोरणाधिष्ठित किमान समान कार्यक्रमाच्या बाबतीत या पक्षांमध्ये असणार्‍या अंतर्विरोधांचे दर्शन यापूर्वी घडलेले आहे. 370वे कलम रद्द करण्याचा मुद्दा असो किंवा तिहेरी तलाक रद्दबातल करण्याचे विधेयक असो, संसदेत या पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. तेव्हा किमान समान कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करताना हेच भेद वरचढ ठरतील. या मुद्द्यांवर मार्ग काढणे वाटते तितके सोपे नाही. मात्र याहून सर्वांत कळीचा मुद्दा अर्थातच नेतृत्वाचा आहे. नितीश कुमार यांनी पाटण्यात बैठक बोलावून पुढाकार घेतला, याचा अर्थ ते या कथित आघाडीच्या नेतृत्वाच्या स्पर्धेत आहेत हे नाकारता येत नाही. मात्र काँग्रेस यास तयार होईल का? हा प्रश्न आहे. पूर्वीच्या तिसर्‍या आघाडीला काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता, मात्र आता काँग्रेससह आघाडी स्थापन करण्याचा हालचाली असतील, तर ती दुसरी आघाडी ठरेल. म्हणजेच काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांची एकत्रित आघाडी करण्याच्या प्रयत्नात हे पक्ष आहेत. तेव्हा आघाडीचे नेतृत्व कोणाकडे? हा प्रश्न अधिकच क्लिष्ट होणार आहे. राहुल गांधी हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होतील असे वातावरण निर्माण करण्यास काँग्रेसने सुरुवात केली आहे. मात्र प्रादेशिक पक्षांपैकी किती जण यास राजी होतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात थेट लढत होईल. या निवडणुका या वर्षी होणार आहेत. त्यांच्या निकालांवर काँग्रेसचे आघाडीतील स्थान मजबूत होते की नाही, हे ठरणार आहे आणि राहुल या आघाडीचे नेतृत्व करणार का? याचेही उत्तर मिळणार आहे. मात्र त्यास काही अवधी आहे आणि तोवर नेतृत्वाच्या प्रश्नाला बगल देण्याच्या धोरणामुळे या संभाव्य आघाडीत या प्रश्नावरून मतैक्य नाही, हे अधोरेखित होते.

नितीश कुमार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत भाजपाविरोधी पंधरा पक्ष एकत्र आले हीच त्यांच्यासाठी अप्रूप वाटावे अशी गोष्ट. आता पुढील बैठक सिमला येथे होणार आहे, तेव्हा किमान समान कार्यक्रम, जागावाटप आणि नेतृत्व या प्रश्नांवर काय खल होतो, हे पाहावे लागेल. भाजपाला विरोध करण्याच्या उद्देशाने एकत्र येणे निराळे आणि एकत्र येऊन जनतेसमोर आश्वासक चित्र तयार करणे निराळे. भाजपाविरोधकांच्या आघाडीला आकार येण्यात बैठकीची परिणती होण्यापेक्षा अशी आघाडी होणे किती जिकिरीचे आहे याची जाणीव होण्यात बैठकीची परिणती होण्याचा संभव जास्त. बैठकीतील एकजुटीच्या ध्वनीचे बैठकीनंतर आलेले प्रतिध्वनी पाटण्यात जमलेल्यांना फारसे उत्साहवर्धक वाटणार नाहीत. पाटण्यातील बैठकीतील एकजुटीची धग सिमल्यापर्यंत टिकते का, हे लवकरच समजेल. उसन्या अवसानाला अल्पायुष्याचा शाप असतो, हे विसरता कामा नये.