वैचारिक दिवाळखोरी, आत्मघातकी ठराव

 

 

लोकसभेत गेल्या 9 वर्षांत विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हुकूमशाही, एकाधिकारशाही आणायची आहे अशी सातत्याने तक्रार करणार्‍या, त्या विरोधात रडगाणे गात असलेल्या विरोधकांकडून संसदेत जे काम होणे अपेक्षित आहे, त्या बाबतीत ते खरोखरच किती गंभीर आहेत, हा प्रश्न आहे. संख्यात्मकदृष्ट्या बाजू लंगडी असतानाही अभ्यास आणि त्याच्या मुळाशी असलेली लोकहिताची तळमळ याच्या बळावर विरोधी पक्षातील खासदार संसदीय कामकाजावर आपली छाप पाडू शकतात आणि त्यातून अनेक विधायक गोष्टी घडायला चालना मिळू शकते. आपल्या आजवरच्या संसदीय इतिहासात याची अनेक उदाहरणे आहेत. मग आताचे विरोधी पक्षातील खासदार फक्त पंतप्रधानांच्या नावाने शिमगा करण्यालाच इतिकर्तव्यता का समजतात? याचे कारण, केवळ संख्येने आलेले दुबळेपण नाही, तर वैचारिक दुबळेपण आणि त्याच्या जोडीला डावपेचातली अपरिपक्वताही आहे. शिवाय सत्तेची ऊब मिळवण्याची झालेली घाईही आहेच.

 

 

सध्या चालू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मणिपूर विषयावरून विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. लोकसभाध्यक्षांनी त्यांचा प्रस्ताव दाखल करून घेतला आहे. त्यावर लवकरच संसदेत चर्चाही होईल. पण या चर्चेतून विरोधक नेमके काय साध्य करतील?

 

 

मणिपूरमध्ये गेले काही महिने चालू असलेला हिंसाचार, महिलांची होणारी विटंबना यावर पंतप्रधानांनी संसदेत निवेदन द्यावे, अशी विरोधक सातत्याने मागणी करत आहेत. ही मागणी ज्या पद्धतीने रेटण्यात आली, त्यावरून ती केवळ मागणी न राहता त्याचे हट्टाग्रहात रूपांतर झाले. वास्तविक गृहमंत्री या नात्याने अमित शाह यांनी हा विषय मांडणे, त्यावर चर्चा घडवून आणणे, त्यावर सरकारच्या वतीने उत्तर देणे हे अधिक सयुक्तिक झाले असते. कारण तो त्यांच्याच अखत्यारीतला विषय आहे. ते त्यावर कामही करत आहेत. असे असताना विरोधकांनी मात्र पंतप्रधानांनीच बोलावे असा हटवादीपणा चालू ठेवला. अमित शाह यावर निवेदन देतील, सभागृहात विषय मांडतील असे सत्ताधार्‍यांनी सांगूनही विरोधक आपल्या मागणीवरून हटायला तयार नव्हते. त्यामागचा त्यांचा हेतू स्वच्छ आहे. नुकत्याच झालेल्या इंडिया नावाच्या बिनचेहर्‍याच्या, आपमतलबी आघाडीला सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडायला आणि त्यावरून रान पेटवायला एक ज्वलंत विषय हवा आहे. तो त्यांना मणिपूरच्या रूपाने मिळाला, असा त्यांचा समज आहे. तेव्हा पंतप्रधानांनी निवेदन करण्याच्या आग्रहामागे मणिपूरमधील नागरिकांची, शोषित महिलांची कणव नाममात्र आहे.

 

 

वास्तविक रालोआचे सभागृहातील बहुमत पाहता हा अविश्वास ठराव मंजूर होण्याची सुतराम शक्यता नाही, याची विरोधकांनाही कल्पना आहे. तरी पंतप्रधानांनी निवेदन करावे या हट्टापायी त्यांनी अविश्वासाचा ठराव आणला आहे. हे म्हणजे आधीच दुर्बल असलेल्या विरोधकांनी स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणे ठरणार आहे. या ठरावावर मतदान झाले, तरी बहुमताच्या बळावर सत्ताधारी जिंकतीलच. मात्र तेवढेच सत्ताधार्‍यांच्या पदरात पडणार नाही, तर त्याचबरोबर पंतप्रधानांना संसदेत विस्तृतपणे बोलण्याची जी संधी मिळेल, ती साधत ते अनेक विषयांवर सविस्तर बोलतील. मणिपूरसंदर्भात सरकारने आतापर्यंत काय काय पावले उचलली, याचे निवेदन देतानाच अन्य राज्यांमधल्या अशा विषयांचाही समाचार घेतील. तेथील परिस्थिती सर्वांसमोर मांडतील. तसेच या सरकारची अन्य विषयांतील उपलब्धीही सभागृहासमोर ठेवतील. अशा रितीने सभागृहासमोर आणि दूरचित्रवाहिन्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांसमोर सरकारच्या कामगिरीचा विस्तृत आढावा मांडण्याची आयती संधी विरोधक प्रभावी वक्ते असलेल्या पंतप्रधानांना उपलब्ध करून देणार आहेत. तेव्हा आगामी लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना विरोधकांनी आणलेला अविश्वासाचा ठराव आत्मघातकी ठरण्याचीच शक्यता आहे.

 

 

वास्तविक सर्वसामान्य, संवेदनशील भारतीयाच्या मनात मणिपूरमधील वर्तमान स्थितीबद्दल चिंता आहे आणि येत असलेल्या उलटसुलट बातम्यांमुळे संभ्रमही. म्हणूनच हा विषय राजकारणाचा मुद्दा न होता, नेमकी वस्तुस्थिती समोर यावी ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र मोदींच्या विरोधात लढताना भांबावलेल्या, गोंधळलेल्या विरोधकांच्या हे लक्षात येत नाही. लोकभावनेची कदर करत विरोधकांनी मणिपूर विषयात देशहितासाठी लक्ष घातले, तर जनमत त्यांच्या बाजूला थोडे तरी वळण्याची शक्यता निर्माण होईल. असे करण्यात त्यांना स्वारस्य नसल्याने नुसती बोंबाबोंब करत प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधणे आणि आपण काही करत असल्याचा आभास निर्माण करणे इतकाच एककलमी कार्यक्रम विरोधकांनी हाती घेतला आहे.

 

 

गेल्या 9 वर्षांतली संसदेची अधिवेशने डोळ्यासमोर आणली, तर प्रत्येक अधिवेशनाआधी सनसनाटी निर्माण होईल असा विषय प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने समोर आणणे आणि तोच विषय पुढे करून संसदेत गोंधळ घालत, तिचे कामकाज बंद पाडत अधिवेशने निष्फळ करणे हेच काम विरोधक करत आहेत. जनतेने निवडून दिलेले हे खासदार जनतेच्या प्रश्नांसाठी अधिवेशनातला किती वेळ वापरतात, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या या बेजबाबदार वर्तनात दडले आहे. आधीच संख्येने दुबळे असलेली विरोधकांची ही जमात वैचारिक अपरिपक्वतेमुळे, विनाकारण चालणार्‍या हुल्लडबाजीमुळे निष्प्रभ झाली, तर तो दोष मोदी-शाहांचा नाही. केवळ आरडाओरडा करून नरेंद्र मोदींना कोंडीत पकडता येणार नाही. त्यांच्या अशा खेळीला पुरून उरणारे हे पंतप्रधान आहेत, हेही त्यांना समजणे गरजेचे आहे.

 

 

तशी समज आली आणि त्यातून काही शहाणपण आले, तर जनहिताच्या मुद्द्यावर सत्ताधार्‍यांशी गांभीर्याने लढण्याचे बळ विरोधकांमध्ये येईल, नपेक्षा नुसताच पोरखेळ होण्याची शक्यता अधिक!