फुकाचे अरण्यरुदन

 
देशासाठी नि:स्वार्थी बुद्धीने कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना 1983पासून लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदाच्या पुरस्काराचे मानकरी ठरत आहेत. असे असले, तरी ही वस्तुस्थिती मान्य न करण्याचा मोदीविरोधकांचा हट्टाग्रह आहे. या टीकेला काही प्रसारमाध्यमांनी जागा दिली असली, तरी त्यांचे म्हणणे ना पुरस्कार देणारा ट्रस्ट मनावर घेईल, ना सहभागी होणारे राजकीय नेते, ना पुरस्कार स्वीकारणारे मोदी. हे अरण्यरुदन फक्त त्यांच्यात भिनलेला मोदीद्वेष आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीबद्दल असलेला आकसच अधोरेखित करत आहे.

 

 लोकशाही देशात बहुमताच्या बळावर केंद्रात सत्ता स्थापन केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची काही जणांना - त्यातही डाव्या छावणीचे गुलाम असलेल्या पत्रकारांना आणि टीकाकारांना विलक्षण अ‍ॅलर्जी आहे. त्यावर काही म्हणता काही उतारा नाही. आणि आता जशी लोकसभा निवडणूक जवळजवळ येऊ लागेल, तशी या अ‍ॅलर्जीची तीव्रता वाढत जाईल. भाजपाच्या विरोधात असलेले राजकीय पक्षही जितकी मोदींच्या नावे बोटे मोडणार नाहीत, तितकी ही पत्रकार व टीकाकार मंडळी नरेंद्र मोदींना दूषणे देण्यात धन्यता मानतात. आता त्यांना एक नवा विषय मिळाला आहे, तो म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नुकताच जाहीर झालेला पुणे येथील लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टचा ‘लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार’. लागोपाठच्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील अतिशय सन्मानाचे असे दोन पुरस्कार पंतप्रधानांना देण्यात आले. गतवर्षी लता मंगेशकर पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले, तर यंदा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी त्यांची निवड झाली. गतवर्षीच्या पुरस्काराच्या वेळीही या मोदीद्वेष्ट्यांनी नाराजीचा सूर लावला होता, पण या वेळी ते अधिकच अस्वस्थ आहेत. राज्यात होत असलेल्या नव्या राजकीय समीकरणामुळे ज्यांना ‘चायबिस्कुट’ पत्रकार म्हणून ओळखले जाते, असे पत्रकार आधीच हवालदिल झाले आहेत. या नव्या समीकरणामागचा कार्यकारणभाव लक्षात न घेता, त्याकडे बेरजेचे राजकारण म्हणून न पाहता, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासहित भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांवर टीका करणे चालू आहे. त्याच सुमारास घोषित झालेल्या या पुरस्काराने आगीत तेल ओतल्यासारखी त्यांची अवस्था झाली आहे.

  
इंदिरा गांधी, एस.एम. जोशी, अटलबिहारी बाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, शरद पवार या राजकारणातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. तात्पर्य - कोणतीही राजकीय विचारसरणी असली, तरी त्या व्यक्तीचे योगदान हा एकमेव निकष लावला गेला आहे. मात्र ही गोष्ट संकुचित बुद्धीच्या आणि दृष्टीच्या पत्रकार-टीकाकारांच्या आकलनापलीकडची आहे.

 

देशासाठी नि:स्वार्थी बुद्धीने कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना 1983पासून लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येतो. हे पुरस्काराचे 41वे वर्ष आहे. आतापर्यंत सामाजिक कार्यकर्ते, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, उद्योजक यांच्याबरोबरच राजकारणात अमूल्य योगदान दिलेल्या व्यक्तींना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. यामध्ये बाळासाहेब देवरस, जी. माधवन नायर, ई. श्रीधरन, बाबा कल्याणी, एन.आर. नारायणमूर्ती. डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्याबरोबरच इंदिरा गांधी, एस.एम. जोशी, अटलबिहारी बाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, शरद पवार या राजकारणातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. तात्पर्य - कोणतीही राजकीय विचारसरणी असली, तरी त्या व्यक्तीचे योगदान हा एकमेव निकष लावला गेला आहे. मात्र ही गोष्ट संकुचित बुद्धीच्या आणि दृष्टीच्या पत्रकार-टीकाकारांच्या आकलनापलीकडची आहे. लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक आणि विश्वस्त डॉ. रोहित टिळक हे दोघेही काँग्रेस विचारांचे, तसेच काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे हेही या ट्रस्टचे एक विश्वस्त असताना नरेंद्र मोदी यांची निवड होणे हे या मंडळींना बोचते आहे. त्यातच या पुरस्कार सोहळ्याला शरद पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याने ते अधिकच सैरभैर झाले आहेत.

 

 

हा पुरस्कार ट्रस्टच्या अध्यक्षाच्या हस्ते देण्याची पूर्वापार प्रथा आहे. त्यामुळे शरद पवार हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असले, तरी डॉ. दीपक टिळक पंतप्रधान मोदींना सन्मानित करतील, याची पुरेशी कल्पना असलेल्यांकडूनही शरद पवार पुरस्कार देणार असल्याचा गैरसमज पसरविणे सुरू आहे.

 

 

 

लोकमान्यांच्या चतु:सूत्रीत स्वदेशीचा पुरस्कार अंतर्भूत होता. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांनी स्वदेशी उद्योगाला दिलेली चालना आणि औद्योगिक विकासाला दिलेली नवी दिशा यामुळे या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड झाल्याचे विश्वस्त डॉ. रोहित टिळक यांनी म्हटले आहे. ‘लो. टिळक यांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ अशी सिंहगर्जना केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुशासन आणि विकासासाठी सुराज्याची व्यक्त केलेली गरज आणि त्यासाठी आखलेली धोरणे हे त्याच दिशेने टाकलेले पाऊल होय. समाजातील गरीब, अतिगरीब, असुरक्षित आणि उपेक्षितांकरिता सुराज्य आणण्यासाठी ते कार्यरत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत भारताच्या विकासाचा आलेख उंचावला आहे. जग मानवासाठी अधिक अनुकूल बनविण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे संपूर्ण विश्वाला वाटू लागले आहे, म्हणूनच आम्ही हा पुरस्कार त्यांना द्यायचे ठरविले’ असे डॉ. रोहित टिळक यांनी आवर्जून नमूद केले आहे. भारतातील गरिबी निर्मूलनाचा वेग गेल्या नऊ वर्षांत वाढला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अहवालही सांगत आहेत. ‘स्टँड अप इंडिया’, ‘मुद्रा’ अशा नवउद्योजकांना आर्थिक उभारणीसाठी मदत करणार्‍या योजना, ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान योजने’सारखी गरीब भारतीयांसाठी मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देणारी योजना, ‘जन धन योजन’सारखी प्रत्येकाचे बँक खाते निर्माण करायला उद्य्ुक्त करणारी योजना.. अशी देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून नरेंद्र मोदी सरकारची वाटचाल चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची दखल घेतली जात आहे.

 

 

तात्पर्य, ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही घोषणा न राहता ते वास्तवात उतरत असल्याचे दिसत असल्यानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या पुरस्काराचे मानकरी ठरत आहेत. असे असले, तरी ही वस्तुस्थिती मान्य न करण्याचा मोदीविरोधकांचा हट्टाग्रह आहे. या टीकेला काही प्रसारमाध्यमांनी जागा दिली असली, तरी त्यांचे म्हणणे ना पुरस्कार देणारा ट्रस्ट मनावर घेईल, ना सहभागी होणारे राजकीय नेते, ना पुरस्कार स्वीकारणारे मोदी. हे अरण्यरुदन फक्त त्यांच्यात भिनलेला मोदीद्वेष आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीबद्दल असलेला आकसच अधोरेखित करत आहे.

 

 

 

गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जेव्हा लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान झाला, तेव्हा त्या कार्यक्रमाला हजर न राहून उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या क्षूद्र मानसिकतेचे दर्शन घडविले होते. आताचे टीकाकार त्याच माळेचे मणी आहेत.