संघावर बंदीच्या पोकळ धमक्या

 

 

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रियांक खर्गे यांना कर्नाटक मंत्रीमंडळात स्थान मिळाल्याबरोबर त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (संघावर) बंदी घालण्याची धमकी देऊन टाकली. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले होते. पीएफआय या संघटनेवर केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात बंदी घातली. या संघटनेच्या कारवाया देशाच्या सार्वभौमत्वाला, ऐक्याला आणि सुरक्षेला बाधा आणणार्‍या असल्याने सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली. देशातील वीसेक राज्यांत या संघटनेने आपले पाय पसरले होते आणि विशेषत: केरळ, कर्नाटक या राज्यांत त्या संघटनेच्या देशविघातक कारवाया अधिक होत्या. तेव्हा अशा संघटनेवर बंदी घालण्याचा संबंध कोणत्याही धर्माशी जोडणे अनुचित. पण तसा संबंध हेतुपुरस्सर जोडला की अल्पसंख्याकांच्या मतपेढीला त्यामुळे आवाहन करता येईल, हा राजकीय हिशेब बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन देण्यामागे आहे, हे स्पष्ट आहे. प्रियांक खर्गे यांनी संघावर बंदीची धमकी देऊन तुष्टीकरणाच्या बाबतीत एक पाऊल पुढे टाकले. अर्थात प्रियांक खर्गे यांना त्यांच्या या धमकीसाठी काँग्रेसमधूनच समर्थन मिळाले नाही. सिद्धरामय्या मंत्रीमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री जी. परमेश्वर यांनी अशी कोणतीही चर्चा पक्षात झालेली नाही असे स्पष्टीकरण दिले. भाजपा नेत्यांनी खर्गे यांच्या विधानाचा निषेध करीत काँग्रेस सरकारने बंदी घालूनच दाखवावी असे आव्हान दिले आहे. मात्र येथे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की गेल्या वर्षी पीएफआयवर बंदी घालण्यात आली होती, तेव्हा लालू प्रसाद यादव यांनी संघावर बंदीची मागणी केली होती, तशीच ती त्या वेळी कर्नाटकात विरोधी पक्षात असणारे सिद्धरामय्या यांनीही केली होती. सामाजिक शांततेला बाधा आणली तर संघावरही बंदी घालण्यात यावी अशी त्यांची सशर्त मागणी असली, तरी त्यांची मानसिकता लपली नव्हती. कदाचित आपण ज्यांच्या मंत्रीमंडळात आहोत, त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन खर्गे यांनी संघावरील बंदीची मागणी केली असावी.

 

 

 1990 साली लालू प्रसाद यादव यांनी लाल कृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील रथयात्रा अडविली होती आणि सेक्युलरवादाचा टेंभा मिरविला होता.1990 साली लालू प्रसाद यादव यांनी लाल कृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील रथयात्रा अडविली होती आणि सेक्युलरवादाचा टेंभा मिरविला होता. आता तोच भाजपा स्वबळावर केंद्रात सत्तेत आहे, राम मंदिराची उभारणी जवळपास पूर्ण होत आलेली आहे आणि राष्ट्रीय जनता दल हा लालू यांचा पक्ष बिहारपुरता मर्यादित झाला आहे. 1992 साली अयोध्येतील बाबरी ढाचा कारसेवकांनी पाडल्यानंतर संघावर बंदी घालण्यात आली होती. त्याच संघाच्या आजमितीस देशभरात 72 हजार शाखा आहेत. पुढील वर्षी संघ शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असेल. देशभरात संघाची हजारो सेवा कार्ये आणि संघप्रेरित शेकडो संघटना कार्यरत आहेत. तेव्हा राजकीय आकसापोटी संघावर गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत वेळोवेळी घातलेल्या निर्बंधांनंतरदेखील संघ वर्धिष्णू राहिला आहे.

 

 

 

हे काँग्रेस नेत्यांना माहीत नाही असे नाही. किंबहुना ते ठाऊक असल्यानेच त्यांना पोटशूळ उठतो आणि ते बंदीच्या पोकळ धमक्या देतात. त्याउलट संकटे येऊनही गेली शंभर वर्षे संघाला धुमारे फुटत का राहिले? याचे विरोधकांनी चिंतन केले, तर त्यांना बोध घेता येईल आणि आपापल्या संघटनेत काही दुरुस्ती करता येईल. मात्र ही प्रक्रिया दीर्घकालीन असते. त्यात सातत्य आणि समर्पण आवश्यक असते. संघाचा हा मुख्य आधार आहे. त्या मार्गाने न जाता केवळ संघावर बंदीच्या धमक्या देऊन अल्पसंख्याकांच्या मतांची बेगमी करणे अधिक सोपे. मात्र असल्या डावपेचांनी संघाची वाटचाल थांबत नसते, याचा धडा गेल्या तिन्ही बंदीच्या वेळी काँग्रेसला आणि तत्सम पक्षांना मिळाला आहे. तरीही तो धडा घ्यायचा नाही एवढे सातत्य संघविरोधकांनी अवश्य दाखविले आहे. खर्गे यांच्या धमकीकडे फारसे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता नसली, तरी या मानसिकतेची मात्र दखल घेतली पाहिजे.

 

 

 

1948 साली महात्मा गांधींची हत्या झाल्यावर, 1975 साली आणीबाणीत आणि 1992 साली बाबरी ढाचा कारसेवकांनी पाडल्यानंतर संघावर बंदी घालण्यात आलेली होती. संघाने त्या त्या वेळी त्या बंदीचा प्रतिकार कसा केला आणि बंदी उठल्यानंतर संघ अधिक गतीने कसा वाटचाल करू लागला, याबद्दल विपुल साहित्य उपलब्ध आहे. तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती करण्याचे कारण नाही. मात्र या निमित्ताने संघावर बंदी घालण्याच्या मागण्या कशा वेळोवेळी उठत होत्या, याची मात्र अवश्य नोंद घेतली पाहिजे. याचे कारण समाजाचे संघटन करणार्‍या संघाची वाढ अनेकांना खुपते, मुख्य म्हणजे दुभंगलेल्या समाजाच्या आधारावरील त्यांच्या पारंपरिक राजकारणाला त्यामुळे शह मिळतो. हिंदुत्वाच्या आधारावर समाजसंघटन करणे हा समजतील भेदाभेद मिटविण्याचा मार्ग आहे. तथापि भेदाभेद हाच ज्यांना राजकीय लाभाचा आधार वाटतो, त्यांना संघाच्या कार्याची असूया वाटणे स्वाभाविक. त्यातूनच मग संघाला रोखण्याच्या मार्गांची मागणी होते.

 

 

आणीबाणीत संघावर बंदी घालण्यात आली होती आणि तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्यासह हजारो स्वयंसेवकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. आणीबाणीनंतर संघावरील बंदी उठली, तरी संघावर बंदीच्या मागण्या मात्र होतच राहिल्या आणि तो विषय सतत चर्चेत राहिला. संसदेतदेखील अशा मागण्या करण्यात आल्या, त्यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आले. 19 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत नवीन रावानी आणि रामजीभाई मावानी यांनी याविषयीचा प्रश्न विचारला होता, तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री योगेंद्र मकवाना यांनी दुसरे गृह राज्यमंत्री वेंकटसुबय्या यांचा दाखला देऊन अशा बंदीचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर त्याच वर्षीच्या डिसेंबरात मोहम्मद आश्रर अहमद या खासदारांनी संघावरील बंदीविषयी प्रश्न संसदेत विचारला होता, तेव्हाही मकवाना यांनी तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले होते. हे नमूद करण्याचा हेतू हाच की संघावरील बंदी उठून चार-पाच वर्षेही झाली नाहीत, तोच तेच प्रश्न थेट संसदेतदेखील विचारले जाऊ लागले होते. त्याला आता चाळीस वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला, तरीही काँग्रेसकडून संघावर बंदीच्या धमकीचेच प्रयोग होत आहेत आणि समविचारी पक्ष त्यांची री ओढत आहेत. 1992 साली पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने संघावर घालण्यात आलेली बंदी केंद्रीय लवादानेच रद्द ठरविली होती, याचेही स्मरण खर्गे यांनी ठेवावयास हवे.

 

 


गेल्या वर्षी तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारनेदेखील संघाला त्या राज्यात विजयादशमीच्या निमित्ताने पथसंचलन करण्यास परवानगी नाकारली होती.गेल्या वर्षी तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारनेदेखील संघाला त्या राज्यात विजयादशमीच्या निमित्ताने पथसंचलन करण्यास परवानगी नाकारली होती. मुख्य म्हणजे द्रमुक सरकारने त्यासाठी जे कारण दिले होते, ते होते प्रतिबंधित पीएएफआय संघटनेकडून संचलनांवर हल्ला होऊ शकतो, हे. वास्तविक समाजकंटकांवर कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी. त्याऐवजी संघाच्या संचलनांनाच परवानगी नाकारण्यात आली. अर्थात संघाच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. अखेरीस उच्च न्यायालयात आणि मग सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होऊन संघाला तामिळनाडूत संचलने काढण्यास अनुमती मिळाली. जे गेल्या वर्षी 2 ऑस्टोबर रोजी तामिळनाडू सरकारच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे होऊ शकले नाही, ते अखेरीस या वर्षीच्या 16 एप्रिल रोजी घडले. द्रमुक सरकारने इतकी अडवणूक करून पाहिली, मात्र जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच परवानगी देऊन एका अर्थाने द्रमुक सरकारला चपराक लगावली, तेव्हा तामिळनाडूच्या विविध भागांतून पंचेचाळीस संचलने निघाली. संघाची अडवणूक केली म्हणून संघकार्यकर्त्यांचे मनोबल खचेल अशी जर द्रमुकची, काँग्रेसची किंवा असा विचार करणार्‍या पक्षांची अद्याप समजूत असेल, तर या पक्षांना संघाचे मर्मच समजले नाही असेच म्हणावे लागेल.

 

 

संघाची स्थापना 1925 साली झाली आणि योगायोग असा की भारतीय कम्युनिटी पक्षाची स्थापनादेखील त्याच वर्षी झाली. सेवादलाची स्थापना संघाच्या दीडएक वर्ष अगोदर झाली. याखेरीज गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत अनेक चळवळी देशात उभ्या राहिल्या, अनेक संघटना स्थापन झाल्या. त्या त्या काळात त्या संघटनांनी प्रभावी किंवा लक्षवेधी काम केले असेल, हे नाकारता येणार नाही. मात्र आता तुलना करता त्या सर्व संस्था-संघटना या काळाच्या उदरात गुडुप झाल्या आहेत किंवा निष्प्रभ तरी झाल्या आहेत, असे चित्र दिसते. त्या संघटनांना नेतृत्व नव्हते असे म्हणता येणार नाही. काही काळ का होईना एखादी संस्था-संघटना उभी राहायची, तर त्यासाठी समर्पित कार्यकर्ते लागतातच. मात्र प्रश्न जेव्हा काळ, परिस्थिती, वातावरण बदलते, तेव्हा ती संघटना त्यास कशी समोरी जाते याचा असतो. याचे कारण संघटनेत सातत्य लागते, तसेच परिवर्तन लागते. हा समतोल केवळ बाह्यांगांचा नसतो, तर वैचारिक आणि धोरणात्मक असतो. याचे कारण ते बदल योग्य त्या टप्प्यावर केले नाहीत, तर संघटना उद्देशहीन होऊन जातात. संघाचे असे झाले नाही याची अनेक कारणे असली, तरी त्यातील महत्त्वाचे कारण आहे, ते म्हणजे संघाने संघटनेस राजकारणाचा स्पर्श होऊ दिलेला नाही.

 

 
संघाची स्थापना 1925 साली झाली आणि योगायोग असा की भारतीय कम्युनिटी पक्षाची स्थापनादेखील त्याच वर्षी झाली. सेवादलाची स्थापना संघाच्या दीडएक वर्ष अगोदर झाली. याखेरीज गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत अनेक चळवळी देशात उभ्या राहिल्या, अनेक संघटना स्थापन झाल्या. मात्र आता संघाशी तुलना करता त्या सर्व संस्था-संघटना या काळाच्या उदरात गुडुप झाल्या आहेत.

ज्या संघटनांचा उगम अराजकीय म्हणून झाला, मात्र लवकरच त्या राजकीय पक्षांच्या कच्छपी लागल्या, त्यांची घसरण लवकर झाली असे दिसेल. याचे कारण राजकारणात तत्त्वांपेक्षा व्यवहारिकता वरचढ ठरते. संघटनांनी राजकीय क्षेत्र वैचारिक स्तरावर प्रभावित करावे, पण त्याचा भाग त्या बनल्या की मूलभूत काम मागे पडते. संघाने हे सातत्याने आणि आवर्जून टाळले आहे. संघ शंभर वर्षांनंतरदेखील वाढतोच आहे याचे रहस्य संघाने पाळलेल्या पथ्यात आहेत. ते पथ्य आहे समर्पणाचे. वर्षानुवर्षे, पिढीनंतर पिढी संघाने हे व्यक्तिनिर्माणाचे कार्य सुरू ठेवले आहे. प्रेरणा आणि प्रशिक्षण, सातत्य आणि समर्पण हे संघाचे आधार आहेत. संघाने आणि संघप्रेरित संघटनांनी देशभर सेवा कार्ये उभी केली आहेत. ज्या भागांत संघाला प्रारंभिक काळात तीव्र विरोध होता अशा ठिकाणीदेखील संघाने आपला विस्तार केला आहे. हे सगळे घडते ते आत्मविलोपी वृत्तीने काम करून. मात्र संघ म्हणजे हिंदुत्व आणि त्यामुळे त्याला विरोध करणे म्हणजे भाजपाला विरोध अशा संकुचित विचाराने संघावरच बंदीच्या मागण्या होत असतात. संघावर बंदी घालून संघाने ज्या समर्पित कार्यकर्त्यांच्या फळ्या निर्माण केल्या आहेत आणि समाजात जी आत्मीयता मिळविली आहे, विश्वासार्हता प्राप्त केली आहे, त्यावर कशी बंदी घालणार? किंबहुना हिंदू समाजाच्या जागृतीत संघाचे मोलाचे योगदान आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून खर्गे यांच्यासारखे नेते संघावर बंदीच्या उथळ मागण्या करीत असतात. अशी बंदी न्यायालयातदेखील टिकणार नाही, हा एक भाग झाला; मात्र संघ हा न्यायालयीन निकालांच्या आधाराने वाढलेला नाही.

 

 

 

न्यायालयाने संघनेतृत्वाची निर्दोष सुटका करणे किंवा लवादाने संघावरील बंदी बेकायदेशीर ठरविणे ही संघविरोधकांना चपराक असली, तरी संघकार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य हे काही अशा निकालांवर अवलंबून नसते. अन्यथा बंदीच्या काळातदेखील संघ ’जिवंत’ राहिला नसता. बंदी असतानाही संघकार्यकर्ते जिवाची पर्वा न करता भूमिगत राहून संघकार्य करीत होते, याची अनेक उदाहरणे आहेत. तेव्हा संघाचे मर्म हे या ध्येयनिष्ठेत आहे. मात्र केवळ सत्ता मिळवायची एवढेच ज्यांचे ध्येय असते, त्यांना संघ थेट राजकारणात नसूनही केवळ ईर्षेपोटी त्यावर बंदी घालण्याची इच्छा होते. खर्गे यांच्या विधानाचा तो अर्थ आहे.

 

 

 

कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेत आली आहे, त्यास काही तास उलटत नाहीत तोच खर्गे यांनी संघबंदीची धमकी देऊन प्रकाशझोत मिळविला. मात्र खर्गे ही धमकी प्रत्यक्षात उतरवू शकतात का? हे पाहणे औत्सुक्याचे. संघावर नेमक्या कोणत्या कारणाने बंदी घालणार? हा खरा प्रश्न आहे. शेजारच्याच तामिळनाडूत संघाने एप्रिलमध्ये काढलेली संचलने शिस्तबद्ध, दिमाखदार होती आणि शांततेत पार पडली. देशभर संघाने कोणत्याही हिंसाचाराला उद्युक्त केल्याचे उदाहरण नाही. संघाला ते अभिप्रेतही नाही. तसे झाले असते तर संघाची पहिलीच बंदी उठली नसती. नंतरदेखील संघावर बंदी घालण्यात आली, ती राजकीय हेतूने प्रेरितच होती आणि साहजिकच त्या बंदी टिकल्या नाहीत. आता देशभरात हिंदू समाजजागृती होत आहे, पण त्याचबरोबर हिंदू समाजासमोरील समस्यांचे स्वरूप बदलत आहे. मात्र काळ आणि समस्या कोणत्याही असोत, हिंदू समाजसंघटनाचा मंत्र हा सार्वकालिक आहे. संघ शतकी वाटचाल करीत असताना कम्युनिस्ट चळवळीपासून सेवादलापर्यंत अनेक संघटना निष्प्रभ झाल्या आहेत, हे कितीही नाकारले तरी वास्तव आहे. ज्या संघटनांवर कधी बंदी आली नाही अशाही संघटना अस्तंगत झाल्या, संघ मात्र बंदी पचवून पुढे जात राहिला.

 

 

 

संघाला उद्देशहीनता किंवा अप्रासंगिकता आलेली नाही, हे मर्म ओळखले तर बंदीसारखे मार्ग किती पोकळ आहेत हे संघविरोधकांना समजू शकेल. मात्र या धमक्या जाणीवपूर्वक दिल्या जात असतील, तर त्या सत्यात उतरविण्याची धमकही दाखवायला हवी. एरव्ही अशा पोकळ धमक्या हास्यास्पद ठरतात!

संघावर कधी बंदी घातली होती

1948 साली महात्मा गांधींची हत्या झाल्यावर

1975 साली आणीबाणीत

1992 साली बाबरी ढाचा कारसेवकांनी पाडल्यानंतर