वांझ विलाप

 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनादिनी दिल्लीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. श्रीमती सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल अशा दोघांवर कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोेपविण्यात आली आहे. अजित पवार यांना अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून बाहेर काढण्यात आलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शरद पवारांचा पक्ष आहे. ते म्हणतील ती पूर्वदिशा अशी पक्षाची स्थिती आहे. कार्यकारी अध्यक्षपदाचे निर्णय लोकशाही पद्धतीप्रमाणे मतदानाने किंवा सर्वसहमतीने झालेले आहेत असे मानण्याचे काही कारण नाही.

 

 

 

काही वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कच्या दसरा मेळाव्यात उद्धव यांच्या हाती शिवसेनेचे नेतृत्व सोपविण्याची घोषणा केली, या प्रसंगाची आठवण या वेळी झाली. दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांनी आपल्या कर्तृत्ववान पुतण्यांना बाजूला सारले, म्हणून राष्ट्रवादी पक्षाने सुप्रिया सुळे यांना कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली ही बातमी आल्यानंतर सर्वसामान्य लोकांची प्रतिक्रिया अशी झाली की, ‘अजित पवार यांचा राज ठाकरे झाला आहे.’

 

  

घराणेशाहीवर चालणार्‍या पक्षात पक्षप्रमुखाची पहिली निवड रक्ताच्या नात्याची असते. रक्ताचे नाते म्हणजे मुलगा अथवा मुलगी. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या मुलाची निवड करून रक्ताच्या नात्याचा नियम पाळला. शरदराव पवारांनीही तेच काम केले. आता प्रश्न असा आहे की, राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली, अजित पवार काय करणार आहेत? याबद्दल उलटसुलट चर्चा चालू आहेत. अजित पवार यांची प्रत्यक्ष कृती होईपर्यंत आपण थांबू या. त्यांनी काय करावे याचा फुकटचा सल्ला देण्याचे कारण नाही. राजनेत्याला स्वत:चे निर्णय स्वत: घ्यावे लागतात. अजित पवार हे निर्णयक्षमतेच्या बाबतीत कमजोर आहेत असे कुणी म्हणत नाहीत.

 

 

सुप्रिया सुळे यांच्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 2024च्या निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागेल. पक्ष चालविण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे का? पक्षकार्यकर्त्यांना त्या प्रेरित करू शकतात का? पक्षातील महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना त्या योग्य प्रकारे हाताळू शकतात का? निवडणुकांसाठी विषय लागतात आणि ते लोकभावनेला स्पर्श करणारे असावे लागतात, असे विषय सुप्रिया सुळे आपल्या प्रतिभेने शोधून काढू शकतात का? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्याची सर्व उत्तरे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कामातून व्यक्त होत राहतील.

 

 

 

 

विषय सुरूच झाला आहे, तर घराणेशाहीवर चालणार्‍या राजकीय संस्कृतीवरही थोडा विचार केला पाहिजे. आपल्या देशात घराणेशाहीवर चालणार्‍या राजकीय संस्कृतीचा विकास काँग्रेस पक्षाने केला. पं. नेहरू यांनी त्याची सुरुवात केली. त्यांनी आपली कन्या इंदिरा गांधी यांना पक्षाचे अध्यक्ष केले होते. इंदिरा गांधी यांनी संजय गांधी यांना आपला राजकीय वारस म्हणून पुढे आणले. संजय गांधी यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर पायलट असलेल्या राजीव गांधी यांना त्यांनी राजकारणात आणले आणि आपला राजकीय वारस म्हणून पुढे केले. राजीव गांधी यांच्या मृत्यूपर्यंत घराणेशाहीवर चालणारा काँग्रेस पक्ष ही काँग्रेसची राजकीय संस्कृती रूढ झाली. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि दुय्यम-तृतीय पातळीवरील नेते या सर्वांनी मानसिकदृष्ट्या एक गोष्ट स्वीकारली की, पक्षाच्या प्रमुखपदी नेहरू-गांधी घराण्यातीलच कुणीतरी हवा. त्यामुळे राजीव गांधी यांच्या अकाली मृत्यूनंतर पक्षाने राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाची धुरा दिली. सोनिया गांधींनंतर आता राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी असे दोघे जण रांगेत उभे आहेत.

 

 

 

 

समाजवादी पक्ष मुलायमसिंह यादव यांनी उभा केला. त्यांचे वय झाले, तेव्हा त्यांच्या मोठ्या मुलाने - म्हणजे अखिलेश यादवने पूर्ण पक्ष आपल्या हातात घेतला. स्पर्धक काका-पुतण्या यांना बाजूला सारले. लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) हा पक्षदेखील घराणेशाहीवर चालणारा पक्ष आहे. लालूप्रसाद यादव हयात आहेत, त्यांचा मोठा मुलगा तेजस्वी यादव याने त्यांची जागा घेतली आहे. तामिळनाडूत डीएमके पक्षाचे करुणानिधी दोन वर्षांपूर्वी वारले. आता त्यांचा मुलगा स्टॅलिन पक्षप्रमुखदेखील आहे आणि राज्याचा मुख्यमंत्रीदेखील आहे. काश्मीरमध्ये देखील अब्दुलाची घराणेशाही आहे.

 

 

 

 लोकशाही आणि घराणेशाही या दोन्ही परस्परविरोधी संकल्पना आहेत. लोकशाहीत प्रजा ही सार्वभौम असते आणि प्रजा आपल्या नेत्याची निवड करते. घराणेशाहीत घराण्यातील ज्येष्ठ पुत्र/कन्या वारसा हक्काने नेता होते. भारतीय लोकशाहीत लोकशाही आणि घराणेशाही हातात हात घालून जाताना दिसतात. प्रजादेखील घराणेशाहीचा नेता पक्षाचा नेता म्हणून स्वीकारते, त्याला पाठिंबा देते, त्याच्या मागे उभी राहते. भारतीय जनमानसात वारसा हक्काचा एक नियम सनातन काळापासून चालत आलेला आहे. हा नियम सांगतो की, आईवडिलांचे मोठे अपत्य हा घराण्याचा वारस असेल. पूर्वीच्या काळी वडिलोपार्जित संपत्ती फक्त मुलाला मिळत असे, त्यात मुलीचा वाटा काहीच नसे. आज ही परिस्थिती राहिलेली नाही. म्हणून भारतातील सर्वसामान्य लोकांना वाटते की, बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरे यांना वारस नेमले, यात चूक काय? मोठ्या मुलाला सर्व द्यायचे नाही, तर कोणाला द्यायचे? मूल हा आपल्या शरीराचा भाग असतात, म्हणून वारसा हक्काने त्यांना सर्व संपत्तीचे अधिकार प्राप्त होतात.

 

  

घराणेशाही नको असेल, तर घराणेशाही आणि लोकशाही तात्त्विकदृष्ट्या कशा परस्परविरोधी आहेत, हे सांगून पुरेसे नाही. तत्त्वज्ञान पुस्तकात राहते, पुस्तकातील तत्त्वज्ञान व्यवहारात येत नाही. घराणेशाहीचे फायदे-तोटे सांगता येतात, तसेच लोकशाही मार्गाने पक्षात निवडणुका होऊन कर्तृत्ववान नेत्याची निवड याचे फायदे सांगता येतात. या गोष्टी नुसत्या पटवून देऊन चालत नाहीत, तर त्या जनविचाराच्या भाग व्हाव्या लागतात. जोपर्यंत जनमानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष कायम राहतील, त्यात बदल होणार नाही.

 

 

 

“व्यक्तिपूजा ही लोकशाहीला मारक आहे” असे डॉ. बाबासाहेबांचे मत होते. एखादा राजनेता कितीही मोठा झाला, तरीही आपली बुद्धी त्याच्या पायाशी वाहू नये, असेही ते म्हणत. लोकांनी ते ऐकून घेतले. पुस्तकात त्याची अवतरणे वाचायला मिळतात, पण जनव्यवहारात त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही. खुद्द बाबासाहेबांचे नातूच आंबेडकर या एका नावाच्या भांडवलावर राजकारण करीत असतात. त्यांना राजकीय यश मिळत नाही, ही गोष्ट वेगळी.

 

 

घराणेशाही नको असेल, तर लोकांचे राजकीय प्रबोधन खूप चांगल्या प्रकारे करणे गरजेचे आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाला त्याची गरज वाटत नाही. जलसाक्षरतेच्या, पर्यावरण साक्षरतेच्या, संविधान साक्षरतेच्या चळवळी करीत असतात. राजकीय साक्षरतेची चळवळ करण्याची गरज आहे, पण ती कुणी करताना दिसत नाही. यात प्रजासत्ताक म्हणजे काय? राज्य म्हणजे काय? राज्याचे सार्वभौमत्व म्हणजे काय? नागरिकांची कर्तव्ये आणि अधिकार कोणते? लोकशाहीची मूल्ये कोणती असतात, ती कशी जगायची असतात? अशा असंख्य विषयांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. ते जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत बाळासाहेबांनी उद्धवला आणले, शरदराव पवारांनी सुप्रियाला आणले आणि सोनिया गांधी यांनी राहुलला आणले, असा वांझ विलाप करण्यात काहीही अर्थ नाही.