‘मोदी इज द बॉस!’

 

 

भारताच्या वाढत्या प्रभावाची साक्ष देणारा आणि अत्यंत परिणामकारक असणारा दौरा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या त्रिदेशीय भेटीकडे पाहावे लागेल. पहिल्यांदाच असे घडले की, जगातील शक्तिशाली आणि प्रमुख संघटनांच्या बैठकांसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी या दौर्‍यावर गेले होते. 19 मेपासून सुरू झालेल्या या सहा दिवसांच्या दौर्‍यादरम्यान त्यांनी जपान, पापुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांना भेटी दिल्या. हा दौरा भरगच्च कार्यक्रमांचा होता. जपानमधील हिरोशिमामध्ये जी-7 या जगातील सर्वांत श्रीमंत राष्ट्रांच्या बलाढ्य संघटनेच्या परिषदेमध्ये अतिथी देश म्हणून भारताला निमंत्रित करण्यात आले होते. यापूर्वी भारताला चार वेळा अतिथी देश म्हणून बोलावण्यात आले होते. भारत हा जी-7चा सदस्य देश नाहीये, परंतु 2018पासून भारताला सातत्याने या परिषदेसाठी आमंत्रित केले जात आहे. फार मोजक्या देशांना अशा प्रकारचे आमंत्रण दिले जाते. यावरून जगातील श्रीमंत देशांच्या या संघटनेला भारताची ग्रोथ स्टोरी ऐकावयाची आहे, तसेच भारताबरोबर व्यापारी आणि आर्थिक संंंंंबंध वाढवायचे आहेत, ही बाब ध्वनित होत आहे. हिरोशिमामध्येच ‘क्वाड’ या भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या चार राष्ट्रांनी मिळून बनलेल्या संघटनेची बैठकही पार पडली. 2008मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात या संघटनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. यंदाची बैठक खरे तर सिडनीमध्ये पार पडणार होती, परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी तेथे उपस्थिती लावण्यास नकार दिल्यामुळे हिरोशिमामध्ये जी-7 बैठकीनंतर क्वाडची बैठक आटोपण्यात आली.

 

 

 

हिरोशिमानंतर पंतप्रधानांनी पापुआ न्यू गिनी या प्रशांत महासागरामधील अत्यंत प्रभावशाली असणार्‍या बेटावरील देशाला भेट दिली. या देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. भारत आणि आशिया - प्रशांत क्षेत्रातील सर्व देशांमध्ये सहकार्य संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी 2014मध्ये ‘फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड को-ऑपरेशन’ म्हणजेच ‘फिपिक’ नावाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. आता पापुआ न्यू गिनीमध्ये फिपिक समिट 2023मध्ये उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान मोदी या देशाच्या भेटीवर गेले होते. फिपिकमध्ये 14 बेटांच्या देशांचा समावेश आहे. यामध्ये पापुआ न्यू गिनीव्यतिरिक्त सोलोमन बेट, कुक बेट, फिजी, किरीबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल बेट, मायक्रोनेशिया, नाऊरू, निऊ, पलाऊ, समोआ, टोंगा, तुवालू आणि वानूआतू या बेटांचा समावेश होतो. ही सर्व बेटे ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेला प्रशांत महासागरात वसली आहेत. फिपिकमधील राष्ट्रांशी भारताचा व्यापार सुमारे 55 कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. या 14 बेटांपैकी पापुआ न्यू गिनी या देशाशी सर्वाधिक व्यापार झालेला आहे.

 

 

 

पंतप्रधानांचा हा दौरा संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून, व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. जी-7 हा कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश असणारा गट आहे. त्याला ग्रूप ऑफ सेव्हन असेही म्हणतात. तथापि, आजघडीला या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये सध्या बर्‍यापैकी आर्थिक दुरवस्था दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आणि जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, 2022-23मध्ये जी-7च्या एकाही राष्ट्राचा जीडीपी ग्रोथ रेट 4 टक्क्यांहून अधिक नाहीये. युरोपची अवस्था तर आज अत्यंत हलाखीची बनली आहे. अमेरिकाही डेट डिफॉल्टर म्हणून पुढे येत आहे. डॉलरची आंतरराष्ट्रीय पत घसरण्याच्या मार्गावर आहे. असे असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आणि जागतिक बँकेच्या दोन अहवालांपैकी पहिल्या अहवालानुसार 2023मध्ये भारताचा जीडीपी ग्रोथ रेट 6 टक्के राहण्याची शक्यता असून तो जगातील सर्वाधिक असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दुसर्‍या अहवालानुसार साधारणत: 2030पर्यंत जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचे योगदान 18 टक्के असणार आहे. भारताची निर्यात लक्षणीयरित्या वाढत चालली असून 2022-23मध्ये ती 400 अब्जांच्या पुढे गेली आहे. या तीन गोष्टी पाहता, भारत ही कोरोनोत्तर कालखंडामध्ये सकारात्मक किंवा आशेचा किरण दिसणारी जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आली आहे. आज जी-7 संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये कमालीची महागाई आहे. अन्नधान्याची टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे या देशांना भारताबरोबर मुक्त व्यापार हवा आहे, जेणेकरून स्वस्त किमतीमध्ये त्यांना वस्तू व अन्नधान्य मिळू शकेल. यासाठी ते भारताच्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करताहेत. जी-7च्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी अन्नसुरक्षा, ऊर्जासुरक्षा यांसारख्या वर्तमान जागतिक आव्हानांवर भाष्य करतानाच या श्रीमंत आणि विकसित पाश्चिमात्य देशांना कानपिचक्याही दिल्या. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांमधील आमूलाग्र सुधारणांबाबत त्यांनी खडे बोल सुनावले. “आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्या नाहीत, सध्याच्या जगातील वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब उमटले नाही, तर ती केवळ ‘चर्चा करण्याची ठिकाणे’ होतील. परिणामी, त्यांच्यावरील लोकांचा विश्वास ढासळू लागेल आणि त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल” असा त्यांनी इशारा दिला. मागील शतकात स्थापन करण्यात आलेल्या संस्था एकविसाव्या शतकाच्या व्यवस्थेला अनुरूप नाहीत, ही बाब त्यांनी स्पष्टपणे मांडली. संयुक्त राष्ट्रसंघामधील सुधारणांबाबत त्यांचा हा प्रामुख्याने कटाक्ष होता. कारण भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वाची मागणी अनेक वर्षांपासून करत आहे. 1945मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये आजघडीला केवळ पाच कायम किंवा स्थायी सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे व्हेटो पॉवर किंवा नकाराधिकार आहे. जी-7मध्ये यापैकी तीन देश आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर पंतप्रधानांनी भारताच्या सदस्यत्वाच्या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत सुधारणांचा मुद्दा आग्रहीपणे मांडला आणि एक प्रकारे या देशांच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम केले. ही बाब भारताच्या वाढलेल्या जागतिक प्रभावाचे दर्शन घडवणारी आहे.

 

भारताकडे या वेळी जी-20 या संघटनेचे अध्यक्षपद आहे. सप्टेंबर महिन्यात होणार्‍या या संघटनेच्या बैठकीसाठी सर्व राष्ट्रांचे प्रमुख भारतात येणार आहेत.त्यासाठीची तयारी, भारताने ठेवलेली उद्दिष्टे आणि कशा पद्धतीने भारत जी-20च्या अध्यक्षपदाला सामोरा जाणार आहे, याचा एकंदरीत आढावा जी-7 देशांना दिला जावा हादेखील या दौर्‍यातील एक प्रमुख अजेंडा होता. जी-7ची बैठक ज्या हिरोशिमामध्ये पार पडली, त्या हिरोशिमाला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी हे दुसरे भारतीय पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी हिरोशिमाला भेट दिली होती. हिरोशिमामधील ‘क्वाड’ची बैठकही महत्त्वाची ठरली. विशेषत: या गटाची निर्मितीच मुळात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाच्या व्यवस्थापनासाठी झालेली आहे. त्यामुळे यंदाच्या बैठकीतूनही आशिया-प्रशांत क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य कायम राखण्याबाबत चीनला इशारा देण्यात आला. तसेच 2024ची क्वाडची बैठक भारतात करण्याचा प्रस्ताव भारताकडून मांडण्यात आला आहे. जपानमध्येच पंतप्रधान मोदींशी ब्रिटनचे राष्ट्राध्यक्ष ऋषी सुनक आणि युक्रेनचे पंतप्रधान झेलेन्स्की यांचीही भेट झाली.

 

 

 

जपानचा दौरा आटोपल्यानंतर पंतप्रधानांनी पापुआ न्यू गिनीला प्रयाण केले. ही भेट संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली. याचे कारण या देशाची एक परंपरा आहे, त्यानुसार सूर्यास्तानंतर तेथे परदेशी पाहुण्याचे मोठ्या प्रमाणात औपचारिक स्वागत केले जात नाही. असे असताना या देशाने केवळ ही परंपराच बाजूला ठेवली नाही, तर या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधान मोदी विमानातून खाली उतरल्यानंतर त्यांना चरणस्पर्श करून अभिवादन केले. यावरून भारताचा वाढलेला प्रभाव दिसून येत नाही, तर भारताविषयीची आत्मीयता ही केवळ दिखाऊ स्वरूपाची नसल्याचे प्रतीत होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. या देशातील बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तेथील राष्ट्राध्यक्षांनी, “आम्ही ग्लोबल साउथचा आवाज किंवा प्रतिनिधी म्हणून भारताकडे पाहतो” असे सांगितले. भारताने आमच्या समस्या मांडाव्यात अशी आमची अपेक्षा असून आम्ही याबाबत आश्वस्त आहोत, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी भारताने ग्लोबल साउथचे प्रतिनिधित्व केले होते, आता पुन्हा एकदा तशा प्रकारचे प्रतिनिधित्व करावे, अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी मांडली आणि ती अत्यंत महत्त्वाची होती. पॅसिफिक बेटांचे व्यापारी दृष्टीकोनातून भारतासाठी मोठे महत्त्व आहे. आतापर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणात असे मानले जात होते की दक्षिण पॅसिफिक प्रचंड दूर असल्याने भारत तेथे फारसे काही करू शकणार नाही. परंतु फिपिकच्या माध्यमातून भारताने या देशांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीन आशिया-प्रशांत क्षेत्रात पाय पसरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे शीतयुद्धाचे केंद्र बनले आहे. हे शीतयुद्ध अमेरिका आणि चीन यांच्यातील आहे. कारण चीनला प्रतिशह देण्यासाठी अमेरिका तेथे मोठ्या प्रमाणावर लष्करी गुंतवणूक करत आहे, तर अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीन या क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणुकी करत आहे. या शीतयुद्धामध्ये हे देश अडकलेले आहेत. वस्तुत: या देशांना या शीतयुद्धाचा भाग बनायचे नाहीये. त्यांना विकास हवा आहे. त्यासाठी पर्याय म्हणून ते भारताकडे पाहत आहेत. पापुआ न्यू गिनीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला. यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारत कोणत्याही अटी-शर्तींविना आम्हाला मदत करत असतो, ही बाब त्यांनी जाहीरपणे मांडली. चीनकडून होणारी गुंतवणूक ही तेथे पाय पसरण्यासाठीची शुद्ध राजकीय खेळी आहे. चीनला अमेरिकेविरुद्ध अनेक पॅसिफिक बेटांचा वापर करून घ्यायचा आहे. अमेरिकेला चीनचा प्रभाव नको असल्याने हा देश या बेटांवर गुंतवणूक करत आहे. पण भारत मात्र खर्‍या अर्थाने या देशांचे प्रश्न, समस्या जागतिक व्यासपीठावर मांडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

 

 

 

ऑस्ट्रेलिया हा या दौर्‍याचा शेवटचा टप्पा होता. ऑस्ट्रेलियामध्ये पंतप्रधान मोदींनी सुमारे 20 हजार निवासी भारतीयांना उद्देशून केलेले संबोधन जगभरात गाजले. या कार्यक्रमाला ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधानही उपस्थित होते. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये अशाच प्रकारचे एनआरआयचे एक संमेलन झाले होते आणि त्या ‘हाऊ डी मोदी’ कार्यक्रमाला डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित राहिले होते. सिडनीमधील कार्यक्रमाने त्याची आठवण करून दिली. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात “मोदी इज द बॉस!” असा मोदींचा केलेला उल्लेख भारताची मान उंचावणारा ठरला. त्यांनी मांडलेला ‘जगाला भारताची गरज आहे’ हा मुद्दा बरेच काही सांगून जाणारा आहे. पंतप्रधान मोदींनी या भाषणामध्ये भारताची सामर्थ्यस्थळे, शक्तिस्थाने आणि बदललेल्या भारताचे चित्र अत्यंत प्रभावीपणे मांडले. त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाची आणि डिजिटल क्रांतीची ओळख करून दिली. भारताचा नुकताच ऑस्ट्रेलियाशी मुक्त व्यापार करार झालेला आहे. परंतु यातील अनेक गोष्टी अद्याप पुढे गेलेल्या नाहीत. पण ऑस्ट्रेलियाला आज भारताची अत्यंत गरज आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोरोनोत्तर काळात एकूण जगाचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. चीनविषयीच्या वाढत्या शंकेमुळे तेथील उद्योगधंदे बाहेर पडू लागले आहेत आणि यासाठी पर्याय म्हणून आज जग भारताकडे पाहत आहे. त्या दृष्टीकोनातून या दौर्‍यातून व्यापारी संबंध घनिष्ठ करण्याच्या दृष्टकोनातून आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनला घेरण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढील समस्यांच्या दृष्टीकोनातून भारताची भूमिका किती प्रभावी आहे, हे दिसून आले आहे. भारताला लाभलेले सक्षम नेतृत्व हे या प्रभावाचे एक मुख्य कारण आहे, हे विसरता कामा नये. त्यामुळेच ‘मोदी इज द बॉस’ हे ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचे शब्द यथार्थ आहेत.