कुरापतखोर चीन

गेल्या 6 वर्षांत वेगवेगळी निमित्तांनी अरुणाचलच्या 32 ठिकाणांची नावे बदलली. चीनचे कोणतेच कृत्य सरळमार्गी नसते. तेव्हा नामबदल ही घटना भविष्यातील एखाद्या कुटिल खेळीची सुरुवात असू शकते. या वेळी नामबदलाबरोबरच भूतान, पाकिस्तान, रशिया या तीन देशांवर विविध मार्गांनी दबाव निर्माण करत भारताची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो सफल होणार नाही हे जितके खरे, तितकेच कुरापतखोर चीनचा स्वभावही बदलणार नाही, हेही खरेच.  

पुन्हा एकदा चीनने अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांची नावे बदलण्याची आगळीक करत भारताची कुरापत काढली आहे. 2017पासून गेल्या 6 वर्षांत हे तिसर्‍यांदा घडत आहे.

 

 

‘नावात काय आहे?’ असा एक मराठी वाक्प्रचार आहे. नाव ही एक ओळख असली, तरी नाव म्हणजे सर्व काही नाही...व्यक्तिमत्त्व हे त्यापलीकडे असते, असे त्या प्रश्नार्थक वाक्यातून सुचवले आहेे. माणसांच्या बाबतीत ते अनेकदा खरेही असतेे. पण भूभागांच्या नावाबाबतीत असे असत नाही. त्यातही जेव्हा एखादा भूभाग हा दोन शेजारी देशांमधल्या वादाचा विषय असतो, तेव्हा त्या भूभागाच्या नावालाही अतिशय महत्त्व असते. ते ठिकाण आकाराने कितीही लहान असले, तरी त्याच्या नावाच्या माध्यमातून ते देशाच्या अस्मितेशी जोडलेले असते. आणि म्हणूनच अरुणाचल प्रदेशातल्या 11 भागांची नावे बदलण्याची चीनची ताजी घटना गंभीर ठरते. चीनचे हे कृत्य म्हणजे अरुणाचलच्या बाबतीत चीन किती टोकाचा हटवादी आहे, त्याचे निदर्शक आहे.

 

 

चीनने जेव्हा जेव्हा नावे बदलण्याचा उपद्य्वाप केला, त्या त्या वेळी ते त्याचे एखाद्या कृत्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करण्याचे साधन होते.

 

 

2017 साली दलाई लामांनी तवांगला भेट दिली, त्याविषयीची नाराजी चीनने अरुणाचलाच्या सहा ठिकाणांच्या नामबदलातून - त्या भागांना अधिकृत चिनी नावे देत व्यक्त केली. त्यानंतर 2021मध्ये 15 भूभागांचा नामबदल केला नाही, तर त्यांच्या मूळ तिबेटी संस्कृतीतील नावांचे प्रतिलेखन अर्थात ट्रान्स्क्रिप्शन केले होते. यामागे मोठी धूर्त खेळी होती. अशा प्रकारे अरुणाचलातल्या काही भूभागांची नावे तिबेटी असल्याचे सांगत, तो भाग तिबेटशी संलग्न असल्याचे म्हणजेच चीनचाच असल्याचे ठसवणेे हा हेतू त्यामागे होता. आणि आता पुन्हा एकदा अरुणाचलातल्या 11 ठिकाणांची नावे चिनी आणि मँडरिन भाषेत करण्याचा चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने खोडसाळपणा केला आहे. या माध्यमातून हे अकरा भाग म्हणजे दक्षिण तिबेटचा म्हणजे चीनचाच भाग असल्याचा त्याचा दावा आहे.

 

 

हा शेजारी देश पहिल्यापासूनच भारताची डोकेदुखी आहे. त्यात अलीकडच्या काळात भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळत असलेल्या प्रतिष्ठेमुळे वाढच झाली आहे. या वेळच्या खोडसाळपणाला भारताकडे आलेल्या जी-20च्या यजमानपदामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत असलेले महत्त्व आणि भूतानच्या राजांची भारतभेट हे ताजे संदर्भ आहेत. जी-20च्या कार्यक्रमाअंतर्गत याच्याशी संबंधित देशांच्या प्रतिनिधींचा एक परिसंवाद अरुणाचलची राजधानी इटानगर इथे झाला. या आयोजनाच्या निमित्ताने अरुणाचल हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हा संदेश आंतरराष्ट्रीय मंचावरून सर्वदूर पोहोचवण्याचा भारताचा प्रयत्न होता. हे चीनला खुपते आहे. कुरापत काढण्याचा चीनचा स्वभाव जुनाच असला, तरी या वेळी भूतानच्या राजाच्या भारतभेटीची वेळ साधून नामबदल करण्यात आले आहेत. डोकलाम प्रश्नी चीनलाही भूमिका मांडायची संधी दिली पाहिजे असे भूतानच्या पंतप्रधानांनी अलीकडेच एका बेल्जियन वृत्तपत्रीय मुलाखतीत म्हणणे भूतानच्या राजाची त्याच संदर्भात भारत भेट असणे हा योगायोग नाही. वास्तविक भूतान हे संरक्षणसिद्धता, आर्थिक विषय अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांबाबतीत भारतावर अवलंबून असलेले शेजारी राष्ट्र आहे. इतके अवलंबित्व असतानाही त्या देशाचा राजा भारतभेटीत, भारताच्या पंतप्रधानांशी बोलताना चीनधार्जिणा सूर लावतो, तेव्हा त्याचा बोलविता धनी बीजिंगमध्ये असण्याची दाट शक्यता असते. भूतान-चीनमधले संबंध वेगळ्या दिशेने जात असून त्याबाबत भारताने सावध असण्याची गरज आहे, हे त्यावरून लक्षात येते. त्यातच भूतान-तवांग सीमा एक असल्याने भूतानला पुढे करून भारतावर दबाव टाकणे आणि भारताची कुरापत काढून भूतानलही आपल्या कह्यात ठेवणे अशी दुहेरी खेळी चीन खेळतो आहे.

 

 

अर्थात नामबदलाचा आधार घेत चीन अरुणाचलावर अधिकार सांगत असला, तरी त्याने वास्तव बदलत नाही. त्यामुळे हे दबावतंत्र त्याला अपेक्षित यश मिळवून देणार नाही. भारतीय परराष्ट्र खात्याने या आगळिकीबद्दल चीनला स्पष्ट शब्दांत फटकारलेही आहे. ‘अशा कपोलकल्पित नावांमुळे वास्तव बदलू शकत नाही’ अशा शब्दांत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनला सुनावले आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेनेही अरुणाचल प्रदेश हे राज्य भारताचा भाग असून चीनने चालवलेल्या एकतर्फी नामबदलाला विरोध दर्शवला आहे. व्हाइट हाउसच्या माध्यम सचिवांनी अशा आशयाचे पत्रक काढून भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे.

 

 

या नामबदल विषयात रशिया काय भूमिका घेतो, हे पाहायला हवे. रशिया-युक्रेन युद्धात तटस्थ राहतानाच प्रसंगी रशियाला सुनावण्याचे आणि त्याच वेळी रशियाशी व्यावसायिक करार करण्याचे धोरणीपण जरी भारताने दाखवले असले, तरी चीन-भारत विषयात रशिया बाजूने भारताच्या असेल असे खात्रीपूर्वक म्हणता येत नाही. रशिया-युक्रेन युद्धात चीन रशियाची पाठराखण करत असल्याने त्याचा एक दबाव रशियावर आहे, हे एक कारण. तसेच रशियाने पाकिस्तानला सवलतीच्या दराने देऊ केलेले इंधन रशियाच्या भारतविषयक भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण करणारे आहे. युद्धग्रस्त रशिया आत्ता भुकेकंगाल पाकिस्तानला मदत करण्याची शक्यता वाटत नसताना, स्वस्त दरात इंधन देऊन रशिया पाकिस्तानच्या मागे उभा राहिल्याने त्याच्या भारतविषयक भूमिकेबाबत संभ्रम आहे. आणि दरिद्री पाकिस्तान तर चीनच्या कच्छपीच लागला आहे.

 

 

गेल्या 6 वर्षांत वेगवेगळी निमित्तांनी अरुणाचलच्या 32 ठिकाणांची नावे बदलली. चीनचे कोणतेच कृत्य सरळमार्गी नसते. तेव्हा नामबदल ही घटना भविष्यातील एखाद्या कुटिल खेळीची सुरुवात असू शकते. या वेळी नामबदलाबरोबरच भूतान, पाकिस्तान, रशिया या तीन देशांवर विविध मार्गांनी दबाव निर्माण करत भारताची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो सफल होणार नाही हे जितके खरे, तितकेच कुरापतखोर चीनचा स्वभावही बदलणार नाही, हेही खरेच.