कुप्रथा संपवण्याची जबाबदारी सर्वांची

 

 

 

 

बालविवाहासारखी समाजातल्या काही जातीजमातीत खोलवर रुजलेली प्रथा-परंपरा केवळ कायद्याच्या आधारे बंद करता येणार नाही. त्याला समाजप्रबोधनाची जोड दिली गेली, तर मतपरिवर्तन/विचारपरिवर्तन घडू शकेल. कायद्याचा वा शिक्षेचा धाक हा तात्पुरता उपयोगी पडेलही, पण विचारात परिवर्तन झालं, तर ही अनिष्ट प्रथा/परंपरा खंडित होऊ शकते. या जाणिवेने काम करणार्‍या सामाजिक क्षेत्रात संस्था/संघटनांची महाराष्ट्रात कमतरता नाही, हे सुदैव. अनेक जण कोणताही गाजावाजा न करता दीर्घकाळ या कामात गुंतलेले आहेत. तरी समोर आलेले आकडे पाहिले की लक्षात येतं की असं काम करणार्‍यांची संख्या वाढण्याची गरज आहे.

 

 

बालविवाह ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहेच. तो समाजाला लागलेला एक कलंक आहे असं म्हणण्याइतकी ती गंभीर आहे. पण ही समस्या सुटी नाही, तर ते एका गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्येचं वर दिसणारं टोक आहे. तिच्याभोवती तितक्याच गंभीर अनेक समस्यांचा वेढा आहे. त्या गुंतागुंतीची उकल करत, एक एक प्रश्न सोडवताना, संबंधित समाज दूर जाणार नाही आणि शहाणाही होईल, असा याचा विचार करून कामाची आखणी करावी लागते. कसरतीचं, कौशल्याचं पण अत्यावश्यक असं हे काम आहे.

 

 

कष्टकरी वर्गातले, अल्पशिक्षित आईवडील दिवसभर कामापायी घरापासून दूर असतात. अशा वेळी घरात वयात आलेली मुलगी असेल तर तिला एकटीला घरात ठेवणं ही त्यांच्यासाठी जोखमीची गोष्ट असते. अनेकदा फक्त बाहेरच्यांकडूनच धोका असतो असं नाही, तर घरातल्यांपासूनसुद्धा धोक्याची शक्यता असते. तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशी अनेकदा परिस्थिती असते. त्यावर अनेकांनी शोधलेला उपाय म्हणजे मुलीच्या कोवळ्या वयाचा विचार न करता तिचं लग्न लावून देणं. यामुळे आईवडिलांवरचं जबाबदारीचे ओझं नाहीसं होतं, पण मुलीची परवड मात्र थांबत नाही. बालविवाहानंतर त्या कोवळ्या जिवावर अकाली लादल्या जाणार्‍या मातृत्वामुळे तिच्या अपरिपक्व शरीराची जी हानी होते, ती कधीही पूर्णपणे भरून निघत नाही.

 

 

ग्रामीण भागात प्रबोधनाचं दीर्घकाळ काम करत असलेल्या काही सामाजिक संस्था/संघटनांना कोरोनापूर्व काळात बालविवाहाचं प्रमाण कमी करण्यात बर्‍यापैकी यश आलं होतं. मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागात काम करत असलेल्या एका संस्थेच्या कामामुळे मूळचं 35 टक्के इतकं असलेलं बालविवाहाचं प्रमाण कोरोनाची लाट येईपर्यंत 10 टक्के खाली आलं. या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चिकाटीला आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना आलेलं हे यशच म्हणावं लागेल. मात्र कोरोनाच्या कालखंडात घरी बसावं लागलं आणि अनेकींची अभ्यासाची सवय सुटली. सवय सुटली म्हणण्यापेक्षा जी काही अक्षरओळख झाली होती, तीही पार पुसली गेली. लॉकडाउननंतर शाळा पुन्हा सुरू झाल्या, तरी अनेकींना बौद्धिक श्रम नकोसे वाटू लागले. शाळा सुटली आणि शिक्षणाची बांधली गेलेली गाठ सुटून लग्नाशी गाठ बांधून घेणंं नशिबी आलं. ज्या शिक्षणाने भविष्याच्या वाटा थोड्या उजळल्या असत्या, त्या शिक्षणालाच नाकारायचा वेडेपणा अनेकींनी केला. आणि शिक्षण नाही, हाताला काही कामधंदा नाही अशी घरात बसलेली वयात आलेली मुलगी आईवडिलांच्या जिवाला घोर वाटू लागली. त्यावर एकच उपाय, तो म्हणजे तिचं लग्न करून स्वत:ची सुटका करून घेणं. यामुळे 10 टक्क्यांवर गेलेलं बालविवाहाचं प्रमाण 22 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांकडून मिळाली.

 

 

या वाढत्या बालविवाहांमागे आणखी एक कारण आहे. ते कारण म्हणजे एका सामाजिक विषवल्लीचाच परिणाम आहे. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा - अनेक जातीजमातीत भिनलेल्या या विचाराने झालेल्या अक्षरश: कोट्यवधी स्त्रीभ्रूणहत्या. आज त्यावर कायद्याने बंदी आलेली असली, तरी त्याचं समूळ उच्चाटन झालेलं नाही. परिणामी समाजातील स्त्रीपुरुषांमधील समतोल ढासळला. समाजशास्त्रज्ञांनी या संभाव्य धोक्याची जाणीव करून देऊनही समाज म्हणून आपण ते कधी फारसं गांभीर्याने घेतलं गेलं नाही, ही चूकही आता भोवते आहे. आज खेड्यात राहणार्‍या अनेक मुलांना लग्नाचं वय उलटून गेल्यावरही लग्नासाठी मुलगी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

 

अनेक खेड्यांत सरासरी 80 ते 90 मुलं या कारणामुळे बिनलग्नाची राहत आहेत. ज्याच्याकडे थोडीफार जमीन आणि लहानशी का होईना शहरात नोकरी आहे, अशा मुलांचं लग्न होण्याची शक्यता असते. मात्र ज्याच्याकडे कोरडवाहू जमीन आहे आणि नोकरीचाही पत्ता नाही, अशा मुलांना मुलगी द्यायला मुलीचे आईवडील तयार होत नाहीत. मग अशा मुलाशी एखाद्या कोवळ्या वयातल्या मुलीचे परिस्थितीने गांजलेले आईवडील लग्न लावून द्यायला तयार होतात. वयामधल्या अंतराकडे त्यांनी डोळेझाक करावी म्हणून मुलीकडच्यांना हुंडाही देण्यात येतो. वाचायला कितीही कटू वाटलं, तरी हे आजच्या काळात घडतं आहे. बालविवाहाचं प्रमाण वाढण्यामागे हेही एक महत्त्वाचं कारण आहे.

 

 

 

बालविवाह रोखण्यासाठी 2006 साली बालविवाह प्रतिबंधक कायदा तयार झाला. पण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. त्यामागे, वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक विषयांची गुंतागुंत, बालविवाहाची बातमी दडपून टाकण्यात गावातल्या प्रतिष्ठितांसह अनेकांचा सहभाग ही कारणं तर आहेतच. त्यामुळे केवळ कायद्याचा धाक वा शिक्षेचा बडगा दाखवल्याने कुप्रथा संपत नाहीत, हे यातून सिद्ध झालं आहे. तेव्हा केवळ सरकारी पातळीवर नियम वा कायदे झाले की समस्या संपत नाही. त्याच्या बरोबरीने समाजातल्या अनेकांनी एकत्र प्रयत्न करावे लागतात. समाजाचा अपरिहार्य हिस्सा असलेल्या या माणसांमध्ये शिक्षणाची आवड रुजवणं, त्यांना विचारशील बनवणं आणि प्रबोधनाच्या मार्गाने त्यांच्या विचारप्रक्रियेला नवीन वळण देणं गरजेचं आहे. हे काम सामाजिक संस्थांच्या बरोबरीने जबाबदार प्रसारमाध्यमांचं आणि समाजातल्या सुजाण नागरिकांचंही आहे. जेव्हा एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवरून त्यासाठी प्रयत्न होतील, तेव्हा परिवर्तन घडण्याची शक्यता निर्माण होईल.