बुडत्या बँकेचीहुंडी

आमची अर्थव्यवस्था कशी मजबूत आहे, आमचे आर्थिक धोरण किती पारदर्शक असते हे अमेरिका अगदी छातीठोकपणे जगाला सांगत असते. आम्ही महासत्ता असल्याने आम्ही कितीही पैसे छापू, कितीही राष्ट्रीय कर्ज काढू असा एकतर आंधळा आत्मविश्वास आहे अथवा अज्ञान आहे किंवा या दोन्हीचे मिश्रण करून अमेरिका चाचपडत चालत आहे. आज बुडत्या बँकेची हुंडी ही BSVची अथवा सिग्नेचर बँकेची नसून अमेरिका नामक देशाची तर होत नाही आहे ना? ह्या प्रश्नावर नक्कीच विचार करण्याची वेळ आली आहे.

 

‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ ही चाळिशी गाठलेली बँक अचानक बंद पडली आणि 10 मार्च 2023 रोजी अचानक जगभर तिचे नाव झाले. कॅलिफोर्नियातील सांता क्लारा या शहरात 1983 साली ही बँक स्थापित झाली होती. ह्या बँकेच्या नावाचा संक्षेप SVB असा असल्याने, श्यामराव विठ्ठल बँक या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या मुंबईतील 116 वर्षे जुन्या बँकेला पत्रक काढून सांगावे लागले की ‘आम्ही ती SVB नाही, तेव्हा काळजी नसावी.’ अर्थातच सिलिकॉन व्हॅली बँकेचे (SVB चे) कार्यक्षेत्र वेगळे होते.

 

 

 

अमेरिकन बँकांमध्ये 16व्या क्रमांकावर असलेल्या SVB चे Tech Entrepreneurs And startup (नवउद्योजक) यांच्या विश्वाशी अत्यंत जवळचे संबंध होते. एकीकडे नवउद्योजकांना लागू शकणारे कर्ज कमी दरात देणे, त्याचबरोबर ज्यांना व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असे संबोधले जाते, त्यांची खाती सांभाळणे हे या बँकेचे वैशिष्ट्य होते. तंत्रज्ञानातील नवउद्योग आणि भांडवलदार यांचा प्रचंड विश्वास असलेली ही बँक असल्याने येथे आपल्या ठेवी ठेवणे हे नक्कीच असायचे. परिणामी, जवळपास 210 अब्ज (बिलियन) डॉलर्सचे भांडवल असलेली ही बँक होती.

 

 

 

असे सहज वाटू शकेल की काहीतरी अफरातफर झाली असेल. 2008मध्ये अशा अफरातफरी झाल्या होत्या. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर त्या - म्हणजे 2008च्या आधी अमेरिकेतील व्याजदर अतिशय कमी म्हणजे शून्याजवळ आलेले असताना, क्षमता न बघता कुणालाही अत्यंत कमी दरात गृहकर्जे दिली गेली. पण जसे व्याजदर वाढू लागले, तसे या व्यक्तींना त्यांचे हप्ते भरता येईनात आणि हळूहळू त्याचा परिणाम सर्वत्र होत वैयक्तिक दिवाळखोरीपासून ते बँका बंद पडणे हे सगळे झाले आणि परिणामी जागतिक मंदी आली. त्यानंतर अमेरिकन काँग्रेसने आणि तत्कालीन ओबामा सरकारने नवीन कायदे आणून बँकांवर आणि एकूणच वित्तीय संस्थांवर बंधने आणली, जेणेकरून बँकेत आलेले भांडवल हे चुकीच्या मार्गाने धोका पत्करून गुंतवले जाणार नाही अथवा गैरवापर होणार नाही, हे पाहिले गेले.

 

 

 

SVBने जे काही केले, ती या अर्थाने कुठलीही धोकादायक गुंतवणूक नव्हती. नवउद्योजक आणि त्यांचे भांडवलदार यांच्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या ठेवी ही बँक अतिशय सुरक्षित गुंतवणूक समजल्या जाणार्‍या अमेरिकन सरकारच्या बाँड्समध्ये गुंतवत होती. जवळपास 55% रक्कम SVBने सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवलेली होती. ही गुंतवणूक सुरक्षित जरी असली, तरी ती सरकारी खात्यात अधिक काळ ठेवली जाते. लवकर काढायची असेल तर अर्थातच अपेक्षेएवढे पैसे परत मिळू शकत नाहीत. तरीदेखील हा धोका सावधपणे घेतला होता, असे म्हटले जाऊ शकले असते. ह्या कमी व्याजदराच्या काळात ह्या बँकेचे असलेले उद्यमशील ग्राहक त्यांच्याकडे असलेले अतिरिक्त (लाखांमध्ये आणि कोटीमध्ये असलेले) डॉलर्स या बँकेत ठेवत होते आणि अधिक स्वस्त व्याजदराने मिळणारे डॉलर्स घेऊन वापरत होते. अशा पद्धतीने हे ग्राहकही उद्योगातून आणि बँकेत ठेवलेल्या गुंतवणुकीतून भांडवल वाढवू शकत होते.

 

 

 

2019 ते 2020च्या वर्षात या बँकेचे 62.68% उत्पन्न वाढून 115 अब्ज डॉलर्सच्या घरात गेले. 2020 ते 2021मध्ये ते 82.93%नी वाढून 211.3 अब्ज डॉलर्स झाले. हा काळ कोविड आणि त्यानंतरचा लगेचचा होता. या काळात अमेरिकन सरकारने अक्षरश: पैसे छापले आणि वाटले. सामान्यांपासून ते उद्योगांपर्यंत सर्वांना याचा त्या वेळेस लाभ झाला. पण नंतर या देशव्यापी अतिरिक्त भांडवलाचा परिणाम म्हणून चलनफुगवटा होऊ लागला. परिणामी फेडरल रिझर्व्हला (आपल्याकडील रिझर्व बँकेचे अधिकार असलेली सरकारी संस्था) तो आटोक्यात आणण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांवर दबाव आणायची गरज होती. त्यानुसार त्यांनी त्यांच्या प्रत्येक द्वैमासिक बैठकीत हळूहळू व्याजदर वाढवण्यास सुरवात केली. जसा व्याजदर वाढू लागला, तसा वर उल्लेखलेल्या उद्योजकांना बाहेरून अतिरिक्त भांडवल घेणे थांबवून स्वत:चे ठेवी असलेले SVBमधील पैसे घेणे जरुरीचे वाटू लागले. ते तर बँकबाँड्समध्ये गुंतवून ठेवलेले. त्यांची किमत बदलत गेलेल्या अर्थकारणात कमी झालेली. नवीन व्याजदारांमुळे बदलेल्या या चित्रात, 2021 ते 2022मध्ये SVBचे फक्त 0.23% इतकेच - म्हणजे 211.79 अब्ज डॉलर्स इतकेच - 0.6 अब्ज डॉलर्स वाढले. थोडक्यात, या बदललेल्या परिस्थितीत SVBला भांडवल परतफेड करणे अवघड जाऊ लागले. तरीदेखील या बदलेल्या परिस्थितीत काळजी घेण्यासाठी आणि ग्राहकांना पतपुरवठा चालू ठेवण्यासाठी जे काही करणे गरजेचे होते, ते या बँकेच्या व्यवस्थापनाने केले नाही. एक आठवड्यापूर्वीपर्यंत वरकरणी सारे काही आलबेल आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण शेवटी पैशाचे सोंग आणता आले नाही. बँकेच्या शेअरचे भाव धडाधडा कोसळू लागले आणि सरकारला शुक्रवारी शेअर बाजार चालू असतानाच ही बँक बंद करावी लागली.

 

 

 

बँक बंद होण्याचे परिणाम कुठेही वाईटच असणार. तेच या संदर्भातदेखील घडले. ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढण्यासाठी असलेला मार्गच उरला नाही. उद्योगांसाठी म्हणून असलेली बँक असल्याने तिथून नियमित पैसे काढले जाऊन पगार आणि इतर खर्चही भागवले जायचे. पण तेच बंद झाले. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) या सरकारी संस्थेमार्फत प्रत्येक अधिकृत बँक ठेवी अडीच लाख डॉलर्सपर्यंत त्यांच्या विमाअंतर्गत सुरक्षित असतात. पण इथे अडीच लाखापेक्षा कमी असलेले साधारण 2-3 टक्केच ग्राहक होते. बाकीच्यांच्या ठेवी कोट्यवधीच्या घरातच होत्या. शुक्रवारी 10 मार्चला ही बँक बंद झाल्यावर या सर्वच ग्राहकांचे धाबे दणाणले. उद्योग आणि अर्थकारणात स्वत:ला तज्ज्ञ समजणारे (आणि तसे सामान्य वेळेस असणार्‍यांना) इतर वेळेस सरकारने आर्थिक धोरणे कशी राबवावीत आणि आमच्या मध्ये पडू नये म्हणून पुढे असायचे. हिंडेनबर्ग रिपोर्टचा संदर्भ सांगून असेच काही तज्ज्ञ अडानींच्या संदर्भात भारत सरकारला आणि भारतीय जनतेला स्वत:ची expert opinions न विचारता समाजमाध्यमाद्वारे सांगत होते. पण तेच तज्ज्ञ आता सरकारकडे स्वत:च्या अडीच लाखांवरील अतिरिक्त ठेवी वाचवा म्हणून मागणी करू लागले आहेत.

 

 

 

ही एकच बँक कोसळली असे वाटत असतानाच त्याच आठवड्याच्या शेवटी सिग्नेचर बँक ही आणखी एक बँक कोसळली. याचा परिणाम होऊन आणखी बँका बंद पडू नयेत अथवा आर्थिक मंदीची सुरुवात होऊ नये, म्हणून सरकारने हस्तक्षेप करायचे ठरवले. त्याचा परिणाम जगभर होऊ शकतो, म्हणून आशियामधले शेअर बाजार सोमवारी उघडण्याच्या आत सरकारने या दोन बँकांसाठी विशेष मदत जाहीर केली. ही मदत आत्ता सांगितल्याप्रमाणे कर्जरूपाने आहे. त्यातून ज्यांच्या अडीच लाखापेक्षा अधिक ठेवी आहेत, त्यांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. तरीदेखील त्यात एक अट घातली गेली की हे पैसे देशांतर्गत राहतील. याचा परिणाम जगातील इतर ठिकाणी असलेल्या नवउद्योगांवरही होऊ लागला आहे. त्यात भारतातीलही काही नवउद्योगांचे पैसे तिथे अडकले आहेत, पण तूर्तास घेता येत नाही आहेत.

 

 

 

सरकारच्या या हस्तक्षेपास अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्षांतून काही अंशी विरोध होत आहे. त्याचा प्रमुख मुद्दा हा चुकीचा पायंडा पडण्यावर आहे. कारण एकदा का खाजगी अर्थसंस्थांना अशी सरकारी मदत मिळायची सवय झाली की ती पुढेही वापरू शकतात, हा मुद्दा आहे आणि त्यात तथ्यदेखील आहे. हे सर्व अमेरिकेत चालू असतानाच, आज स्वित्झर्लंडमधील ‘क्रेडिट सुइस’ ही बँक डबघाईला आली आहे आणि तिथल्या स्विस बँकेने तिला वाचवण्यासाठी आर्थिक हस्तक्षेप करण्याची तयारी दाखवलेली आहे. हे सर्व आर्थिक गोंधळ पुढील काही महिने तरी चालू राहतील, असे वाटू लागले आहे. जे उपाय केले जात आहेत, ते वरकरणी असू शकणारे आणि रोगापेक्षा भयंकर ठरू शकतील असे आहेत. त्यातच भर म्हणजे बाँड्स आणि इतर देणी धरून अमेरिकेवर सध्या 31.4 सहस्र अब्ज (ट्रिलियन) डॉलर्सचे राष्ट्रीय कर्ज आहे. ते जर दोन्ही पक्षांच्या काँग्रेसमेननी आणि सिनेटर्सनी ऑगस्टपर्यंत वाढवले नाही, तर सरकार बंद पडू शकते. अर्थात ते काही वाटाघाटी होऊन वाढवले जाईल, असे आत्तापर्यंतचा इतिहास सांगतो. तरीदेखील हा सतत वाढणारा कर्जाचा डोलारा हा देश किती दिवस सांभाळणार, हे माहीत नाही. अशातच परत या दोन बँकांना अब्जावधी डॉलर्स भले कर्ज म्हणून दिले असले, तरी अधिक पैसे छापून दिले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून होऊ शकतो.

 

 

 

1942मध्ये ब्रिटिश सरकारला भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीकडून सहकार्य मिळावे, म्हणून ब्रिटिश वरिष्ठ मंत्री क्रिप्स यांच्या अध्यक्षेतखाली गोलमेज परिषद भरवण्यात आली. त्यात क्रिप्स यांनी तोंडदेखली आश्वासने दिली, पण स्वराज्याचे नाव काढले नाही, म्हणून गांधीजी त्या परिषदेस "a post-dated cheque drawn on a crashing bank' म्हणाले. मराठीत त्याला ‘बुडत्या बँकेची हुंडी’ असे म्हटले गेले. महायुद्धानंतर ब्रिटन बुडाले नसले, तरी त्यांच्या जागतिक महासत्तेवरील कधीही न मावळणारा सूर्य मावळला, हेदेखील वास्तव आहे.

 

 

 

केवळ आर्थिक महासत्ता असल्याने आम्ही कितीही पैसे छापू, कितीही राष्ट्रीय कर्ज काढू असा एकतर आंधळा आत्मविश्वास आहे अथवा अज्ञान आहे किंवा या दोन्हीचे मिश्रण करून अमेरिका चाचपडत चालत आहे. आज बुडत्या बँकेची हुंडी ही SVBची अथवा सिग्नेचर बँकेची नसून अमेरिका नामक देशाची तर होत नाही आहे ना? ह्या प्रश्नावर नक्कीच विचार करण्याची वेळ आली आहे.