बीबीसीचा खोडसाळपणा

 

 

‘इंडिया - दि मोदी क्वेश्चन’ या बीबीसीच्या माहितीपटावरून भारतात गदारोळ होत आहे. हा माहितीपट प्रदर्शित करणार्‍या ’लिंक’ यूट्यूब, ट्विटर या समाजमाध्यमांनी काढून टाकाव्यात, असे केंद्र सरकारच्या माहिती-प्रसारण मंत्रालयाने आदेश दिले. गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलींवर हा माहितीपट आधारित आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बदनामीच्या उद्देशाने त्या माहितीपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. या दंगलींमध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांचा सहभाग होता, असा आरोप तेव्हापासून होत होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीच्या (2022) जून महिन्यात झाकिया जाफरी यांची विशेष तपास पथकाने (एसआयटीने) मोदींना ’क्लीन चिट’ देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती आणि दंगलींप्रकरणी ’क्लोजर अहवाल’ स्वीकारण्याचा अहमदाबाद महानगर दंडाधिकार्‍यांचा निर्णय वैध ठरविला होता. त्याबरोबरच जाफरी यांच्या भावनांशी खेळत, दंगलीच्या प्रकरणांचा सोळा वर्षे अकारण पाठपुरावा करीत मोदींवर आरोप करणार्‍यांचा हेतू निकोप नव्हता, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली होती आणि त्यानंतर दोनच दिवसांत तिस्ता सेटलवाड यांना पोलिसांनी अटक केली होती. कालांतराने सेटलवाड यांची जरी जामिनावर सुटका करण्यात आली, तरी गुजरात दंगल प्रकरणाला बीबीसीच्या माहितीपटामुळे पुन्हा तोंड फुटले आहे. मात्र या महितीपटाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांनाच एका अर्थाने आव्हान देण्यात आले आहे, असा पवित्रा घेत केंद्र सरकारने आपले विशेष अधिकार वापरत ट्विटरला आणि यूट्यूबला आदेश दिले. माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021अन्वये सरकारला असे अधिकार मिळाले आहेत. जेथे विनाविलंब कोणताही मजकूर काढून टाकणे आवश्यक वाटते, तेथे या नियमांच्या अंतर्गत सरकार त्या अनुषंगाने आदेश देऊ शकते. देशाची सुरक्षा, संरक्षण, सार्वभौमत्व, परराष्ट्र संबंध यांचे हित बाधित होत असेल, तर असेच निर्बंध घालण्याचे अधिकार सरकारला माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये आहेत. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणी बीबीसीनेच बनविलेला ’इंडियाज डॉटर’ हा लघुपट आक्षेपार्ह मजकुरामुळे असाच वादग्रस्त ठरला होता आणि त्या वेळीही सरकारने त्याच्या प्रसारणावर बंदी घातली होती. बीबीसीने भारतात त्या लघुपटाचे प्रसारण केले नाही, मात्र जगभरात ते केले. यूट्यूबवर त्याची लिंक टाकण्यात आली. अखेरीस 2015 सालच्या मार्च महिन्यात भारत सरकारने यूट्यूबला तो लघुपट ’ब्लॉक’ करण्याचे आदेश दिले. आता पुन्हा बीबीसीचाच लघुपट वादग्रस्त ठरणे हा म्हणूनच योगायोग मानता येणार नाही.

 

 

 

 

 

2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींचे बीज अयोध्येहून साबरमती एक्स्प्रेसने परतणार्‍या कारसेवकांच्या डब्याला गोध्रा येथे लावण्यात आलेल्या आगीत आहे. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी ही घटना घडली आणि सर्वत्र त्याचे पडसाद उमटले. गुजरात राज्य सरकारने नेमलेल्या नानावटी-मेहता आयोगाने ही आग म्हणजे पूर्वनियोजित कारस्थान होते, असा 2008 साली निष्कर्ष काढला. रेल्वेने स्वतंत्रपणे बॅनर्जी अयोग नेमला; त्या आयोगाने ती आग म्हणजे घातपात नसून अपघात होता, असा निष्कर्ष काढला होता. लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री असताना हा आयोग नेमण्यात आला होता, हे येथे नमूद करायला हवे. या आयोगाच्या अहवालाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाने या आयोगाची निरीक्षणे रद्दबातल ठरविलीच, तसेच हा अहवाल संसदेत मांडण्यात येऊ नये असे निर्देशही दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गुजरात दंगल प्रकरणी सुनावणी होत राहिली. गोध्रा घटना घडली, तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी येऊन मोदींना अवघे पाचच महिने झालेले होते. दंगली उसळल्या, तेव्हा कायदा सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे हे मोदींसमोरील आव्हान होते. दंगलींमध्ये अनेक जण मृत्युमुखी पडले, त्यात एका खासदाराचाही मृत्यू झाला. हे खासदार म्हणजे एहसान जाफरी. त्यांच्या विधवा पत्नी झाकिया जाफरी यांनीच मोदींना क्लीन चिट देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. गुजरातमधील दंगलींना आता वीस वर्षे होऊन गेली आहेत. या काळात साबरमती नदीच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणावर ज्या पक्षांचे राजकारण बेतलेले होते, त्या पक्षांना गेल्या दशकभरात अस्तित्वाची लढाई करण्याची वेळ आली आहे. गुजरातेत भाजपाने सातत्याने निवडणुका जिंकल्या आहेत. 2004 साली केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता जरी गेली, तरी गुजरातेत भाजपाने आपली सत्ता कायम राखली आणि गेल्या वर्षीच्या अखेरीस झालेल्या निवडणुकांत तर भाजपाने विक्रमी जागा मिळविल्या आहेत. वीस वर्षांपूर्वीच्या घटनाक्रमाच्या खपल्या पुन्हा पुन्हा खरवडून काढण्यात आता याकरता अर्थ नाही की याबाबतच्या सर्व शंकांना सर्वोच्च न्यायालयाने विराम दिला आहे. गुजरातेतील दंगलींमध्ये मोदींचा सहभाग होता या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ भाजपाविरोधकांनी कितीही वल्गना केल्या, तरी केंद्रात 2004पासून 2014पर्यंत काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार असतानाही त्या सरकारला मोदींना दोषी ठरविता आले नाही. तेव्हा आता पुन्हा तोच विषय काढून केवळ वातावरण दूषित होणार, याबद्दल शंका नाही. बीबीसीच्या वादग्रस्त लघुपटाच्या बाबतीत तोच हेतू असावा.

केंद्रात 2004पासून 2014पर्यंत काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार असतानाही त्या सरकारला मोदींना दोषी ठरविता आले नाही. तेव्हा आता पुन्हा तोच विषय काढून केवळ वातावरण दूषित होणार, याबद्दल शंका नाही. बीबीसीच्या वादग्रस्त लघुपटाच्या बाबतीत तोच हेतू असावा.

 

 

 

 

 

भारतातील जाणकार, दंगलींमधील बाधित अशांच्या मुलाखतींवर आणि त्या वेळच्या चित्रीकरणावर लघुपटाचा भर आहे. तथापि त्यापेक्षाही यात जर काही वादग्रस्त ठरले असेल आणि मुख्य म्हणजे भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला असे मानले जात असेल, तर ती म्हणजे तत्कालीन ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्री जॅक स्ट्रॉ यांची मुलाखत. स्ट्रॉ यांनी काही खळबळजनक दावे केले आहेत. एक म्हणजे भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्तालयाने या दंगलीची स्वतंत्रपणे चौकशी केली, असे स्ट्रॉ यांचे विधान आहे. त्यानुसार या दंगलीची व्याप्ती दावा केला जातो त्यापेक्षा खूपच मोठी होती. ब्रिटन-भारत संबंध लक्षात घेता या दंगलींविषयी आपल्याला चिंता होती आणि म्हणून एका चौकशी तुकडीची नेमणूक करण्यात आली; त्या तुकडीने स्वत: गुजरातेत जाऊन प्रथमदर्शनी निरीक्षणे नोंदविली. या अहवालानुसार हिंदू क्षेत्रांतून मुस्लिमांचा पूर्ण नायनाट करणे हाच दंगलींचा हेतू होता आणि त्यामागे अर्थातच मोदी होते. मुळात एखाद्या देशात परराष्ट्राच्या उच्चायुक्तालयाने कोणतीही सूचना न देता वा परवानगी न घेता अशी चौकशी वा तपास करणे हेच त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहे. त्यातही ही चौकशी गोपनीय असणार, तेव्हा तिचा काही भाग बीबीसीला मिळणे आणि भारताकडे जी-20चे अध्यक्षपद आलेले असताना बीबीसीने त्या गोपनीय माहितीवर आधारित माहितीपटाचे प्रसारण करणे, हे सगळे योगायोगाने घडले आहे असे मानणे भाबडेपणाचे.

 

 

 

 बीबीसीने या माहितीपटाचे प्रसारण केले आहे आणि सुनाक यांचीदेखील कोंडी झाली आहे. एकीकडे ब्रिटिश राजकीय अधिकार्‍यांना नाकारता येत नाही, पण दुसरीकडे भारताला दुखावता येत नाही, अशी ही कोंडी आहे. लेबर पक्षाचे नेते इम्रान हुसेन यांनी या माहितीपटाचा दाखला देत, मोदीच दंगलींना कारणीभूत या त्यातील आशयाशी सहमत सुनाक आहेत का? असा प्रश्न ब्रिटिश संसदेत विचारला, तेव्हा सुनाक यांनी ‘’हुसेन मोदींचे जे वर्णन करतात, त्याच्याशी आपण असहमत आहोत” असे उत्तर दिले. 

 

 

 

 

एकतर गुजरात दंगलींनंतर ब्रिटनसह अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी मोदींवर परदेश प्रवासावर निर्बंध घातलेले होते. अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारला होता. ब्रिटनने निर्बंध तब्बल दहा वर्षांनी उठविले; मात्र येथे उल्लेख करण्यासारखी बाब म्हणजे ब्रिटनने निर्बंध उठविण्याचा घेतलेला निर्णय हा न्यायालयाने मोदींचा दंगलीत हात नाही असा निर्वाळा दिल्यानंतर आलेला होता. त्यातच भाजपाच्या घोडदौडीची चिन्हे दिसू लागली होती आणि मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असू शकतात, असेही बोलले जाऊ लागले होते. त्यानंतर ब्रिटननेच नव्हे, तर अमेरिकेसह अनेक देशांनी आपली कठोर भूमिका सौम्य केली होती. तेव्हा आता बीबीसीने गुजरात दंगलींचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढण्यात खरे तर अर्थ नाही. त्यातही या माहितीपटाचा मुख्य आधार आहे तो म्हणजे ब्रिटिश राजकीय अधिकार्‍यांचा गोपनीय अहवाल. गोपनीयतेला वाच्य स्वरूप देऊन बीबीसीने आणखीच अगोचरपणा केला आहे. तथापि बीबीसीला हे खाद्य पुरविणारेदेखील त्यास तितकेच कारणीभूत आहेत. या माहितीपटाच्या विरोधात देशांतर्गत मोठा रोष उत्पन्न झाला आहेच, तसेच अन्य देशांत आणि विशेषत: ब्रिटनमध्ये त्याचे पडसाद उमटत आहेत. भारतीय वंशाचे ऋषी सुनाक आता तेथील पंतप्रधान आहेत. भारताशी संबंध दृढ करण्याचा सुनाक यांचा प्रयत्न आहे. अशा वेळी बीबीसीने या माहितीपटाचे प्रसारण केले आहे आणि सुनाक यांचीदेखील कोंडी झाली आहे. एकीकडे ब्रिटिश राजकीय अधिकार्‍यांना नाकारता येत नाही, पण दुसरीकडे भारताला दुखावता येत नाही, अशी ही कोंडी आहे. लेबर पक्षाचे नेते इम्रान हुसेन यांनी या माहितीपटाचा दाखला देत, मोदीच दंगलींना कारणीभूत या त्यातील आशयाशी सहमत सुनाक आहेत का? असा प्रश्न ब्रिटिश संसदेत विचारला, तेव्हा सुनाक यांनी ‘’हुसेन मोदींचे जे वर्णन करतात, त्याच्याशी आपण असहमत आहोत” असे उत्तर दिले. कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार रॅमी रेंजर यांनी हा माहितीपट म्हणजे असंवेदनशीलतेचे उदाहरण आहे असे म्हणत हा माहितीपट म्हणजे मोदींचा अपमान आहे अशी टीका केली आहे. बीबीसीच्या या माहितीपटामुळे ब्रिटिश हिंदू आणि मुस्लिमांदरम्यान तेढ निर्माण होईल असाही आरोप त्यांनी केला आहे. रेंजर त्यावरच थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी थेट बीबीसीचे सरसंचालक टिम डेव्ही यांना पत्र लिहून ’या मूर्खपणामागे आपल्या पाकिस्तान वंशाच्या कोणा कर्मचार्‍याचा हात नाही ना?’ अशीही पृच्छा केली आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीच्या माहितीपटावर टीका करताना ‘रशियासह अन्य जागतिक सत्ताकेंद्रांविरोधात बीबीसी माहितीयुद्ध छेडत आहे’ असा आरोप केला आहे. तेव्हा बीबीसीच्या माहितीपटाच्या विरोधात जागतिक स्वरही उमटत आहेत. त्याला जागतिक राजकारणाची पार्श्वभूमी आहे, हे नाकारता येणार नाही आणि म्हणूनच बीबीसीच्या या माहितीपटामागेही राजकारण नाही, असा दावा करता येणार नाही. येत्या वर्षभरात नऊ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी या माहितीपटाचे प्रसारण करणे हे केवळ सत्याच्या शोधाच्या हेतूने केलेले आहे असे मानता येणार नाही; किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला असूनही मोदींनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात सत्यापेक्षा सत्यापलापच अधिक आहे असा आक्षेप घेतला गेला, तर तो सर्वस्वी अप्रस्तुत मानता येणार नाही.

 

 

 

 

 

तशीही बीबीसीची भारतातील वाटचाल अनेकदा वादग्रस्तच ठरत आली आहे. 1954 साली स्टॅनफर्ड विद्यापीठाने 42 भारतीय विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले होते. हे विद्यार्थी ’स्टुडंट एक्स्चेंज’ योजनेअंतर्गतचे विद्यार्थी होते. त्यातील 41 जण बीबीसी ऐकत असत. तेव्हा बीबीसी हा भारतात वस्तुनिष्ठ वार्तांकनासाठी ओळखला जातो असा निष्कर्ष काढण्यात आला. अर्थात 41 ही संख्या काही मोठी नव्हती. पण आपल्या या कथित विश्वासार्हतेच्या भ्रमाने बीबीसीने 1960-70च्या दशकात अनेकदा भारतविरोधी भूमिका घेतली होती. प्रख्यात फ्रेंच दिग्दर्शक लुई मॅल यांनी कलकत्त्यावर आधारित निर्मिती केलेल्या लघुपटाचे प्रसारण बीबीसीने केले. 1967 साली ते कलकत्त्याला भेट देऊन गेले होते आणि 1968 साली ते पुन्हा आले, आपल्या कॅमेर्‍यात त्यांनी कलकत्त्याचे जीवन बंदिस्त केले. त्या चित्रणात भर होता तो कलकत्त्यातील दारिद्य्र दाखविण्यावर. भारताचे असे एकांगी दर्शन घडविणे आक्षेपार्हच होते आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी त्यामुळे कमालीच्या नाराज झाल्या होत्या. ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला आणि बीबीसीने तो लघुपट दाखविणे रद्द करावे अशी मागणी केली. ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयाने बीबीसीच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. अखेरीस इंदिरा गांधी सरकारने बीबीसीची भारतातून हकालपट्टी केली. मार्क टुली आणि रॉनी रॉब्सन या बीबीसीच्या प्रतिनिधींना बीबीसीचे दिल्लीस्थित कार्यालय त्यापुढील पंधरा दिवसांत बंद करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या. उल्लेखनीय भाग हा की भारतविरोधी भूमिका घेणार्‍या बीबीसीला हिसका दाखविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला राजकीय पाठिंबा सार्वत्रिक होता. गोवा मुक्तीचा लढा असो किंवा पाकिस्तानशी झालेले युद्ध असो, सातत्याने भारतविरोधी गरळ ओकण्याच्या बीबीसीच्या भूमिकेचे पर्यवसान अखेरीस त्या माध्यमसंस्थेची भारतातून हकालपट्टी करण्यात झाले. 1971 साली बीबीसीला पुन्हा भारतात परवानगी देण्यात आली, पण बीबीसीच्या विरोधातील रोष पुन्हा चारेक वर्षांतच उफाळून आला. काँग्रेसच्या तीन डझन काँग्रेस खासदारांनी बीबीसीच्या भारतविरोधी वार्तांकनावर नाराजी व्यक्त केली आणि बीबीसीला भारताच्या भूमीवरून वार्तांकनास पुन्हा अनुमती देऊ नये, अशी मागणी केली. अर्थात त्याला पार्श्वभूमी आणीबाणीचीदेखील होती. बीबीसीने भारतातील कार्यालय बंद करून ब्रिटनमधूनच वार्तांकन केले. आणीबाणीत बीबीसीने केलेल्या वार्तांकनाने काँग्रेस खासदार नाराज झाले होते. मात्र बीबीसीचे भारताशी असलेलेे संबंध असेच चढउतारांचे राहिलेले आहेत. आताही बीबीसी वादात अडकली आहे.

 

 

 

बीबीसीला शंभर वर्षे पूर्ण होत असताना वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह वार्तांकनाचा मापदंड अधिक दृढ करण्याऐवजी अशा पूर्वग्रहदूषित आणि हेतुपुरस्सर केलेल्या वार्तांकनामुळे बीबीसी वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधानपद भारतीय वंशाच्या व्यक्तीला मिळाल्यानंतरदेखील वसाहतवादी दृष्टीकोन विसरण्यास बीबीसी तयार नसेल, तर ती केवळ भारतविरोधी भावना नाही, तर ती पत्रकारितेशीदेखील केलेली प्रतारणा ठरेल. वीस वर्षांपूर्वी गुजरातेत झालेल्या दंगलींनंतर मोदींवर जगभरातून चिखलफेक करण्यात आली. तथापि न्यायालयाने त्यांना दोषी मानलेले नाही. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरदेखील बीबीसीने त्याच विषयाला पुन्हा उकळी आणण्याचा शहाजोगपणा केला आहे. हे सगळे अजाणतेपणाने किंवा योगायोगाने घडले आहे असे नाही. हा निव्वळ खोडसाळपणा आहे या आरोपातून बीबीसीची सहज सुटका होणार नाही.